सहकारीलाई पुनर्कर्जा दिन नसकिने राष्ट्र बैंकको जवाफ

२० चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सत्ता गठबन्धनको घोषणा अनुसार सहकारी संस्थालाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन नसकिने बताएको छ ।

सत्ता गठबन्धनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नाममा रहेको सम्पत्ति धितोमा राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

तर, गत आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीसँग भएको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकमार्फत सहकारीलाई पुनर्कर्जा दिन नसकिने बताएका हुन् ।

६ चैतमा सत्ता गठबन्धमा आबद्ध पाँच राजनीतिक दलले यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प जारी गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नाममा रहेका सम्पत्ति धितोमा राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

‘ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्नेछौं,’ सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा छ, ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नाममा रहेका सम्पत्ति धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने छौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारीलाई राष्ट्र बैंकमार्फत पुनर्कर्जा दिने सत्ता गठबन्धनको घोषणा

तर, सत्ता गठबन्धनको घोषणा अनुसार सहकारीलाई राष्ट्र बैंकमार्फत पुनर्कर्जा दिन नसकिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका हुन् ।

‘धितो हुनेले सहकारी बैंकबाट कर्जा पाइरहेका छन्, तर धितो नै नहुने सहकारीलाई कसरी कर्जा दिन सकिन्छ ?,’ छलफलमा गभर्नर अधिकारीले प्रश्न गरेका थिए, ‘सहकारीलाई पुनर्कर्जा दिन कानुनतः पनि मिल्दैन ।’

यस्तै गभर्नर अधिकारीले मन्त्रीसँगको भेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलाम नभएर सकारेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए ।

हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा भएको भन्दै मालपोत कार्यालयबाट जग्गा लिलाम गर्न असहयोग भएको भन्दै आइतबार नै नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधि सहित टोलीले पनि मन्त्री अधिकारीलाई भटेको थियो ।

सहकारीमन्त्री अधिकारीले लगानी सम्मेलनका लागि संशोधन हुन लागेका कानुनमा नै गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्ने गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट संशोधन मस्यौदा तयार भएको र अर्थ मन्त्रालय पठाइएको बताएको स्रोतको दाबी छ ।

गभर्नर अधिकारीले पनि उक्त समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए । छलफलमा मन्त्री अधिकारीले सहकारी समस्या समाधान गर्न कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन प्रक्रिया अघि बढाइएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा राखेको बताए ।

सरकारले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र बचत सुरक्षण कोष खडा गर्न लागेको भन्दै त्यसको नेतृत्व लिन राष्ट्र बैंकलाई मन्त्री अधिकारीले आग्रह समेत गरेको स्रोतले बतायो ।

सत्ता गठबन्धनको साझा घोषणामा पनि सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने उल्लेख थियो ।