डिजिटल भुक्तानीमा निःशुल्क इन्टरनेट प्रयोग जोखिमपूर्ण हुन्छ  

द अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कर्पोरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी) को नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मनाउँदै आएको ‘ग्लोबल मनी विक’ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकको राष्ट्रिय संयोजकत्वमा मनाइरहेको छ । २०१२ देखि वित्तीय सचेतना बढाउन उद्देश्यले सुरू भएको ग्लोबल मनी विक नेपालले पनि सुरूबाटै मनाउँदै आएको छ । युवा र विद्यार्थी लक्षित गर्दै आएको कार्यक्रम विश्वभरिका १ सय ७६ देशका ६ करोडभन्दा बढी नागरिकमा पुगिसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

विश्वभरि बैंकिङमा डिजिटलाइजेसन बढ्दै जाँदा वित्तीय क्षेत्रमा साइबर जोखिम पनि बढिरहेको छ । बचत र लगानी मात्रै नभएर सुरक्षित कारोबार कसरी गर्ने भनेर पनि सिकाउने कार्यक्रमको उद्देश्य छ । ग्लोबल मनी विकको एक साताको कार्यक्रमले मात्रै लक्षित उद्देश्यमा पुग्न सकिन्छ ? वित्तीय साक्षरता बढाउन के गर्न सकिन्छ ? लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरले मछापुच्छ्रे बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) सर्जुकुमार थापासँग गरेको कुराकानी :

ओईसीडी नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मनाउँदै आएको ग्लोबल मनी विक नेपालमा पनि मनाइरहेका छौं । यो मनाउनुको उद्देश्य के हो ? 

कोभिड-१९ पछि वित्तीय साक्षरता अझै विशेष गरेर डिजिटल बैंकिङ साक्षरता महत्व अझै बढ्दै गयो । बैंकिङ भनेको के हो ? नगद हातमा बोक्दा के हुने रहेछ ? भन्ने जस्ता धेरै विषयमा जनचेतजना जगाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो । पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरताका माध्यमबाट बचत गर्ने बानी विकास गर्ने, डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ भनेर सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले पनि महसुस गरेका कारण वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । ग्लोबल मनी विकको प्रमुख उद्देश्य नै वित्तीय साक्षरता बढाउनु हो ।

नेपाल जस्तो मुलुक वित्तीय साक्षरताको एक साताको अभियानले हाम्रो उद्देश्य पूरा हुन्छ ? एक साता सञ्चालन हुने कार्यक्रमले वित्तीय चेतना बढाउन पर्याप्त हुन्छ ?  

एक साताको मात्रै वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमले पुग्दै पुग्दैन । हाम्रो जस्तो विकास हुँदै गरेको देशमा वर्षभरि नै वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम लिएर सर्वसाधारणमा जानुपर्छ । बैंकर्स एसोसिएसन मार्फत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउन भनेर राष्ट्र बैंक र सरकारलाई धेरै सुझाव पनि दिएका छौं । वार्षिक क्यालेन्डर नै बनाएर सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिले गरिरहेको एक साताको कार्यक्रमले धेरै उद्देश्य पूरा हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।

साक्षरता दर नै न्यून छ भने साक्षरताको अवस्था त अझै कमजोर छ । परम्परागत बैंकिङमा नै जोखिम भइरहेको हाम्रो समाजमा बैंकिङ डिजिटलाइजेसनमा गइसकेको छ । यस्तोमा खाता खोलौं र बचत गरौं भन्ने वित्तीय साक्षरताले अब पुग्ने अवस्था छ ?

वित्तीय साक्षरताको सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्ने बैंकले नै हो ।  बैंकसँग सबै सर्वसाधारण जोडिएका हुन्छन् । बैंकहरूको ६ हजार भन्दा बढी शाखा र शाखारहित बैंकिङ पनि छ । वित्तीय साक्षरता बढाउन विद्यार्थी तहबाट नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्न सकियो भने उनीहरूले आफू पनि सिक्छन् र अभिभावकलाई पनि सिकाउन सक्छन् । अहिले ३ करोड जनसंख्यामा बैंक खाता खोल्ने जनसंख्या ६७ प्रतिशत छ । यसले पनि वित्तीय चेतना पुगेको छैन भन्ने देखाउँछ ।

बैंकहरूले स्कुल तथा कलेजमा गएर र ग्रामीण क्षेत्रमा शाखारहित बैंकिङ मार्फत पनि वित्तीय चेतना बढाउन काम गरिरहेका छौं । बैंकहरू मार्फत राष्ट्र बैंकलाई स्कुलमा वित्तीय साक्षरता बढाउन पाठ्यक्रम नै व्यवस्था गर्न पहल गरिरहेका छौं । १ कक्षादेखि नै  बचत, वित्तीय सारक्षरताका कार्यक्रम, डिजिटल बैंकिङ सचेतना, साइबर सेक्युरिटी जस्ता विषय समावेश गरेर अगाडि जानुपर्छ ।

वित्तीय साक्षरता भनेको बैंकिङ कारोबार र बचत मात्रै हो कि लगानी पनि हो ? 

वित्तीय साक्षरता भनेको बचत मात्रै होइन । वित्तीय साक्षरता भनेको बचतसँगै विश्व डिजिटल प्रविधिमा गइरहेको अवस्थामा डिजिटल बैंकिङसँगै त्यससँग जोडिएर आउने साइबर सेक्युरिटीका कुरा पनि वित्तीय साक्षरताका विषयवस्तु हुन् । डिजिटल माध्यमबाट हुने वित्तीय अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण जस्ता विषयको जनचेतना पनि वित्तीय साक्षरता हो । विश्वव्यापी रूपमा नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको र नेपालमा पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको हुँदा कस्ता कारोबार गर्न हुन्छ र हुँदैन भनेर नागरिकलाई सचेत बनाउन पनि  वित्तीय साक्षरता अत्यावश्यक छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कसरी गर्ने, नीति नियम र कानुन कसरी पालना गर्ने र डिजिटल ठगीजस्ता विषयलाई पनि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । नेपालजस्ता विकासशील देशमा साना–साना उद्योग तथा व्यापार बढाउनुपर्छ । यसलाई बढाउन बैंकिङ कारोबारमा आबद्ध भयो भने बचत गर्ने बानीको विकाससँगै लगानी गर्ने स्रोत र योजना कसरी बनाउने भनेर पनि  बुझाउन सकिन्छ । जुन कुरा स्कुल तहदेखि नै बुझाउन जरुरी छ । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा बचत, लगानी मात्रै नभएर डिजिटल बैंकिङ शिक्षा, साइबर सेक्युरिटी, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण जस्ता विषय सँगै बुझाउनुपर्छ । व्यवसायमा लगानी गर्न बानी बसाल्नुपर्छ र त्यसका लागि बैंकिङ कारोबारमा जोडिनुपर्छ । जुन कुरा सर्वसाधारणलाई बुझाउनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै ग्लोबल मनी विक मनाइरहँदा नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकले चाहिँ कस्ता कार्यक्रम गरिरहेको छ ?

हामीले ग्लोबल मनी विकमा मात्रै नएर पहिलेदेखि नै विद्यार्थीसँग माछापुच्छ्रे कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं । विद्यार्थीलाई नै  वित्तीय साक्षरता दिन सकियो भने उसले परिवारलाई पनि सिकाउन सक्छ भने विद्यार्थी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । विद्यार्थीका साथै बैंकसँग जोडिन नसकेका ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक लक्षित कार्यक्रम पनि बैंकले सञ्चालन गरिरहेको छ ।  ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकसँग जोडिन शाखारहित बैंकिङ मार्फत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं ।

विद्यार्थीसँग जोडिन संस्थागत विद्यालयहरूको एसोसिएसन प्याब्सनसँग एक वर्ष अगाडिदेखि नै राष्ट्र बैंकसँगको समेत सहकार्यमा सम्झौता नै गरेर अगाडि बढेका छौं । सम्झौता अनुसार हरेक शाखाको नजिकको विद्यालय गएर बैंकले वित्तीय साक्षरताको कक्षा लिने गरेको छ । ग्लोबल मनी विकमा त्यस कार्यक्रमलाई अझै बढाएका छौं ।

अहिले हाम्रो बैंकको १ सय ६५ वटै शाखाले नजिकका विद्यालयमा गएर साक्षरता कार्यक्रम यो साताभरि नै चलाइरहेको छ । वित्तीय साक्षरताको ब्यानर राखेर पनि सहरी क्षेत्रमा सचेतनाको काम गरिरहेको छ ।

स्कुल तहमा नै वित्तयि साक्षरताको पाठ्यक्रम चाहिन्छ भन्नुभयो । स्कुल तहको पाठ्क्रममा वित्तीय साक्षरताका कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हाम्रो उद्देश्य पूरा हुन सक्छ ?

साना विद्यार्थीलाई सुरुमा बैंक भनेको के हो र बैंकमा कसरी खाता खोल्ने, कसरी कारोबार गर्ने भनेर बुझाउनुपर्छ । अहिलेका युवा विद्यार्थीहरू बैंकमा नै आउन चाहँदैनन् । उनीहरूलाई घर बाहिर निस्किन नपरोस् र घरबाट नै सबै कुरा गर्न सकियोस् भन्ने चाहन्छन् । पाठ्यक्रममा बैंक भनेको के हो ? बैंकमा के–के कार्य सञ्चालन हुन्छ ? बैंकिङमा आबद्ध भएपछि हुने फाइदा र बेफाइदा के हुन् ? भनेर समेट्नुपर्छ ।

सुरक्षा, चेतना र अभिभावकलाई के–के कुरा बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा पाठ्यक्रमको प्राथमिकता हुनुपर्छ । माछापुच्छ्रे बैंकले डमी मोडेल राखेर वित्तीय साक्षरताको भिडियो पनि बनाएका छौं । अभिभावकले कुनै पनि बैंक खाता सञ्चालन गर्दा, भुक्तानी गर्दा ओटीपी सेयर गर्न नहुने जस्ता जचेतनामूलक भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको छ । बैंक भनेको के हो ? बैंकमा बचत कसरी गर्ने, बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय र आर्थिक समृद्धि कसरी हासिल गर्ने ? सुरक्षित डिजिटल कारोबार कसरी गर्ने ? लगायत कुरालाई प्राथमिकता दिएर पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ ।

डिजिटल माध्यमबाट हुने वित्तीय ठगी रोक्न के गर्नुपर्छ ? माछापुच्छ«े बैंकले के गरिरहेको छ ?   

डिजिटल प्रविधिमा जोडिँदै जाँदा त्यससँगै सुरक्षाका धेरै फिचर पनि सँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । वित्तीय अपराध कम गर्न केवाईसी भेरिफिकेसन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस्तै डिजिटल बैंकिङ विकास हुँदै जाँदा नागरिकको डिजिटल आईडी चाहिन्छ भन्ने सुझाव हामीले सरकारलाई दिइरहेका छौं । डिजिटल आईडी भयो भने त्यसको केवाईसी अपडेट गर्ने बैंकको जिम्मा हुन्छ । डिजिटल आईडी भयो भने कसैले फ्रड गर्छ भने त्यसलाई पहिचान गर्न सहज हुन्छ ।

अहिले बैंकिङमा एउटै व्यक्ति आएर बैंकमा १० जना उभ्याएर ल्याप्चे हान्नुपर्ने नागरिकको मोबाइल बैंकिङ लिएर त्यसमार्फत फ्रड भइरहेको छ । यदि त्यस्तो मान्छे कोही आउँछ भने पहिलो पटक सोधपुछ गर्ने र सोधपुछपछि उसलाई किन खाता आवश्यक परेको हो वा डिजिटल बैंकिङ आवश्यक परेको हो, यकिन गरेर मात्रै उक्त सुविधा दिन हरेक शाखामा माछापुच्छ्रे बैंकले निर्देशन नै दिएको छ । एउटा व्यक्तिले एउटै मान्छेको मोबाइल नम्बर राखेर  धेरै व्यक्तिको खाता चलाउने र त्यसको माध्यमबाट डिजिटल फ्रड भएको देखिन्छ । यसमा बैंकले मात्रै साथ दिनेभन्दा पनि सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंक तीनवटै निकायको सहकार्य आवश्यक छ । यसका लागि डिजिटल केवाईसी र डिजिटल आईडी चाँडो ल्याउनुपर्छ ।

पछिल्लो समय भएको साइबर ठगीका घटनामा ओटीपी भनेको सेक्युरिटी पासर्वड हो, यो अरूलाई दिनु हुँदैन भन्ने नै थाहा नभएर पनि सर्वसाधारणहरू ठगिएको देखिन्छ । ओटीपी अरूलाई दिनु हुँदैन भनेर नै बैंकले सर्वसाधारणलाई बुझाउन सकेको देखिएन नि ?

ओटीपी अरूलाई दिनु हुँदैन भन्ने थाहा नपाउँदा पनि वित्तीय ठगी भएको देखिन्छ । ओटीपी भनेको ‘सेकेन्ड लाइन अफ भेरिफिकेसन’ हो । ‘फर्स्ट लाइन अफ भेरिफिकेसन’ त पासवर्ड नै हो ।  कारोबार गर्दा कारोबार भेरिफिकेसन कोड ओटीपी हो । वित्तीय साक्षरता वा साइबर सेक्युरिटीका कार्यक्रममा यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । बैंकहरूले अहिले विभिन्न किसिमका जचेतनामूलक सामग्री बनाएर ओटीपी अरूलाई दिनु हुँदैन भन्ने जनचेतना बढाउने काम गरिरहका छन् । तर, समुदायमा जसरी उक्त सचेतना पुग्नुपर्ने हो त्यो पुग्न सकेको छैन ।

ओटीपी खाता खोल्दा जुन मोबाइल नम्बर खाता खोल्दा राखेको हुन्छ त्यसैमा जान्छ । खाता खोल्दा मोबाइल नम्बर जसको खाता हो, उसको एउटै भयो भने त्यसमा नै ओटीपी जाने हो । तर, फ्रड गर्ने व्यक्तिले खातामा प्रयोग हुने मोबाइल नै आफ्नो राख्ने गरेको देखिन्छ । यहीँदेखि सर्वसाधारणलाई चेतना बढाउनुपर्ने र बैंक खातामा आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्छ भनेर बुझाउन जरुरी छ । डिजिटल आईडी भए पनि एउटा मोबाइल नम्बर धेरै व्यक्तिको खातामा प्रयोग गर्न सक्दैन । त्यसले पनि डिजिटल आईडी अत्यावश्यक छ ।

मोबाइल नम्बर नै अर्को राख्न लगाएर हुने ठगी यसरी रोक्न सकिन्छ भने विश्वासमा लिएर ओटीपी माग्ने र ठगी गर्ने घटना न्यूनीकरण गर्न ओटीपी दिनु हुँदैन भनेर जनचेतना बढाउनुपर्छ । जुन बैंकहरूले आफ्ना तर्फबाट प्रयास गरिरहेका छन् । यो बैंकको मात्रै नभएर सबै पक्षको दायित्व हो । यसमा बैंक सचेत देखिन्छ । तर, सरकार र राष्ट्र बैंकले थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

कस्तो क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता बढी देखिन्छ ?

सेयर भर्न सि–आस्बा सुरु भएपछि गाउँ–गाउँमा समेत मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्नेहरू बढ्दै गएका छन् । विद्यार्थी मार्फत भविष्यका लागि वित्तीय साक्षरता सञ्चालन गर्ने हो । तर, हामीले अहिले ग्रामीण क्षेत्रका मान्छेलाई जतिसक्दो चाँडो वित्तीय साक्षरता दिन जरुरी छ ।

सेयर कारोबारले गर्दा डिजिटल बैंकिङ कारोबार बढ्दै गयो । सँगै पानी, बिजुली, इन्टरनेट, रिचार्ज जस्ता धेरै सेवा अनलाइन नै गर्न सकिने भएको छ । गाउँ–गाउँमा घरबाटै वित्तीय सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या बढेको छ । तर, उनीहरूलाई यसको जोखिमबारे बुझाइ कम रहेकाले उनीहरूलाई सचेतना बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सहरी क्षेत्रमा घरमा बस्ने आमाबुबा र ग्रामीण क्षेत्रमा सानातिना व्यापार व्यवसाय गर्ने तथा उपभोक्ता सबैलाई वित्तीय साक्षरता आवश्यक छ ।

हरेक ठाउँमा क्यूआर पुगिसकेको छ । डिजिटल भुक्तानी बढ्दै छ । डिजिटल भुक्तानीसँगै इन्टरनेट पनि जोडिएर आउँछ । अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी पनि सुरु भइसकेको छ । डिजिटल भुक्तानी गर्दै गर्दा प्रयोग हुने इन्टरनेटबाट हुने जोखिम कत्तिको देख्नुहुन्छ ? 

नेपालमा डिजिटल पूर्वाधारमा सरकारले धेरै ठूलो खर्च गर्नुपर्छ । हामीले विभिन्न स्थानमा फ्रि (निःशुल्क) इन्टरेनट भेट्छौं । त्यो इन्टरनेट प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्छौं भने त्यसमा सचेत हुनुपर्छ । हामीले यसरी प्रयोग गर्ने इन्टरनेटमा जोखिम हुन सक्छ । फ्रि इन्टरनेट छ भनेर प्रयोग गर्दै गर्दा ह्याकरले दिएको इन्टरनेट पनि हुन सक्छ । त्यसले हाम्रो डिजिटल कारोबारमा जोखिम हुन्छ ।

हामीले फ्रि इन्टरनेटको ठाउँमा मोबाइल डाटा प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्दा सुरक्षित हुन्छ । फ्रि इन्टरनेट प्रयोग गरेर डिजिटल बैंकिङ कारोबार गर्दा त्यसमा जोखिम हुन्छ । साइबर ठगी गर्नेले विभिन्न युजरलाई प्रयोग गरेर ठगी गर्न सक्छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवाबाट डिजिटल कारोबार गर्दा सुरक्षित औजारहरू प्रयोग गर्नुपर्छ । बैंकका कर्मचारीले विभिन्न सेवाको स्वीकृति अनलाइन गर्छौं । त्यसमा हामीले कार्यालय बाहिरबाट काम गर्दा मोबाइल डाटा मात्रै प्रयोग गर्छौं । सार्वजनिक स्थानको इन्टरनेट प्रयोग गर्दा जोखिम बढी हुन्छ । सर्वसाधारणले पनि डिजिटल बैंकिङ मार्फत कारोबार गर्दा सार्वजनिक स्थानको इन्टरनेट प्रयोग गर्नु जोखिमपूर्ण नै हुन्छ । सार्वजनिक स्थानमा उपलब्ध हुने इन्टरनेटमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न राज्यले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । डिजिटल भुक्तानीमा फ्रि इन्टरनेट प्रयोग गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ ।