‘सहसचिव सपना’ हैन उद्यमशील सोच जरूरी

विश्वले सञ्चार र सूचनाप्रविधिको विकासमा मारेको छलाङसँगै बृहत् सामाजिक अन्तरक्रियाको माध्यम पनि बदलिएको छ । आजकल सामाजिक सञ्जाल भनिने फेसबुक, एक्स (ट्वीटर), इन्स्टाग्राम एवम् टिकटक जस्ता अवास्तविक विद्युतीय सञ्जालहरू (डिजिटल भर्चुअल नेटवर्क) अभिव्यक्तिका माध्यम बन्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय यिनै माध्यमहरू कुनै पनि विषयमा बहस र अन्तरक्रिया गर्ने माध्यम बन्न पुगेका छन् ।

यिनै माध्यमहरू मार्फत विभिन्न विषय चर्चाको शिखरमा पुग्छन् र सेलाउँछन् पनि । छोटो समयमै धेरै प्रयोगकर्ताका बीच पुग्ने त्यस्ता केही श्रव्यदृश्य सामग्री वा अभिव्यक्तिहरू एकाएक ‘भाइरल’ बनिदिन्छन् र त्यसैलाई स्वीकार्य पनि ठानिन्छ । अनि सामाजिक सञ्जालहरूमा एकाएक भाइरल बनेका त्यस्ता केही पोस्टहरूलाई टिपेर समाचार बनाउन मूलधारका मिडियाहरू पनि तँछाडमछाड गरिरहन्छन् ।

केही दिनअघि यस्तै एउटा पोस्ट भाइरल बन्यो र त्यसले मूलधारका मिडियामा गतिलो स्पेस समेत पायो । मूलधारका मिडिया हुँदै पुनः सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको उक्त पोस्ट विद्यालय जीवनको अन्तिम दिन आफ्ना साथीसँगीहरूसँग छुट्टनिे क्रममा विद्यार्थीको पोशाकमा लेखिएको लोकसेवा पास गरी सरकारी सेवामा जाने तालिकाबद्ध ‘खरिदारदेखि सहसचिव’ सम्मको सपना थियो ।

त्यही पोशाकमा अंकित ‘सहसचिव’ सपनालाई टिपेर सामाजिक सञ्जाल भने उखरमाउलो तरिकाले यस्तो पो सपना त, भन्दै तात्यो । समाजका पढालेखा जमात हुँदै बुद्धिजीवी, पत्रकार, शिक्षक, प्राध्यापक सबै एकाएक सहसचिव सपनाको तारिफमा उत्रिए । अनि त्यसैलाई आधार बनाएर ‘विदेश जाने हैन, मुलुकमै बसेर सहसचिव हुने सपना’ स्वीकृत भयो । बस् सामाजिक सञ्जालमा डंढेलो झैं भाइरल बनेको त्यही तस्बिरलाई टिपेर सञ्चारमाध्यमले समाचार छापियो, ‘विदेश हैन, सहसचिव सपना !’

बेलाबखत यस्तो पोस्टहरू चर्चामा आइनै रहन्छन् । विगतमा पनि यस्तै प्रकृतिको ‘अब खाडीमा भेटौंला’ भनी लेखिएको तस्बिर उसैगरी चर्चामा रहँदा मूलधारका मिडियाहरूले ‘वैदेशिक रोजगारीको निर्विकल्प यथार्थ’को रूपमा व्याख्या गरिदिएका थिए । यसपटक त्यस्तै विद्यार्थीले बिदाइका बखत उद्धृत गरेको ‘सहसचिव’ सपनालाई गौरवीकृत गर्दै ‘खाडीमा भेटौंला’को वैकल्पिक भाष्यको रूपमा स्थापित गर्ने चेष्टा गरेको देखियो ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि त्यही प्रकृतिको अभिव्यक्तिलाई बढावा दिंदै मुलुकमै बसेर ‘सहसचिव’ हुन छाडेर विदेश किन जानु ? भन्ने जस्तो भाष्य स्थापित गर्न खोजेको देखियो । बेलाबखत चर्चामा आउने यी र यस्ता केही घटनाहरूले अहिलेको मुलुकको वर्तमान अवस्था र युवा विद्यार्थीको मनोभावलाई प्रदर्शित गरेको यथार्थ ज्ञातव्य नै छ । यी र यस्ता अभिव्यक्ति व्यक्तिको निजी रुचि, चाहना र सपनासँग सम्बन्धित अभिव्यक्तिहरू हुन् । व्यक्तिगत तहमा यस्ता अभिव्यक्तिले ‘आशा र निराशा’को अवस्थालाई पनि अभिव्यक्त गरेकै हुन्छ । तथापि यी एकाध चर्चामा आएका दृश्यहरूलाई आधार बनाएर कुनै कुराको पक्ष वा विपक्षमा ‘भाष्य’ स्थापित गर्न खोज्ने काम भने हेराफेरीजन्य घटना ‘म्यानुपुलेटिभ मूभ’ बन्न पुग्छ ।

अब यी दुई विपरीत अर्थबोध हुने विद्यार्थी सपनाहरू ‘खाडीमा भेट्ने र सहसचिव बन्ने’ मार्फत स्थापित गर्न खोजिएको भाष्य नियालौं । ‘अब खाडीमा भेटौंला’ वाला सपनाले विद्यार्थीको भोलिको गन्तव्य वैदेशिक रोजगारी भएको प्रष्ट पार्‍यो । यसबाट हाम्रो शिक्षा प्रणाली र यसले उत्पादन गर्ने जनशक्तिको अवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको तर्क गरियो ।

यति मात्र होइन, सर्वेक्षण नै गर्ने हो भने पनि १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका ५० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी आफू उच्च शिक्षाका लागि -यदि परिवार सहमत भएर खर्च व्यवस्थापन भएको खण्डमा) विदेश नै जान इच्छुक देखिन्छन् । अनि अध्ययनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्नेहरूका लागि वैदेशिक रोजगारी नै भविष्य अजमाउने सपना बन्न पुगेको देखिन्छ ।

यसबाट प्रत्येक वर्ष उत्पादन हुने जनशक्ति, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट शिक्षित हुने विद्यार्थी र आन्तरिक बजारमा खपत हुने जनशक्तिको व्यवस्थापन कति बेपरवाह र अनिश्चित छ भन्ने कुरालाई छर्लंग पारेको छ । यो सबै परिस्थितिको सिर्जना अस्थिर, स्वार्थपूर्ण र अदूरदर्शी राजनीति र निकम्मा सरकारका कारण भएको हो भन्ने कुरा आम सहमति जस्तै बन्न पुगेको छ ।

राज्यले युवालक्षित गतिलो नीति र कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा, उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न नसक्दा, राजनीति र प्रशासनिक वृत्त भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्दा, सुशासन र पारदर्शिताको प्रत्याभूति हुन नसक्दा, मुलुकमा पर्याप्त आर्थिक अवसर सिर्जना हुन नसक्दा र आम नागरिकले सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने वातावरण सुनिश्चित हुन नसक्दा युवा पलायनता बढ्दै गएको तयारी निष्कर्ष पनि सहजै निस्किने गरेको छ ।

संभवतः त्यस्तै निराशावादी परिवेशमा पछिल्लो ‘सहसचिव’ सपनाले केही आशा दिएको र मुलुकमै पनि भविष्य छ भन्ने सन्देश दिएको व्याख्या गरिएको हुनसक्छ । यसैका आधारमा सार्वजनिक वृत्तमा ‘खाडी सपना भन्दा सहसचिव सपना उत्तम’ हो भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति पनि देखियो । त्यही अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक सन्देशको निम्छरो त्यान्द्रो ठानेर सञ्चारमाध्यमहरूले पनि प्राथमिकताका साथ छापिदिए ।

तर, खाडी सपना होस् या सहसचिव सपना, यी दुवै सपना निजी हुन् । यी दुवै सपनाहरूलाई दुत्कार्ने र गौरवीकृत गर्नुपर्ने कुनै दरकार देखिंदैन । निश्चय पनि एक विद्यार्थीको मनमस्तिष्कमा अहिलेको जल्दोबल्दो अवस्थाको प्रतिबिम्ब आउनु स्वाभाविक हो । तर त्यही मुद्दालाई टपक्कै टिपेर निराशा वा कथित आशाको खेतीले भने सान्दर्भिकता पाउन सक्दैन ।

कुनै विद्यार्थीले सहसचिव हुने सपना देख्यो भन्दैमा त्यसलाई गौरवीकृत गर्दै मुलुकमा विद्यार्थीले भविष्य देखे भनेर मख्ख पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । किनकि पढेर लोकसेवा पास गरी सरकारी जागिर खाने सामान्य सोच हो । अझ चलनचल्तीको भाषामा कथित सुरक्षित सोच हो । तथापि यो कुनै पृथक् र आम मानिसलाई प्रभावित गर्ने सोच भने होइन । झन् उदाहरणीय त हुँदै होइन । किनकि सीमित संख्यामा निश्चित भर्ना प्रक्रिया मार्फत प्राप्त हुने सरकारी जागिरले कसरी आम विद्यार्थीलाई आकषिर्त गर्न सक्छ ?

फेरि एकाध व्यक्तिहरूले सरकारी जागिर खाएकै कारण समाजमा कुनै रूपान्तरण हुने त पक्कै होइन । अहिले पनि सरकारी सेवामा एकाध सय पदपूर्तिका लागि हजारौं आवेदन दिने विद्यार्थी पनि त यहीं छन् । बरु, त्यही सरकारी जागिरलाई नै सुरक्षित भविष्य ठान्ने संस्कारकै कारण मुलुकले उन्नति गर्न नसकेको हो । किनकि घरपरिवार र समाजका लागि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने भनेकै भविष्य सुरक्षित गर्नु हो । भविष्य सुरक्षित हुने भनेको काम गर्नु नपर्ने, कुनै संघर्ष गर्नु नपर्ने, परिश्रम गर्नु नपर्ने, अध्ययन गर्नु नपर्ने, कुनै चिन्तन-मनन गर्नु नपर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता हो ।

मुलुक जस्तोसुकै अवस्थामा पुगोस्, आर्थिक मन्दी, संकट र महासंकट जस्तोसुकै अवस्था आइपरोस् तर, आफ्नो तलबभत्ता र सुविधा यथावत् रहने सुनिश्चितता हो । त्यही सरकारी जागिरेले शासन-प्रशासनको डन्डा चलाउँछ । उसले त्यही डन्डा मार्फत निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रमा सेवा हैन, किन्तु शासन गर्ने चेष्टा गर्छ । त्यही शासनको डन्डा बजाएर उसले समाजमा आफ्नो हैसियत स्थापित भएको अनुभूति गर्छ । राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा-सुविधा र अधिकारको बलमा आफू समाजभन्दा माथि र आम नागरिकभन्दा शक्तिशाली भएको गर्वानुभूति गर्न पुग्छ ।

यसर्थ, त्यही र त्यस्तै सरकारी जागिर खाने कुनै युवा विद्यार्थीको कथित सपनालाई ग्लोरिफाई गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्छ ? आखिर यो समाज नै शक्ति पूजक हो । अरूमाथि शासन गर्ने कुरा सबैलाई पि्रय नै लाग्छ । नत्र समाजले नै यसरी सरकारी जागिरलाई नै सम्पूर्ण भविष्य देख्ने थिएन । जागिरलाई अब्बल देख्नु त अन्य सिर्जनशीलतालाई दुत्कार्नु हो ।

संसारमै जागिरलाई हैन, उत्पादन, इलम-उद्यम र अन्वेषणलाई उत्तम ठानिन्छ । हाम्रै समाजमा उतिबेलाका बुढापाकाहरू भन्थे त- ‘उत्तम खेती, दोयम व्यापार र निकृष्ट नोकरी !’ वास्तवमा इलम-उद्यम, अन्वेषण र नवप्रवर्तनकै कारण संसारका देशहरूले प्रगति र उन्नति गरेका हुन् । विकास र समृद्धिको छलाङ मारेका हुन् । खै हामीले त्यस्तो इलम-उद्यमलाई प्रवर्द्धन गरेको ? खै त्यस्तो सोच र नवप्रवर्तनमा झुकाव राख्दै केही गर्न उत्प्रेरित युवालाई सम्मान र प्रोत्साहन गरेको ?

अहिले हामी ऐतिहासिक द्विविधाको अवस्थामा छौं । हामीलाई धनी र सम्पन्न मुलुकहरूको चकाचौंध विकासले तानेको छ । तर, त्यसका लागि उत्पादनमुखी चिन्तन र अभ्यास सुरु गर्न सकेका छैनौं । निकै ढिला खासगरी सन् १९४० को दशकबाट मात्रै सुरु भएको औद्योगिक उत्पादनले प्रशस्त बजार लिनै सकेन । राज्यले पनि प्राथमिकता निर्धारण गरेर उद्योगधन्दा फस्टाउने नीति अवलम्बन गर्नै सकेन । इतिहासमा जे-जति प्रयत्नहरू भए, ती फगत व्यापारकेन्द्रित अर्थतन्त्रमै सीमित भए ।

समाजले इलम-उद्यम चिन्न नसक्दा, नोकरीलाई नै सुरक्षित भविष्यको आधार ठान्यो । हामीलाई अहिले चाहिएको विकास र समृद्धिका लागि ‘धनको सिर्जना (क्रिएसन अफ वेल्थ)’ अति जरूरी छ । तर, समाजमा यसको सही भाष्य स्थापित हुन सकेन । त्यसैले त समाज स्थानान्तरित आम्दानी (ट्रान्सफर इन्कम) लाई नै धनको स्रोत ठानिरहेको छ । अनि हामी त्यसै अनुरूप ‘असुली व्यवहार’ (रेन्ट सिकिङ विहेभियर) मै मस्त छौं । त्यसैबाट वैभवको सपना देखिरहेका छौं । यसर्थ, हामीले समृद्धिको सही भाष्य नै स्थापित गर्न सकेका छैनौं । परिणामस्वरूप कुनै अमूक विद्यार्थीको जागिर खाने ‘सपना’ नै गौरवीकृत दृष्टान्त बनिदिन्छ ।
हामीलाई यस्तो समृद्धि चाहिएको छ, जसले जनताको दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउन सकोस् । जसले व्यवस्थापछि अवस्थामा परिवर्तन गर्न सकोस् । जसले आम नागरिकका दैनन्दिनका समस्याहरू समाधान होस् । सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता होस् । गुणस्तरीय, दिगो र उपयोगी पूर्वाधारको निर्माण होस् । सार्वजनिक क्षेत्रको सुधार होस् । जनताले सहजै राज्यबाट प्रवाहित हुने सेवाको उपभोग गर्न पाउन् । सबैको आर्थिक र सामाजिक अधिकारको सुनिश्चितता होस् । विभेद र बहिष्करण भोग्नु नपरोस् । सबै सम्पन्न र खुसी होउन् ।

तर, हामीले ल्याउन खोजेको विकास र समृद्धिका लागि तय गर्नुपर्ने आधारभूत मार्ग के हो ? यसबारे भने समाज अनभिज्ञ मात्र होइन, पूराका पूरा बरालिएको छ । निःसन्देह हामीलाई चाहिएको विकास, समृद्धि र उन्नतिका लागि हाम्रो आयस्रोत बढ्नुपर्छ । व्यक्तिगत, सामुदायिक र राज्यको तहमा हामी सम्पन्न हुनुपर्छ । धनी बन्नुपर्छ । तर, त्यसका लागि धन आर्जन गर्ने उपाय के हो ?

समाज ‘सरकारी जागिर’ मार्फत आफ्ना छोराछोरीको भविष्य सुरक्षित भएको देख्न चाहन्छ, अनि धनको सिर्जना कसले गरिदिन्छ ? सरकारी जागिर बाहेक अरू जुनसुकै प्रकारका इलम-उद्यमलाई काम ठान्दैन । झन् कृषिलाई त समाजले चिन्नै सकेको छैन । अनि कसरी त्यो विकास र समृद्धिको सही भाष्य स्थापित हुनसक्छ ?

निःसन्देह मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण, समृद्धि र उन्नति उत्पादनशील कर्मबाट हुने हो । इलम-उद्यम र व्यापार-व्यवसायको बाटो हुँदै हुने हो । यसका लागि विद्यालय शिक्षादेखि नै इलम-उद्यम र नयाँ अन्वेषण तथा नवप्रवर्तनमुखी पाठहरू सिकाउँदै जानुपर्ने हो । समाजले पनि कथित जागिर हैन, उद्यमशीलतालाई जोड गर्नुपर्ने हो ।

चेतना बाँड्ने र सही भाष्य निर्माण गर्ने संस्थाहरूले पनि त्यसै अनुरूपका दृष्टान्तहरूको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँका सार्वजनिक वृत्तदेखि विश्वविद्यालय र सम्पूर्ण औपचारिक फोरमहरूमा तिनै ‘नोकरी मार्फत भविष्य सुनिश्चित’ बनाएर ओठे सेवा -माउथ सर्भिस) दिने कर्मचारीतन्त्रकै दबदबा छ । तिनले आफ्नो दुनो सोझ्याउन निजी क्षेत्र मात्र होइन, उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि अदृश्य जालो (नेक्सस) बनाएको छ । अनि कसरी विकास, समृद्धि र उन्नतिको सही संवाहकको भाष्य स्थापित हुन्छ ?

यसर्थ, सरकारी जागिर खाने सोच सामान्य हो । त्यसमा कुनै अतिरिक्त राष्ट्र प्रेम वा देशभक्ति देख्नु जरूरी नै छैन । सुनिन्छ, उच्च तहका अधिकांश कर्मचारीका छोराछोरीहरू विदेशमा बस्छन्, अनि उनीहरूको पनि अवकाशपछिको समय विदेशमै व्यतीत हुने गरेको देखिन्छ । आखिर, राज्यले जनताबाट चुनदाम गरी कर्मचारीको सेवा सुविधा मार्फत सुरक्षित गरिदिएको भविष्य त विदेशकै लागि न रहेछ !

अनि अर्कोतिर जसरी बसाइँसराइको बढ्दो प्रवृत्ति छ, यसलाई पनि तत्काल रोक्न सकिंदैन । किनकि यो त अवसरको खोजीका लागि भइरहेको विश्वव्यापी प्रक्रिया (फेनोमेना) हो । यसर्थ, यसलाई सहजै रोक्न सकिंदैन । हो, एकातिर पहाड खाली भएर समथर तराई-मधेश र शहरी क्षेत्र गुल्जार हुँदैछन् । अर्कोतिर शहर छाडेर विदेशिनेहरू पनि उत्तिकै बढ्दैछन् । त्यसैले अब युवाहरू विदेशिए भन्दै रोईकराई गरेर भन्दा पनि खाली बन्दै गएको गाउँलाई कसरी उपयोगमा ल्याउने भन्ने सोच्ने बेला भएको छ ।

हामीले विगत दुई दशक ‘गाउँको शहरीकरण’लाई नै विकास ठान्ने भूल गरेछौं । गाउँलाई शहर बनाउनुपर्थेन । विगतमा सडक सञ्जाललाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता ठानियो । हुन पनि हो । सडकले नै आधुनिक बजारलाई जोड्ने हुँदा सडक पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने नै भयो । तर, सडक बनाउँदा हामी यति बरालियौं कि अहिले केही हिमाली जिल्लाका विकट भूगोल बाहेक डोजरले खोतल्न बाँकी कुनै भर्जिन डाँडाकाँडा र पहाड रहेनन् ।

पूर्वाधारले शहरीकरण गरिएका गाउँहरू अहिले रित्ता भएका छन् । उब्जनी घट्दो मात्र छैन, पहाडका अधिकांश जमिन बाँझै छन् । त्यसैले अब ती रित्ता गाउँलाई कसरी उपयोगमा ल्याउने ? ती बाँझिंदै गरेका जमिनलाई कसरी उपयोग गर्ने ? त्यो नीति र योजना जरूरी छ । मान्छेविहीन गाउँघरमा के उत्पादन गर्ने ? त्यसको अन्वेषण जरूरी छ । गाउँघरमा कस्तो इलम-उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने ? त्यो सोच निर्माण गर्नु जरूरी छ ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई शहरी अर्थतन्त्रको गतिशीलतासँग कसरी जोड्ने ? अहिले त्यही योजना र कार्यक्रम चाहिएको छ । अनि हामी जहिल्यै सरकारले रोजगारी सिर्जना गरेन, उद्योग खोलेन भन्दै हिंड्छौं । तर, उद्योग कलकारखाना खोल्ने, उत्पादन बढाउने आदि काम सरकारले गर्ने होइन । निःसन्देह यी कार्य निजी क्षेत्रले गर्ने हो ।

तर, हाम्रो सोच र परिकल्पना चैं सरकारी जागिरलाई मात्रै सुरक्षित भविष्य ठान्ने छ । समाजले पनि त्यही जागिरलाई नै उँचो देख्छ । धनको सिर्जना नभई कसरी हामी समृद्ध हुन्छौं ? कसरी व्यक्ति, समुदाय र मुलुकको उन्नति हुन्छ ? यसर्थ, समृद्धिका कुरा गरेर मात्रै हुन्न । यसका लागि उचित भाष्य निर्माण गर्न जरूरी पनि हुन्छ । जागिरको मानसिकताबाट माथि उठेर उत्पादन र इलम-उद्यमलाई महत्व दिनुपर्छ ।

जोखिम मोलेर खोलेका उद्योगहरूलाई कसरी बचाउने ? उद्योगी व्यापारीका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? स्वरोजगारमा संलग्नहरूको प्रवर्द्धन कसरी गर्ने ? यी र यस्ता विषयमा जब आम सोच बन्दै जान्छ, तब मात्र मुलुक विकास र समृद्धितिर अग्रसर भएको ठहर्छ ।

कुनै पनि मुलुक श्रम निर्यात गरेर र केही थान सरकारी जागिर बाँडेर धनी बनेका, समृद्ध भएका र उन्नतिको सगरमाथा चढेका होइनन् । तिनले उत्पादन, उद्यमशीलता र प्रविधिको क्षेत्रमा तरक्की गरेर अघि बढेका हुन् । हाम्रो सरकारी जागिरमुखी चिन्तन र दलालीकृत आम्दानीले ठडिएका महल कसै गरे पनि उन्नतिका मापक होइनन् । के हामी यत्ति पनि नबुझ्ने भएका हौं ?

यो पनि पढ्नुहोस

थ्री इडियट्स : नेपाली शिक्षाका तीन पटमूर्ख