वन क्षेत्र कायम भइसकेको मयुरधापमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सरकारी रटान

१५ जेठ, हेटौंडा । सरकारले ९ वर्षदेखि अलपत्र छोडेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकास्थित मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको साथ खोजेको छ । सरकार आफैंले शिलान्यास गरेको ५ वर्षसम्म मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा गरिने बताए । ‘लगानी बोर्डमार्फत सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आधुनिक मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिनेछ,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै पौडेलले भने ।

सरकारले १ चैत २०७२ मा स्थापना गरेको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा तारबार लगाउनेभन्दा अरु गर्न सकेको छैन । मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको निर्णय हुँदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

जग्गा वनको कब्जामा

मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने भनिएको जग्गा नै वन क्षेत्र कायम भइसकेको छ । वन क्षेत्र कायम भइसके पनि सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा निरन्तर रटान लगाउँदै आएको छ ।

मयुरधापको नाममा हरेक वर्षको बजेट भाषणमा सम्बोधन भए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको स्थिति छैन । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा जग्गा आउँदा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र परेपछि मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले यस क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना उपयुक्त नरहेको राय यसअघि नै पेस गरिसकेको छ । मयुरधापमा वर्षौंदेखि चुरे जंगल हुँदै खहरे बग्ने गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज (तत्कालीन पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष) को ‘बफरजन’ क्षेत्रभित्र पर्छ । चुरेको खहरेले धार परिवर्तन गरेसँगै मयुरधापमा ठूलो क्षेत्रफल खाली जमिनका रूपमा बसेको स्थानीय बताउँछन् ।

औद्योगिक क्षेत्रको दक्षिणतर्फको क्षेत्रफल बफरजोनमा परेको हो । जसका कारण निकुञ्ज, निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको राय–सुझावमा औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) वन मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।

१२ माघ २०७७ मा ईआईए गर्न क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडाको अभिलेखमा छ । कार्यालयले २८ असार २०७८ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ईआईए पेस गरेको थियो । १३ साउन २०७८ मा उद्योग मन्त्रालयले ईआईए स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालय पठाए पनि हालसम्म फाइल मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१४ मयुरधापस्थित सार्वजनिक जग्गामा आद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले संरक्षणका लागि तारबार लगाएको जग्गा नै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा छैन । यो जग्गा ५ वर्षअघि नै लिमिटेडका नामबाट बदर गर्ने निर्णय गरी त्यसको १ वर्षपछि वन क्षेत्र कायम गरिएको पाइएको छ ।

१४ असार २०७३ मै भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्राप्त जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र कित्ताकाट स्रेस्ताअनुसार १९९ बिघा १७ कठ्ठा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा कायम भएको थियो ।

सोही जग्गा लिमिटेडका नाममा हक हस्तान्तरण भइसकेपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले २१ जेठ २०७५ मा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा खारेज गरेर भोगाधिकार मात्र कायम गर्न राय दिएको हो ।

औद्योगिक क्षेत्र ४ किल्ला भित्रको जग्गा विवाद समाधान गर्न २९ कात्तिक २०७६ मा उद्योग मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । ९ माघ २०७७ मा लिमिटेडका नाममा रहेको जग्गा दर्ता बदर गरी वन क्षेत्र कायम गरिएको व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडाको अभिलेखबाट खुलेको छ ।

१६ चैत २०७८ मा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको ‘मिटिगेसन मेजर’ कारण देखाएर यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न उपयुक्त नहुने भन्दै वन मन्त्रालयमा राय पेस गरेको कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रकी प्रमुख संगीता कुँवरले ३ महिना अगाडि पुनः ईआईए गर्ने प्रक्रियाका लागि समिति गठन भएको बताइन् । मध्यवर्ती क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, उद्योग मन्त्रालय लगायतका प्रतिनिधि रहने गरी सचिवस्तरीय निर्णय भएर समिति बनेको उनले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिइन् ।

उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष बद्रीनाथ शर्मा राज्यले आवश्यक कानुन, नीति-नियम बनाइदिए निजी क्षेत्र साझेदारी गर्न तयार रहेको बताउँछन् । सरकारकै कारण ९ वर्षसम्म उद्योग निर्माण हुन नसक्दा मयुरधापको लालपुर्जा नै खोसिएको बताए ।

‘औद्योगिक क्षेत्रको नाममा लालपुर्जा आइसकेको थियो । त्यो खोसियो । राज्यले यी समस्या समाधान गर्न खोजेर बजेटमा सम्बोधन गरेको होला । हामी तयारै छौं,’ शर्माले भने ।

स्थापनाको ५ वर्षपछि शिलान्यास, कहिले बन्छ उद्योग ?

मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासमै सीमित हुनु दुःखद भएको उद्योगीहरू बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्र केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा स्थापना गर्ने निर्णय र उनकै दोस्रो कार्यकालमा शिलान्यास गरिएको थियो ।

१४ फागुन २०७७ मा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले तामझाम साथ शिलान्यास गरेका थिए । मयुरधापअघि १० फागुन २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उद्योगमन्त्री भट्टले कञ्चनपुर दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेका थिए ।

नेकपा विभाजनको संघारका बेला ओली र भट्टले हतारहतार शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यास गरेको ४ वर्ष बितिसक्दा कुनै काम हुन सकेको छैन । क्षेत्रफलका दृष्टिकोणले देशकै ठूलो हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा अभाव हुन थालेपछि र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्र भरिएका कारण सरकारले मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको योजना अगाडि बढाइएको थियो ।

मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा काठमाडौंमा खोलिने नयाँ उद्योग पठाउने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख भएको थियो । काठमाडौंबाट सर्ने उद्योगलाई तत्कालीन सरकारले १० वर्षका लागि निःशुल्क जग्गासमेत उपलब्ध गराउने बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो । तर न औद्योगिक क्षेत्र बन्यो न बजेट कार्यान्वयन भयो ।

मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रले २०० बिघा जमिन चर्चिनेछ । ६२ प्लट रहने यसको लागत ७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । परियोजनाको डीपीआर बनेर ईआईए स्वीकृत हुन बाँकी रहेको हो । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनापछि १० हजारले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने विश्वास गरिएको वर्षौंदेखि अलपत्र मयुरधाप औद्योगिक निर्माणको गाँठो फुक्ने संकेत अझै देखिँदैन ।