स्वार्थ समूहको चंगुलमा सार्वभौम संसद्

२१ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले  गत २ जेठ २०८२ मा सरकारी कर्मचारीलाई अवकाश पाएपछि अन्य सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि दुई वर्ष ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू हुने सहमति जुटायो । संघीय निजामती सेवा ऐनमा गर्न लागिएको उक्त व्यवस्थाको विरोध उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले गरे । मुख्यसचिवसहितका कर्मचारीहरू हुल बाँधेर कुलिङ अफ पिरियड नमान्ने भन्दै राजनीतिक दबाबमा लागे । शीर्ष नेताहरूलाई भेटे, संसद्का उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई विश्वासमा लिए ।

परिणाममा त्यो समूहले सांसदहरूलाई गुमराहमा राखेर कुलिङ अफ पिरियड लागू हुने प्रावधान निष्क्रिय हुने भाषा समावेश गर्दै निजामती विधेयक १५ असार २०८२ मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउन सफल भयो । जे सहमति संसदीय समितिमा भएको थियो त्यसविपरीत भाषा प्रयोग भएको थाहा पाएपछि संसद्‌मा चर्को विरोध भयो । २३ असार २०८२ मा प्रतिनिधि सभाले सात सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति बनायो । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार नेतृत्वमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले स्वार्थ समूहको स्वार्थअनुकुल निजामती विधेयक पास हुन पुगेको पुष्टि गरिदिएको छ ।

नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थ समूहको प्रभाव कति बढ्दो छ भन्ने ज्वलतन्त उदाहरण हो– संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा भएको गडबडी ।

मंगलबार छानबिन प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गर्दै छानबिन सभापति परियारले भनेका छन्, ‘…गम्भीर त्रुटि भएको देखिँदा यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समिति (संसदीय छानबिन विशेष समिति)को रहेको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कुलिङ पिरियड गडबडीमा खतिवडा, अर्याल र दुरा मुख्य जिम्मेवार

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा नेपालमा स्वार्थ समूह कति प्रभावी छन भन्ने विषय कुलिङ अफ पिरियड प्रकरणले थप उजागर गरिदिएको बताउँछन् ।

‘संसदीय समितिको सहमतिविपरीत विधेयकको प्रतिवेदन बन्नु, त्यसबारे सांसदहरू बेखबर हुनु र संसद्‌बाट सहजै पारित हुन सक्नु भन्दा ठूलो स्वार्थ समूहको अर्को उपलब्धी के हुन सक्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘स्वार्थ समूह सफल हुँदै गर्दा हाम्रा जनप्रतिनिधि असफल भएको देखिन्छ । यसले स्वार्थ समूहबाट संसद् कतिसम्म प्रभावित छ र हुनसक्छ भन्ने प्रष्ट उजागर गरिदिएको छ ।’

निजामती विधेयक एउटा उदाहरण मात्रै हो । अन्य कैयन विधेयक संसद्‌मा छन्, जसमाथि स्वार्थ समूहको अप्रत्यक्ष चलखेल चलिरहेको छ । त्यसै मध्येको अर्को उदाहरण हो– भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक । यो विधेयकले तीनवटा ऐनमा संशोधन गर्न खोजेको छ– भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ ।

विपक्षीदलहरूले यो विधेयक भूमाफिया र घरजग्गा व्यवसायीका निम्ति ल्याएको आरोप लगाइरहँदा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसदहरू सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रस्तावित विधेयकले सम्बोधन गर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी सरकारको तर्कसँग सहमत छैनन् । उनका अनुसार भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिन संविधान र प्रचलित ऐन काफी छ । सुकुमबासीलाई जग्गा दिन पनि नयाँ ऐन आवश्यक छैन । नापी छुट भएको भनेर सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिँदै आएको छ । यसकारण मूल समस्या समाधान गर्न सरकारलाई प्रचलित ऐनले रोकेको छैन ।

दलित भूमिहीनलाई देखाएर सरकारले सहर आसपास सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न हतारो गरेको आशंका अध्यक्ष दर्जीको छ । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘सहर छेउछाउका जग्गामा बसेर बिल्डिङ ठड्याएर, व्यापार व्यवसाय गरिरहेका, भाडामा पसल राखेका, फेन्सी पसल, सुनका पसल चलाइरहेका मान्छेलाई अव्यवस्थित भनेर पहिले जग्गा दिन हामी तम्सिएका छौं किन ?’

यदि सरकार स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर ऐन बनाउँदै छैन भने त्यो व्यवहारबाट पुष्टि हुनुपर्ने र यस निम्ति सरकार हिँड्नुपर्ने तीनवटा बाटो देखाउँछन् दर्जी ।

पहिलो : भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने,

दोस्रो : भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने,

तेस्रो : अव्यवस्थित बसोबासीबारे विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्रै सरकारले आवश्यक निर्णय लिने ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकै ठाउँमा राखेर एकै प्रकृतिका समस्या झैँ गरी ऐन बनाउने प्रयासमा प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसदहरू समेत सशंकित छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयकमा कांग्रेसको पाँचबुँदे संशोधन

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, सांसद जीवन परियार, दिलेन्द्र बडू लगायतले भूमि विधेयकमा राखेको संशोधनको सार छ – भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी एकै होइनन् ।

‘अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाईसँगै जोड्ने बित्तिकै दुवैलाई एउटै किसिमको व्यवहार हुने भो, एउटै सर्तले जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा आउँछ,’ सांसद बडू भन्छन्, ‘यथार्थ यो होइन । भूमिहीन दलित भूमिहीन किसान, भूमिहीन जो सुकुमवासीहरु छन् उनीहरुसँग जग्गा छैन । राज्यले दिने हो ।’

उनका अनुसार भूमिहीनलाई भूमिको स्वामित्व सरकारले दिनुपर्छ र यो संवैधानिक दायित्व हो । ‘तर, यसैसित अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने विषय राखियो भने मिल्दैन’ बडूको आग्रह छ, ‘भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासी उस्तै होइनन् यसअनुसार विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरौं । अन्यथा, ऐनकै दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।’

भूमि विधेयक छिटो पास होस् भन्ने लविइङमा रहेको अर्को समूह हो– घरजग्गा व्यावसायी । जो हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा खरिद गर्न र घर तथा अपार्टमेन्ट बनाएर बेच्न चाहन्छ । यस निम्ति सरकार समेत स्वार्थ समूहसँग मिलेको आरोप लगाउँछिन् माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला सुवेदी ।

एकातिर जग्गाको हदबन्दी तोक्ने अधिकार संसद्ले सरकारलाई दिने र अर्कोतिर प्रत्यायोजित अधिकार मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित मन्त्रालय कसले प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुने गरी ऐन बनाए सरकारले स्वार्थ समूहको सेवा गर्न खोजेको शंका सांसद सुवेदीको छ । विधेयकमा रहेका ‘सूचित आदेश, तोकिएबमोजिम, निर्देशिकाअनुसार, कार्यविधिअनुसार’ जस्ता शब्दप्रति उनको आपत्ति छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयकमा कांग्रेसको पाँचबुँदे संशोधन

‘सूचित आदेशको नाममा सरकारले स्वार्थ अनुकूल आदेश जारी गर्नसक्छ, यसले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बनाउँछ,’ उनी भन्छिन्, ‘ऐन र नियमावली भन्दा पर गएरसरकार सूचित आदेशका भरमा चल्न खोजेको छ । यसर्थ ‘सूचित आदेशले तोकेको हदभित्र’ भन्ने लगायतमा प्रत्यायोजित शब्दहरू विधेयकबाट झिक्न आवश्यक छ ।’

अख्तियारमा दुईतर्फी खेल

स्वार्थ समूहको स्वार्थ अनुकूल नहुँदा दोहोरो दबाबमा परेको विधेयक हो – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक । यो विधेयक संघीय संसद्‌मा ६ वर्षदेखि अलपत्र छ ।

६ माघ २०७६ मा संसद्‌मा विधेयक दर्ता हुँदा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । सुरुवाती विधेयकमा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने विषय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्ने प्रावधान थियो । लगत्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श तथा नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रलाई सताउने काम भएमा राज्यले गम्भीर क्षति व्यहोर्ने  चेतावनी दिएर विधेयक परिमार्जन गर्न लविइङ गरे ।

यो विधेयकमा निजी क्षेत्रले निरन्तर आपत्ति मात्रै जनाएन,  शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर खबरदारी गरिरह्यो । सांससदहरूसँग समेत निरन्तर संवाद गरेर निजी क्षेत्रसँग रिसइबी साँध्न खोजिए सैह्य नहुने चेतावनी दिइरहे । अन्तिममा संसद् निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नराख्ने सहमतिमा पुग्यो । यस निम्ति संसद्ले पाँच वर्ष लगायो ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नराख्ने सहमति

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नराख्ने सहमति पछाडि पनि अख्तियार विधेयक अगाडि बढ्न सकेन । कारण– सरकार नै अर्को स्वार्थ समूहको रुपमा देखा पर्‍यो ।

२७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा आएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो । अर्थात्, प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक आएको २८ महिना भयो । दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पुगेको २३ महिना भयो ।

फेरि पनि यो विधेयक कहिले ऐनमा रुपान्तरित हुन्छ भन्ने यकिन छैन । किनभने पछिल्लो समय यो विधेयकमा संसदीय उपसमितिले जुटाएको नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तावित प्रावधानप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै सहमत छैनन् ।

२५ कात्तिक २०८१ मा नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वमा गठित उपसमितिले ४ पुस २०८१ मा विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेर मूल समितिमा बुझाएको थियो । उपसमितिका संयोजक थानीका अनुसार विधेयकमा तीन प्रकारका निर्णयलाई नीतिगतको दायरामा नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको थियो ।

पहिलो : सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागु नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुनेगरी गरिएको निर्णय नीतिगत मानिने छैन ।

दोस्रो : सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय हुनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्ले खरिदसम्बन्धी गरेको निर्णय नीतिगत हुनेछैन ।

तेस्रो : कानुनबमोजिम अरु निकाय वा पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरेमा समेत नीतिगत निर्णय मानिने छैन ।

नीतिगत निर्णयका नाममा जुनसुकै प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्‌मा पुर्‍याएर निर्णय गराउने प्रवृत्ति रोक्न अनि नीतिगत नाममा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको तर्क संसदीय समितिमा सदस्यहरूले गरिरहेका छन् । तर, शीर्ष नेताहरू सहमत भएका छैनन् ।

५ असार २०८२ मा प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको कांग्रेस र एमालेको संयुक्त बैठकमा यो विषय उठेको थियो । उक्त बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारको प्रवेश कुन हदसम्म रहन दिने भन्ने विषयमा कुरा मिलेन ।

बरु प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा अख्तियारको प्रवेशबारे ऐन बनाउँदा धेरै ख्याल गर्नुपर्ने सुझाए । आफू नीतिगत निर्णयका नाममा गलत हुन्छ भने त्यसलाई बचाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु अगाडि अख्तियारलाई सोध्न जानुपर्ने अवस्थाको पक्षमा नरहेकोले तयसअनुसारको भाषा स्वीकार्य नहुने प्रष्ट सन्देश दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अख्तियारको प्रवेश र बेनामे उजुरी नमान्ने प्रधानमन्त्रीको सन्देश

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने बारम्बार नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । उसले हालै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ । पतञ्जलिको जग्गा प्रकरणमा जग्गाको हदबन्दी छुटबारे मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध मुद्दा लगाएको हो ।

अख्तियारले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तोकिएका पदाधिकारीले सम्पादन गर्नसक्ने सम्बन्धित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सार्वजनिक खरिद लगायतका विषयमा माथिल्लो निकायबाट निर्णय गराउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने ।’

सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा नीतिगत निर्णयको प्रष्टताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताबाट अनुमोदित भएर सरकार बन्छ । सरकारले जनताको पक्षमा निर्णय गर्ने विश्वास गरिन्छ । त्यसविपरीत गलत कार्य भएको खण्डमा त्यो अनुसन्धानको दायरामा आउनु राम्रो कुरा हो ।’

तर, सरकार नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने संसदीय समितिको प्रस्ताव मान्न तयार भएको छैन । यहाँ सरकार नै स्वार्थ समूहको रुपमा देखा पर्दा एउटा विधेयक ६ वर्षसम्म संसद्‌मै रुमल्लिएको छ ।

सांसद् नै त्रसित !

संसद्‌मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि स्वार्थ समूह हावी देखिन्छन् । निजी क्षेत्र विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाको पक्षमा छ । शिक्षकहरू आफ्नो हित कसरी हुन्छ भनेर विधेयकमा स्वार्थ घुसाउन तल्लिन छन् । परिणाममा नेपालको शिक्षा नीति कस्तो बनाउने भन्ने विषय ओझेलमा परेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयममा व्यावसायीको चासो छ । यो ऐनमा  बैंकका अध्यक्ष, संचालकहरू प्रतिनिधि सभा वा संसदीय समितिबाट आफूलाई लाभ पुग्ने प्रावधान कसरी समावेश गराउने भनेर सक्रिय छन् ।

यी उदाहरणहरूले देखाउँछ कि, नेपालमा विभिन्न पेशागत वा प्रतिनिधिगत स्वार्थ समूह कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेका छन् । कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थ समूहको प्रत्यक्ष प्रभावबारे सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।

तर, यस्तो अभ्यासले कानुन निर्माण प्रक्रियाको पारदर्शिताका साथसाथै जनहित सुनिश्चित गर्ने दृष्टिले उचित मान्न नसकिने बताउँछन् संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव थापा । उनी भन्छन्, ‘व्यावसायिक स्वार्थ समूह वा अन्य स्वार्थ समूह कानुन बनाउने स्तरमा प्रभावी हुँदा आम नागरिकका आवाज ओझलेमा त परेकै छन्, नागरिकको दृष्टिकोण के छ भन्ने केलाएर नागरिकमैत्री कानुन बनाउने सोच वा अवस्थामा कमी आएको छ ।’

कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थ समूह कसरी प्रभावी भए त ? पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिहरू विवेकमा चल्न सकेनन् । उनीहरू स्वार्थ समूहबाट प्रभावित र त्रसित छन् ।’

सांसदहरू कसरी त्रसित भए अध्ययनको विषय रहेको बताउने थापा त्रसित भएका उदाहरण भने प्रशस्त भेटिने बताउँछन् । ज्वलन्त उदाहरणका लागि कुलिङ अफ पिरियडमा भएको गडबडीबारे छानबिन समितिकै प्रतिवेदन हेर्न सुझाउँछन् ।

‘जसले कुलिङ अफ पिरियड मान्दिन भनेर सार्वजनिक रुपमै संसद्लाई नै च्यालेन्ज गर्‍यो, बयानमा गएर सकुन्जेल रोक्न लाग्छु भन्यो । उसको नाम किटान गरेर प्रतिवेदनमा लेखिँदैन र पद उल्लेख गरेर नरमपना देखाइयो’ थापा प्रश्न गर्छन्, ‘संसदीय विशेष समिति यो हदसम्मको त्रासमा रहन्छ भने एक जना माननीयको हविगत के होला !’

थापाका अनुसार बहालवाला मुख्यसचिव र सचिवहरूले संसदीय समितिको निर्णय मान्दिन भन्नु कुनै पनि कोणबाट उचित मान्दैनन् । बरु यस्तो अवस्थाले संसद् कार्यपालिकाको कति दबाब र प्रभावमा छ भन्ने प्रष्ट्याएको उनको ब्याख्या छ ।

‘मुख्यसचिव र सचिवहरू संसदीय समितिको निर्णय मानिँदैन भन्छन् । संसदले गरेको निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुन्छ । यो देखादेखी संसदमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हो’, उनी भन्छन्, ‘तर संसदीय समितिले न दोषि किटान गरेका पदमा रहेका व्यक्तिको नाम लिन सक्यो, न कार्यपालिकामा बहाल रहेका व्यक्तिले संसद्को निर्णयमा हस्तक्षेप गरेको लेख्न सक्यो । यसले नेपालको संसद्को वर्तमान चित्र चित्रण गरेको छ ।’

११ बुँदे सु्झाव

पूर्वसचिव थापाले भने जस्तो संसदीय छानबिन समितिले कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूहको प्रभाव र दबाब दिने व्यक्तिको नाम किटान गर्न नसकेता पनि आगामी दिनमा ख्याल गर्नुपर्ने विषय सुझाएको छ । जहाँ कानुन निर्माणमा कस्ता व्यक्तिलाई प्रवेश दिने भनेर सुझाएको छ ।

कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र गुणस्तीय बनाउन विभिन्न ११ बुँदे उपाय सुझाएको समितिले दोस्रो बुँदामा लेखेको छ, ‘विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका निश्चित तहका पदाधिकारीलाई मात्र समितिमा पहुँच दिने र विधेयक प्रस्तुतकर्ता माननीय मन्त्रीलाई नै त्यस सम्बन्धमा बढी जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गर्ने ।’

सरोकारवालाको प्रवेशबारे पनि छानबिन समिति बोलेको छ । सुझावको बुँदा नम्बर चारमा भनेको छ, ‘विषयवस्तुको प्रकृतिअनुसार संवेदनशिल छलफलहरूमा गोपनीयता र पारदर्शितालाई सन्तुलनमा राख्न सोहीअनुरुप सरोकारवालाबाहेक अन्यलाई बिचार गरी प्रवेश दिने ।’

सांसदहरू स्वयंको क्षमता बढाउनुपर्ने पनि संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । सुझावको बुँदा नम्बर ९ मा भनिएको छ, ‘विधायिकी प्रक्रिया, कानुनी ढाँचा र विधायिकी नीतिगत प्रभावहरूमा माननीय सदस्यहरूलाई नियमित क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।’

सचिवालयको क्षमतालाई सुदृढीकरण गरी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, संघीय संसद्का कामकारबाही, विधायन व्यवस्थापन कार्य र सचिवालयमा समयाअनुकुल सुधार गर्न विद्यमान व्यवस्थाको अध्ययन पुनरावलोकनका लागि विषय विज्ञहरूसहितको उच्चस्तरीय अध्ययन समिति वा कार्यदल गठन गरी त्यसका आधारमा विद्यमान व्यवस्थाहरूमा सुधार गर्ने लगायतका सुझाव समेत दिइएको छ । ताकि, कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूह हावी हुन नसकुन र नागरिकका आवाज र आवश्यकताले प्राथमिकता पाउन सकुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसदमा स्वार्थ समूहको दबदबा