+
+
Shares
मधेशमा खडेरी :

डिप बोरिङ जोड्दैमा सुक्खाग्रस्त मधेशको प्यास मेटिँदैन

मधेशमा अहिले देखिएको सुक्खा संकट त संकेतमात्र हो, दीर्घकालीन समाधानका लागि समयमै कदम चालिएन भने भविष्यमा अझ विकराल संकट आउन सक्छ।

सन्देश सुवेदी सन्देश सुवेदी
२०८२ साउन ११ गते १७:३०

वर्षा नहुँदा मधेश प्रदेश चरम खडेरीको चपेटामा छ । मनसुन प्रवेश गरेको महिनौं बितिसक्दा पनि अधिकांश ठाउँमा पर्याप्त वर्षा नभएकाले किसानहरू आकाशतिर हेरेर पानीको प्रतीक्षामा छन्। अधिकांश ठाउँमा खेत चिरा परेका छन्, इनार र ट्युबवेल जस्ता परम्परागत स्रोतहरू सुकेका छन्। सतहको पानी मात्र नभई भूमिगत पानीको अत्यधिक उपयोग तथा अनावृष्टिका कारण जल पुनर्भरण प्रकृया अवरुद्ध भएको छ। जसको कारण खानेपानी अभावको साथसाथै सिँचाई प्रणालीमा समेत गम्भीर असर परेको छ। यस गम्भीर संकटलाई मूल्यांकन गर्दै नेपाल सरकारले मधेश प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषाणा गरेको छ।

मधेश प्रदेशमा हाल देखिएको सुक्खा अवस्था केवल समयमा वर्षा नहुनुको परिणाम मात्र नभई, जलवायु परिवर्तनदेखि माटोको संरचना तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको बिनाशसम्मको एक जटिल शृंखला हो। जलवायु परिवर्तनको कारण मनसुनको प्रभाव विस्तार हुन नसक्नु र वर्षा चक्रको अनियमितताले जमिनमा पानीको पुनर्भरण क्षमतामा गम्भीर असर पुर्याएको छ। यो असर माटोसँग गहिरो रुपमा गाँसिएको छ। माटोको पानी सोस्ने र अड्याएर राख्ने क्षमता मुख्यत: माटोको बनावट, बनौट, जैविक तत्व र सतही संरचनामा निर्भर रहन्छ।

चुरे क्षेत्रमा भएको वन फडानी, डढेलो तथा पोथ्राहरूको विनाशले एकातिर माटोमा जैविक तत्व घटाएको छ । जसले गर्दा माटोको संरचना खुकुलो हुन सकेको छैन र वर्षाको पानी जमिनभित्र छानिन नसकी सीधै बगेर गइरहेको छ। अर्कातिर, घना वन हुँदाका पातका सतहले वर्षाको थोपाको वेग थाम्ने, थोरै थोरै गरेर माटोमा चुहाउने काम गर्थ्यो तर वन फडानी हुँदा वर्षाका थोपा उच्च गतिमा सिधै जमिनमा ठोक्किन्छन् र माटोका सूक्ष्म कण सतहमा पुन: वितरण भएर माटोमा कडा सतही छानाको निर्माण हुन पुग्छ। जसले माटोभित्र पानीको प्रवेश तिब्ररुपमा घटाउँछ। त्यस्तै, वन विनाशले जमिनमा जराहरू तथा किरा-किटहरूको घनत्व घटाउदा जमिनभित्र पानी छिर्ने ठूला छिद्रहरूको संख्या घट्दै जान्छ र वर्षाको पानी सतहमै बग्न पुग्छ र पुनर्भरण जान पाउँदैन।

सुक्खा प्रभावित मधेश प्रदेशको स्थलगत अवलोकनपछि प्रधानमन्त्रीबाट ५०० वटा डिप बोरिङ तत्काल जडान गर्ने घोषणा भएको छ। यो दीर्घकालीन समाधान भने होइन। 

चुरे क्षेत्रमा वनस्पतीको कमि हुँदै जाँदा वाष्पीकरण-वाष्पोत्सर्जन प्रकृया घटाउँछ, जसले सतहमा गुप्त उर्जाको वहाव घटाई महसुस हुने तापको वहाव बढाउँछ। जसको परिणामस्वरुप सतहको तापक्रम तीव्र रुपमा बढ्न पुग्छ। उच्च तापको वहावले वायुमण्डलमा संवहन प्रकृया कमजोर बनाउँछ, जसले स्थानीय स्तरमा वर्षा गराउने संवहनी बादलहरूको विकासमा अवरुद्द गर्दछ। जसको परिणामस्वरुप चुरेदेखि तल रहेको मधेश प्रदेशमा वर्षा चक्र अनियमित बन्छ, जमिनमा पानीको आपूर्ति घट्छ र जमिन सुक्खा रहन्छ।

त्यस्तै, यस क्षेत्रमा भइरहेको रोटाभेटरको अत्याधिक प्रयोगले माटोका ठूला समुच्चयहरू फुटेर साना सूक्ष्म कणहरू बनाउँदछ । यस्ता सूक्ष्म कणहरूले सतहमा पानी नछिर्ने तह बनाउँछन्। परिणामस्वरुप सतही माटोमा पानी सोस्ने दर घट्ने, सतहमा पानीको वहाव बढ्ने, र खेतमा पानीको सिँचाईपछि बाहिरबाट खेतमा पानीको मात्रा उस्तै देखिए पनि माटोको भित्री तहसम्म भिजाइ अत्यन्तै कम हुने हुन्छ। लगातर एउटै गहिराइमा उच्च गतिमा जोत्दै गएमा माथिल्लो १०२० सेन्टिमिटरमा कडा र उच्च थोक घनत्व भएको तह बन्छ। जसले माटोको सतहमा पानी छिर्ने प्रकृया रोकेर पानीलाई माथिल्लो सतहमै अड्याउँछ र छोटो समयमै वाष्पीकरण हुन जान्छ। यसरी जराहरू जमिनमा गहिरिएर पस्न सक्दैनन् भने अर्कातिर छिद्रहरू बन्द हुँदा हावाको आदानप्रदान अवरुद्द भई सूक्ष्मजीवको कृयाशीलता घट्न जान्छ। परिणामस्वरुप: पानीको पुनर्भरणमा समस्या आउँछ।

सुक्खा प्रभावित मधेश प्रदेशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले स्थलगत अवलोकन गरेर तत्काल ५०० वटा डिप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। यो दीर्घकालीन समाधान भने होइन। डिप बोरिङले भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन गर्छन् जसले जलस्तरमा तीव्र गिरावट ल्याउँछ। यसले पानीको मुहानको दीर्घकालीन पुनर्भरण क्षमतामा कमी आउँछ र पिउने पानीको अभाव बढ्छ। विशेषगरी सुक्खा प्रभावित यस क्षेत्रमा जब धेरै मानिसहरू डिप बोरिङमा निर्भर हुन्छन, तब भूमिगत जलस्तर चाँडै सुक्न थाल्छ, यसले इनार र ट्युबवेल सुक्ने समस्या बढाउँछ। यसको साटो केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले सुक्खा प्रभावित जिल्लाहरूमा वर्षा पानी संकलन तलाउ, पुनर्भरण खाल्डोबाँध र पोखरी निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट प्रवाह गर्नुपर्छ। यी संरचानहरूले सतहमा आएको पानीलाई छिटो बगेर नजाने गरी माटोमा अवशोषित गराउन सहयोग पुर्याउँछन्। यसले भू-जलस्तरलाई स्थिर राख्ने मात्र नभई सिँचाई र खानीपानी आपूर्तिमा सुधार ल्याउँछ।

माटोमा पानीको मात्रा जोगाउन र पानीको पुनर्भरण क्षमता बढाउन रोटाभेटरको प्रयोग अत्याधिक घटाउन आवश्यक छ। रोटाभेटरले माटोलाई अति सूक्ष्म बनाउँदै माटोको प्राकृतिक समुच्चय संरचनाहरू भत्काउने, सतही क्रस्टिंग बढाउने र छिद्रहरू बन्द गर्ने हुँदा यसको विकल्प स्वरुप मिनिमम टीलर, सोइल ओपनर, शून्य टिल उपकरण, कल्टिभेटर तथा ज़िरोभेटरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसका साथै कम जोताइ, जैविक तथा प्रांगारिक मलको प्रयोग र मल्चिंग जस्ता संरक्षण कृषि विधि अपनाउँदा माटोको संरचना मजबुत हुने तथा माटोमा पानी सोस्ने दर बढ्ने भएकाले वर्षाको पानी माटोभित्र छिटो र प्रभावकारी रुपमा सोसिन सक्छ। यसले माटोमा चिस्यान कायम राख्दै भू-जल पुनर्भरण प्रकृयालाई तीव्र बनाउन सहयोग पुर्याउने हुँदा रोटाभेटरको प्रयोग नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार र कृषक दुवै सचेत हुनु आजको आवश्यकता हो।

मधेश प्रदेशमा हाल देखिएको चरम खडेरी केवल समयमा वर्षा नहुनुको परिणाम मात्र नभई, जलवायु परिवर्तनदेखि माटोको संरचना तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको विनाशसम्मको एक जटिल शृंखला हो।

चुरे क्षेत्रका वनस्पति र माटोको संरचनाको पुन:स्थापनाले मात्र वर्षाको पानीको पुनर्भरण प्रकृया सुधार गर्न सकिन्छ। चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण गरी अवैध कटानी, उत्खनन् र वनविनाश रोक्न कडाइ गर्नुपर्छ। वन पुन:रोपणका कार्यक्रमहरूमा स्थानीय समुदायलाई समावेश गरी सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्छ। यसरी वनस्पतिको वाष्पोत्सर्जन पुन:सकृय गरी स्थानीय जलचक्र सुधार गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, सुक्खाग्रस्त यस प्रदेशको सन्दर्भमा, उपयुक्त बाली छनौट, बाली चक्र परिवर्तन र अन्तरबाली प्रणाली अपनाउदा पानीको समुचित प्रयोग, माटोको उर्वरता र संरचना संरक्षणमा मद्दत पुग्छ । अहिलेको अवस्थामा धानजस्तो धेरै पानी चाहिने बालीको सट्टा सुक्खा सहनसक्ने जात तथा बालीहरूको खेती गर्नुनै समयसान्दर्भिक मानिन्छ ।   

मधेशमा अहिले देखिएको सुक्खा संकट त संकेतमात्र हो, समयमै आवश्यक दीर्घकालीन कदम चालिएन भने भविष्यमा यसले अझ विकराल रुप लिन सक्छ। यस सुक्खा संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गरेर एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरेर काम गर्नु आवश्यक छ। कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयले सुक्खा सहनशील बाली प्रणाली, संरक्षण कृषिजल बचत प्रविधि प्रवर्द्दन गर्न सक्छ, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वर्षा पानी संकलन, पुनर्भरण संरचना निर्माण र आधुनिक सिँचाइ प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न सक्छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको पुनर्स्थापना, वन संरक्षण र जलचक्र संतुलन कायम गर्न नीतिगत तथा व्यवहारिक योजना ल्याउन सक्छ । यी तीनै मन्त्रालयबीचको समन्वयमा प्रदेश र स्थानीय तहमा सन्यंत्रहरू गठन गरी जिल्लास्तरमा प्राविधिक टोली र समुदायलाई आवद्द गर्दै स्थान विशेष रणनीति बनाइनुपर्छ। यस्तो समन्वयले प्राकृतिक स्रोतको दोहन नियन्त्रण, माटोको संरचना बिग्रन नदिई भू-जलस्रोतको संरक्षण र दिगो कृषि प्रणालीमार्फत सुक्खा संकटलाई न्यून गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ।

 (माटोविज्ञ सुवेदी, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, सप्तरीका निमित्त प्रमुख हुन्।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?