‘दलको निर्णय मानेर कुलिङ पिरियड हटाउने प्रस्ताव राखेका हौं’

नेकपा एमालेका ५ जना सांसदले कर्मचारीमा कुलिङ पिरियड नराख्ने गरी ऐन बनाउने प्रस्ताव गरेपछि निजामती विधेयकमाथिको बहस फेरि तातेको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । जसमा सरकारी कर्मचारीका लागि अवकाशपछि २ वर्ष कुलिङ पिरियड लागू हुने प्रावधान छ । यो भनेको अवकाशप्राप्त कर्मचारीले अवकाश पाएको २ वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्ति नपाउने भनिएको हो ।

कुलिङ पिरियड नै निष्क्रिय हुने भाषासमेत विधेयकको प्रतिवेदनमा परेको भनेर प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाले छानबिनका लागि संसदीय विशेष छानबिन समिति नै बनाएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा गठिन समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।

यही बेला राष्ट्रिय सभामा कुलिङ पिरियडको प्रावधान नै नराख्ने गरी सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका ५ जना सांसद्ले निजामती विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । ती ५ जना सांसद हुन्- गोपाल भट्टराई, इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बीसी र सोनाम गेल्जेन शेर्पा ।

कर्मचारीमा कुलिङ पिरियड आवश्यक छैन भनेर संशोधन प्रस्ताव राख्ने ५ जनामध्ये एक सोनाम गेल्जेन शेर्पा आफूहरूले संसदीय दलको निर्णय मानेको बताउँछन् । उनको जवाफ छ, ‘संसदीय दलले निणय गरेपछि संशोधन राखेका हौं । तपाईंलाई थाहै छ, पार्टी सिस्टम मान्नै पर्छ ।’

उनै एमाले सांसद शेर्पासँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको छोटो कुराकानी :

सरकारी कर्मचारीमा कुलिङ पिरियड चाहिँदैन भनेर संशोधन प्रस्ताव राखेपछि के-कस्तो प्रतिक्रिया पाइराख्नुभएको छ ?

मिश्रित प्रतिक्रिया आइराखेको छ । कसैले ठिकै गर्‍यौ भनेका छन् । कसैले यस्तो के गरेको पनि भनेका छन् ।

आफूले राखेको संशोधन यस कारणले हो भनेर प्रष्टीकरण दिइराख्नुभएको होला, के भन्नुहुन्छ प्रतिक्रिया दिनेहरूलाई ?

हाम्रो संसदीय दलले कुलिङ पिरियड नराख्ने भन्यो । त्यसअनुसार नै राखिएको हो ।

संसदीय दलले निर्णय गर्‍यो भनेर मात्रै त भएन नि । कुलिङ पिरियड किन चाहिँदैन, यसको के कमजोरी छ प्रष्ट्याउनु पर्दैन ?

संसदीय दलले निर्णय गर्‍यो । संसदीय दलले गरेको निर्णय सबैले मान्नैपर्‍यो ।

दफावार छलफलमा मेरो संशोधन यस कारणले हो भनेर तपाईंले नै भन्नुपर्ला । त्यो बेला के भन्नुहुन्छ ?

गोपाल भट्टराई माननीयज्यूलाई यो विषयमा अलिक जानकारी छ । उहाँलाई सोध्नुहोस् न ।

मैले तपाईंको तर्क जान्न चाहेको ?

तपाईंलाई थाहै छ, पार्टी सिस्टम मान्नै पर्छ ।

संशोधन प्रस्ताव सदनबाट पारित गराउन संख्या पुग्छ त ?

हाम्रो समितिमा बहुमत छैन ।

अनि कसरी अगाडि बढ्छ त संशोधन ?

अन्य दलहरूसँग पनि सल्लाह हुन्छ ।