देउवाको निर्देशन नमान्दाको परिणाम- आफ्नै सांसदहरूबाट अविश्वास प्रस्ताव

९ साउन, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाविरुद्ध शुक्रबार कांग्रेसकै सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पद छोड्न दिएको निर्देशन नमानेपछि लामाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपरेको कांग्रेस सांसदहरूले बताएका छन् ।

बागमती प्रदेशका कांग्रेस सभापति इन्द्र बानियाँको नेतृत्वमा लामालाई संसदीय दलको नेता हुँदै मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त गराउन लागिएको हो ।

१३ पुस २०७९ मा बानियाँलाई पराजित गरी लामा संसदीय दलको नेता बनेका थिए । त्यसबेला लामाको पक्षमा २१ मत खस्दा बानियाँले १६ मत ल्याएका थिए । तत्कालीन समयमा निर्वाचित लामा र पराजित बानियाँ दुवै संस्थापन पक्षका हुन् ।

शुक्रबार संसदीय दलको दलका नेता लामाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा २१ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । संसदीय दलको नेता परिवर्तनका लागि हस्ताक्षर गर्नेहरूमा अघिल्लोपटक लामालाई मत दिने समेत छन् ।

कांग्रेसको प्रदेशसभा संसदीय दलको विधानअनुसार २५ प्रतिशतले लिखित प्रस्ताव दर्ता गरे संसदीय दलको चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अविश्वास प्रस्तावका लागि अगुवाइ गरेका बानियाँका अनुसार पद छोड्न तयार नभएपछि लामाका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।

बानियाँले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हिजो पद छोड्ने कुरा गर्नुभएको थियो । आज नछोड्ने जस्तो गर्नुभयो । उहाँले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा नदिने भएपछि हामी प्रक्रियामा गयौं ।’

लामा मुख्यमन्त्री भएको ठिक एक वर्ष पुगेको छ । लामाविरुद्ध पेस गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा पार्टीको छवि दिन प्रतिदिन कमजोर बनाउन मुख्यमन्त्रीको भूमिकाले काम गरेको आरोप लगाइएको छ । सरकारका काम-कारबाहीका कारण प्रदेशप्रति नै जनआक्रोश बढ्दो गतिमा रहेको अविश्वास प्रस्तावमा लेखिएको छ ।

कांग्रेसको छवि सुधार्नका लागि संसदीय दलका नेता लामा रहेर सम्भव नहुने हुँदा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको सांसदहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

लामाले उनी संसदीय दलको बैठक यस अवधिमा तीनपटक मात्रै आह्वान गरेको अविश्वास प्रस्तावमा लेखिएको छ । सरकारले प्रदेश सभामा नयाँ विधेयकहरू प्रस्तुत गर्न नसकेका कारण सदनले विजनेस नपाएको उल्लेख गरिएको छ ।

कांग्रेसको मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री हुँदा समेत यस आर्थिक वर्षको बजेट विवादमुक्त नभएको अविश्वास प्रस्तावमा लेखिएको छ । ‘सबै घटनाक्रमले माननीय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी, प्राथमिकता र जवाफदेहितामा समेत प्रश्न उठ्न पुगेको छ,’ अविश्वास प्रस्तावमा भनिएको छ ।

आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले छन् । उनले ल्याएको बजेटप्रति कांग्रेसका सांसदहरू नै रुष्ट बनेका थिए ।

कांग्रेसका एक बागमती सांसदको दाबीअनुसार वैशाखअघि नै लामाले मुख्यमन्त्री पद छोड्ने भद्र सहमति बानियाँसँग गरेका थिए । उनी भन्छन्, ‘वैशाखमा पद छोड्ने भन्नुभयो । एउटा बजेट ल्याएर हट्छु भन्नुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले आएर विदेश गएर आएर पदमा बस्दिनँ भन्नुभएको हो । विदेश गएर आएपछि पदमा बस्ने अडान लिनुभयो । त्यसपछि हामी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायौं ।’

दुईपटक प्रदेश सभापति रहेका बानियाँ मुख्यमन्त्री हुने कसरतमा छन् । २०७९ अघि राजेन्द्र पाण्डेसँग आलोपालाको मुख्यमन्त्रीको सहमति भए पनि उनी पदमा पुग्न पाएका थिएनन् । यसपटक बानियाँले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको समेत ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएर लामालाई पदमुक्त गर्न लागिएको विश्लेषण कांग्रेस प्रदेश सांसदहरूले गरेका छन् ।

पार्टी स्रोतका अनुसार देउवाले मुख्यमन्त्री लामालाई बोलाएर पद छोड्न निर्देशन दिएका थिए । लामाले मुख्यमन्त्री पदबाट नहट्ने र संसदीय दलको नेता हटाएर प्रक्रिया पूरा गरेर पदमुक्त गनुपर्ने आशय सभापति देउवासँग व्यक्त गरेका थिए ।

देउवाको निर्देशनलाई अस्वीकार गरेपछि संसदीय दलको नेता हटाउने प्रक्रियामा उनीसँग असन्तुष्ट पक्ष लागेका छन् । लामालाई संसदीय दलको नेता हटाउनकै लागि शुक्रबार कांग्रेसका चारमन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिए ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जन, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी र सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिएका हुन् ।

प्रदेश सभापति बानियाँको अगुवाइमा भएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा बानियाँ, शिवराज अधिकारी, कञ्चनचन्द्र वादे, दिपेन्द्र श्रेष्ठ, पुकार महर्जन, विन्दु रायमाझी पौडेल, यमुनादेवी श्रेष्ठ, माया श्रेष्ठ, उर्मिला नेपाल, शान्ता ढकाल, प्रभात तामाङ छिरिङ दोर्जे लामा, मीना पराजुली, याङ्किला शेर्पा, मीनकृष्ण महर्जन, विमल ठकुरी, मधुकुमार श्रेष्ठ, सुरजचन्द्र लामिछाने, सुरेश श्रेष्ठ, श्रीराम लामिछाने र सुना परियार छन् ।

लामाविरूद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा र कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह पक्षधर सांसदहरू छन् । मन्त्री पदमा रहेर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न उपयुक्त नहुने हुँदा चार मन्त्रीले राजीनामा दिएको प्रदेश सांसद श्रीराम लामिछानेले जानकारी गराए ।

शुक्रबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि लामा पदमुक्त तत्कालै हुँदैनन् । अविश्वासको प्रस्तावमाथि प्रारम्भमा संसदीय दलको बैठकमा छलफल हुनुपर्छ । संसदीय दलको बैठक बोलाउने क्षेत्राधिकार लामालाई छ । उनले बैठक बोलाएपछि अविश्वासको प्रस्तावमा संसदीय दलको बैठकमा छलफल हुन्छ । संसदीय दलले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर निर्वाचन गर्ने निर्णय लिन्छ ।

संसदीय दलमा भएको निर्णयको आधारमा निर्वाचन गर्नुपर्ने निर्णय प्रदेश कार्यसमितिलाई पत्राचार हुनेछ । संसदीय दलले निर्वाचन समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, पाटी केन्द्रबाट केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउनुपर्ने हुन्छ ।

केन्द्रीय प्रतिनिधि र निर्वाचन समितिको छलफल गरेर निर्वाचनको मिति निर्धारण हुन्छ । प्रदेशका एक सांसद भन्छन्, ‘बहादुरसिंह आजको भोलि नै हट्ने होइन । यी सबै पक्रिया पूरा गर्न २ देखि ३ साता लाग्न सक्छ ।’