के गर्दैछन् कांग्रेसका २६ शुभेच्छुक संस्था ?

२१ वैशाख, काठमाडौं । आफूलाई मासबेस्ड अर्थात् जनआधारित पार्टी भन्दै आएको नेपाली कांग्रेसले कतिपय संगठन संरचना भने कार्यकर्ता–आधारित कम्युनिस्ट पार्टीहरुजस्तै बनाएको छ । तिनलाई भ्रातृसंस्था भन्ने गरिन्छ । त्यस सँगै कांग्रेसले २६ वटा शुभेच्छुक संस्था पनि गठन गरेको छ, जसमा पार्टीको मोटामोटी नीति त रहन्छ, तर निर्देशन रहँदैन ।

आफूनिकट आबद्ध शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार, वकिल, इन्जिनियर आदिलाई शुभेच्छुक मान्ने चलन कांग्रेसले बसाएको छ ।

कांग्रेसले अँगालेको वृहत्तर आदर्श, नीतिमा क्रियाशील र सहयोगी रहने एवं लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अबलम्बन गर्ने संघ संस्था वा समूहलाई शुभेच्छुक संस्था बनाउने व्यवस्था छ ।

पार्टी संगठन परिचालनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले शुभेच्छुक संस्था गठन गरिको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका सन्दर्भमा पार्टीको विचार धारणा निर्माण गर्न सहयोगी भूमिका पनि शुभेच्छुक संस्थाको हुन्छ । शुभेच्छुक संस्थामा पार्टीको नियन्त्रण नचल्ने भन्दै तिनलाई स्वायत्त राख्ने गरिन्छ । पार्टीको विचार, सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न तथा पार्टीले गरेका निर्णय लागु गर्न वाध्यता शुभेच्छुक संस्थालाई हुँदैन । भ्रातृ संस्था सिधै पार्टी मातहत र नियन्त्रणमा राखिएको हुँदा महाधिवेशन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

पार्टीको ठाडो हस्तक्षेप शुभेच्छुक संस्थामा नहुँदा कतिपयले अधिवेशन नियमित गर्दै आएका छन् । शुभेच्छुक संस्थामा पार्टीको हस्तक्षेप नहुँदा अधिवेशन गर्न सहजता भएको कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा बताउँछन् । शुभेच्छुक संस्थाले पार्टीलाई र पार्टीले शुभेच्छुक संस्थालाई दूरदृष्टिमात्रै लगाउने उनले बताए ।

‘शुभेच्छुक संस्थाहरुको अधिवेशन पार्टीको हस्तक्षेप नभएकाले नियमित भइरहेका छन् । भ्रातृ संस्थामा पार्टीको नियन्त्रण रहने र आन्तरिक विग्रहले समस्या उत्पन्न हुँदा अधिवेशन गर्न सकिरहेका छैनन्,’ प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका विश्वकर्माले भने ।

पार्टीले अंगालेको नीति अन्तर्गत रहेर आबद्धता हुन इच्छा राख्ने २६ संस्थालाई कांग्रेसले शुभेच्छुक संस्था बनाएको छ । २ साउन २०७९ मा १० शुभेच्छुक संस्था थपेर २६ वटा बनाइएको छ । ती मध्ये नियमित अधिवेशन गर्नेको संख्या न्यून छ । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएनस (डिएलए), सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इञ्जिनियर्स (सिडेन), डेमोक्रेटिक एग्रिकल्चर एसाेसियसनलगायत तुलनात्मक रूपमा नियमित अधिवेशन गर्ने शुभेच्छुक संस्थामा गणना हुन्छन् ।

अधिवेशन नगर्ने उल्लेख्य

२६ वटा शुभेच्छुक संस्था क्रियाशील रहेपनि मुख्यतयाः चर्चा आधा दर्जन संस्थाको हुने गरेको छ । पार्टीले ट्रेड युनियन कांग्रेस, शिक्षक संघ, निजामति कर्मचारी युनियन, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएनस (डिएलए), सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इञ्जिनियर्स (सिडेन), प्रेस युनियन, प्राध्यापक संघ लगायतको अधिवेशनलाई चासो दिएको हुन्छ ।

श्रमिकहरुलाई संगठित गर्ने ध्येयले गठित नेपाल ट्रेड युनियनले आफ्नो अधिवेशन गरिरहेको छ । कांग्रेसका पूर्व सभापति गिरीजाप्रसाद कोइराला ट्रेड युनियन कांग्रेसका संस्थापक अध्यक्ष थिए । २००४ सालमा स्थापना हुँदा नेपाल मजदुर संघका रुपमा उक्त संस्था क्रियाशील थियो ।

बहुदलीय व्यवस्थापछि २०४७ मा संस्थाको नाम परिमार्जित गरेर नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस बनाइयो । चार वर्षे कार्यकाल रहेको ट्रेड युनियन कांग्रेसले सातौं अधिवेशन गरेको छ । संस्थाले नियमित अधिवेशन गरिरहेको महासचिव अजयकुमार राईले जानकारी दिए । गत असारमा सातौं अधिवेशनले योगेन्द्रकुमार कुँवरको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो ।

शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनमा पार्टीको समेत ध्यान जाने अर्को संस्था नेपाल शिक्षक संघ रहेको छ । शिक्षक संघले ९ औं अधिवेशन २०७८ चैतमा गरेर सोमनाथ गिरी अध्यक्ष रहेको नयाँ कार्यसमिति बनाएको छ । शिक्षक  संघ २०१३ सालमा स्थापना भएको थियो ।

कांग्रेसमा आस्था राख्ने कर्मचारीहरुलाई संगठित गर्ने गरी २०६० चैतबाट निजामति कर्मचारी युनियनले शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता पाएको थियो । संस्थाको मान्यताप्राप्त गरेको १४ वर्षपछि मात्रै कर्मचारी युनियनले पहिलो अधिवेशन गरेको थियो । २०७८ को चैत दोस्रो अधिवेशन गरेर निजामति कर्मचारी युनियनमा गोपालप्रसाद पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बन्यो ।

कांग्रेसप्रति आस्था भएका कानुन व्यवसायीलाई संगठित गर्न बनेको डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) ले ११ औं अधिवेशन गरिसकेको छ । १० महिना अघि भएको अधिवेशनबाट सीताराम केसी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘शुभेच्छुक संस्थामा पार्टीबाट चासो राखे पनि हस्तक्षेप हुन हामी दिँदैनौं । हाम्रोमा पनि चासो राख्न खोज्नुहुन्छ । नलाग्नुस् भन्छौं ।’

सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इञ्जिनियर्स (सिडेन)ले गत जेठमा सातौं अधिवेशन गरेर लक्ष्मण केसीलाई अध्यक्ष चुनेको छ । शुभेच्छुक संस्थाकै रुपमा क्रियाशील कांग्रेस निकटका पत्रकारहरुको संगठन प्रेस युनियन अधिवेशन ८ वर्षपछि २०७९ को असारमा भएको थियो । नवौैं महाधिवेशनबाट शिव लम्साल अध्यक्ष बने ।

कलाकर्मीलाई जोड्ने उद्देश्यले २०६३ जेठमा सांस्कृतिक संघलाई शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता पार्टीले दिएको थियो । २०७३ मा तेस्रो अधिवेशन गरेर तीर्थ थापा अध्यक्ष बनेपछि अधिवेशन सांस्कृतिक संघले अधिवेशन गर्न सकेको छैन । २०७४ सालमा प्रजातन्त्र प्राध्यापक संघको अध्यक्ष चुनिएका जगत तिमिल्सिनाले पनि अधिवेशन गराउन सकेका छैनन् । अघिल्लो वर्ष गर्न लागेको अधिवेशनमा पार्टीभित्रका समूहको विवादले रोकिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारी सञ्चालन गर्ने म्यानपावर व्यवसाय गरिरहेकाहरुलाई पार्टीमा संगठित गर्ने गरी २०६६ बैशाखमा लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन गठन गरिएको थियो । २०७९ को बैशाखमा अधिवेशन गरेर कुुमुद खनाल अध्यक्ष बनेका थिए ।

प्रशासन, व्यवस्थापन र विकास केन्द्रलाई २०६७ असारमा मान्यता दिइएको थियो ।  डिल्लीप्रसाद शिवाकोटीको नेतृत्वमा रहेको यो भ्रातृ संस्थाले निर्वाचित नयाँ कार्यसमिति ल्याउन सकेको छैन । गैरसरकारी संस्था महासंघको २०७२ को अधिवेशनबाट रमेशप्रसाद धमला अध्यक्ष बने । उक्त संस्थाले त्यस यता अधिवेशन गर्न सकेको छैन । प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघले २०७८ मंसिरमा अधिवेशन गरेर डा अनिलविक्रम कार्की अध्यक्ष बनेका थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी संघलाई पार्टीले शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता २०७० साल भदौमा दियो । यो संस्थाले मान्यता पाएको ९ वर्ष अधिवेशन गर्‍यो । २०७९ भदौमा भएको अधिवेशनबाट भीमलाल भक्त अध्यक्ष चुनिए ।

प्रजातान्त्रिक वन प्राविधिक संघले शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता २०७० भदौमा पार्टीले प्रदान गर्‍यो । दोेस्रो अधिवेशन २०७९ भदौमा गरेर संस्थाको अध्यक्ष डा.ठाकुर सिलवाल चुनिएका छन् । २०७८ मंसिरमा चौथो साधारण सभा गरेको संस्थाले अर्को साधारण सभा बोलाउन सकेको छैन ।

२०७० साउनमा शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता पाएको लोकतान्त्रिक व्यवसायी संघ तदर्थ समितिमा सञ्चालित छ । उक्त संस्थाको अध्यक्ष योगेन्द्रमान कर्माचार्य छन् । लोकतान्त्रिक संस्थागत तथा निजी विद्यालय संघमा भोलानाथ चालिसे, आयुर्वेदिक चिकित्सक संघमा डा. वंशदीप शर्मा खरेल, साना होटल व्यवसायी संघमा लीलाप्रसाद ढकाल, स्वास्थ्यकर्मी संघका रामजी घिमिरे र सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघका अध्यक्ष रहेका शशीकुमार केसीले तदर्थ समिति चलाइरहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ, लोकतान्त्रिक उद्योग वाणिज्य संघ, लोकतान्त्रिक पर्यटन व्यवसायी संघ, लोकतान्त्रिक भूतपूर्व प्रहरी संघ, भूतपूर्व कर्मचारी संघलाई पनि शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता दिइएको छ । २०७९ को साउनमा शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता पाएका यी संस्थाको तदर्थ समिति समेत बन्न सकेको छैन । शुभेच्छुक संस्थाको नेतृत्वमा रहेकाले चाहने हो भने अधिवेशन गर्न कठिन नभएको सिडेनका पूर्व अध्यक्ष उमेश थानी बताउँछन् । ‘अधिवेशन गराउन संस्थाको नेतृत्वले तत्परता लिनुपर्छ । अधिवेशन गर्न नसकेको दोष पार्टीलाई लगाउन मिल्दैन, थानीले भने ।

तदर्थ समिति नभएका र अधिवेशन गर्न नसकेका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई छ महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गत फागनुमा भएको महासमिति बैठकले निर्णय लिएको छ ।

शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकलाई सदस्यता नदिने प्रस्ताव

शुभेच्छुक संस्थामा रहेका पेशागत व्यक्तिहरुलाई सदस्यता प्रदान नगर्ने प्रस्ताव महामन्त्री गगन थापाले महासमिति बैठकमा पेश गरेका थिए । शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकलाई सदस्यता प्रदान गर्न नहुने प्रस्ताव पार्टीमा बहस गर्ने गरी पेश गरेका हुन् । महासमिति बैठकमा सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गरेका महामन्त्री थापाले कानूनले पार्टी सदस्यता लिन निषेध गरेकाले पार्टीभित्र बहस हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

पेसासँग सम्बद्ध शुभेच्छुक संस्थासँग पार्टीको अहिलेको संस्थागत आबद्धता बदलेर पार्टीले विधागत÷पेसागत÷विशेषज्ञको  सम्बन्धमा राख्न सक्ने विकल्प अघि सारेका छन् । पेसामा संलग्न व्यक्तिलाई पार्टीको सदस्यता प्रदान गर्न नहुने बारेमा बहस हुनुपर्ने उनले प्रस्ताव गरेका थिए । पार्टी विधानले भने सदस्यता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । शुभेच्छुक संस्थामा रहेको पदाधिकारी तथा सदस्य पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी भएको व्यक्तिलाई त्यस अवधिलाई क्रियाशील सदस्यताको अवधि मान्न सकिने व्यवस्था छ ।

जुन विषय र विधासँग सम्बन्धित शुभेच्छुक संस्था हो, त्यही अनुसार विषयगत र विधागत नीति, प्राथमिकता र कार्यक्रमका सन्दर्भमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने महामन्त्री थापाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।