बागमतीको बजेटबाट असन्तुष्ट थिए देउवा, बानियाँले छोपे मौका

१२ साउन, हेटौंडा । एउटा बजेट विवादित बन्दा बागमतीका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा सरकारबाट बहिर्गमन उन्मुख छन् । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा आफ्नै सांसदहरुबाट दर्ता भएको लामाविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास भएमा उनी सरकार सम्हालेको एक वर्षमै बिदा हुनुपर्ने छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको विधानअनुसार दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । अविश्वास प्रस्तावको मतविभाजनबाट दलमा अल्पमत परेसँगै लामा मुख्यमन्त्री छोड्नुपर्ने नैतिक दबाबमा छन् । मतविभाजनबाट बहुमत सांसदलाई पुन: आफ्नो पक्षमा पार्न सकेमा भने उनी दलको नेता नै कायम रहने छन् ।

९ साउनमा हेटौंडास्थित प्रदेशसभा सचिवालयमा रहेको दलको कार्यालयमा २१ जना बहुमत सांसदले लामाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा इन्द्रबहादुर बानियाँलाई नयाँ दलको नेता चयन गर्न अनुरोध पनि गरिएको छ ।

मन्त्रीहरु सुरजचन्द्र लामिछाने, मीनकृष्ण महर्जन, विमल ठकुरी र मदुकुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिएर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे थिए । उनीहरुको राजीनामामाथि कुनै कारबाही नगरी मुख्यमन्त्री लामाले पदमुक्त गरेको पत्र प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई पठाए ।

अविश्वासको प्रस्तावलाई विफल तुल्याउन काठमाडौंमै लामा जुटिरहँदा आज सोमबार एक बजेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ । संसदीय दलका सचिव कृष्णकुमार तामाङले बैठक बोलाएका हुन् ।

बागमतीको विवाद समाधानका लागि पार्टीले केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र केसीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका केसी आइतबार नै हेटौंडा आइसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री लामालाई यसरी आइपर्‍यो संकट ?

१ असारमा सरकारले ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि ३ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक राति ८ बजेपछि मात्रै बस्न सक्यो । कारण थियो, बजेटमाथिको चर्को विवाद ।

३१ जेठ राति आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आफ्नै मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीमाथि दुर्व्यहार गरेको घटनाले हल्लाखल्ला मच्चियो । कारण बुझ्दै जाँदा, मन्त्री काफ्लेले आफ्ना योजना थप्दै बजेट बढाउन दबाब दिएपछि निम्तिएको थियो विवाद ।

मन्त्रालयभित्रै राति भएको विवाद हात हालाहालसम्मको स्थितिमा पुगेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री लामा र सांसदहरुको प्रतिक्रिया र बजेट विवादका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । मुख्यमन्त्री लामा मन्त्री र सचिवको विवाद छुट्याउन मन्त्रालयमै पुगेका थिए ।

सत्तारुढ दल कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच ६८ अर्बभन्दा बढीको बजेट नल्याउने सहमति भएकोमा मन्त्री काफ्ले ७१ अर्बभन्दा बढीको बजेट तयार पारेका थिए । एमालेले सहमतिअनुसारको बजेट नआए प्रस्तुत गर्न नदिने अडान लियो । बजेट सच्याउनका लागि समय लागेका कारण १ असार राति मात्रै बजेट प्रदेशसभा पुग्यो । बजेट त प्रस्तुत भयो, तर प्रदेशको ८ वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा विवादित बन्न पुग्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

बागमतीमा व्यक्तिको नाम र घरै तोकेर बजेट विनियोजन

कांग्रेसले पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा ल्याएको बजेटमा आफ्नै सांसद बेखुस देखिए । बजेट माथिको छलफलका लागि १२ असारमा बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन सकेन । कांग्रेस संसदीय दलमा मुख्यमन्त्री लामा र आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेविरुद्ध अधिकांश सांसद विरोधमा उत्रिए । बजेट नसच्चिए पास हुन नदिने चेतावनी दिए ।

बजेट विवाद समाधानका लागि अध्ययन कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले बजेट त्रुटिपूर्ण रहेको निश्कर्षसहित १७ असारमा प्रतिवेदन बुझायो ।

एमालेका मुख्य सचेतक मधुसुदन पौडेल र केशवप्रसाद पोखरेल तथा कांग्रेसबाट रमेशकुमार महत र प्रभात तामाङको चार सदस्यीय कार्यदलले बजेटमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गम्भीर प्रकृतिका त्रुटि गरेको उल्लेख गरेको थियो । मन्त्रालयहरुको सिलिङ समयमै बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट नगरी रोकेको, मन्त्रालयका योजनाहरु आर्थिक मामिलाले नै अनाधिकृत रुपमा प्रविष्ट गरेको जस्ता गम्भीर त्रुटि औंल्याएको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदनले बागमतीको बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको सांसदहरुको आरोपलाई पुष्टि गर्ने गरी प्रतिवेदनमा राय उल्लेख रहेको सांसदहरु दाबी गर्छन् ।

आर्थिक मामिलाले विषयगत मन्त्रालयका योजना बजेटमा समावेश गरेको, कतिपय योजनाहरु ऐन, नियम र बजेट सिद्धान्त विपरीत रहेको, दलहरुबीच सहमति भएका महत्वका योजनाहरु बजेटमा समावेश नगरिएको, बजेट असमान रुपमा वितरण गरिएको, विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि प्राथमिक योजना समावेश नगरिएको अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको हो ।

१९ असारमा सरकार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच बजेटमा देखिएका त्रुटि सच्याउनेदेखि अनाधिकृत रुपमा बजेटमा समावेश भएका आयोजाहरुमाथि छानबिन गर्न लिखित सहमति भएपछि मात्रै प्रदेशसभा बैठक साँझबाट सञ्चालन गरिएको थियो । २० असारमा सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै माओवादीलगायतका विपक्षी दलहरुले सदन चल्न दिएनन् ।

आव २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा सत्तारुढ दलभित्र चर्को विवाद र विपक्षी दलको विरोधले यथास्थितिमा बजेट पास नहुने संकट टार्न सरकारले पूरक प्रस्तावबाट १६ वटा योजना थप्दै नयाँ कार्यक्रम ल्यायो । थप कार्यक्रम भनेर अर्को बजेट पुस्तिका प्रकाशन गरेपछि मात्रै २३ असारमा बजेट पास भएको हो ।

मुख्यमन्त्री लामा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेश स्थापनाको ८ वर्षमा सबैभन्दा बढी आलोचित हुन पुग्दा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा असन्तुष्ट बने ।

२४ असारमा बेलायत उडेका लामा स्वदेश फर्किएपछि ५ साउनमा देउवाले निवासमै बोलाएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको दाबी कांग्रेसका सांसदहरु गर्छन् । उक्त निर्देशन नमान्दा लामामाथि ९ साउनमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको नेताहरुको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री लामाले सभापति देउवासँगको भेटबारे गत बिहीवार काठमाडौंमा आफ्नो पक्षका सांसदहरुको भेलामा बताइसकेका थिए । ‘सभापतिज्यूले मलाई पहिला–पहिला के गरेको हो, त्यो अनुसार मिलाएर जानू भन्नुभयो । मैले चाहिँ पहिलाको समयमा मलाई त्यस्तै भयो भनेर भनेँ,’ लामाको भनाई उद्धृत गर्दै उनी निकट एक सांसदले अनलाइनखबरसँग भने ।

देउवाले पहिला गरेअनुसारले अगाडि बढ्नलाई दिएको निर्देशन, मुख्यमन्त्रीमा लामा र बानियाँबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति रहेको सांसदहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्री लामासहित उनी पक्षले भने बानियाँसँग सहमति नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

बजेटमा देउवाको असन्तुष्टि

बजेट आलोचित बनेपछि मुख्यमन्त्री लामा सभापति देउवाको ‘नोटिस’मा परेका थिए । आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेले बजेट रकमान्तरमा मन्त्रालयको फाइल रोकेको, मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई झुक्याएको र मुख्यमन्त्री लामाले काफ्लेको संरक्षण गरेको, अर्बौ बजेट दुई जनाले भाग लगाएर बाँडेको लगायतका विषय देउवा समक्ष पुगेको थियो ।

मुख्यमन्त्री लामा बेलायतमै हुँदा असारको अन्तिमतिर बागमतीका चार मन्त्री र सभापति देउवाबीच भेटवार्ता भएको थियो । सोही भेटमा देउवाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा असन्तुष्ट पोखेको मन्त्रीहरु बताउँछन् ।

देउवासँग हालै पदमुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री मिनकृष्ण महर्जन, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठ र संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरीले भेटेका थिए ।

देउवाले मुख्यमन्त्री लामा र आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेको बजेट निर्माणमा भूमिकाबारे चासो लिए । बागमतीको बजेटको कारण कांग्रेसको साख गिराउने काम भएको भन्दै देउवा रुष्ट बनेको निवर्तमान खेलकुदमन्त्री महर्जनले बताए । ‘उहाँले कांग्रेसलाई बदनाम गराउने खालको बजेट ल्याएको भनेर असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभयो,’ उनले भने ।

सरकारको तत्कालीन प्रवक्ता सुरजचन्द्र लामिछानेले सभापति देउवा सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर खुशी नदेखिएको अनलाइनखबरलाई बताए । ‘बजेटको विषयमा उहाँले बढी चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘यो ढंगले चल्दैन, तिमीहरु अब गहन छलफल गर्नू भनेर हामीलाई भन्नु भएको हो ।’

देउवा बजेटप्रति असन्तुष्टि बन्दा बानियाँले मौका छापे । आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमतिलाई आधार बनाएर बानियाँले देउवालाई ‘विश्वास दिलाएको’ उनी निकट सांसदहरुको दाबी छ ।

‘सभापतिज्यू यही बजेटका कारण सरकार सही ढंगले अगाडि बढ्न नसक्ने निश्कर्षमा पुग्नु भएको हामीले पायौं । त्यसपछि नयाँ घटनाक्रमहरु विकसित हुँदै गएको हो,’ एक सांसदले भने, ‘योभन्दा अगाडि उहाँ मुख्यमन्त्री फेर्ने निर्णयमा पुग्नु भएको थिएन ।’

बानियाँले छोपे मौका

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापतिसमेत रहेका बानियाँ लामालाई हटाएर आफू मुख्यमन्त्री बन्ने कसरतमा छन् ।

अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका २१ जना सांसदले बानियाँलाई दलको नेता चयन गर्न अनुरोधसमेत गरेको छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७ सांसद छन् । दलको नेता हुन १९ जना सांसदको समर्थन भए पुग्छ ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा पूरा पाँच वर्ष बानियाँ दलको नेता थिए । दलको नेता हुँदै मंसिर २०७८ मा उनी पार्टी बागमती प्रदेश सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । तर उनी मुख्यमन्त्री बन्न भने पाएनन् । सभापति देउवाले मुख्यमन्त्री बनाउन खोजे पनि दलीय भागबण्डाका कारण असफल हुन पुगेको नेताहरु बताउँछन् ।

बागमतीमा २०७४ देखि २०७९ सम्म बागमती प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा तीन कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री भएका थिए । नेकपा हुँदा डोरमणि पौडेल, एमाले विभाजनपछि दुई महिना अष्टलक्ष्मी शाक्य र एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेपछि राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने ।

कात्तिक २०७८ सालपछि बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना थियो । तर केन्द्रमा भएको राजनीतिक भागबन्डा अनुसार बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले पाएका थिए ।

४ मंसिर २०७९ सालको दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनपछिको कार्यकालमा बानियाँले दलको नेता दोहोर्‍याउन खोज्दा बहादुर सिंह लामा तगारो बनिदिए । दलको निर्वाचनमा पराजित भएपछि बानियाँको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना तत्काललाई रोकिएको थियो ।

१३ पुस २०७९ मा भएको कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा बानियाँ लामासँग ५ मतले पराजित भए । दलको निर्वाचनमा लामाले २१ मत ल्याउँदा बानियाँले १६ मत मात्रै पाएका थिए । बानियाँले त्यसको तीन वर्षपछि अर्थात २०८२ को कमजोर बजेट, त्रुटिपूर्ण र कांग्रेसलाई पुगेको असरको मौका छोप्दै बानियाँले संसदीय दलको पुरानो अंक गणितलाई उल्टयाएका छन् ।

बानियाँले २१ सांसदको समर्थन बटुले । दुवै पक्षबाट सांसद तानातानको अवस्थामा त्यो संख्या जोगाएर मुख्यमन्त्री बन्ने चुनौती भने बानियाँसामु छ ।