‘बालविवाह गर्नेलाई नाबालिग बलात्कारमा सजाय गर्नु अनुचित’

१९ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बालविवाह गर्ने किशोरकिशोरीहरूलाई बलात्कारको मुद्दामा सजाय गर्नु उचित नहुने भनी व्याख्या गरेको छ ।

प्रेम सम्बन्धपछि नाबालिगलाई विवाह गरेका एक किशोरविरुद्ध परेको बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बलात्कारको साटो वैवाहिक बलात्कारमा सजाय हुने फैसला सुनाएको हो ।

न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको इजलासले ‘किशोरकिशोरीको प्रेम, त्यसपछिको विवाह र बलात्कारको मुद्दा परेको अवस्थामा सबै परिस्थितिको विचार नगरी आरोपीलाई कठोर सजाय गर्दा कानूनको उद्देश्य पूरा नहुने’ औल्याएको हो ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘समान उमेर समूहका र केही निश्चित उमेरको अन्तरालमा मात्रै भएका बालबालिकाबीचको प्रेम सम्बन्ध र यौन चाहनाका कारण शारीरिक सम्पर्क हुने अवस्थालाई कानूनको यन्त्रवत व्याख्या गरी बालबालिकालाई सजाय निर्धारण गर्न नहुने ।’

बालविवाहको घटनामा बलात्कारको मुद्दा

पाँचथरका चेतन लावतीले किशोरी सेलिना लिम्बु (अदालतले राखेको सांकेतिक नाम) सँग ३ वर्षदेखि प्रेम गरेका थिए । उनीहरूले आपसी सल्लाह गरी चैत २०६६ मा भागेर लिम्बु संस्कार अनुसार विवाह गरे ।

केही दिन घरमा बसेर सेलिना माइतीमा गइन् । छोरी माइतीमा फर्केको मौकामा बाबुले ज्वाइँ चेतनविरुद्ध आफ्नी नाबालिग छोरीलाई बलात्कार गरेको भनी प्रहरीमा जाहेरी दिए । प्रहरीले १४ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको भनी चेतन लावतीविरुद्ध बलात्कार मुद्दा चलायो ।

अदालतमा बयान दिंदै चेतनले आफूले किशोरीसँग विवाह गरे पनि शारीरिक सम्पर्क नभएको दाबी गरे । किशोरीले त्यसको खण्डन गरेर आफूहरूबीच नियमित रूपमा शारीरिक सम्पर्क भएको बयान गरिन् ।

पाँचथर जिल्ला अदालतले चेतन लावतीलाई ‘केटाकेटीको मञ्जुरीले बिहे भएको’ भनी बलात्कारको आरोपबाट सफाइ दियो । उमेर नपुगेकी केटी बिहे गरेको भनी चेतन लावतीलाई १० हजार जरिवाना हुने फैसला सुनायो ।

पुनरावेदन अदालत इलामले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै बलात्कार भएको ठहर गर्‍यो र पीडितलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति हुने फैसला गर्‍यो । पछि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो ।

सुरुमा मुद्दा दर्ता हुँदादेखि नै अदालतमा उनीहरूबीच विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेस भएको थियो । पछि आपसी सम्बन्ध बिग्रिएपछि उनीहरूले सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले चेतन लावतीले किशोरीलाई बलात्कार गर्ने उद्देश्यले ललाईफकाई घरमा लगेको नभई आपसी सहमतीमै विवाह गरेर घरमा लगेको भन्ने दाबीलाई स्वीकार्‍यो । उनीहरूबीच लिम्बु धार्मिक परम्परा अनुसार विवाह गरेको भएपछि माइती र घरका परिवारबीचको सम्बन्ध कटुतापूर्ण सम्बन्धले उजुरी परेको औंल्यायो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘पीडितलाई ललाई फकाई प्रेमजालमा पारी जबर्जस्ती करणी गर्नेसम्मको कसूर गरेको भन्ने वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबी ठोस र तथ्ययुक्त प्रमाणबाट खम्बीर (पुष्टि) हुन आएको नदेखिएको ।’ सर्वोच्चले दुवैजनाले प्रेम सम्बन्धलाई वैवाहिक सम्बन्धमा परिणत गरेको ठहर गर्‍यो ।

‘चर्को सजाय अनुचित’

मुलुकी ऐनमा १६ वर्षमुनिको किशोरीसँग अनुमतिमै शारीरिक सम्पर्क गरे पनि बलात्कार गरेको मानिने व्यवस्था थियो । २०७४ सालमा जारी भएको मुलुकी अपराध संहितामा १८ वर्षको उमेर हद राखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यौवन अवस्थामा प्रवेश गरेका बालबालिकामा प्राकृतिक र शारीरिक आवश्यकताले निम्त्याउने यौन चाहनाको मनोवैज्ञानिक पक्षलाई विचार गर्नुपर्ने भन्दै किशोरकिशोरीको प्रेम, त्यसपछिको विवाह र बलात्कारको मुद्दा परेकोमा सबै अवस्थाको विचार नगरी लावतीलाई कठोर सजाय गर्दा कानूनको उद्देश्य पूरा नहुने व्याख्या गर्‍यो ।

२०६६ साल चैतमा पुरानो मुलुकी ऐन प्रचलनमा रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक अवस्थामा भएको शारीरिक सम्बन्धलाई बलात्कारको मुद्दामा सजाय गर्नु कानूनसंगत नदेखिने व्याख्या गर्‍यो । बरू त्यसको साटो वैवाहिक बलात्कार देखिएको भन्दै ३ देखि ६ महिना कैद हुने कानूनी प्रावधान आकर्षित हुने ठम्यायो ।

सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘विवाहित जोडीबीच बलात्कार भएमा अन्य अवस्थामा बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजाय सरह सजाय गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।’ सर्वोच्च अदालतले चेतन लावतीलाई ३ महिना कैद सजायको प्रस्ताव गर्‍यो ।

विवाह हुँदा चेतन १६ वर्षका मात्रै थिए । उनलाई सजाय गर्दा बालबालिका सम्बन्धी ऐन आकर्षित हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले कुल सजायको दुई तिहाईमात्रै कैद हुने फैसला गर्‍यो । त्यसो हुँदा ३ महिना कैद तोकिएकाे उनलाई २ महिना मात्रै कैद सजाय भयो । सर्वोच्च अदालतले पीडित किशोरीलाई २५ हजार क्षतिपूर्ति दिन पनि आदेश दियो । १४ असोज, २०७८ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मात्रै तयार गरेको हो ।

बालविवाहको प्रचलन भएका कैयौं ठाँउमा १८ वर्ष पूरा नभएकी नाबालिकाको विवाह भएमा प्रहरी र सरकारी वकीलले बलात्कारको मुद्दा दायर गर्ने गरेका थिए । त्यस्ता मुद्दामा अदालतले समेत नाबालिका बलात्कारको आरोपमा किशोरहरूलाई दोषी ठहर गरी १२ वर्षसम्म कैद सजाय गरेका उदाहरण छन् । सर्वोच्च अदालतले विवाहपछि नाबालिकासँग हुने शारीरिक सम्बन्धको कसुरमा वैवाहिक बलात्कारको अभियोग सजाय गर्नु उचित हुने व्याख्या गरेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

कानूनी अज्ञानताले उजाडिएको एउटा परिवार

यो पनि पढ्नुहोस

अन्तरमनको रमणमा मदन माझी