रासायनिक मलमा ढुक्क छ सरकार !

३ वैशाख, काठमाडौं । नेपालको कृषि क्षेत्रमा देखिने ठुलो समस्या रासायनिक मलमा यसपालि भने सरकार ढुक्क देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको दाबी अनुसार २०८१ सालमा मुलुकमा रासायनिक मल अभाव हुँदैन ।

कृषि मन्त्रालयले कुनै पनि हालतमा रासायनिक मल अभाव उत्पन्न नहुने गरी काम गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

कृषि प्रधान देश भने पनि प्रत्येक वर्ष समयमा मलखाद नहुँदा किसानले आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन नहुने भएपछि सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड मार्फत मल किनेर किसानलाई बेचिरहेको छ ।

८८ हजार टन मल बाटोमा, १ लाख मौज्दात

कृषि मन्त्रालयले दिएको २ वैशाख आइतबारसम्मको तथ्यांक अनुसार करिब १ लाख टन रासायनिक मल नेपाल आइरहेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माका अनुसार ५१ हजार टन डीएपी मल भारत विशाखापट्नमबाट नेपाल आयात हुने अवस्थामा छ । यस्तै ७ हजार ५ सय टन पोटास विशाखापट्नमबाट नेपाल आउँदै गरेको छ ।

३० हजार टन युरिया मल कोलकाता आइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाट ६ लाख टन मल नेपाल आयात हुँदैछ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले १ लाख टन मल मौज्दात छ । अघिल्लो आवसहित ७० हजार ५ सय ६० टन कृषि सामग्री कम्पनी र २८ हजार ४ सय ७५ टन साल्ट ट्रेडिङमा छ ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार चालु आव १ वैशाखसम्म ३ लाख २२ हजार ३ सय ६९ टन मल आयात भइसकेको छ । जसमा कृषि सामग्रीले १ लाख ९८ हजार र साल्ट ट्रेडिङले १ लाख २४ हजार टन ल्याएका छन् ।

यस्तै १ वैशाखसम्म सरकारले २ लाख ९४ हजार १ सय ६४ टन मल बिक्री गरेको छ । कृषि सामग्रीबाट १ लाख ६१ हजार ८५ टन र साल्ट ट्रेडिङबाट १ लाख ३३ हजार टन मल बिक्री भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मल छिटो ल्याउन जे गर्न पनि मन्त्रालय तयार छ : मन्त्री साह

कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले रासायनिक मल छिटो ल्याउन नीति फेर्नुपर्ने बताइन् । उनले मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्मासहित अन्य कर्मचारीलाई मल छिटो ल्याउन कसरी हुन्छ प्रणाली सुधार गर्न निर्देशन समेत दिएकी छिन् ।

‘हप्ता १० दिनभित्र रासायनिक मल ल्याउन के गर्नुपर्छ, त्यो गरौं । कार्यविधि बनाएर हुन्छ वा निर्देशिका बनाएर हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्नुपर्ने छ भने म त्यो गर्छु,’ मन्त्री साहले कर्मचारीलाई कार्यकक्षमै बोलाएर निर्देशन दिइन्, ‘तर, किसानले मलका लागि यो वर्ष आन्दोलन गर्न नपरोस् ।’

उनले कानुनी कारण देखाएर मल ल्याउने प्रक्रियामा विलम्ब गर्न नुहने बताउँदै कानुनी अडचन खुलाउन सरकार र सदनमा आफूले पहल गर्ने मन्त्री साहले बताइन् ।

२२५ दिन लाग्छ मल आइपुग्न

मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले नेपालमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मल खरिद गर्दा २ सय २५ दिन लाग्ने बताए ।

‘१५ जेठमा सार्वजनिक हुने बजेटले मल किन्नुपर्छ, अनि समयमा कसरी आउँछ ? बजेटमा मलका लागि कति आउँछ भनेर कुरेर बस्यो भने किसानले मल नै पाउँदैन,’ उनले भने, ‘नेपालको बजेट र सार्वजनिक खरिद प्रणाली मल खरिदको चेनसँग मेल खाँदैन ।’

शर्माले सार्वजनिक खरिद ऐन मानेर टेन्डर खोल्दा ४५ दिनको म्याद हुने गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य प्रत्येक बिहीबार परिवर्तन भइरहने हुँदा टेन्डरमा पनि समस्या हुने बताए । उनले नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन नफेरी मल किन्न सधैं समस्या भइरहने बताए ।

वितरण जिम्मा स्थानीय तहलाई

कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ मार्फत खरिद भएको मल संघीय सरकारले १० प्रतिशत मात्रै राखेर बाँकी सबै प्रदेश सरकार मार्फत पठाउने जनाएको छ ।

‘मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा हुने बफरजोनका लागि १० प्रतिशत मल राखिन्छ । बाँकी ९० प्रतिशत रासायनिक मल प्रदेश, प्रदेशले स्थानीय तह र स्थानीय तहले सहकारी मार्फत किसानलाई हस्तान्तरण गर्ने गरिएको छ,’ शर्माले भने ।

मल वितरणमा प्रत्येक वर्ष समस्या आउने विषयमा शर्माले प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहमा पठाएकाले संघीय सरकारले पनि स्थानीय तहलाई विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

‘हामीले सबैभन्दा नजिक रहेको स्थानीय सरकारलाई नै भरोसा गरेर मल पठाएका हुन्छौं, उहाँहरूले सहकारीलाई विश्वास गरेरै नै मल वितरण गर्नुभएको हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘यद्यपि, हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेशका कृषि कार्यालय मार्फत अनुगमन निगरानी गरिरहेका हुन्छौैं ।’

कति चाहिन्छ नेपालमा मल ?

मन्त्रालयका उपसचिव तथा वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत मुकुन्द भुसाल यो वर्ष मल अभाव नहुनेमा ढुक्क छन् ।

‘हामीले ५ लाख २० हजार टनका लागि बजेट विनियोजन गरेकोमा यसपालि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य घट्दा ६ लाख टन आउने भएको छ,’ भुसालले भने ।

उनले किसानको गत वर्षको खपत अनुसार ५ लाख २० हजार टन रासायनिक मल नेपाललाई पर्याप्त हुने बताए । ‘यसपालि ६ लाख टन मल आउँदा पुग्ने देखिन्छ,’ भुसालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब गत वर्षजस्तो मलको समस्या देखिँदैन ।’

उनका अनुसार हाल साल्ट ट्रेडिङले मल बिक्री नभएर गुनासो गरिरहेको अवस्था छ । मल अभाव भएको कतै सुनियो भने त्यो कोटाको कारण हुन्छ । मलका लागि प्रदेश सरकारले कोटा तोकिदिएको हुन्छ ।