एचआईभी संक्रमितमाथि विभेद गर्नेलाई छैन कारबाही गर्ने कानुन

१ जेठ, काठमाडौं । लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाको एक विद्यालयले एचआईभी संक्रमित भएको खुलेपछि विद्यार्थीलाई निष्कासन गर्‍यो ।

६ वैशाखमा विद्यालय भर्ना भएका उनलाई २२ वैशाखमा विद्यालयले निष्कासन गरेको राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासंघ नेपालकी एड्भोकेसी अफिसर यशोदा तिमिल्सैनाले जानकारी दिइन् ।

‘जिल्लाका साथीहरूले विद्यार्थीलाई पुनर्स्थापित गर्न समन्वय गरिरहनुभएको छ’, उनले भनिन् । यसअघि पनि एचआईभी संक्रमित विद्यार्थी तथा शिक्षक विभेदमा परेको महासंघको तथ्यांक छ । गत वर्ष काठमाडौंको बूढानीलकण्ठमा एक विद्यालयले एचआईभी संक्रमित भएको थाहा भएपछि निष्कासन गरेको थियो । महासंघको पहलमा ती विद्यार्थी विद्यालयमा पुनर्स्थापना गरिएको थियो ।

दुई वर्षअघि रौतहटको एक विद्यालयमा पनि विद्यार्थी निष्कासिन गरेको थाहा पाएपछि महासंघको पहलमा पुनर्स्थापित गरिएको थियो ।

गत वर्ष गोरखामा एचआईभी संक्रमित एक शिक्षक निजी विद्यालयबाट निष्कासनमा परेको विवरण पनि महासंघले राखेको छ । महासंघका अध्यक्ष खगेन्द्र खड्का एचआईभी संक्रमित विद्यार्थी र शिक्षकले विद्यालयमै विभेद सहिरहेको र निष्कासित समेत हुनुपरेको बताउँछन् ।

‘एचआईभी संक्रमितमाथि हुने विभेदविरुद्धको कानुन नहुँदा समस्या भइरहेको छ । एचआईभी संक्रमित भएकै कारण भोगेको विभेदविरुद्ध उजुरी गर्न जाने ठाउँ नै छैन’, उनले भने ।

हाल नेपालभर करिब २६ हजार जना एचआईभी संक्रमित पहिचान भएका छन् । तीमध्ये एक हजार १८६ जना बालबालिका रहेका छन् । बालबालिकाहरू एचआईभी संक्रमित भएकै कारण विभेदमा पर्दा उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर पर्ने अध्यक्ष खड्का बताउँछन् ।

सरकारले १८ वर्ष मुनिका एचआईभी संक्रमितलाई मासिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता दिने गरेको छ । तर आमाबाबु दुवै वा बाबुको मृत्यु भएको र विदेशी बाबु भएका जस्ता कारणबाट ५३ जना संक्रमित बालबालिकाको जन्मदर्ता पनि भएको छैन । त्यसैले उनीहरू सरकारले दिने सुविधाबाट वञ्चित भएको एड्भोकेसी अफिसर तिमिल्सैनाले बताइन् ।

कानुन अभाव

एचआईभी संक्रमितमाथि विभेद गर्नेलाई कारबाही गर्न कानुनको अभाव रहेको महासंघका अध्यक्ष खड्का बताउँछन् । विभेद तथा दुर्व्यवहारको डरले खुल्न नचाहने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि नखाँदा धेरै संक्रमितको स्वास्थ्य जोखिममा छ ।

२०७५ सालमा जारी मुलुकी अपराध संहितामा एचआईभी सार्नेविरुद्ध १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तर एचआईभी संक्रमितमाथि विभेद गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था नरहेको खड्का बताउँछन् ।

‘संक्रमित भएकै कारण भोग्नुपर्ने विभेदविरुद्ध उजुरी गर्ने ठाउँ छैन’, उनी भन्छन्, ‘सामाजिक लाञ्छना तथा विभेदका कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोग्न तथा आत्महत्या गर्नसमेत बाध्य भइरहेका छन् ।’

पहिचान खुल्दा विद्यालयबाट, जागिरबाट निकालिनुपर्ने र त्यस्तो अवस्थामा कानुनी उपचार नपाउने अवस्था रहेको खड्काको भनाइ छ

पाठ्यक्रममा पनि त्रुटि

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको पाठ्यपुस्तकमै एचआईभी एड्सबारे गलत कुरा लेखिएको महासंघकी एड्भोकेसी अफिसर तिमिल्सैना बताउँछिन् ।

कक्षा ७ को स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला विषयको एकाइ ४ मा रोग, सुरक्षा र प्राथमिक उपचार शीर्षकको पाठ छ । जसमा एचआईभी सर्ने कारणमा संक्रमित गर्भवतीले बच्चा जन्माउँदा र रोकथामको उपायमा एचआईभी संक्रमित आमा गर्भवती नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

एचआईभी संक्रमित महिलाले गर्भाधान गर्ने योजनादेखि नै डाक्टरको निगरानीमा रहेमा संक्रमित महिलाबाट जन्मिने बच्चा एचआईभी संक्रमित नहुने उनले बताइन् ।

‘स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा लेखिएको किताबमा यसरी भ्रम छर्ने कोसिस भइरहेको छ । जुन अत्यन्तै आपत्तिजनक हो’, उनले भनिन् ।