कांग्रेसको अवरोधमा माओवादीको नियमापत्ति

२ चैत, काठमाडौं । शुक्रबार नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध गर्दा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले नियमापत्ति गरेको छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानको घेरामा रहेको भन्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जवाफ माग गर्दै शुक्रबार संसद् अवरोध गरेको हो ।

तर, कांग्रेस सांसदहरू सिटबाट उठेर अवरोध गरेका बेला माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति गरे । संसदीय क्यालेन्डरसमेत बनेको र त्यसअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुन नदिनु प्रतिनिधिसभा नियमावली विपरीत हुने उनको तर्क थियो ।

शुक्रबारको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । यो कार्यसूचीमा सभामुख देवराज घिमिरे प्रवेश गर्ने बित्तिकै कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर बैठक अवरोध गरे ।

सभामुखले समय दिएपछि सांसद राजेन्द्र केसीले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने अनुसन्धानको घेरामा रहेको भन्दै आफूहरू यसबारेमा स्पष्ट हुन चाहेको बताए ।

उनले भने, ‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी सहकारी पीडक हुनुहुन्छ । पीडितहरू हजारौं संख्यामा सडकमा रोइरहनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा जबसम्म प्रधानमन्त्रीले हाउसमा आम नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्न । तबसम्म हाउस चल्न सक्दैन ।’

लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूले उजुरी दिएका छन् । यस सम्बन्धमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने सांसद केसीले माग गरे ।

त्यसपछि कांग्रेसको अवरोध र अभिव्यक्तिमाथि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले नियमापत्ति गरेका हुन् ।

‘प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २६ अन्तर्गत म नियमापत्ति गरिरहेको छु । हाम्रो नियमावलीको नियम २० को झ पालना भएन’ पाण्डेले भने, ‘चैत ६ गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम छ । व्यवस्थित रूपमा सदन अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा सदनको कामकारबाही अगाडि बढाउन नदिइकन जसरी रोक्न खोजिएको छ यसमा नियमापत्ति छ ।’

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २६ मा नियमापत्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । नियमावली अनुसार बैठक समक्ष तत्काल विचाराधीन रहेको विषयमा कुनै सदस्यलाई नियमको कुनै व्यवस्था उल्लंघन भएको छ भन्ने लागेमा जुन नियम उल्लंघन भएको हो सो खुलाइ नियमापत्ति उठाउन सक्छन् ।

प्रमुख सचेतक पाण्डेले नियमापत्ति गर्दा नियमावलीको नियम २० देखाए । जहाँ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पालन गर्नुपर्ने नियम सम्बन्धी व्यवस्था छ । सभामुखले समय दिएपछि मात्र बोल्नुपर्ने, सभामुखले बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेको समयमा कुनै पनि सदस्यले स्थान छाड्न नहुने र सभामुखले बोलेको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने लगायतका विषय यो नियममा छन् ।

सत्तारुढ दलको मुख्य सचेतकले नै नियमापत्ति गरेपछि कांग्रेसका सांसदहरूले फेरि सभामुख घिमिरेसँग समय मागे । सभामुखले समय दिएपछि बोल्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफूहरूलाई वेलमा आउन बाध्य नपार्न चेतावनी दिए ।

प्रतिपक्ष उभिएको बेला सत्तापक्षले नियमापत्ति गर्ने विषय सदनमा देखा परेको भन्दै उनले संसदीय मर्यादा ख्याल गर्न सभामुख र सत्तारुढ दलहरूलाई आग्रह गरे ।
साथै उनले प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआउँदासम्म लामिछानेलाई गृहमन्त्रीको रूपमा रोष्ट्रममा बोल्न नदिने बताए ।

‘के प्रतिपक्षलाई वेलमै बोलाएको हो सत्तापक्षले ? जवाफ दिने हो की प्रतिपक्षलाई वेलमै बोलाएको हो ? बाध्य नपारियोस्’, उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआउँदासम्म माननीय उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको जे कार्यसूची राखिएको छ । हामी त्यसमा प्रवेश गर्न सक्दैनौं ।’

तर, अन्य कार्यसूचीका लागि आफूहरू तयार रहेको नेता लेखकले बताए । प्रि–बजेट छलफलमा आफूहरूले अवरोध नगर्ने उनले बताए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले सदनमै दोहोरो छलफल गरेर विषय नटुंगिने भन्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरे ।

तस्वीरहरूः चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर