आयोजना व्यवस्थापनका परम्परागत गल्ती सच्याउने प्रयासमा बजेट

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट मार्फत आयोजना व्यवस्थापनका परम्परागत गल्ती सच्याउने प्रयास गर्न खोजेको देखिएको छ ।

यस वर्ष सडक सहित पूर्वाधार आयोजनामा विगतमा भएका गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता बजेटले गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समावेश कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि खरिद तयारीका काम आजैका मितिबाट सुरु गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । संविधानमै १५ जेठमा बजेट ल्याउने प्रावधान समेटिएको छ ।

तर, १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जाने यो बजेटको खरिद प्रक्रिया त्यसपछि मात्र थाल्दा कामले गति नलिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको थियो । अब भने बजेट सार्वजनिक भएकै दिन अर्थात् १५ जेठदेखि नै आगामी आवको बजेटमा समावेश कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि खरिद तयारीका काम गर्न सकिने भएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्णय नगरेका कारण लागत बढ्न गए अब सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार गराउने घोषणा समेत यस पटक बजेटमा गरिएको छ ।

कार्यप्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएका आयोजना पूरा गर्न स्रोत अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका छन् । क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने र स्रोत सुनिश्चित भएका बहुवर्षीय आयोजना र सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नसमेत रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

आयोजनामा त्रुटिपूर्ण डिजाइन र स्पेसिफिकेसन तयार गरी अस्वाभाविक दायित्व सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने तथा कानुनको दायरामा ल्याउने घोषणा अर्थमन्त्रीले बजेट मार्फत गरेका छन् । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेक प्रादेशिक र स्थानीय सडक इन्टरमिडिएट लेनमा निर्माण गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ ।

पूर्वाधारविद् अर्जुनजंग थापा यस वर्ष भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट खुद्रे कार्यक्रम र आयोजना कटौती हुनु यो बजेटको सकारात्मक पहल मान्छन् ।

‘प्रयास सकारात्मक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जुन पक्षमा सरकारको धेरै आलोचना भइरहेको थियो, त्यो पक्षमा केही सुधारको काम थालिएको अनुभूति बजेट पढ्दा हुन्छ ।’

नयाँ आयोजना थप गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी रहेकोमा यस पटक पुराना आयोजनालाई सम्पन्न गर्न जोड दिने घोषणलाई समेत उनी सकारात्मक मान्छन् ।

तर, बजेट छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नहुनु र प्राथमिकीकरण गर्न चुक्नु भने यो बजेटको नकारात्मक पक्ष रहेको उनको भनाइ छ । ‘२ सय खर्ब माथिको लागत रहेको द्रुतमार्गलाई वार्षिक २०/२२ अर्ब बजेट दिएर तपाईं कहिले त्यो आयोजना सकाउनु हुन्छ ?,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘पूँजीवृद्धि हुने आयोजनालाई प्राथमिकता दिने हो भने त्यस्ता आयोजनाबाट मुलुकले छिटो लाभ पाउँछ ।’

बजेटमा आउने, तर कार्यान्वयनमा चुक्दा समस्या

पूर्वाधारतर्फ यस पटक सरकारले बजेटमा राखेका केही घोषणा विगतमा पनि दोहोरिएका थिए । उदाहरणका लागि जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको स्वीकृति लगायत तयारी पूरा भएका आयोजनालाई मात्र खरिद प्रक्रियामा लैजाने ।

यो प्रवृत्ति दोहोरिएका कारण सरकारले आर्थिक वर्ष अन्तिममा आएर रकमान्तरको साहारा लिने गर्छ । सरकारले यस वर्ष पनि बजेटबाटै राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा विनियोजित बजेट ‘विशेष’ अवस्थामा बाहेक भन्दै एक सर्त राखेर रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ ।

२५ करोडभन्दा बढी लागतका आयोजनाको लक्ष्य प्रगति, गुणस्तर र समय सीमाको राष्ट्रिय ड्यासबोर्ड प्रणाली विकास गरी अनुगमन गर्ने बजेटको लक्ष्य छ ।

यस पटक बजेटले आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त देखिएका स्थानमा मात्र नयाँ सडक खन्ने घोषणा गरेको छ । सडक पूर्वाधारमा सुरुङ प्रविधि प्रयोगलाई बढावा दिइने भन्दै सरकारले सडकमा सुरुङलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

आगामी आवमा नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङ सम्पन्न गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । सडक निर्माणमा आरसीसी ढलान सहित कालोपत्रलाई प्राथमिकता दिने भनेको सरकारले यसबाट स्वदेशी निर्माण सामग्रीको खपत वृद्धि हुने र सडक समेत टिकाउ हुने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

३ करोडभन्दा साना आयोजनामा राखिएन बजेट

अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गरे अनुसार यस पटक ५ हजार ६ सय ५४ आयोजना संख्या घटाइएको छ । नयाँ आयोजनातर्फ ३ करोडभन्दा साना आयोजनाले बजेट पाएनन् ।

यसबाट राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने र आयोजना कार्यान्वयन हुने अपेक्षा उनले गरेका छन् । पूँजीगत खर्च बढाउन कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गर्ने बताएका उनले विषयगत मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार बनाउने बताएका छन् ।