कृषिसम्बन्धी २० बढी संघले एउटै मञ्चबाट भने- ‘सरकार कृषिप्रति गम्भीर छैन’

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

नेपालमा कृषिसँग सम्बन्धित २० भन्दा बढी संघले सरकार कृषि क्षेत्रमा गम्भीर नभएको समीक्षा गरे।
सहभागी संघहरूले नीति स्पष्टता, प्रविधि हस्तान्तरण र सरकारी सहजीकरणको माग गरे।
उद्योगीहरूले जग्गा, कच्चा पदार्थ र बीमाको अभावको समस्या बताए।
कृषि लागत र निर्यातमा सरकारको पहल नहुँदा चुनौती आएको उल्लेख भयो।

४ वैशाख, काठमाडौं । आइतबार नयाँ बानेश्वरको एक होटलमा नेपालमा कृृषि उद्यमसँग सम्बन्धित २० भन्दा बढी वस्तुगत संघले एउटै मञ्चमा जम्मा भएर सरकार कृषिप्रति गम्भीर नभएको समीक्षा गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा नेपाल कुचो संघ, रुद्राक्ष व्यवसायी संघ, नेपाल यार्सागुम्बा संघ तथा नेपाल डेरी एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा ‘कृषि क्षेत्रका चुनौती, सम्भावना र नवप्रवर्तनको खोजी’ कार्यक्रम भएको थियो । तर, अधिकांशले सरकार कृषि उद्यममा निजी क्षेत्रप्रति गम्भीर नहुँदा सम्भावना भन्दा धेरै चुनौतीबारे चर्चा गरेका थिए ।

सहभागी निजी क्षेत्रको कृषिसँग सम्बन्धी उद्यमी, व्यवसायीको संघसंस्थाले कृषि क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता, प्रविधि हस्तान्तरण, गुणस्तरीय उत्पादन, बीमा, ल्याब परीक्षण, बजारीकरण र सरकारी सहजीकरणका लागि समन्वयात्मक प्रयास अपरिहार्य रहेको साझा धारणा व्यक्त गरे ।

‘कृषि क्षेत्रको लगानीमा सरकारले वातावरण बनाएन’

डेरी एसाोसिएसन अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले उद्योगीलाई सरकारले जग्गा खोज्न गाह्रो पारेको बताए । उनले उद्योग स्थापनाभन्दा जग्गा किन्न धेरै लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए ।

‘उद्योगीलाई जग्गा छैन तर औद्योगिक क्षेत्रभित्र गाडीको शोरुम भएको अवस्था छ,’ दाहालले भने । उनले नेपालमा उद्योगको लागि सहज वातवारण नभएको भन्दै कच्चापदार्थ ल्याउन महँगो परेको बताए ।

फ्लोरीकल्चर एसोसिएसन अध्यक्ष राजेशभक्त श्रेष्ठ नेपालले फूलको बिरुवा ल्याउन नपाएको बताए । ‘किट जोखिम विश्लेषण नहुँदा हामीले बिरुवा ल्याउन पाएका छैनौं । जसले गर्दा अवैधानिक फूल आयात भइरहेको छ,’ उनले भने ।

यस्तै यार्सागुम्बा संघ अध्यक्ष निराजन चलाउनेले सरकारले आम्दानी गरेको मात्रै देखे पनि विश्व बजारमा ब्रान्डिङको काम गर्न नसकेको बताए ।

कोल्ड स्टोर संघ अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले विद्युत् प्राधिकरणका कारण कोल्ड स्टोर धराशायी बन्न पुगिरहेको बताए । नेपाल प्लाइउड एसोसिएसन अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले यस क्षेत्रमा बीमाको व्यवस्था नभएको बताउँदै सरकारले अध्ययन गरेर सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘कृषि लागत नघटाए किसान पलायनको डर’

नेपाल बीउ व्यवसायी संघ अध्यक्ष सुरेश गुरुङले सरकारी लापरबाहीका कारण अर्बौंको बीउ विदेशबाट आयात भइरहेको बताउँदै रैथाने बीउ संरक्षण र प्रवद्र्धनमा जोड दिए ।

‘रासायनिक मल ल्याउँदा शून्य प्रतिशत भन्सार छ तर अर्गानिक मल आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा २४.३ प्रतिशत तिर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघ उपाध्यक्ष सुनिता नेम्हाफुकीले सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवसायीलाई अवरोध गरेको भन्दै ऐन सुधारको माग गरिन् ।

दाना उद्योग संघ अध्यक्ष रवि पुरीले मकै, गहुँ लगायत दानाका लागि चाहिने खाद्यान्न वार्षिक ४० अर्बको आयात गर्नुपर्ने भएकाले लागत बढ्ने गरेको बताए ।

पश्मिना उद्योग संघ अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले संसारभरि नेपालको चौँरी, भेडाको उनको बजार भए पनि सरकारले वास्तै नगरेको गुनासो गरे ।

‘निर्यातमा सरकारको पहल पुगेन’

निर्यात हुने कृषिजन्य उद्योग संघहरूले निर्यातमा सरकारको पहलकदमी नभएको टिप्पणी गरे ।

नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय उत्पादनमा ह्रास आएका बताउँदै सरकारले जलवायुमैत्री किरा, उपचार गरिएका बिरुवा उत्पादन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले अलैँची क्षेत्रमा बीमा गर्न कम्पनीहरूले वास्ता नगर्दा किसान समस्या परेको र तत्काल सरकारले ध्यान दिन आग्रह गरे ।

नेपाल कफी व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष ओमनाथ अधिकारीले मध्यपहाडी क्षेत्रलाई कफी पकेट जोन घोषण गर्न माग गरे । उनले नेपालमा कफीको सम्भावना विभिन्न ठाउँमा रहेका बताउँदै सरकारले त्यसको लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल सुपारी उत्पादक तथा व्यवसायी संघ अध्यक्ष देवीप्रसाद खतिवडाले सुपारीका लागि मुख्य बजार भारत रहेकाले सरकारले निर्यात सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

यस्तै नेपाल छुर्पी व्यवसायी संघ अध्यक्ष रेशम पोखरेलले नेपाल विश्वमै उत्कृष्ट छुर्पी निर्यात गर्ने देश हुन सक्ने भन्दै सरकारले नीतिगत काममा सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

निर्यात व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद घिमिरेले किसानको हकहितमा आवाज उठाउने सबै संघसंस्था एक भएर विदेशिएका युवा रोक्न आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल कत्था संघ अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यवसायीमुखी कृषिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र कृषि उपज ढुवानीका लागि ‘कृषि नम्बर प्लेट’ लागु गर्नुपर्ने माग गरे ।

त्यसैगरी नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघ अध्यक्ष पशुपति पाण्डेले अल्लो, केतुकी लगायत बोटबिरुवा कुहिएर गए पनि सरकारले वास्ता नगर्दा समस्या भएको बताए ।

लबिङ गर्छौं : कृषि उद्यम केन्द्र

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कृषि उद्यम केन्द्र सभापति डीबी बस्नेतले कृषिसँग सम्बन्धित विषय सम्बोधन गर्न सरकार समक्ष लबिङ गर्ने बताए ।

महासंघ वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अगामी दिनमा किसानका समस्या समाधान गर्न महासंघले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए ।