९ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले बुझाएनन् रोयल्टी र जरिबाना

३१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारलाई ९ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले रोयल्टी र जरिबाना बापत रकम नबुझाएको पाइएको छ ।

बुधबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले ९ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले १३ करोड ७ लाख रुपैयाँ नबुझाएको हुँदा उक्त रकम असुल्न सरकारलाई भनेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा ७ सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग मर्मत तथा विभिन्न शुल्कबापत प्राप्त गरेको आम्दानीको रोयल्टी र जरिबाना गरी १ करोड ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छुट भएको देखिएको र त्यो रकम असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ मा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीका रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुर बापत २४ करोड ३४ लाख दाखिला गर्न बाँकी देखिएकाले उक्त रकम पनि असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम ३१ बमोजिम रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, न्यूनतम फ्रिक्वेसी बाहेक थप फ्रिक्वेन्सी, अधिकतम फ्रिक्वेन्सी र भिस्याटको दस्तुर प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि उक्त आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिनाभित्र अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने र नगरे बाँकी दस्तुरमा थप दस्तुर समेत लाग्ने व्यवस्था छ ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम (१२) मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा कबुल गरेको नवीकरण दस्तुर बुझाइ दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । समयभित्र नवीकरण नगरे थप दस्तुरसमेत लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने एक कम्पनीको दोस्रो पटकको नवीकरणको म्याद २५ वैशाख २०७६ मा सम्पन्न हुने र उक्त अवधिको ३ महिना अगावै २५ माघ २०७५ सम्म नवीकरण दस्तुर बापत २० अर्ब भुक्तानी गरी नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेमा २० अर्बमध्ये १८ करोड ९० लाख समयमै बुझाएको र बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख २५ वैशाख २०८१ मा मात्र दाखिला गरी समयमा दाखिला नगरेकाले १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर २ अर्ब ९७ करोड १६ लाख ५० हजार रहेको छ ।

त्यस्तै एक निजी क्षेत्रको कम्पनीले १६ भदौ २०६१ मा १० वर्षका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकोमा तेस्रो पटक ५ वर्षका लागि नवीकरण गर्न १५ जेठ २०८१ सम्म २० अर्ब बुझाउनुपर्नेमा ६ अर्ब ४० करोडमात्र बुझाएको देखिएकाले बाँकी १३ अर्ब ६० करोडको १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर २ अर्ब ४ करोड समेत उल्लिखित २ कम्पनीबाट ५ अर्ब १ करोड १६ लाख ५० हजार असुल गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।