सत्ता र शक्तिमा चिप्लिंदै नारीवाद

मुलुकी अपराध संहिता लागू भएसँगै २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि बहुविवाहलाई स्पष्ट रूपमा गैरकानूनी घोषणा गरिएकोमा यही संहिताको धारा १७५ लाई संशोधन गर्दै विशेष परिस्थितिमा बहुविवाहलाई वैधानिक मान्यता दिने सरकारी प्रस्ताव अहिले चर्चामा छ।

नेपालमा बहुविवाह सम्बन्धी कानूनी मस्यौदा संशोधनले महिला सशक्तीकरणका नारा प्रति नै प्रश्न उठाएको छ। सशक्तीकरणका नाममा गरिएका अभ्यासहरू किन बहुसंख्यक महिलाका लागि निरर्थक जस्तै भइरहेका छन् भन्ने उदाहरण यही प्रस्तावबाट देखिन्छ। यस्तो संशोधनको सन्दर्भमा, संस्थागत महिला आन्दोलनका नेतृत्व तह र नीतिनिर्माण तहमा पुगेका महिलाको मौनताले गम्भीर आलोचना बटुलेको छ। यसैलाई केही स्वतन्त्र महिला आवाजहरूले खुलेर विरोध जनाएका छन्।

अर्कै एक प्रसंगमा लेखक अमृता लम्सालले सामाजिक सञ्जालमा केही समयअघि लेखेकी थिइन्– “महिला अधिकारको नाममा जीवनभर एनजीओ चलाएर कमाइ गर्ने अनि मौका पाउँदा तिनै महिलाकै विरुद्ध मुद्दा लड्ने— के यो स्वार्थको द्वन्द्व होइन ?”

लेखक तथा साहित्यकार सरिता तिवारीको टिप्पणी थियो— “महिला मुद्दाको भर्याङ चढेर स्थापित हुने र त्यसैको नाममा पछि सत्ता र व्यावसायिकता चलाउने यस्ता धेरै छन्।” समाजशास्त्री डा. मीना पौडेल लेख्छिन्— “यही हो जेन्डर हिप्पोक्रेसी।”

यी आवाजहरू कुनै व्यक्तिगत आक्रोश होइनन्, बरु आजको नारीवादभित्र देखा परिरहेको गम्भीर विरोधाभासको संकेत हुन्। महिला अधिकारका नाममा दशकौंदेखि गरिंदै आएको आन्दोलन, संस्थागत पहल र समानुपातिक कोटाबाट स्थापित प्रतिनिधित्व— यी सबैको उपयोग अहिले ‘एलिट फेमिनिज्म’मा सीमित हुँदै गएको छ।

केही सीमित यस्ता महिला आफ्नो स्वार्थ, उन्नति र थप पद/नियुक्तिका लागि मात्र सक्रिय भए, आम महिलाका मुद्दा ओझेलमा परे। उनीहरू प्रतिनिधित्वको शिखरमा पुग्दा पितृ सत्तासँग टक्कर लिनुको सट्टा त्यसलाई मलजल गर्ने प्रवृत्तिमा लागे भन्ने आम महिलाकै आरोप देखियो।

प्रश्न गर्ने वेला आयो— “महिला छन् तर के आम महिलाका लागि छैनन्?” नेपालको संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि यसको कार्यान्वयन पहुँचवालाहरूको नियन्त्रणमा सीमित रह्यो।

प्रतिनिधित्वका अवसरहरू शहरिया, शिक्षित, सञ्जालमा गहिरो पहुँच भएका र आर्थिक रूपमा सबल महिलाहरूले उपयोग गरे। उनीहरू केवल कोटाको भरमा मात्र होइन, सम्बन्ध, पहुँच, भाषिक प्रभुत्व भएकाले केही गरौं भन्ने महिलाहरूलाई उकास्ने भर्‍याङ बन्नु सट्टा, त्यो भर्‍याङलाई पितृ सत्ताकै पुनरावृत्ति जस्तो चरित्र र शैलीमा परिणत गराइदिए।

आम महिलाहरूका लागि महिला अधिकारको अभ्यास झन् अपारदर्शी, चिप्लो र पहुँचभन्दा बाहिरको विषय बन्दै गयो, र बाँकी समाजका लागि महिलालाई अधिकार दिएको छ त नि भन्ने औपचारिक बहसमा खुम्चियो।

केही वर्ष पहिलेको उदाहरण छ- वर्षौंदेखि भोगेको थिचोमिचो विरुद्ध समानता, अधिकार, स्वतन्त्रता, समावेशिता र सम्मानको माग गर्दै काठमाडौंमा वादी महिलाहरूले शरीरमा पेटीकोट मात्र लगाएर आन्दोलन गरे। बाध्यात्मक यौन पेशाका सम्बन्धमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ साल पुस २३ गते वादी समुदायमा रहेको यौन शोषणको मुक्तिको घोषणा गर्‍यो।

तर अहिले वादी महिलाको अवस्था कस्तो छ, त्यो आन्दोलनले ल्याएको परिणामको रूपमा के कति उपलब्धि भए, के कस्ता कानून र नीति बनेर कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने कुरा चासोको विषय बनेको पाइँदैन। वादी महिलालाई देखाएर अवसरको उपयोग गरेका केही अभियानकर्ता समेतबाट यो विषय ओझेल पर्‍यो।

हरेक क्षेत्र र तहमा महिलाका नाममा केही महिला त नेतृत्वमा आए। “हामीले राष्ट्रपति महिला बनायौं”, “गाउँपालिका उपाध्यक्ष त सबै महिला छन्”, “प्रधानन्यायाधीश पनि महिला बनाएकै थियौं”, “सभामुख पनि महिला भए”, “मुख्य सचिव नि महिला बने” भनेर भाषण आए। तर, आम महिलाका विषयमा यसले के प्रभाव पार्‍यो र समग्र सामाजिक ढाँचाको परिवर्तनमा यसले कति योगदान गर्‍यो भन्ने विषयमा मूल्याङ्कन र समीक्षा हुनुपर्ने होइन र?

द सेकेन्ड सेक्स पुस्तककी लेखिका सिमोन दे बुभोरले “महिला जन्मिंदैन, बनाइन्छ”  भनेर सन् १९४९ मा भनेको सान्दर्भिकता अहिले पनि देखिन्छ। तर सिंहदरबारमा महिला बनायौं भन्ने दाबीहरू, वास्तवमा आफ्नै हितका लागि ‘बनाइएका’ महिलाको उपस्थिति मात्र त भइरहेको छैन ?

महिलाहरू संख्यात्मक उपस्थितिमा सीमित रहे। पदमा पुगेपछि उनीहरूले आफूलाई त्यहाँ पुर्‍याउन प्रयोग गरिएको आम महिला वर्गप्रति उत्तरदायी देखिएनन्। बरु नयाँ अर्को नियुक्ति वा उन्नतिका लागि आफ्नै लाभको राजनीति गर्न थाले भन्ने आरोपहरूमा सत्य छ कि छैन खोज्ने बेला भएन र?

हुनत, महिला इतिहास रच्दै नेतृत्वदायी स्थानमा पुग्नु नेपालको इतिहासमा एक महत्वपूर्ण कोशेढुंगा हो। यसले धेरै महिलाहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न र आफ्ना क्षमताहरू देखाउन पनि प्रेरित गरेको छ तर अहिले आम महिलामा कोही ‘महिला’ आउँदैमा कति अर्थपूर्ण प्रभाव परेको छ भन्ने प्रश्नको निराकरण नगरी मञ्चमा महिलाको टाउका गन्ने प्रवृत्ति स्वयं एक भद्दा मजाक हुने देखिन्छ।

कवि एवम् अभियन्ता सरिता तिवारीको टिप्पणी छ- “आन्दोलनका महिला पनि देखियो! सशस्त्र युद्धबाट आएका महिला पनि देखियो ! कानून र न्यायको पृष्ठभूमिबाट आएका पनि देखियो ! महिलाका मुद्दा र पहिचान सबैका लागि ‘डोरम्याट’ मात्र बने !

जसले गर्दा विस्तारै महिलाको अधिकार मूलधारबाट विचलित हुँदै समावेशिता देखाउने भाषामा बाहिरी लेपको चमक झल्किन थाल्यो। महिलाका संवेदनालाई ‘दृश्य सामग्री बनाउने — फोटो, नारा, प्रतिवेदन, कार्यशाला र रिपोर्ट मार्फत पस्कने प्रचलन भयो। परिणामतः कार्यक्रममा जाने महिलाका तालिम प्रमाणपत्रका खात लागे, भत्ता पाए, भात खाए तर अवस्था जस्ताको तस्तै भयो।

सत्तामा पुगेका महिलाहरू नै आफ्नै वा सीमित तह र वर्गको लागि मात्र बोल्न थालेपछि मूल उद्देश्य धुमिल मात्र भएन, आम महिलाको विश्वासमा खिया लाग्न थाल्यो।

यसरी हेर्दा अहिलेको महिला सहभागितामा अनुहार देखिए पनि आत्मा हराएको छ। जहाँ नारीवाद संघर्षको होइन, ब्रान्ड र नेटवर्कको विषय बनेको छ। जहाँ साझा मुद्दा झन्–झन् कमजोर हुँदै गएपछि वास्तविक रूपले श्रम गर्ने, आफ्नो वर्गको मुक्तिको लागि संघर्ष गर्ने, साधनविहीन र आवाजविहीन महिलाहरू भने दोहोरो मारमा परे— पहिलोचोटि पितृसत्ताको संरचनाबाट, र दोस्रो चोटि पहुँच, सञ्जाल र रणनीतिमा कुशल तथाकथित महिला अधिकारकर्मीहरूको एकाधिकारबाट।

यस्तो हुनुमा यहाँ केही पक्षलाई विश्लेषण गर्नु जरूरी छ।

नीतिनिर्माणमा एलिट महिलाको वर्चस्व

महिलाका नाममा बनाइएका सरकारी नीति, कार्यक्रम र प्रतिनिधित्वको संरचनामा समानुपातिकताको व्यवस्था छ— जसले संविधानको कोटा र केहीको व्यक्तिगत क्षमताको गुणगान गर्दै थोरै महिलालाई संसद् र नीतिगत तहसम्म पुर्‍यायो तर त्यहाँ पुगेकै अधिकांश महिला नेतृहरू आम महिलाको पक्षमा आवश्यक नीतिहरू बनाउन, संरचनागत भेदभाव तोड्न वा साझा एजेन्डामा एकजुट हुन सकेनन्।

धेरैजसो महिला प्रतिनिधिहरूले आफूलाई जुन पार्टीले अवसर दियो, त्यसैको हितलाई जयजयकार गर्दै स्वयम्‌ दलको लाइन, संस्थागत निर्देशन र व्यक्तिगत उन्नतिको सीमाभित्र सीमित भए।

यसले महिलाको प्रतिनिधित्वलाई केवल औपचारिक उपस्थिति बनायो, र सशक्तीकरणको नाममा एउटा मौन, सुरक्षित र सुविधाभोगी ‘एलिट’ महिला वर्गको निर्माण गर्‍यो। महिलाका नाममा नीति बनाउने ठाउँमा पुगेका व्यक्ति नै आम महिलाबाट टाढिंदै पुरानै सत्ताको अनुकरणमा लागे। नीतिमा आम महिलाको दुःख, श्रम र आवाज हरायो।

महिलामाथि पुगे तर महिलामैत्री बनेन निजामती सेवा

निजामती सेवामा महिला उपस्थिति बढ्नु सांख्यिक उपलब्धि हो— एक दर्जन सचिव, सयौं सहसचिव। तर, आम महिला कर्मचारीको तितो भोगाइमा अझै परिवर्तन आएको छैन। माथिल्लो तहमा पुगेका महिलाहरूले पनि सत्ताको खेल, पहुँचको राजनीति र आत्मकेन्द्रित उन्नतिलाई मात्र प्राथमिकता नराखी आम महिलाको पक्षमा योगदान गर्न सके मात्र महिला कोटाको उपयोग गर्नुको सार्थकता रहन्छ।

साहसी, निडर र स्वाभिमानी महिला कर्मचारी भन्दा आज्ञाकारी र नजिकका पात्रलाई प्राय: अवसर दिने प्रवृत्तिले समावेशिताको मर्ममा नै धक्का दिएको छ। कार्यालयमा हुने अवसरमा विभेद, जिम्मेवारी दिंदा सक्छन् र भनी शंका गर्ने, मानसिक थिचोमिचो, व्यक्तिगत चरित्रहत्या, अनावश्यक गसिप जस्ता बोल्न नसक्ने नमीठा भोगाइ अझै यथावत् छन्।

ट्रेड युनियन, दल, गुट, संरक्षकको नजिक भएकाले महिलाको नाममा अवसर लिएका छन् तर उनीहरूले तल्लो तहका महिलाले पितृ सत्तात्मक मानसिकता र व्यवहारका कारण दिनहुँ भोग्नुपर्ने अप्ठेरोका विषयमा मौन छन्। कार्यालयको राजनीति उनीहरू विरुद्ध सक्रिय हुने भएकोले आम महिला कर्मचारीका अनुभव सार्वजनिक हुँदैनन्।

निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमै महिला, दलित, मधेशी, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र लगायतमा पैंतालीस प्रतिशत आरक्षण मार्फत समावेशी समूहको सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि, सेवा प्रवेश गरेपछि ती प्रतिनिधिहरूले आफ्नो जुन क्लस्टरबाट आए उही क्लस्टरको सेवा गर्नु भन्दा अन्य आकर्षक क्षेत्र रोजाइमा पर्ने कुरा महिलामा पनि लागू हुन्छ। यो अवस्था “उपस्थिति छ, तर उत्तरदायित्व छैन” भन्ने विडम्बनाको जीवन्त उदाहरण बनेको छ।

 सञ्चार र सार्वजनिक बहस: ग्ल्यामरस बहसको पछि

महिला अधिकारको नाममा सञ्चालित सार्वजनिक बहस र सञ्चारमाध्यमका कार्यक्रमहरूमा स्थायी अनुहार बनेका केही महिलाहरू मात्र देखिन्छन्। नेटवर्क र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पहुँच भएका महिलाहरूले यी मञ्चहरूलाई आफ्नै करिअरको ब्रान्डिङका रूपमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। केही अपवाद बाहेक उनीहरूले अधिकारका नारालाई आत्मप्रवर्धनको माध्यम बनाइदिएर गाउँ, शहर र घरमा काम गरिरहेकी, कठोर परिश्रमका बाबजुद नचिनिएकी महिलाको अनुभव, आवाज र योगदान भने बहसबाटै ओझेल पारिदिन सक्छन्।

छाउपडी, बालविवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, कार्यालयमा अवसरमा हुने विभेद, मानव बेचबिखन जस्ता विषयमा पीडित महिला आफैंले भनेको कथा भन्दा पनि, ‘विशेषज्ञका नाममा एलिभेटरमा चढेका महिला वा संस्थागत प्रतिनिधिको दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिइन्छ। पीडितका आँसु होइन, पहुँचवालाको प्रस्तुति देखिन्छ। यसले बहसलाई नीतिगत सुधारभन्दा पनि प्रदर्शनमुखी बनाइदिएको छ।

मिडियाको भूमिका पनि प्रश्नवाचक छ। आवाज दिने होइन, चिनेका अनुहार देखाउने संस्कृतिले मिडियालाई सीमित महिला समूहको प्रवक्ता बनायो। नयाँ आवाज, नयाँ अनुभव, असल काम र नयाँ दृष्टिकोण भएका महिलाहरूलाई बहसमा ल्याउने प्रयास न्यून रह्यो। जब एउटै अनुहार बारम्बार फरक–फरक मञ्चमा एउटै भाषा दोहोर्‍याउँछ, तब विषयको गाम्भीर्य झन् हराउँदै जान्छ।

महिला अधिकारको नाममा सञ्चालित मञ्चहरूमा वास्तविक महिलाको आवाज हराउँदै जानु, नीतिनिर्माण, सार्वजनिक धारणा र समाजमा परिवर्तन ल्याउने प्रक्रियालाई नै एकतर्फी झन्–झन् जटिल बनाउँदा मिडियाको मञ्च महिला अधिकारको वास्तविक बहसभन्दा पनि ‘प्रोफाइल’ बनाउने माध्यम मात्र बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

सिड, बेइजिङ सम्मेलन वा यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय महिलाका नाममा हुने भेला जस्ता सबैमा जाने अनुहारहरू वर्षौंदेखि उही छन्। उनीहरूले आफ्नै संस्था, विदेश भ्रमण, अनुदान परियोजनाको स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिएका छन्। जसले उनीहरूलाई महिला प्रतिनिधिका रूपमा संस्थागत ब्रान्ड बनायो तर तिनै प्रतिनिधिको आवाजले आम महिला प्रतिनिधित्व गर्दै गरेन।

 गैरसरकारी संस्थाको संख्या उकालो लाग्दो आम महिलाको विश्वास ओरालो

समाज कल्याण परिषद्को २०८०/८१ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार समाज कल्याण परिषदमा ५६ हजार राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र ३०३ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था रहेका छन्। र उत्तिकै संख्यामा महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था छन्।

दशकौंसम्म उस्तै मुद्दा बोकेर हिंड्ने ‘एलिट’ महिलाको सशक्तीकरणमा सीमित, महिलाको मुद्दा ‘ब्राण्ड’ बन्यो जहाँ छाउ, दहेज, बालविवाह, सशक्तीकरण, क्षमता विकास, नेतृत्व द्वन्द्व पीडित भन्दै फण्ड तान्न संवेदनशील मुद्दालाई ‘फेसन’ बनाउने, तर दिगो समाधानका लागि काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएका कारण धेरै गैरसरकारी संस्थाहरू आम महिलाका भरोसा बन्न सकेनन्।

सबै महिलालाई नसमेट्ने महिला विषयमा विज्ञताको स्वघोषणा गर्ने संस्थागत संरचनाहरूले महिलाहरू बीचको वर्गीय, जातीय र सांस्कृतिक विभाजनलाई अझ गहिरो पारे।

हजारौं संस्थाले महिला हिंसाको नाममा काम गर्छन् तर आफन्तको  हिंसापछिको अँध्यारो रात काटिरहेकी कञ्चनपुरकी १७ वर्षीय सम्झना भट्ट जस्ता महिलाले सलको पासो लगाएर जीवन समाप्त पार्दा किन त्यो ठूलो बहसको विषय बन्दैन! गैरसरकारी क्षेत्र र सरकारको उचित समन्वयमा हातेमालो हुनुको साटो कतै खाडल त छैन भन्ने आशंका उठ्नु अस्वाभाविक होइन।

 न्यायमा पहुँच र कानूनी सहायता

न्याय प्रणाली सबै महिलाका लागि समान पहुँचयोग्य हुनुपर्छ। तर कानूनमा लेखिएका अधिकार र न्याय प्रक्रिया जटिल र पेचिला हुँदा, आम महिलाको न्यायप्रति भरोसा कमजोर हुँदै गइरहेको छ। शहरका ठूला र अनुभवी वकिलहरू महिला अधिकारका लागि वकालत गर्दा पनि सेवा महँगो पर्छ, जसको फाइदा मुख्यतः आर्थिक रूपमा सबल महिलाले मात्र उठाउन सक्छन्।

बलात्कार, घरेलु हिंसा र बोक्सीको आरोप जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूलाई व्यवहारमा ‘सामाजिक मामिला झैं हेर्ने प्रवृत्ति छ। अदालतमा मुद्दा लामो समयसम्म लम्बिन्छ, साक्षी जुट्न गाह्रो हुन्छ र पीडित महिलाको भनाइमा शंका गरिन्छ।

पीडित महिला मानसिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा थकित भई अन्ततः मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य हुन्छिन्। प्रभावशाली पक्षले फाइदा उठाउँदा, न्याय पाउन आम महिलाहरूका लागि असम्भव बन्छ।

महिलाका संवेदनशील मुद्दालाई ‘सामाजिक मामिला भनेर नजरअन्दाज गर्दा, न्याय प्रणालीप्रति आम महिलाको आस्था र विश्वास टुट्ने जोखिम हुन्छ। महिलाको नाममा न्यायालयसम्म मुद्दा पुगे पनि, समग्र रूपमा महिलाका संवेदनशील र पीडादायी विषयमा न्याय प्रणाली अझै संवेदनशील र समावेशी हुनसकेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महिलामाथि भएका लैङ्गिक हिंसाका १६ हजार ५१९ घरेलु हिंसा मुद्दा दर्ता भएका थिए। नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार, लगभग ८० प्रतिशत लैंगिक हिंसा घटनाहरू घरेलु हिंसा हुन्। त्यसमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी घटना चिनजान वा पारिवारिक सदस्यद्वारा भएका छन्।

आफ्ना पीडा ‘ग्ल्यामरस’ हुँदा ‘ब्लेम द भिक्टिम’ प्रवृत्ति अर्थात् दुर्व्यवहार भएपछि पीडित महिलालाई नै दोष दिने प्रवृत्ति छ। यही समाजमा बसेर आफ्नै परिवार विरुद्ध उजुर गर्न सक्ने आँट कमैले गर्छन्। जसले उजुर गरे उनीहरूलाई नै आरोप लगाउने सामाजिक मनोविज्ञान देखिन्छ। यसैले सबभन्दा पहिले अदालतसम्म पुग्ने आँट नै गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै बाधा, व्यवधान छिचोलेर जब महिला न्यायालय जान्छिन् के हाम्रा सरकारी संरचना, मिडिया, समाज, पितृसत्ताहरू एउटी सामान्य महिलालाई न्याय दिन तयार हुन्छन् ?

पहिलो चोट समाजले दिएको र न्याय माग्न जाँदा दोस्रो चोट कानूनको रक्षा गर्ने नाममा बसेकाहरूबाट पाएको अनेकौं उदाहरण छन्। बहुविवाहको मुद्दामा कानूनी सहायता खोज्दै अदालत पुगेकी एक महिलालाई रसुवामा तत्कालीन सरकारी वकिलले यौन प्रस्ताव गर्नु केवल व्यक्तिगत अनैतिकता होइन— यो समग्र न्याय प्रणालीमाथिको कलंक थियो। मुद्दा जिताइदिने प्रलोभनमा पीडित महिलाको विवशता, लाज र असहाय अवस्थामाथि व्यापार थियो। जहाँ शक्ति निर्णय गर्छ, त्यहाँ नैतिकता मौन हुन सक्छ। जब पीडित महिलाले न्याय माग्छिन्, उनलाई फेरि—फेरि सप्रमाण पीडा देखाउन बाध्य पारिन्छ। लाज उसकै, शंका उनैमाथि र विश्वासघात पनि उनीप्रति।

सरकारी वकिल जसको काम राज्यको तर्फबाट कानूनी संरक्षण गर्नु हो, उनी आफैंले शोषणको जालो बनाउने भएपछि कानूनले कसको रक्षा गर्छ ?

अन्यायमा परेपछि न्याय खोज्न अदालत पुगिन्। पीडित थिइन्— न्याय माग्ने साहस जुटाएकी थिइन्। तर त्यो साहसको मूल्य उनको शरीर मागेर सौदाबाजी गरिएपछि के अदालत सबै महिलाको लागि न्यायको मन्दिर हुनसक्लान्, जहाँ महिलाहरू ढुक्कसँग न्याय माग्न जान सकून्?

न्यायको नाममा पुन: पीडित बनाइएकी ती महिलाले आज महिलावादीलाई एउटा ठूलो प्रश्न सोधेकी छन्— म अदालततिर कसरी पुगुँ? कसरी न्याय पाऊँ ?

नेपालमा महिला-महिला बीचमै असमानताको खाडल

नेपालमा महिला सशक्तीकरणको कुरा गर्दा सबै महिलालाई एकै रूपमा हेर्ने गरिन्छ, तर वास्तविकतामा उनीहरू बीच नै ठूलो खाडल छ। जातीय, वर्गीय, भौगोलिक र शैक्षिक असमानताका कारण केही महिलालाई अगाडि बढ्ने अवसर छ भने अधिकांश पछाडि परेका छन्। जुन रोगलाई जरैदेखि उठाउनुपर्ने थियो हामीले बोटको मात्र उपचार गर्‍यौं।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको साक्षरता दर ८९.६ प्रतिशत रहेको छ, जुन देशकै सबैभन्दा उच्च हो। यसको तुलनामा, नेपालमा सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएको जिल्ला रौतहट हो। रौतहटको साक्षरता दर ५७.७५ प्रतिशत रहेको छ। यसमा पनि महिलाको साक्षरता निराशाजनक छ।

रजिष्ट्रेशनमा छुट पाउने प्रावधानले महिलाको नाममा भू-स्वामित्व बढ्दै गएको छ। तर त्यो भूमि सम्बन्धमा महिलाले निर्णय गर्न पाउँदिनन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, २०७८ अनुसार मधेशका ४० प्रतिशत महिलाको नाममा जमिन छैन।

बालविवाहको मामिलामा पनि असमानता देखिन्छ, बझाङ, अछाम जस्ता जिल्लामा बालविवाह उच्च छ जबकि शहरकी युवतीले ढिलो विवाह गर्ने स्वतन्त्रता पाएका छन्।

राजनीतिक पहुँचमा पनि उच्च जात र शिक्षित शहरी महिलाहरूले मुख्य पदहरू ओगटेका छन् दलित, मुस्लिम महिलालाई सांकेतिक उम्मेदवारी मात्र दिइन्छ। त्यसमा पनि त्यो उही वर्गभित्रको एलिट क्याप्चर छ।

नागरिकताको मुद्दामा पनि महिला–महिला बीच ठूलो असमानता छ। पिताको नाम नखुलेका हजारौं छोरीहरू अझै नागरिकताविहीन छन्। स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने महिलाहरूका बीचमा भूगोल, आर्थिक अवस्था, शिक्षाको अवस्था, चेतना, पहुँच लगायतमा विभेद छ।

यी तथ्यहरूले के स्पष्ट पार्छ भने, नेपालमा महिला सशक्तीकरणका लागि काम गर्दा सबै महिलालाई एउटै नजरले हेर्नुहुँदैन, बरु उनीहरू बीचको असमानतालाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक भइसकेको छ।

अधिकारसँगै आउने अर्को आर्थिक पाटो हो। एक उदाहरण- २०८० साल असारमा वैदेशिक रोजगारीमा भारत गएका श्रीमान् गुमाएपछि परिवारको जिम्मा कपिलवस्तुकी गीता भुसाल एक्लैको काँधमा आइलागेको थियो। वृद्ध अवस्थाका सासू, ससुराको जीवन सम्हार्ने र दुई नाबालक छोराहरूको भविष्य बनाउन उनी दुबई पुगिन्। गीता, दुबई पुगेको २४औं दिनमा छोराहरूलाई हजुरआमासँगै सुतिरहेको अवस्थामा सर्पले डस्यो र दुवैको ज्यान गयो। जिन्दगीका सबै सपना टुटेकोले उनी नेपाल काजकिरिया गर्न फर्किनुपर्‍यो सर्पदंशले उजाडिएको त्यो चिसो खबरसँगै।

यी गीताहरूको कथा जोडिन्छ हुड फेमिनिज्मसँग। खाना, छाना, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू नै नारीवादको केन्द्रमा हुनुपर्छ भनिन्छ। गीता जस्ता आमाका लागि ‘बडी पोजिटिभिटी वा ‘ग्लास सिलिङ जस्ता सतही बहसहरू सपना जस्तै टाढा छन्।

 नेपालको सन्दर्भमा ‘हुड फेमिनिज्म‘को सान्दर्भिकता

अमेरिकी लेखिका मिक्की केनको हुड फेमिनिज्म भन्ने पुस्तकमा उल्लेख भए जस्तै सीमान्तकृत, गरिब र जातीय अल्पसंख्यक महिलाहरूको मुद्दालाई नारीवादको केन्द्रमा राख्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता हो। मूलधारको नारीवादले प्रायः वेतनमा समानता, ‘ग्लास सिलिङ’ तोड्ने जस्ता मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्छ, जुन खासगरी शहरिया, शिक्षित र आर्थिक रूपले सम्पन्न महिलाहरूको समस्या हुन्। तर, ‘हुड फेमिनिज्म’ ले भन्छ कि गरिबी, भोकमरी, जातीय हिंसा, स्वास्थ्य सेवाको अभाव र प्रहरी दमन जस्ता मुद्दाहरू पनि नारीवादका अभिन्न अंग हुन्।

अहिलेको नेपाली सन्दर्भमा पनि यो अवधारणा सान्दर्भिक छ। नेपालमा पनि नारीवादका केही बहसहरू शहरिया र शिक्षित वर्गमा सीमित छन्। मधेशी दलित महिला, श्रमिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिला, यौनिक अल्पसंख्यक महिला, ब्राह्मण समुदायकी पहाडी महिला र पिछडिएका समुदायका महिलाहरूका दैनिक संघर्षहरू प्रायः ओझेलमा पर्छन्।

जब कोही महिला आफ्नो र आफ्ना बालबच्चाका लागि छाक टार्न संघर्ष गरिरहेकी हुन्छिन्, उनको लागि ‘ग्लास सिलिङ’ तोड्ने कुराको कुनै अर्थ हुँदैन। उनको लागि नारीवाद भनेको तात्तातो भात, बालबच्चाको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र सुरक्षित जीवनको सुनिश्चितता हो।

तसर्थ, ‘हुड फेमिनिज्मले भने जस्तै नारीवाद सबै महिलाका लागि हुनुपर्छ। ‘समानताको कुरा गर्नुभन्दा पहिले सबैलाई जीवनका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्ने अवसर मिलोस् भन्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ।

नेपाल जस्तो मुलुकमा जहाँ जात, वर्ग, लिङ्ग, भूगोल र गरिबीको अन्तरसम्बन्धले महिलाको अनुभव अझै कठोर छन्! जहाँ २३.४ प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक, शारीरिक वा यौनिक हिंसा भोगेका छन्।

अधिकांश मातृ मृत्युहरू प्रसूतिपछिको अवधिमा हुने गरेका छन्। सामाजिक र क्षेत्रीय असमानता: ग्रामीण, दलित र सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू अझै पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्।

त्यहाँ मूलधारको नारीवादले ती छेदनबिन्दुहरू अर्थात् इन्टरसेक्सनहरू समेट्न नसक्दा गीता जस्ता आम महिलाको जीवन/पीडा आन्दोलन बाहिर पर्छ। हुड फेमिनिज्मले यही प्रश्न गर्छ—जब न्याय, पहुँच र समानता किताबका पानामा मात्र सीमित छन्, तब गीताहरूको मौनता हाम्रो महिला आन्दोलनको असफलता होइन?

नारीवादी आन्दोलनमा दाग लगाउने धब्बा बनेको एलिभेटर फेमिनिज्म हो। जहाँ सीमित, विशेषाधिकार र पहुँच प्राप्त महिलाहरूले मात्र महिलाको नाममा फाइदा लिन्छन्। र आफूलाई ‘माथि’ उठाएर (जस्तै एलिभेटरमा माथि गएर) शक्ति, पद वा अवसर प्राप्त गर्छन्, तर आफूभन्दा तलका, कम विशेषाधिकार प्राप्त महिलाहरूलाई ‘तल’ नै छोड्छन् वा उनीहरूको मुद्दालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्दैनन्।

 अबको कदम

अब आम महिलाको नाम भजाएर वर्षौंसम्म फाइदा लिएका व्यक्ति, संस्था, महिला र सबैसँग महिला अधिकारका नाममा निजी लाभको जवाफदेहिता माग गर्नुपर्छ। आम महिलाले, महिलाको नाममा स्रोतसाधन र अवसर आफैंले मात्र दोहन गर्नेलाई बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरूबाट वर्तमानको मात्र होइन विगतको पाई-पाईको छानबिन गरी जवाफदेही गराउनु र तथ्य विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

जसरी योगमाया न्यौपानेले समाजमा व्याप्त कुरीति, धार्मिक आडम्बरीकरण, सती प्रथा र विधवामाथिको अत्याचार विरुद्ध आवाज उठाइन्। जब उनका सबै प्रयास असफल भए तब आफ्ना ६७ जना अनुयायी सहित अरुण नदीमा ‘जलसमाधि’ गरेर विद्रोह गरिन्। त्यो आत्माहुति थियो, सत्ताको सौदेबाजी होइन।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा हेर्दा, वाङ्गारी मथाईको ग्रीन बेल्ट मूभमेन्टले महिलालाई वृक्षरोपण मार्फत वातावरण संरक्षणमा सहभागी बनायो। भारतको चिपको आन्दोलनले महिलाहरूको साहस र चेतनाले सरकारलाई १५ वर्ष रूख कटानमा प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य बनायो। ती आन्दोलनहरूको सार— “आम महिलाका मुद्दा नै नारी आन्दोलनका मुद्दा हुनुपर्छ”।

तर, नेपालमा आजका महिला आन्दोलनहरू खण्डित, विभाजित र अगाडि प्रतिनिधित्वको नारा पछाडिबाट स्वार्थको संरक्षण, फन्ड आकर्षण गर्न देखावटी प्रयोग भइरहेका छन्। अहिलेको नारीवादले सत्ता समिपका सीमित वर्गलाई उचाल्ने ‘एलिभेटर’ को रूप लिंदै गएको देखिन्छ।

आरक्षणको फाइदा लिने तर समुदायप्रति उत्तरदायी नहुने प्रवृत्तिले अब वास्तविक सीमान्तकृत महिलालाई अझै पर धकेलेको छ। आम महिलाहरूका एजेन्डालाई राज्य नीति र संस्थागत व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने साहस देखाउन जरूरी छ।

उठिरहेका अहिलेका मुद्दालाई निरन्तरता दिंदै र पिंधका महिलालाई मूलधारमा ल्याएर त्यो समुदायको सेवामा नै प्रोत्साहन गर्न जरूरी छ। अनि मात्र फेमिनिजमले सार्थकता पाउँछ। महिलाको सहभागिता केवल अंक गणना देखाउने वा मञ्चमा टाउको गन्ने विषय होइन— सर्वजन हिताय, बहुजन सुखाय हुने समावेशी रूपान्तरणको संवाहक हुनुपर्दछ।