सरकार पक्षले सर्वाेच्चलाई पठाएको जवाफमा के छ ?

११ जेठ, विराटनगर । कोशी प्रदेशको सरकार गठनविरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । दुई पटक बहस भइसकेको रिटको अर्काे पेशी १६ जेठका लागि तोकिएको छ ।

९ जेठमा सर्वाेच्च अदालतले विश्वासको मत प्रक्रियाको कागजात झिकाउने आदेश दिएको थियो । २८ वैशाखमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट र संकल्प प्रस्तावका समर्थक र प्रस्तावकसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

सर्वाेच्चलाई जवाफ पठाउने क्रममा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संवैधानिक व्यवस्था र परम्परा अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वानपछि पेश भएको दाबीका आधारमा नयाँ सरकार गठन गरेको जवाफ पठाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफ्नोविरुद्ध रिट दायर गर्ने केदार कार्की मुख्यमन्त्री नै नरहेको जिकिर गरेका छन् । सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले सरकार गठनको प्रक्रियामा सभामुखको भूमिका नहुने जवाफ पठाएका छन् ।

२७ वैशाख २०८० मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की २६ वैशाख २०८१ मा पदमुक्त भएका थिए । २७ वैशाखमा सोही उपधारा अनुसार हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बने । मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो निरन्तरताको मागसहित २७ वैशाखमै केदार कार्की सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभा सदस्य केदार कार्कीले दायर गरेको रिटको मागदाबी उपयुक्त नभएकाले खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘रिट निवेदकले कोशी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री भनेर आफ्नो परिचय दिइ निवेदन दर्ता गरेको भए पनि सम्मानित अदालतमा यो निवेदन दर्ता हुनुअघि नै म लिखित जवाफवाला मुख्यमन्त्री नियुक्त भइ पदबहाली गरिसकेकोले उहाँको पदीय हैसियतसम्बन्धी दाबी गैरकानूनी छ,’ हिक्मत कार्कीले जवाफमा भनेका छन्, ‘उहाँको पदीय हैसियत कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्यमात्र हो ।’

प्रदेश सभा सदस्य कार्कीले तथ्यहरू लुकाएर सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको उनको जिकिर छ । ‘उहाँले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको वा नलिएको भन्ने केही पनि उल्लेख नगरी त्यसभन्दा पछिको संकल्प प्रस्तावको मात्र उल्लेख गर्नुभएकोले निवेदकले मूल कारक तथ्य नै लुकाउनु भएको छ,’ उनले भनेका छन्,‘ निवेदकको सरकार कायम नरहनुको कारण ७ वैशाखमा प्रदेश सभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव नभई त्यसभन्दा अघि निजलाई समर्थन गर्ने ४७ मध्ये ३९ जनाले समर्थन फिर्ता लिएको कारणबाट संकल्प प्रस्ताव राख्नुपर्ने र त्यो पारित हुने कारण समर्थन फिर्ता र समर्थन फिर्ता भइसकेपछि निवेदकले पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य पूरा नगर्नुको परिणति मात्र हो ।’

अल्पमतमा परेको ३० दिनसम्म विश्वासको मत परीक्षणका लागि समय भए पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुखले गरेको नयाँ सरकार गठनको आह्वान संविधानसम्मत र प्रदेश प्रमुखको स्वविवेकीय अधिकारभित्र पर्ने भएकाले ‘डक्ट्रिक अफ पोलिटिकल क्वोइसन’ को आधारमा यस्तो विषयमा न्यायायीक पुनरावलोकान हुन नसक्ने कार्कीको दाबी छ ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आह्वान र नियुक्ति संविधानसम्मत रूपमा नै गरेको जवाफ पठाएका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकार अल्पमतमा परेपछि सोही उपधारा अनुसार आह्वान गर्दा बहुमत सदस्यको समर्थनसहित दाबी पेश भएपछि नियुक्ति गरेको उनको जवाफ छ । कार्यक्षमता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउनु आफैंमा गैरसंवैधानिक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको साथै प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा प्रदेश सभाका सदस्यले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमता प्रयोग गरेर समर्थन फिर्ता लिएमा पनि ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने सर्वाेच्च अदालतद्वारा स्थापित नजीर बमोजिम कोशी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई सो संवैधानिक व्यवस्था र स्थापित नजीर कायम गर्न गराउन संविधान बमोजिम हदम्यादको व्यवस्था भएकोमा सो समयावधिभित्र निजबाट संवैधानिक कर्तव्यसमेत बहन नगरेको देखिएको र संवैधानिक सर्वाेच्चता र संसदीय सर्वाेच्चताको स्थापित मूल्य, मान्यता, अभ्यास र प्रचलनलाई समेत आत्मसात् नगरेको देखियो,’ प्रदेश प्रमुखले पठाएको जवाफमा भनिएको छ ।

जवाफमा ‘प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरी वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सक्ने आधारसमेत बहुमत प्रदेश सभा सदस्यबाट दाबी प्रस्तुत हुन आएसँगै सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको सन्दर्भमा संवैधानिक सर्वाेच्चता स्थापित गर्न साथै प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको संविधान बमोजिम हुने काम कारबाहीको प्रक्रियालाई जटिलतातर्फ उन्मुख हुन नदिइ राजनीतिक स्थिरता सहितको नयाँ वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेश सरकार गठन गर्न आह्वान र आह्वान बमोजिमको नियुक्तिको निर्णय गरेको हुँ ।’

प्रदेश सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले भने मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा सभामुखलाई कुनै अधिकार नभएकाले सभामुखलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने अर्थ नरहेको जिकिर गरेका छन् । सभामुखको कुन कार्यले निवेदकको हक अधिकारमा असर परेको हो भनी स्पष्ट दाबी लिन नसकेका कारण रिट खारेज हुनुपर्ने उनको जवाफ छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी, एमाले सांसद किशोरचन्द्र दुलाल र माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेतीले पठाएको जवाफमा बहुमत सदस्यले समर्थन फिर्ता लिएको र प्रदेश सभाले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले प्रयोग गरेको अधिकार संविधान सम्मत र प्रदेश प्रमुखको स्वविवेकीय अधिकारभित्र पर्ने जिकिर गरेका छन् ।