मूल्य अभिवृद्धिको गलत तथ्यांक पढेर बढाइयो स्पन्ज आइरनको भन्सार

२२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गरी फलामे छड बनाउँदा हुने मूल्य अभिवृद्धिबारे गलत तथ्यांकका आधारमा उद्योगको कच्चापदार्थको भन्सार बढाएको पाइएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १६ जेठमा अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी बिलेट आयात गरी डन्डी बनाउँदा १२ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने र स्पन्ज आइरन आयात गरी बनाउँदा १६ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने बताएका थिए ।

‘मूल्य अभिवृद्धिमा ठूलो अन्तर रहेनछ, त्यसो हुँदा स्पन्ज आइरन र बिलेटबीच त्यति ठूलो भन्सार फरक दिनुपर्ने रहेनछ,’ अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए ।

तर, उनले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक नै गलत हो । आयात मूल्य तथा मुलुकभित्र प्रयोग हुने कच्चापदार्थको योगदानको विश्लेषण गर्दा स्पन्ज आइरनबाट टीएमटी छड बनाउँदा ५४.७ प्रतिशत मूल्य अभवृद्धि भएको देखिन्छ ।

विदेशबाट कच्चापदार्थ ल्याएर देशभित्र अन्य वस्तु तथा सेवा थप गरी अन्तिम उत्पादन हुँदा थपिने मूल्यलाई उक्त वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धि भनिन्छ ।

उदाहरणका लागि ५० रुपैयाँमा गहुँ आयात गरी त्यसलाई नेपालमा पिठो बनाएर अन्य कच्चापदार्थ समेत थपेर बनाएको पाउरोटी १ सय रुपैयाँमा बिक्री भयो भने त्यो उद्योगले ५० रुपैयाँको मूल्य अभिवृद्धि गरेको हुन्छ । अर्थात्, नेपालमा कुनै वस्तु उत्पादन हुँदा त्यसमा प्रयोग भएका नेपाली वस्तु तथा सेवाको हिस्सालाई यहाँ भएको मूल्य अभिवृद्धि भनिन्छ ।

फलामे छड उत्पादनका सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष साउनदेखि वैशाखसम्मको तथ्यांक हेर्दा स्पन्ज आइरन आयात गरी टीएमटी छड बनाउँदा ५४.७६ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने गरेको छ ।

एक टन फलामे छड उत्पादन गर्दा त्यसमा ६५ प्रतिशत विदेशबाट आयातित स्पन्ज आइरन प्रयोग हुन्छ, ५ प्रतिशत पिग आइरन प्रयोग हुन्छ भने १.३ प्रतिशत सिलिको म्यागनेस प्रयोग हुन्छ । हाल प्रतिटन स्पन्ज आइरनको मूल्य ३ सय ५७ अमेरिकी डलर पर्ने गरेको छ । त्यसका लागि ४१ हजार ६ सय ५३ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । आयातित कच्चापदार्थका लागि यो रकम खर्च हुने गरेको हो ।

त्यस्तै, टीएमटी छडका लागि ३० प्रतिशत हाराहारी स्क्र्याप प्रयोग हुन्छ, जुन नेपालमा नै उपलब्ध हुन्छ । स्पन्ज आइरनबाट मेल्टिङ गरी बिलेट उत्पादन गर्न ठूलो मात्रामा विद्युत् प्रयोग हुन्छ । एक टन (१ हजार किलो) टीएमटी बनाउन करिब ९ हजार ५ सय रुपैयाँको बिजुली प्रयोग हुन्छ ।

यसका साथै, नेपालमा प्रयोग हुने जनशक्ति, ढुवानी भाडा, तिर्नुपर्ने ब्याजलगायत गरी ५० हजार ४ सय २६ रुपैयाँ औसतमा नेपाली वस्तु तथा सेवा प्रयोग हुन्छ । त्यसअनुसार मेल्टिङ मिलले हाल प्रतिटन टीएमटी छड ९२ हजार ७९ रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ ।

यसमा देशभित्र हुने मूल्य अभिवृद्धि ५० हजार ४ सय २६ रुपैयाँ अर्थात् ५४.७६ प्रतिशत हो ।

त्यसको उल्टो बिलेट आयात गरेर छड बनाउँदा अधिकांश रकम बिलेट आयातमा नै खर्च हुने गरेको छ । यस्ता उद्योगले कच्चापदार्थका रूपमा शतप्रतिशत बिलेट प्रयोग गर्छन् ।

विगत १० महिनामा बिलेटको औसत मूल्य ५ सय ४६ डलर प्रतिटन पर्छ । त्यसमा हुने नोक्सानी समेत गणना गर्दा एक टन फलामे छड बनाउन ८३ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँको बिलेट प्रयोग हुन्छ । यो बिलेटबाट उत्पादन हुने टीएमटी छड प्रतिटन मूल्यमा ८८.५ प्रतिशत हो ।

नेपालमा प्रयोग हुने विद्युत्, जनशक्ति, ब्याजलगागत जोड्दा स्वदेशी उत्पादनको मूल्य १० हजार ८ सय ४५ रुपैयाँ अर्थात् ११.५ प्रतिशतमात्रै हुन आउँछ ।

यसरी स्पष्ट रूपमा ५५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई मारमा पार्ने र साढे ११ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई पोस्ने गरी सरकारले भन्सार तथा अन्तःशुल्कको दर तलमाथि गरेको नेपाल फलामे छड उद्योग संघ उपाध्यक्ष हरि न्यौपाने बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत स्टिल उद्योगको कच्चापदार्थका रूपमा रहेको स्पन्ज आइरनको भन्सार दर १ प्रतिशतबाट साढे २ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् ।

त्यसैगरी विदेशबाट आयात हुने स्क्र्याप फलाम (कबाडी फलाम) मा शून्य भन्सार रहेकोमा त्यसलाई १ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यस्तै, बिलेट आयातमा प्रतिटन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसलाई हटाइएको छ ।

सरकारले करको दर परिवर्तन गरेपछि बिलेट र स्पन्ज आइरनबीच रहेको भन्सार दरको फरक २.५ प्रतिशतमा झरेको छ । बिलेटमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ ।

तीन वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सार दर १ प्रतिशतमा झारिदिएका थिए । त्यस्तै, स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क पनि हटाइएको थियो । स्टिल र बिलेटको भन्सार दर भने यथावत थियो ।

यसरी एक तह अघिको कच्चापदार्थ नै आयात गरेर मुलुकमा ऊर्जा खपत हुने उद्योग लगाउन सरकारले भन्सार महसुलका माध्यमबाट प्रोत्साहित गरेपछि उद्योगीहरू उत्साहित भए । उक्त नीति आउनुअघि ६ उद्योगले मात्रै मेल्टिङ प्लान्ट लगाएकामा त्यो संख्या १८ पुग्यो । अनि, सबै उद्योगमा कुल लगानी ३६ अर्बभन्दा माथि पुग्यो ।

त्यो नीतिपछि नेपालका अधिकांश स्टिल उद्योग स्पन्ज आइरन नेपालै ल्याएर आइरन बनाउन अगाडि बढेका थिए । ‘सरकारले नवलपरासीको धौवाधीबाट फलाम उत्खनन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । स्पन्ज आइरन पनि आयात नगरी मुलुककै आइरन ओरबाट फलाम उत्पादन गर्न सकियो भने करिब शतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि देशभित्रै हुन्छ । त्यसका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ,’ न्यौपानेले भने ।

११ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्नेलाई २५ प्रतिशतको भन्सार संरक्षण, उपभोक्ताको शोषण

यो बजेटले अर्को बेथिति पनि संस्थागत गरेको छ । बिलेट र तयारी डन्डीबीच एक तहको मात्रै फरक छ । बिलेटबाट सिधै डन्डी बन्छ, जसमा ११ प्रतिशत मात्रै मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । तर, यी दुई वस्तुबीचको भन्सार दरमा २५ प्रतिशत बिन्दुको फरक छ । बिलेटमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ भने तयारी डन्डीमा ३० प्रतिशत लाग्दै आएको छ ।

यसरी एकदमै थोरै मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योग संरक्षणका लागि सरकारले उपभोक्तामाथि शोषण गरिरहेको हो । अर्थात्, सीमित औद्योगिक घरानालाई नाफा कमाउने वातावरण सुनिश्चित गरिदिन विदेशबाट आयात हुने डन्डीलाई सरकारले नै २५ प्रतिशत महँगो बनाइदिएको छ ।

‘स्पन्ज आइरन र बिलेटबीच जम्मा २.५ प्रतिशतमात्रै फरक राख्ने, अनि बिलेट र तयारी डन्डीबीच चाहिँ २५ प्रतिशत फरक पार्नु अत्यन्तै अन्यायपूर्ण अवस्था हो,’ उपाध्यक्ष न्यौपानेले भने ।

कति छन् मेल्टिङ फर्नेस र रोलिङ मिल ?

२०७८ सालमा स्पन्जमा कर छुट दिनुअघि जगदम्बा स्टिल्स, अशोक स्टिल्स, लक्ष्मी स्टिल्स, अम्बे स्टिल्स, नारायणी इस्पात र पशुपति आइरनले मात्रै मेल्टिङ फर्नेस उद्योग लगाएका थिए ।

त्यसयता, थप १२ उद्योगले यस्तो कारखाना स्थापना गरेका छन् । जय अम्बे स्टिल्स, श्री स्टील्स, गोयल इस्पात, हिमाल आइरन, विजय श्री स्टिल्स, स्वस्तिक रोलिङ, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, सर्वोत्तम स्टिल्स, प्रिमियर स्टिल्स, गोदावरी स्टिल्स, हुलास वायर, सिद्धि लक्ष्मी स्टिल्सले यसबीचमा मेल्टिङ उद्योग लगाएका छन् ।

एउटा उद्योगमा मेल्टिङ फर्नेस प्लान्ट थप्दा १ अर्ब २५ करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोडसम्म थप लगानी गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका स्टिल उद्योगले मेल्टिङ प्लान्ट जोड्न मात्रै औसतमा प्रतिउद्योग २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको न्यौपानेको भनाइ छ ।

यस हिसाबले मुलुकमा मेल्टिङ फर्नेस मिल सञ्चालनका लागि मात्रै स्टिल उद्योगले ३६ देखि ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् ।

तीन वर्षअगाडि स्पन्ज आइरन भन्सार घटाउँदा मेल्टिङ प्लान्ट लगाउनुपर्छ, ‘ब्याकवार्ड इन्ट्रिग्रेसन’ गर्नुपर्छ भनिरहेको सरकारको औद्योगिकीकरणको नीति अहिले कहाँ गयो भन्ने प्रश्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको छ ।

‘नेपालमै फलाम उत्खनन सुरु भएको छ, औद्योगिकीकरणका लागि अब मेल्टिङ प्लान्ट लगाउनुपर्ने भएपछि १२ उद्योगले त्यसमा लगानी गरे,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले निश्चित स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुर्‍याउन औद्योगिकीकरणका लागि भनिएको नीति नै फेरियो ।’

साँच्चै औद्योगिकीकरण नै गर्ने हो भने स्पन्ज आइरन र बिलेटको भन्सार दरमा १० प्रतिशत फरक हुनुपर्ने उनले बताए ।

पञ्चकन्या स्टिल्स, हामा स्टिल्स, साख स्टिल्स, काठमाडौं स्टिल्स, गोयन्का स्टिल्स, कमला रोलिङ र एसआर स्टिल्सले अझै पनि मेल्टिङ युनिट लगाएका छैनन् ।

बजेटले स्पन्ज आइरनमा बढाएको भन्सार दर १.५ प्रतिशत बिन्दु भएको जुन प्रतिकिलो ७२ पैसा मात्रै थपिने दाबी साख स्टिल्सका सञ्चालक किरण शाखले गरे । ‘७२ पैसा भन्सार बढ्दा उनीहरू उद्योगको साँचो बुझाउँछौं भनिरहेका छन्, बुझाउन्,’ उनले भने ।

आफूहरूले स्पन्ज आइरन र बिलेटमा समान भन्सार दर कायम हुनुपर्ने माग गरेको भए पनि त्यसो नभएको उनको गुनासो थियो । ‘जति भयो त्यसमै चित्त बुझाएका छौं,’ उनले भने ।

मेल्टिङ उद्योगहरूले ३६ अर्ब लगानी भएको भनेर झुट बोलेको आरोप साखको छ । ‘कर बढाउँदा पनि हाम्रोभन्दा प्रतिकिलो ६ रुपैयाँ सस्तो उत्पादन उनीहरूको हुन्छ । हामी अझै पनि पीडित नै छौं,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्पन्ज आइरन भन्सार छुटले मेल्टिङ उद्योग पुगे १८, थपियो ३६ अर्ब लगानी

यो पनि पढ्नुहोस

स्पन्ज आइरन भन्सार उल्ट्याएपछि फलाम उद्योगको थप ४० अर्ब लगानी जोखिममा