६ वर्षअघि देउवाले बुझ्न आनाकानी गरेको यो प्रतिवेदन (पूर्णपाठसहित)

२८ चैत, काठमाडौं । ६ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुझाउन बालुवाटार पुगेका जाँचबुझ आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई यो कुनै दिन सार्वजनिक होला भनी विश्वास समेत हुन छाडेको थियो । ०७४ माघको बिहानमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो टोलीसँग त्यस बेला देखाएको रवैयासँग कार्की दिग्दार थिए ।

तीन महिनामा सक्ने भनिए पनि प्राविधिक कारणवश आठ महिना लम्बिएर बनाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन जाँदा देउवा उल्टै बिच्किएका थिए । उनले त्यसमा कारबाही सिफारिश गरिएका पात्रको नाम सुन्नेबित्तिकै प्रतिवेदन बुझ्नै आनाकानी गरे ।

०७४ मंसिरको आम चुनावमा ठूलो पराजयसँगै कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहेका देउवा त्यो प्रतिवेदन बुझ्ने बित्तिकै अर्को अपजसको भारी बोक्नुपर्ला भन्ने तनावमा थिए । ‘कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्थै छैन, फेरि मैले प्रतिवेदन बुझेर लागु गरिनँ भने फेरि डा. केसी (गोविन्द केसी) अनशनमा बस्छन्,’ देउवाले ठाडै भनेका थिए, ‘मूख्यसचिवजी तपाईं यसमा केही गर्नुहोस् ।’

त्यस बेला मूख्य सचिव रहेका लोकदर्शन रेग्मीले प्रधानमन्त्रीको इशारा बुझेर संयोजक कार्कीलगायत आयोग सदस्यहरुलाई बाहिर घाम ताप्न लगेर गए । त्यस भेटमा सहभागी स्रोतले अनलाइनखबरलाई बताए अनुसार त्यस बेला देउवाले रेग्मीलाई फेरि भित्र बोलाएर भनेका थिए, ‘तीन महिना पन्छाउनुहोस् । बरु उहाँहरुलाई तलब खुवाइदिए हुन्छ बाँकी तीन महिनाको ।’

कार्की र सदस्यहरु डा.उपेन्द्र देवकोटा तथा शिक्षा मन्त्रालयको उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमले त्यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू लिने भए लिनुहोस्, नत्र हुलाकबाट भए पनि पठाइदिन्छु, काम सकिएपछि तलब खाएर बस्न मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्रीलाई त्यस बेला दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै कार्कीले सुनाए । त्यसपछि देउवा झोंक्किँदै सोफाबाट उठे । अनि प्रतिवेदनतिर देखाउँदै केवल एक शब्द बोले, ‘दिनुस् ।’

कार्कीले सम्झेअनुसार एकदमै सामान्य तरिकाले प्रतिवेदन लिनेदिने काम भयो । कुनै तस्बिरसमेत खिचिएन ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्‍यक्ष गौरीबहादुर कार्की

फागुनमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओली आए । त्यसयता क्रमशः ओली, देउवा, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । अनेक शिक्षामन्त्री फेरिए । तर, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन । सरकारले बुझेर पनि आफ्नै दराजमा थन्क्याएको त्यो प्रतिवेदन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले बुधबार सार्वजनिक गरिदिएकी छन् ।

कतिपय सञ्चारमाध्यम, अनि सरोकारवालाहरुको हातमा परिसक्दा पनि औपचारिक सार्वजनिक हुन नपाएको त्यो प्रतिवेदनले कार्यान्वयनको बाटो देख्न पाएको थिएन । चिकित्सा शिक्षालाई नकारात्मक अवस्थामा पुर्‍याउन योगदान गर्ने ४३ पात्रको नामसमेत त्यसमा सार्वजनिक छ । बुधबारबाट त्यो कार्यान्वयनको अवस्थातर्फ अघि बढेको शिक्षामन्त्री निकट स्रोतले बतायो ।

साथै आयोगसमेतको सिफारिसका आधारमा श्रीकृष्ण गिरि नेतृत्वमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेर यसबीचमा केही कामहरु सकिइसकेका छन् । खासगरी विवादास्पद अनुहारहरुलाई सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य घोषित गर्नुपर्ने लगायतका सिफारिस कार्यान्वयनमा गएका छन् । त्यस बेला त्रिविमा भिसी रहेका तीर्थ खनियाँ नेशनल कलेजको सम्बन्धन लगायत अन्य गल्तीहरुको भागिदार रहेकाले अन्य नियुक्तिका लागि अयोग्य भनी सिफारिस गरिएको थियो ।

कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका अधिकारीमा त्रिवि उपकुलपति खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेती लगायत थिए । उनीहरुलाई ‘अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पद अनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेकाले पदमा रहिरहन उचित नभएको’ भन्दै तत्काल बर्खास्त र भविष्यमा सरकारी तथा अर्ध-सरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको गरेको थियो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यति बेला प्रश्न उठेको छ : यहाँ प्रस्तुत सिफारिसहरु कार्यान्वयनको वैधानिक आधार के हुन्छ ? किनभने यो ६ वर्षअघिको रिपोर्ट हो, जसको कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे सरोकारवालाहरुको मनमा प्रश्नहरु छन् ।

संयोजक कार्की भन्छन्, ‘वैधानिकताको कुनै कानुनी प्रश्न छैन, सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसमा दोषी ठहर्याइएकाहरु र जिम्मेवारहरुको बारेमा प्रष्ट किटानी गरिएको छ । सरकारले काम थाले हुन्छ ।’

त्यस बेला मेडिकल कलेजहरुमध्ये कतिपयले जथाभावी शुल्क उठाई विद्यार्थी र अभिभावकलाई मर्कामा पारेकाबारे प्रतिवेदनले सचेत गराएको थियो । अहिले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सान्दर्भिक हुने आयोग अधिकारीहरुको राय छ ।

कारबाही सिफारिसमा परेकाको सूची

१. डा.प्रकाशराज न्यौपाने, पूर्व प्रमुख–भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल

आरोपः आफू कहाँ वा कतै काम नगरेकी छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधिको विपरित हुने गरी कानून मिचेर सिफारिस गरेको

भविष्यमा सरकारी/अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्ने ।

२. डा. चीनबहादुर (सीबी) पुन, पूर्व कार्यकारी निर्देशक-वी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर

आरोपः आफ्नो अस्पताल वा अन्यत्र कतै काम नगर्ने डाक्टरहरुलाई छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधिको विपरीत हुने गरी कानुन मिचेर सिफारिस गरी योग्य उमेदवारलाई अध्ययन मौकाबाट बन्चित गरेको ।

भविष्यमा सरकारी/अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्ने ।

३.डा. नीलमणि उपाध्याय, पूर्व रजिष्ट्रार–मेडिकल काउन्सिल

आरोपः मेडिकल काउन्सिललाई कानुन भन्दा बाहिर गएर गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका खेलेको निर्णय प्रमाणित नगराई कार्यान्वयन गरेको ।

मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणमा मापदण्ड कुल्चेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेप गराएको ।
अन्य सदस्यलाई अख्तियारको नाममा त्रसित बनाइ दबाब दिएर निर्णय गराएको ।
मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा मापदण्ड विपरीत काम गरेको ।
एकै समयमा दुई संस्थाबाट तलब खाएको ।

कारबाहीः भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात गरी कारबाही । पेशागत चिकित्सासम्बन्धी कामबाहेक कुनै पनि सरकारी र अर्ध सरकारी निकायमा भविष्यमा लाभको पदमा नियुक्ति पाउन अयोग्य ।

४. डा.बीपी दास (बलभद्र दास), उपकूलपति–बी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान

आरोपः स्पोन्सर सिफारिस आएको भन्ने निहुँमा अन्य प्रकृया पूरा नगरी मेरिट लिष्टमा रहेका प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरुको हक छिन्ने र अप्रत्यक्षरुपमा चलखेल गरी अनियमित तवरले अयोग्य विद्यार्थीलाई भर्ना गरेर जानाजानी कानून विपरीत काम गरेको ।

कारबाहीः भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति मनोनयनमा अयोग्य ।

५.तीर्थराज खनियाँ, उपकुलपति– त्रिभुवन विश्वविद्यालय

आरोपः अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृतिसमेत नपाएको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित) लाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको ।

कारबाहीः तत्काल बर्खास्त गर्ने । भविष्यमा सरकारी÷अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्ने ।

६.सुधा त्रिपाठी, रेक्टर– त्रिभुवन विश्वविद्यालय

अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पदअनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको ।

कारबाहीः तत्काल बर्खास्त गर्ने । भविष्यमा सरकारी÷अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्ने ।

७.डिल्ली उप्रेती, रजिष्ट्रार– त्रिभुवन विश्वविद्यालय

अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पदअनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको ।

कारबाहीः तत्काल बर्खास्त गर्ने । भविष्यमा सरकारी/अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्ने ।

८.लोकमानसिंह कार्की, पूर्व प्रमुख आयुक्त–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

आरोपः आफ्नो संवैधानिक पदको दुरुपयोग गरी केयूमा सञ्चालित परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको ।

कारबाहीः भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति पाउन अयोग्य ।

९.अधिवक्ता नारायण खनाल– कानूनी सल्लाहकार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

आरोपः कानुन विपरीत सम्बन्धन दिलाउने कार्यमा सवै पदाधिकारीलाई गलत राय दिएको ।

कारबाहीः त्रिविको कानूनी सल्लाहकारबाट तुरुन्त हटाउने । अन्य सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा कानूनी सल्लाहकार र कुनै पदमा नियुक्त हुन अयोग्य ।

१०.हीराबहादुर महर्जन, पूर्व उपकुलपति– त्रिभुवन विश्वविद्यालय

आरोपः आफ्नो कार्यकालमा विद्यापरिषद्को अधिकार खोसेको ।

विद्यापरिषद्को निर्णय र डीनको अनुरोधलाई उपेक्षा गरी पूर्वाग्रही निर्देशन दिई डा.करबीरनाथ योगीको टोलीबाट काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाई इच्छानुकूल प्रतिवेदन पेश गर्न लगाएको ।
तत्कालीन कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा विज्ञहरुको बैठकले गरेको निर्णयलाई जानाजान उपेक्षा गरेको ।
गलत क्रियाकलाप गरी कानुनको उल्लंघन गर्ने काम गरेको ।

कारबाहीः उपकुलपति पदबाट निवृत्त भईसके तापनि भविष्यमा विश्वविद्यालय लगायत सरकारी/अर्धसरकारी निकायमा नियुक्तिमा अयोग्य ।

पाँच वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन सिफारिस गरिएकाहरू

१.डा. दामोदरप्रसाद गजुरेल, पूर्व अध्यक्ष-नेपाल मेडिकल काउन्सिल

आरोपः मेडिकल काउन्सिललाई कानून भन्दा बाहिर गएर गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका खेलेको ।

निर्णय प्रमाणित नगराई कार्यान्वयन गरेको ।

२.प्रा. भरत झा

आरोपः मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिस गरेको ।

३.प्रा.डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा

४.प्रा.डा. त्रिलोकपति थापा

५.प्रा.डा. के बी. राउत

६.डा. मनोहरप्रसाद गुप्ता

७.चन्द्रलाल श्रेष्ठ

८. हिरेन्द्रमान अमात्य

९.डा. सि.डी. चावला

आरोपः केयूको पत्रअनुसार मापदण्ड नपुगेको देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्ना गर्न स्वीकृति दिने गलत सिफारिस गरेको ।

१०.प्रा. श्यामसुन्दर मल्ल

आरोप: केयूको पत्रअनुसार मापदण्ड नपुगेको देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्ना गर्न स्वीकृति दिने गलत सिफारिस गरेको ।

११.प्रा.डा. पन्ना थापा

आरोपः मापदण्ड नपुगेको देवदह मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस कार्यक्रम सुरू गर्न पूर्वाधार पुगेको भनी सिफारिस गरेको ।

१२.प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह

आरोपः मापदण्ड नपुगेको देवदह मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्न पूर्वाधार पुगेको भनी सिफारिस गरेको ।

१३.डा. जगदीश चटौत

१४.प्रद्युम्न श्रेष्ठ

१५.डा. रमेश कुमार अधिकारी

अरोपः मापदण्ड नपुगेको विराट मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ अस्पतालमा बढीमा ७५ जना विद्यार्थी अध्यापन गराउन सक्ने गलत प्रतिवेदन दिएको ।

१६.नामः डा. रोहित श्रेष्ठ

१७.नामः डा. ओजस्वी नेपाल

तीन वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन कार्वाही सिफारिस गरिएकाहरुः

१.प्रा. डा. करवीरनाथ योगी

आरोपः काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गरी गलत प्रतिवेदन दिएको ।

विज्ञको रुपमा कानून विपरीत काम गरेको

२. प्रा. डा. ज्योति शर्मा