बजेटमा कोशीको प्रतिक्रिया : वर्षौंदेखिका योजना परेनन्

१५ जेठ, विराटनगर । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले ल्याएको बजेटमा कोशी प्रदेशका केही योजना समेटिएका छन् ।

१८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्री पुनले गिरिजाप्रसाद क्रिकेट रंगशाला, कोशी औद्योगिक क्षेत्रलगायत पूर्वका केही योजनालाई बजेटमा समेटेका हुन् ।

कोशी प्रदेशलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, तमोर करिडोर, कोशी करिडोर निर्माण, माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण थालनी गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत बजेटमा विराटनगरका वर्षाै पुराना एजेण्डाहरु नसमेटिएको बताउँछन् । विराटनगरले वर्षाैदेखि उठाउँदै आएको औद्योगिक क्षेत्र, प्रदर्शनी कक्ष, रिङरोडलगायत योजना यस वर्ष पनि बजेटमा नपरेको बताए ।

कृषि लगानी दशक घोषणा, सूचना प्रविधि विकासमा स्वदेशी सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिने, पर्यटकीय गन्तब्यको प्रोफाइल तयार गर्ने विराटनगरमा क्रिकेट रंगशाला निर्माण लगायत कार्यक्रम राम्रो रहेको उनले बताए । आलु प्याजलगायत कृषि वस्तुमा मुल्य अभिवृद्धि कर खारेज, स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि केही तयारी वस्तुको आयातमा महसुल र अन्तशुल्क वृद्धि गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको राउतको भनाइ छ ।

विराटनगरका अर्थशास्त्री वेदराज आचार्य कोशी प्रदेशका धेरै महत्वपूर्ण योजना बजेटमा छुटेको बताए । बजेट सैद्धान्तिक रुपमा राम्रो आएपनि बजेटलाई कार्यान्वयनका लागि चाहिने आर्थिक स्रोतमा भने दबाब पर्ने देखिएको उनले बताए ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले कृषि, पर्यटन, उत्पादन, सेवा प्रविधि र विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित रहेर बजेट आएको बताए । बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनमा उनले आशंका गरे । जनकपुरलाई वेडिङ हब र लुम्बिनीलाई बर्थ हब बनाउने घोषणा राम्रो रहेको बताउँदै उनले १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पनि राम्रो रहेको बताए ।

१५ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुर्‍याउने, कृषि दशक घोषणा, फलफूल उत्पादनमा अनुदान दिने, आलु, प्याज र स्याउमा भ्याट हटाउने, औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीबारे कानुन बनाउने विषय पनि राम्रो रहेको उनले बताए ।

मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष नविन रिजालले सरकारले ल्याएको बजेटमा उद्योगीले उठाएका कतिपय विषय सम्बोधन नभएको बताए । ‘कोशी प्रदेशलाई औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा अगाडि बढाउने भनिएको छ’, उनले भने, ‘समग्रमा विकासमा ४० प्रतिशत बजेट हुनुपर्छ, स्वदेशी बजार प्रवद्र्धनमा राज्यले नहेरेको अवस्था छ ।’

उद्योगी महेश जाजुले १२ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताए । सवा २ खर्ब वैदेशिक ऋण र ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने विषयले ऋणको भार थपिने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री पुनले आगामी वर्ष २०८१󠇈/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । कूल विनियोजनमध्ये सरकारले चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड विनियोजन भएको छ ।