
२७ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले विभिन्न ११ बुँदे माग राख्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आन्दोलन सुरु गरेको छ ।
मंगलबार अनेरास्ववियुको त्रिभुवन विश्वविद्यालय जिल्ला कमिटीले ११ बुँदे मागको सूची उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा टाँसेका छन् ।
आफूहरुको माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटी अध्यक्ष सिद्धान्त भट्टले जानकारी दिए ।
अनेरास्ववियुले त्रिविमा कार्यरत आंशिक शिक्षकलाई स्वत: करार गर्न खोजेको भन्दै रोक्न माग गरेको छ । उसले त्रिवि सेवा आयोगमार्फत लेक्चरर र कर्मचारीको विज्ञापन तत्काल प्रकाशन गर्न र त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालनका लागि सबै आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
त्रिविमा संकाय तथा संस्थानका डिन, कार्यकारी निर्देशक, विभागीय तथा क्याम्पस प्रमुखहरु पारदर्शी रुपमा नियुक्त गर्न पनि माग गरिएको छ ।
हाल ८ वटा संकायमा डिन रिक्त रहेको त्रिविमा पुस पहिलो सातादेखि सबै डिन पद रिक्त हुँदैछ । तर त्रिवि पदाधिकारीले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा डिन नियुक्त गर्न खोजेका कारण खबरदारी गरेको अध्यक्ष भट्टले बताए ।
अनेरास्ववियुले विश्वविद्यालयको विद्यमान शैक्षिक, प्राज्ञिक र प्रशासनिक व्यवस्था सुधार र व्यवस्थित नहुँदासम्म नयाँ र पुराना कार्यक्रमको सम्बन्धन प्रक्रिया खारेज गर्न माग गरेको छ ।
विद्यार्थीहरुको उत्तर पुस्तिकामा परीक्षा नियन्त्रकले चरम लापरबाही गरेको भन्दै उनलाई कारबाही गर्न, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र सेवा प्रवाहमा हुने अनावश्यक प्रक्रिया परिमार्जन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा चरम लापरवाही, ढिलासुस्ती र बेतिथी रहेको भन्दै अनेरास्ववियुले ४८ घण्टाभित्र सेवा प्रवाह गर, अनावश्यक प्रक्रिया परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।
स्नातकोत्तर तहमा शोध अनुदानको संख्या र रकम बढाउन, विश्वविद्यालयहरुमा विद्यावारिधि गर्दै गरेका विद्यार्थीहरुलाई दिइने फेलोसिपको संख्या र मासिक सुविधा बढाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसमक्ष प्रभावकारी पहल लिन पनि माग गरिएको छ ।
उत्कृष्टता, क्षमता र अनुसन्धान प्रस्तावलाई आधार मानी स्नातकोत्तर तह भर्खरै सकेका सबै संकायका विद्यार्थीहरुलाई असिस्टेन्ट जुनियर रिसर्च फेसोसिपको व्यवस्था गर्न पनि अनेरास्ववियुले माग गरेको छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयभित्रका व्यवसायिक प्रयोजनका सबै संस्था हटाई सम्पत्तिको संरक्षण गर्न पनि माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया 4