+
+

पृथ्वीसुब्बा गुरुङको कटाक्ष : गिनिज बुकमा राख्नुपर्ने बजेट

‘नेपाली सेना अझै लोकतान्त्रिकरण हुन सक्या छैन । त्यहाँ गणतन्त्र आएको छैन भन्ने लाग्छ मलाई । यसको आन्तरिक जीवनको व्यवस्थापनको लागि रक्षा मन्त्रालयले केही न केही पोलिसी बनाउनुपर्छ ।’

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०८१ जेठ ३० गते २२:०७

३० जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संसदमा कमै बोल्छन् । जब बोल्छन्, सैद्धान्तिक र नीतिगत विषयमा तयारी गरेर बोल्छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथि भएको छलफलमा पनि गुरुङले मन्त्रीहरुमाथि निकै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

२३ मिनेट बोलेका उनले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटबारे बोल्दा नेपालको विकासको मार्गचित्र खोजे ।

रक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि बोल्दा नेपाली सेनाको उपयोगिताबारे प्रश्न उठाए । सम्बन्धित मन्त्रीले बजेटमा हस्तक्षेप गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेटबारे बोल्दा लक्षित समूहलाई ख्याल नगरेको टिप्पणी गरे ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको बजेटबारे बोल्दा संसदसँगको सहकार्यको सही बाटो पहिल्याउन नसकेको बताए । समग्रमा बजेट लक्ष्यकेन्द्रित नरहेको, उद्देश्य नदेखिएको भन्दै उनले नीतिगत तहमा प्रष्टता खोजे ।

अनावश्यक मन्त्रालय, विभाग, आयोग र संरचनाहरु खारेज गरेर जान सक्दामात्रै मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्ने सुझाए ।

कानुन मन्त्रालयको बजेटले संसदीय प्रणाली बुझेन

कानुन मन्त्रालयका लागि कति बजेट पर्‍यो, के कस्ता योजना परे भन्ने विषयमा प्रवेश नै नगरेका गुरुङले संसदमा बहस गर्न र बहसको बीचबाट आएको साझा विषयलाई कानुनमार्फत कार्यान्वयन गर्नेतिर मन्त्रालयको ध्यान पुग्न नसकेको बताए ।

‘कानुन मन्त्रालयको बजेटबारे मेरो धेरै टिप्पणी छैन । तर, हामी कहाँ जाँदैछौं, कसरी जाँदैछौं ? यो कुरा हाम्रो कार्यक्रम र बजेटले काहिँ न कहिँ दिशानिर्देश गर्नुपर्छ’, गुरुङको पहिलो टिप्पणी छ ।

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभासँगै प्रदेश सभासँग समेत कानुन मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्ने बताए । तर, यस अनुसार कार्यक्रम आउन नसकेको बताए ।

‘यी सभाहरु (प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाहरु) को व्यवस्थापनको लागि, प्रभावकारिताका लागि हामीले के काम गरिराखेका छौं ? त्यस्तो देखिएन’, सांसद गुरुङले असन्तुष्टि राखे ।

कानुन मन्त्रालयको बजेट हेर्दा आफूले जवाफ पाउन नसकेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘यस (कानुन मन्त्रालय) ले संसदीय प्रणालीलाई कसरी बुझ्छ ? संसदीय व्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्छ ?’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा एमालेकै पदम गिरी छन् । मन्त्री गिरीले संसदमा जीवन्त छलफल चलाउने र त्यसमार्फत मुलुकका समस्याहरुको समाधान गर्नुका साथै आवश्यक कानुन बनाउनेतर्फ मन्त्रालयको ध्यान पुर्‍याउन नसकेको गुरुङको टिप्पणी गरे ।

कानुन मन्त्रालयले चाहँदा संसदलाई प्रभावकारी बनाउन, सबैको आर्कषणको केन्द्र बनाउन सक्ने गुरुङको विश्वास छ ।
उनले थपे, ‘यो संसद वादविवाद र सहमतिको थलो बन्नुपर्छ । राष्ट्रका सामु उपस्थित चुनौतीहरुको सामना गर्न सक्ने, राष्ट्रका सामु रहेका सबै समस्याहरुको समाधान गर्न सक्ने केन्द्रको रुपमा संसद स्थापित हुनुपर्छ ।’

संसदमा हुने छलफलको मोडालिटीमै परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको राय छ । शून्य र विशेष समयमा नउठाए पनि हुने र सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै विषय उठाउने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै गुरुङले त्यस्ता विषय कटाएर विधेयकमाथि बढी भन्दा बढी छलफल गर्ने गरी योजना बन्नुपर्ने सुझाए ।

‘विधेयकमाथि मज्जाले माथापच्ची गरौं न, मज्जाले छलफल गरौं न । विधेयक बनाउने थलो हो संसद । यहाँ नै विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल हुँदैन भने हामी यो संसदलाई कस्तो बनाउन खोजिरहेका छौं ?’ उनी थप्छन्, ‘विचार, मन्थन, जोड कोण सबै कुरा हुन्छ । यो भिन्न जोड कोणबाट, विविधता भित्र एकताको खोजी गरेर एउटा प्वाइन्टमा पुगेर म्याचुअर्ड ऐन बनायौं भने त्यसले मुलुकलाई धेरै लामो समयसम्म बाटो देखाइरहन सक्छ ।’

प्रदेश सभासँग समन्वय गर्ने कार्यक्रम कानुन मन्त्रालयको बजेटमा नदेखिएको भन्दै उनले यसका लागि अन्य कोणबाट भएपनि पहल लिन सुझाए । उनले दोहोर्‍याए, ‘मन्त्रालयको बजेट हेर्दा संसदीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने कुरा छुटेको छ । यसमा सुधार गरौं ।’

रक्षामन्त्रीलाई प्रश्न : बजेटमा नीतिगत हस्तक्षेप खै ?

रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमै नीतिगत हस्तक्षेप गर्न नसकेको सांसद गुरुङको टिप्पणी छ ।

‘नेपाली सेनालाई अझै आधुनिकीकरण, अझै पेशागत ढंगले सक्षम बनाउन जरुरी छ । त्यहाँभित्रका धेरै कुराहरु अझै लोकतान्त्रिकरण हुन सक्या छैन । त्यहाँ गणतन्त्र आएको छैन भन्ने लाग्छ मलाई । यसको आन्तरिक जीवनको व्यवस्थापनको लागि रक्षा मन्त्रालयले केही न केही पोलिसी बनाउनुपर्छ’, गुरुङले भने ।

तर, मन्त्रीले बजेट बनाउँदा नीतिगत हस्तक्षेप गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

‘…त्यहाँको सहसचिवहरु, उपसचिवहरुले बनाएको बजेट हो त्यो । माननीय मन्त्रीज्यूहरुले हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्‍यो । पोलिटिसियनले पोलिसीमा हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्‍यो, कार्यक्रममा हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो, नीति, बजेटमा हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो । यसपटक यस्तो हुनुपर्छ हाम्रो बजेट भन्नसक्नुपर्‍यो’, मन्त्रीमाथि गुरुङको प्रश्न छ ।

नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने विषयमा दलका शीर्ष नेताहरु समेत हच्किने गरेको भन्दै उनले नेपाली सेनाको उपयोगिताबारे प्रश्न उठाए ।

‘राजनीतिक पार्टीहरु, हामीहरु यस्तो संवेदनशील जुन संरचना छ, जुन अंग छ नेपाली सेना, यसलाई हामी व्यापार गर्न दिन्छौं, ठेक्कापट्टा गर्न दिन्छौं । सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशीलताको यो कुरा कति जायज हो ?’, गुरुङले भने, ‘आज नेताहरूले विकासमा नेपाली सेनाको संलग्नतामा मुख खोल्न सक्दैनन् । तर हामीले अब सोच्नुपर्छ ।’

विकासमा संलग्न हुँदै अगाडि बढेको सेनाको महत्वाकांक्षा बढे मुलुकमा संकट आउन सक्ने उनको चेतावनी छ ।

‘धेरै महत्वाकांक्षा बढ्यो भने त्यसले हाम्रो लोकतन्त्रमाथि, गणतन्त्रमाथि के हुन्छ ? विभिन्न देशमा महत्वाकांक्षा बढ्दा संकट पैदा भएको देखेका छैनौं ? हामीले देखेका छौं’, सेनाको उपयोगिताबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने गुरुङको प्रस्ताव छ ।
गुरुङले राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको नेपाली सेना मात्रै हो भन्ने बुझाइ गलत रहेको ब्याख्या गरे ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको नेपाली सेना मात्रै हो भन्ने बुझाइ त्यहाँ (नेपाली सेना) का ठूला हाकिमहरूको पनि छ । हाम्रो नेताहरूको पनि छ । पार्टीहरूको पनि छ । तर म भन्न चाहन्छु– राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको खाली नेपाली सेना मात्रै होइन ।’

राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण अंग, सबैभन्दा ठूलो अंग, विश्वासनीय अंग नेपाली सेना भएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘त्यस अतिरिक्त नेपाल प्रहरी छ, एपीएफ छ, एनआईडी छ । यो सबै संस्थाको समुचित रूपमा मात्रै नेसनल सेक्युरिटी हुन्छ ।’

महिला मन्त्रालयको बजेटले मुख्य समस्या सम्बोधन गरेन

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सबैभन्दा पहिले मन्त्रालय सम्बद्ध समूह र वर्गका मानिसहरुको हित अनुकुल कानुन बनाउनुपर्ने सांसद गुरुङले सुझाव दिए ।

महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुका बिभिन्न दिवसहरु मनाउन दिएको तर, पर्याप्त कानुनी प्रबन्ध गर्न नसकिएको उनको टिप्पणी छ ।

‘चार हजार भत्ता दिएर जेष्ठ नागरिकको सम्मान हुन्छ र ! जेष्ठ नागरिक जडित जे जे समस्याहरु छन् त्यो समस्याहरु समाधानको लागि नीतिगत प्रवन्ध गर्नुपर्छ’, गुरुङको राय छ ।

नीति कार्यक्रम तय गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट आउनुपर्नेमा त्यसो नभएको र मन्त्रीले निश्चित क्षेत्र केन्द्रित बजेट ल्याएको उनको टिप्पणी छ ।

‘…बजेट कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्र, कुनै प्रदेश या जिल्लामा सीमित भयो भने त्यसले दुर्भाग्य निम्त्याउँछ । सन्तुलित विकासको अवधारणा पनि भाँड्छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा पनि त्यसले अनास्था सिर्जना गर्छ । सबै कुरा बिगार्छ’, महिला मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसद गुरुङको टिप्पणी छ ।

मानव सेवा आश्रमले सडकमा परिवारबाट त्यागिएका नागरिकहरुको सेवा गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो काममा प्रधानमन्त्री अन्तर्गतको एउटा यो मन्त्रालय (महिला मन्त्रालय) ले कत्तिको सहयोग पुर्‍याएको छ ? बजेट त मैले कहिँ पनि देखिन ।’

महिला मन्त्रालयले मुख्य समस्या सम्बोधन गर्ने गरी बजेट बनाउनेतिर ध्यान नै नदिएको गुरुङको गम्भीर टिप्पणी छ ।
‘महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बजेटमा जे जे कुरा उठाउनुपर्ने थियो, जे जे कुरामा जोड दिनुपर्थ्यो त्यसमा जोड नभइकन परम्परागत ढंगको बजेट आएको हुनाले सुधार गरेर लान सकियो भने मात्रै मुलुकको हितमा हुन्छ’, गुरुङले भने ।

गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा राख्नुपर्ने बजेट

सांसद गुरुङले प्रत्येक सांसदको योजना पारिदिएका कारण शहरी विकास मन्त्रालयसँग सबै सांसदहरु खुसी रहेको हुन सक्ने बताए । तर, सबैको कुन नै न कुनै योजना परेका कारण सबै सांसद खुसी भए पनि चरम आलोच्य रहेको उनको टिप्पणी छ ।

‘योजनाको संख्या कति छ यहाँहरुलाई थाहा छ ?’ सांसद गुरुङले सांसदहरुलाई नै प्रश्न गरे ।

आफूले नियाल्दा यो मन्त्रालय अन्तर्गत ७ हजार ५३८ वटा योजना रहेको पाएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘३५ सय भन्दा अलिकति बढी ग्रामीण क्षेत्रको योजना मात्रै छ । अलि बढी सहरी क्षेत्रको बजेट छ ।’

यसलाई व्यङ्ग्य गर्दै सांसद गुरुङ थप्छन्, ‘यति सानो बजेट भएको मन्त्रालयमा ७ हजार ५३८ वटा योजना/कार्यक्रम पर्नु भनेको यो त गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमै राख्नुपर्छ । यति धेरै योजना ल्यायो के ! हाम्रो मन्त्रीलाई स्वाबासी दिनुपर्छ ।’

हरेक बजेटले सरकारको भिजन बोक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले थपे ‘यो मन्त्रालय (शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट) को बजेट न कुनै पोलिसीसँग मेल खान्छ न हाम्रो भिजनलाई कहिँ छोएको देखिन्छ । न हाम्रो लक्ष्य यो हो भनेर हिडेँको देखिन्छ, देखिँदै देखिँदैन । यस्तो बजेट त मैले दुनियाँमा कहीँ पनि देखेको छैन ।’

शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा सबै खुसी हुँदा आफूले ‘दुर्भाग्य’ शब्द प्रयोग गरिरहेको उनले सुनाए । शहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढालाई उनको प्रश्न छ, ‘७ हजार ५३८ वटा योजना कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति कति छ ?’

यति योजना लागू गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई कसमेसकम २० हजार कर्मचारी चाहिने उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘यो मन्त्रालयले आफ्नो हैसियत अनुसार काम गरेको छ कि छैन ?’

मन्त्रालयको नाम शहरी विकास रहेको तर, काममा रोल्पाको कुनामा झोलुङ्गे पुलदेखि स्थानीय तहले बनाउने पाँच लाखको बाटो दुई लाखको भवन आफैं बनाउँछु भनिरहेको उनको टिप्पणी छ । यहीँनेर उनी प्रश्न गर्छन्, ‘सुपर प्राइमिनिस्टर हो कि क्या हो यो मन्त्रालय ?’

यो मन्त्रालयको बजेट केवल फजुल कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको उनको आरोप छ । जति धेरै बजेट टुक्रिँदै गयो त्यति धेरै बजेट कार्यान्वयन नहुने उनले सुझाए ।

बजेटमा सुधार गर्ने हो भने मन्त्रालयहरुको संख्या नै घटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रशासनिक सुधार आयोगले संघीय सरकारमा १२ वटा मात्रै मन्त्रालय भए पुग्ने सुझाएको स्मरण गरे ।

‘१२ वटै मन्त्रालय बनाऔं न । किन हामीले फजुल खर्च गरिरहेका छौं ?’ उनी भन्छन्, ‘चालु खर्च ७० प्रतिशत बढी छ । पुँजीगत खर्च जम्मा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ त्यो पनि वितीय व्यवस्थापन भनेको छ, अर्को के भनेको छ । त्यसमा पनि आधार खर्च गछौं के हुन्छ अनि ?’

यस्तो भइरहे नेपालमा समाजवाद आउन नसक्ने भन्दै उनले समग्रतामै सुधारको आवश्यकता औंल्याए । मन्त्रालयको संख्या घटाउने, अनावश्यक विभाग र कार्यालयहरु हटाउन सकिने उनको राय छ ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई ‘गलगाँड’ संज्ञा दिँदै सांसद गुरुङले खारेजीको माग गरे । ‘७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति किन चाहियो ? त्यसको कुनै काम छैन’, उनले भने ।

सातवटै प्रदेशमा बढीमा सात वटासम्म मात्रै मन्त्रालय बनाउन सकिने गरी बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गनुृपर्ने गुरुङको सुझाव छ ।

यसो गर्दा खर्च धेरै घटाउन सकिने उनको व्याख्या छ । ‘विकास बजेटको खर्च चालु खर्च भन्दा बढी भयो भने मात्रै मुलुकले विकासको बाटो समात्यो, विकास निर्माणल बल्ल सही ट्रयाक समात्यो भन्न सकिएला’, उनले भने ।

शहरी विकास मन्त्रालयले काम गर्ने हो भने विकसित मुलुक सरह नसके पनि विकासशील मुलुकहरुको महानगरपालिकाको दाँजोमा नेपालको महानगरपलिकालाई पुर्‍याउन के के गर्नुपर्छ त्यसको अध्ययन गरेर नीति बनाएर त्यसअनुसार योजना र बजेट ल्याउन सकिने उनको राय छ ।

६ वटा महानगर र ११ वटा उपमहानगरलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने मात्रै योजना लिएर शहरी विकास मन्त्रालय अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘बाँकी नगरपालिका र गाउँपालिकाका लागि ग्रामीण विकास मन्त्रालय बनाए भइहाल्यो अरु दुई चार वटा मन्त्रालय खारेज गरेर । यसरी गइयो भने काम गर्न सकिन्छ । यो सबैचिज हामीले पोलिसीगत रुपमा तोडौं’, उनले भने ।

परम्परागत पद्धति, सोच र प्रवृत्ति तोडेर नयाँ ढंगले नीति बनाएर लागू गर्न सके मात्रै मुलुक समृद्धिको यात्रामा अगाडि जान सक्ने उनको राय छ ।

‘हाम्रो आफ्नै संरचनाहरु, आफ्नै हतियारहरु, साधनहरु ठीक छैन भने तपाईं बलियो भएर के हुन्छ ? जतिसुकै बलियो भएपनि हातमा भुत्ते खुकुरी भयो भने त्यसले केही पनि काट्न सक्दैन’, सांसद गुरुङ थप्छन्, ‘यी सबै भुत्ते खुकुरीजस्ता मन्त्रालयहरु, विभागहरु, आयोगहरु, संरचनाहरु छन् । यसलाई चेञ्ज गर्न सक्दा मात्रै विकास गर्न सक्छौं ।’

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?