घुस डिलको आरोप लागेपछि प्रश्नको घेरामा दुई मन्त्री

२९ असार, काठमाडौं । संघीय सरकारका दुईजना मन्त्री प्रश्नको घेरामा परेका छन् । ‘घुस लिन डिल गरेको’ भनेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको स्वरसँग मिल्दो अडियो सार्वजनिक भएको छ । तर, उनी केही बोलिरहेका छैनन् ।

गुप्तासँगै आरोपित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी पनि सार्वजनिक प्रश्नउपर मौन छन् । मन्त्रीद्वय गुप्ता र अधिकारीको मौनतालाई उनीहरूको नैतिकता र सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धतासँग जोडेर आइतबार प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठेको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार ‘संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ताले मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख घुस डिल गरेको’ अडियो सार्वजनिक भएको छ ।

पाण्डेले भनेका छन्, ‘उक्त घुस रकम राखिएका दुई झोला, नोटका नम्बर र फोटोसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनका लागि उजुरी परेको छ ।’

१० असारमा गुप्ताविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

यो प्रकरणमा संघीय मामिलामन्त्री गुप्ता मात्रै आरोपित छैनन् । ‘भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीमार्फत भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष बनाउन खेमबहादुर पुनसँग २५ लाख रकम डिल भएको अडियो सार्वजनिक भएको छ,’ पाण्डेले संसद्मा रेकर्ड गराए ।

मन्त्री गुप्ताले कास्कीको भूमि आयोगको अध्यक्षको विषयमा भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले पैसा खाएर पनि काम नगरेको भनेर पोलेको खबर समेत आएको उल्लेख गर्दै पाण्डेले सोधे, ‘यो खबरमा कति सत्यता छ ?’

पाण्डेका अनुसार घुस लेनदेन भएकै को हो भने गल्तीबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईका अनुसार घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको केही दिन भइसक्यो । यसबीचमा मन्त्रीद्वयको नैतिकता खोजिएको थियो । तर आरोपित मन्त्रीबाट प्रष्टीकरण दिने कार्यसम्म भएन । ‘मन्त्रीले नैतिकता देखाउने त टाढाको विषय बन्दैछ । त्यसैले म भन्दैछु, ‘प्रधानमन्त्रीजी ‘म घुस लिन्न, अरुलाई पनि लिन दिन्न’ भन्ने टुक्काले मात्रै पुग्छ ?,’ उनको प्रश्न छ ।

सांसदहरूले मन्त्रीद्वयको नैतिकता र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सुशासनप्रतिको सार्वजनिक प्रतिवद्धतालाई एकै ठाउँमा राखेर प्रश्न गरे । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सार्वजनिक कार्यालय प्रवेश गर्ने ढोकामा राखिएको नारा स्मरण गरे ।

‘हरेक कार्यालयहरूमा म भ्रष्टाचार गर्दिन, अरूलाई पनि गर्न दिन्न । म घुस खान्न, अरुलाई पनि खान दिन्न,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरूको प्रवेश गर्ने ढोकामा राखिएका यस्तो नारालाई पाण्डेसहितका विपक्षी दलका अधिकांश सांसदले सम्झिए ।

‘दुई/दुई जना मन्त्रीको नाम यति गम्भीर भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिँदा समेत सरकार मौन छ,’ माओवादी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीको प्रश्न छ, ‘भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन भन्दै सुशासनको नारा लगाउने प्रधानमन्त्री के गर्दै हुनुहुन्छ ?’

सरकारी निकायमा राखेको स्लोगन र सरकारको व्यवहार अमिल्दो रहेको प्रश्न प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा पनि सामना गरेका छन् ।

२२ साउन २०८१ मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन’ संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्रश्न गरेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता ठिक छ । तर कसरी ?’

एउटा प्रतिवद्धता जनाउने र व्यवहार अर्कै गर्ने प्रवृति रहेको भन्दै लामिछानेले थपेका थिए, ‘यसअघिका प्रतिबद्धता झन् कडा थिए । फेरि पनि त्यस्तै होइन भन्ने के ज्ञारेन्टी छ ? होइन भने प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको एउटा स्पष्ट खाका पाए हुन्थ्यो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो  नारा प्रतिवद्धताका लागि मात्रै नरहेको जवाफ दिएका थिए । ‘यहाँ मेरो प्रतिबद्धता ‘विगतकै जस्तो हो कि ?’ भन्नुभयो, प्रतिबद्धता उस्तै हो,’ ओलीले भनेका थिए, ‘मैले कहिल्यै भ्रष्टाचार गरिनँ र सहिनँ पनि । राजनीतिक रूपमा हिलो छ्याप्नु बेग्लै कुरा, यो घर्तीको अदालत मात्र हैन, चित्रगुप्तको अदालतअगाडि भन्न सक्छु ।’

त्यस दिन सांसदहरूलाई विश्वासमा लिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयास गरेका थिए, ‘प्रचारबाजी हैन यो, देशका लागि काम गर्ने हो । म यस समितिलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु, सरकारको एउटा मात्र गल्ती भेटे पनि समितिमा बोलाउनुस् । कुनै दिन तलमाथि हुन दिन्नँ ।’

प्रधानमन्त्रीको यति दह्रिलो प्रतिवद्धता कहाँ गयो भनेर आइतबार प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीले उनै प्रधानमन्त्री ओलीलाई खोजे । ‘मलाई राम्रोसँग स्मरण छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो- म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न । यो जुनीमा त के अर्को जुनीमा पनि चित्रगुप्तको अगाडि उभिएर जवाफ दिन्छु,’ किरातीले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा स्मरण गरे ।

पछिल्लो समय सरकारको सुशासनप्रति उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने किरातीको माग छ । उनले भनेका छन्, ‘हामीलाई अर्को जुनीमा चित्रगुप्तको विश्वास छैन । त्यसैले सरकारको तर्फबाट यो विषयमा संसद्मा सत्यतथ्य जवाफ चाहियो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सांकेतिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै प्रश्न उठाउने प्रयास गरेको छ ।

‘आफू अनुकूल मान्छे, आफू अनुकूल कानुन । एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई पोलेको छ- यसको छानबिनको हामी माग गर्छौं,’ रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले भनेकी छन्, ‘सम्बन्धित ठाउँ’ भनेको कसको ठाउँ हो, कुन ठाउँ हो ? अडियोमा ‘बा’ भनेका को हुन् ?’

सरकारले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८२’लाई फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने प्रयासमा छ । पटक-पटक सम्भावित कार्यसूचीमा चढेर पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यसको कारण पनि संघीय मामिला मन्त्रीको अडियो सार्वजनिक भएसँगै थाहा लागेको सांसद सुमना बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘मन्त्रिमण्डलको अर्को काण्ड- कास्कीको कार्यालयमा को पठाउनेमा सेटिङ- घुस, जिल्लाको भूमि आयोगको अध्यक्षहरूमा सेटिङ- किन भूमि विधेयक फास्ट ट्र्याक गर्न खोजिएको बुझियो ।’ सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धता कहाँ लागू भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘दुई तिहाइको सुशासन भनेको यही हो ? आफ्नोलाई चैन, अरूलाई ऐन नै ऐन ?,’ प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सांसद श्रेष्ठका प्रश्नैप्रश्न छन्, ‘पहिला पनि यस्तै अडियो काण्ड घटेको थियो । त्यो बिर्सेका छैनन् जनताले । फेरि पनि त्यही दुई तिहाइ भनेको मिलिजुली भाग खानको लागि हो ? कसको प्रश्रय, कसको तागतको भरमा ? कसको संस्कारमा ? के फरक भयो त यी वर्षहरूमा ? जनताले के पाए ?’

गल्ती भए महसुस गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हिम्मत गर्न सरकारलाई माओवादी सांसद रेखा शर्माको सुझाव छ । उनले भनेकी छन्, ‘यसमा दोषी जोसुकै होस् । छानबिन गरेर दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार अडियो डिल प्रकरणप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सतर्क छन् । प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले भनेका छन्, ‘अडियो आएपछि केही अध्ययन भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले थप बुझ्ने काम गरिरहनुभएको छ । यो विषयमा छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ ।’