बालबालिकाको पोषण भत्ता वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड

काठमाडौँ । नेपालको सोह्रौं योजनामा उल्लेख गरिएको मानव पुँजी निर्माणको दीर्घकालीन योजनाको सफलताका लागि सरकारले बाल पोषणभत्तामा वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बालअधिकारसँग सरोकार राख्ने सहभागीहरुले स्वस्थ र दक्ष नागरिक बनाउन बालबालिकामा लगानी बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि मानव विकास सूचांकमापछि परेका २५ जिल्लाका बालबालिकालाई पोषण भत्ता दिँदै आएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई मासिक ५३२ रुपैयाँका दरले पोषण भत्ता दिने गरिएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले हाल महंगी बढेकाले सो रकम निकै कम हुने बताए । देशभरका बालबालिकासम्म पोषणभत्ता जस्तो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पुर्‍याउनुपर्नेमा उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

बाल अधिकारका लागि संसदीय मञ्च प्रमुख सीता कुमारी रानाले ३६ प्रतिशत नेपाली बालबालिकामा कुपोषण रहेको बताइन् । राज्यले रकम अभाव देखाएर भोलिका देश हाँक्ने बालबालिकालाई सधैं कुपोषित स्थितिमा राख्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले हाल सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजनाले दिएको परिणामबारे समेत अनुगमन गर्दै आवश्यक क्षेत्रमा बढाउन र अन्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन आग्रह गरिन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग सामाजिक सुरक्षा शाखाका महानिर्देशक सानुबाबु अधिकारीले बालबालिका मानव पुँजी भएकोले यस क्षेत्रका लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार पाँच वर्ष मुनिका कुल २३ लाख ५६ हजार ४५८ बालबालिकामध्ये हाल १० लाख ६५ हजार ४६८ ले पोषण भत्ता पाइरहेको जानकारी अधिकारीले दिए ।

साथै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सरकारले ८७ शीर्षकमा दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा सहयोगबारे पुनः अध्ययन, अनुगमन गर्दै नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि बनाइएका योजनाहरुको सफलता र निरन्तरताका लागि थप काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले सरकारले सन् २०२५ सम्ममा शून्य बाल कुपोषणको लक्ष्य हासिल गर्ने घोषणा गरेकोमा हालसम्म पनि बालबालिका कुपोषणले ग्रसित पाइरहेको छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे

उनले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ बाट सुरु भएको बालपोषण कार्यक्रम बाँकी ५२ जिल्लामा बिस्तार हुनै नसकेकोले आगामी दिनमा राज्यले लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताए।