च्यापिंदै-बाङ्गिंदै-झुण्डिंदै : आहा राजधानीको सार्वजनिक यातायात !

हामी सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्नेलाई यो शहर कति निर्मम र कुरुप लाग्छ है ? किनकि न त यस्ता साधन नचढी हाम्रो गुजारा चल्छ, न सहचालकले सानोतिनो बहस हुनासाथ भन्ने जस्तो गरी आफ्नै निजी सवारी किन्न नै सकिन्छ, न यो दुःखदायी यात्राको विरुद्धमा हाम्रो आवाज नै बुलन्द हुन सक्छ !

त्रिपुरेश्वरमा पैदल यात्री थिएँ। साझा यातायातको पान वा गुट्खा मुखमा हालेको एक यात्रुले मेरो अगाडि पर्ने गरी बेस्कन थुक्यो। बाटोमा थुक्नु, चकलेट, फ्रुटी, पानीको बोतल, चाउचाउ, कुरकुरेका खोलहरू वा अन्य कुनै पनि फोहोर फालिनु हामी वीर नेपालीको देशमा सामान्य कुरा हो। धेरैजसो बसका चालक तथा सहचालकले पनि खैनी, गुट्खा खाएर खोललाई त्यसैगरी हुर्‍याउँछन्, कता पुग्छ, कसलाई लाग्छ, उनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन।

बरू कसैले किन यसो गरिस् भनेर सोध्यो भने त्यो मानिस चाहिं बेवकुफ हो। त्यो पान-गुट्खावाला यात्रुले त बाटामा थुकेको न हो। जुन सामान्य हो, नियम-कानूनमा जे लेखेको होस् न, त्यसले वालै फरक पार्छ हामीलाई; यो कानूनको कार्यान्वयन नहुने समाजमा। अग्लो बसबाट भुईंमा ‘ल्याण्ड’ गर्नु अगाडिसम्म गतिमा भएको वस्तु यता-उता ओइरिनु स्वाभाविक नै थियो।

रातो थुकका केही साना बाछिटा मेरो कपडामा र केही मसिना अंशहरू मेरो गालातिर परे। मेरो हात गालामा पुग्यो, पुछ्नलाई। अनायास नै खुट्टा लम्किए त्यो यात्रुलाई सबक सिकाउनलाई।

गाडी पर पुगिसकेकोले मेरो केही लागेन। अझ भनौं रिस देखाउने मेसोमा मनलाई झन् धेरै दु:खित तुल्याउने परिस्थिति बनेन। गाडी भेटेको भए पनि कसले, कतिखेर, के प्रमाण छ ? आदित्यादिको सामना गर्नुपर्ने थियो।

त्यो यात्रुलाई त म चिन्न सक्थें तर मैले यात्रुसँग भन्दा पनि बढी गाडीका चालक र सह-चालकसँग बहस र वाक्युद्ध गर्नुपर्ने थियो। किनकि आजको दिनमा नेपालका सार्वजनिक सवारीका कर्मचारीले सहज रूपमा आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्ने अवस्था छैन। न त उनीहरूले आफ्नो सवारीमा बसेकाबाट गल्ती भएको पनि स्वीकार गर्न सक्छन्।
तिनै सार्वजनिक यातायातका कर्मचारीले आफ्नो बस, माइक्रोबसमा बसेका यात्रुलाई गर्ने व्यवहार भने निकै नै दु:खित बनाउने खालको छ।

सार्वजनिक यातायातलाई शहरको शान र देश विकासको द्योतक मानिन्छ। विकसित देशले सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई आफ्नो विकास र सभ्यताको ‘शो-केस’को रूपमा पेश गर्ने गरेका छन्। जस्तो कि स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा हामी पुग्यौं र कुनै पनि होटलमा बस्यौं भने त्यहाँका सबै सार्वजनिक यातायातहरू हामी सित्तैंमा चढ्न पाउँछौं। बस, मेट्रो, ट्राम सबै।

जेनेभाभरि जता गए पनि ती सवारी नि:शुल्क प्रयोग गर्न पाइन्छ। जति पटक पनि। अनि कुनै पनि साधनमा भीडभाड देख्न पाउनुहुने छैन। उभिनुपर्ने अवस्था त झन आउँदैन नै भन्दा पनि हुन्छ। रहरले उभिने कुरा बेग्लै भयो।

अब रह्यो सफा–सुग्घरको कुरा- जुन हाम्रो कपडाबाट त्यो सवारीमा फोहोर लाग्ला जस्तो। के युरोपियन देशको कुरा गरिराखेको भन्ने लागेको होला ? हाम्रै एशियाली देश, त्यो पनि मध्यम विकास भएको थाइल्याण्डमा पनि कुनै बसमा उभिनुपर्ने अवस्था हुँदैन। न त एकचोटि लामो यात्राको लागि हिंडेपछि बीच-बीचमा रोकिएर गाडीका कर्मचारीले नेपालमा जस्तो मनमौजी ढंगले सवारी रोक्न नै पाउँछन्।

मलेसियाका लामो दूरीका प्राय:जसो बसको सिटमै विद्युतीय मालिस गरिदिने प्रणाली हुन्छ। तपाईं यात्रा समयभरि त्यो मसाजको सुविधा लिन सक्नुहुन्छ। यी कुनै पनि देशका सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा पानी बाहेक केही खान पाइँदैन। सवारीभित्र फोहोर नहोस् र अरू यात्रीलाई पनि कुनै खाले ‘डिस्टर्ब’ नहोस् भनेर त्यसो गरिएको हो। न त झ्यालबाट बाहिर केही फ्याँक्न नै पाइन्छ। प्राय:जसो कुनै पनि गाडीका झ्याल खुल्ने खालका हुँदैनन्। गाडीलाई वातानुकूलित बनाउन पनि यसो गर्नु अनिवार्य नै हुन्छ ।

गाडीमा गीत घन्काउने त कुरै छोडिदिउँ, आ-आफू बीचमा ठूलो स्वरले कुराकानी पनि गरिंदैन। नेपालमा जस्तो गाडीमा बझाइने गीतको कर्कस स्वरले गाडीबाट उत्रेपछि कानले कामै नगर्ला कि भन्ने डर बाहिरी देशमा हुँदैन। नेपालका विशेष गरेर लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीहरूमा कुनै मापदण्ड विना जस्तोखाले गीत र जति सक्दो ठूलो आवाजमा घन्काइन्छ, चालकको चाहना अनुरूप।

केही तरुण-तन्नेरीलाई यो मन पनि पर्ला। तर शान्तिसँग यात्रा गर्न चाहनेलाई यो ठूलो बाधक भइदिन्छ, टाउको दुख्न थाल्छ। अझ रोगी र वृद्ध-वृद्धा यात्रा गरिराखेका छन् भने त उनीहरूलाई असह्य भइराखेको हुन्छ। गाडीमा ठूलो-ठूलो ‘म्युजिक’ घन्काउनु आफैंमा असभ्यता हो। अरूको समस्याप्रति अनदेखा गर्नु सरह हो। यो विषयमा कहीं कतै कसैले आवाज उठाएको पाइँदैन।

हरेक वर्ष जस्तो नयाँ सरकार बन्छ र ढल्छ, पुरानै अनुहारका नयाँ प्रधानमन्त्री बनेर आउँछन् र जान्छन्। नयाँ यातायात व्यवस्था मन्त्री आउँछन् र जान्छन्। तर हाम्रो नियति बदलिंदैन। न प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै सार्वजनिक साधन चढ्नुपर्छ (न भूतो, न भविष्यति), न उनलाई त्यो पीडाको बोध वा आभास नै हुन पाउँछ।

यातायात मन्त्रीको त कुरै नगरौं। यातायात मन्त्री जनताका प्रतिनिधि हुन् वा व्यवसायीका, जनतालाई कहिल्यै थाहा हुनसकेको छैन। अहिलेसम्मका धेरै जस्तो मन्त्रीको काम-कारबाहीलाई नजिकबाट नियालेका मानिस त यही भन्दछन् कि मन्त्री हाम्रा होइनन्, व्यापारीका मात्रै हुन्।

नेपालमा जब २०७४ सालमा केपी ओली नेतृत्वको दोस्रो कार्यकालको शक्तिशाली सरकार बन्यो, तब सार्वजनिक सवारीमा केही सुधार हुन्छ कि भनेर जनताले अपेक्षा गरे। यो सरकार यस कारणले पनि शक्तिशाली थियो कि नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार बनेपछिको यही मात्र अहिलेसम्मकै दोस्रो एकमाने सरकार थियो। त्यो बेला माओवादी र एमाले पार्टी एकीकरण गरेर ठूलो र बहुमतवाला पार्टी बनाएका थिए।

सरकारले व्यवसायीहरूको सिन्डिकेट तोड्ने र जनताले बोराको कपास जस्तो कोच्चिएर र अपमानपूर्वक यात्रा गर्ने दिनहरूको अन्त्य गर्ने खालका उद्घोष भए।

तत्कालीन यातायात मन्त्री रामबहादुर थापा बादलले नै ‘लिड’ गरेर यो अवस्थाको छिनोफानो लगाउनुपर्ने थियो। उनले यातायात व्यवसायीसँग वार्ता पनि शुरु गरे। अनि यदि सरकारको कुरा नमानेर यातायात व्यवसायी अघि बढेमा सरकारले कारबाही गर्ने र वैकल्पिक कदम चाल्नेसम्मका मिडियाबाजी भए।

एक जना पत्रकार मित्रले पहिल्यै भनिदिइसकेका थिए कि यी पानी पार्ने खालका बादल होइनन्। भयो पनि त्यस्तै, कुरा त्यतिकैमा टुंगियो। गाइँगुईं हल्ला पनि भयो, मन्त्री र व्यापारीको गोप्य सहमति भयो रे ! त्यो गोप्य सहमति जनतालाई थाहा हुने कुरै भएन।

जनता फेरि उसैगरी कोच्चिएर, पिल्सिएर र बाङ्गिएर हिंड्न बाध्य भए। उभिंदा पनि आफ्नो ब्यागसँगै लिएर पनि उभिन पाइँदैन। सहचालकको जंगी शासन हुन्छ त्यहाँ। जस्तोसुकै महत्वपूर्ण सामान राखेको भए पनि झोला लगेज राख्ने ठाउँमा राखिदिनुपर्छ, जसले गर्दा मानिसलाई अझै बेस्कन ‘डम्पिङ’ गर्न सकियोस्।

पछि समान हरायो भने पक्का छ, त्यो कसैले जिम्मा लिने वाला छैन। कहिले झ्यालबाट नै पछाडि जान आदेश दिने। कहिले ढोकाबाटै धकेल्ने। महिलाहरूले कुन खालको दुर्व्यवहार व्यहोर्नु परिराखेको हुन्छ होला ?

माइक्रोबसमा समेत उभिनुपर्छ। कतिको त ढाडको बिमार नै शुरु हुन्छ, माइक्रोबसमा उभिएर यात्रा गरेपछि। पशुपति मन्दिरको पछाडिको गौरीघाटतिरबाट नीलो माइक्रोमा कोही यात्रुले उभिएर यात्रा गर्नुभएको छ भने थाहा हुन्छ- काठमाडौंको सार्वजनिक यात्राको वास्तविकता !

त्यसो त २०७४ सालपछि पनि धेरै सरकार बनिसके र धेरै यातायात व्यवस्था मन्त्री बनिसके तर कसैले पनि आम जनताको यो मर्का र आँसु पुछ्न सकेनन्। अहिलेका यातायात मन्त्रीहरूले त झन् रेलमार्ग, जलमार्ग, आकाशमार्ग वा अरू के-के मार्ग समेत हेर्नुपर्ने भएकोले र आफैंले कहिल्यै प्रत्यक्ष व्यहोर्नुपर्ने नभएकोले यो समस्यामा कुनै भूमिका न निभाउन चाहन्छन् न त सक्छन् नै। व्यवसायी जनता त खुसी नै होलान् नि, हैन मन्त्रीज्यू !

त्यसो त सार्वजनिक यातायात हेर्ने मन्त्रालयमा मन्त्री मात्रै छैनन्। त्यहाँको दोस्रो अग्लो कुर्सीमा आसीन सचिव र उनीपछिका सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत, सुब्बा, खरिदार, कार्यालय सहयोगी गरेर दर्जनौं कर्मचारी छन्। उनीहरूको काम र कर्तव्य पनि आम जनतालाई सहज रूपमा यात्रा गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने नै हो। तर जता गए पनि, जो भए पनि हामी नेपाली नै हौं र हाम्रो पहिचान यसैमा छ अर्थात् काम नगर्नेमा।

महानगरको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार आएपछि यात्रुले त्यतातिर पनि आशा फिंजाए, तर उनीहरूलाई काम गर्न नदिएर हो वा त्यतातिर ध्यान नगएर हो, त्यताबाट पनि जनताको आशा निराशामा नै टुंगियो l

हालै धरानका मेयरले श्रम गरौं नेपाली हो, श्रम गरौं भन्ने गीत गाएका रहेछन्। गीतको बारेमा कुनै टिप्पणी अहिले यहाँ नगरौं। तर उनले नेपाललाई जिउँदो-जाग्दो देश बनाउने एउटा मात्र कुरा हो, श्रम वा आ-आफ्नो काममा लाग्ने, नत्र भने देश बाँकी रहँदैन अब भन्ने खालको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। तर खै हामी सबै कता अल्मलियौं ?

हाम्रो जस्तो मुलुक, जहाँ जनताको कमाइ आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने पनि छैन। तर हामी सकी–नसकी निजी साधनको रूपमा मोटरसाइकल वा गाडी किन्छौं, किनकि हाम्रो सार्वजनिक साधन हाम्रो सेवा गर्न होइन कि हामीलाई पीडा दिन आएको जस्तो महसुस हुन्छ।

नेपाल जस्ता गरिब मुलुकमा धेरै मोटरसाइकल हुनु वा जनताले सामान्य क्षमताभन्दा धेरै माथि गएर चारपाङ्ग्रे सवारी किन्नुमा यही सार्वजनिक यातायात निम्छरो हुनुमा छ। देशको पैसा पनि धेरै बाहिर जाने, ट्राफिक व्यवस्थापन पनि अस्तव्यस्त हुने, अनि जनता पनि ऋणमा फस्दै जाने।

पेरिस शहरमा एउटा उखान छ- ‘मेट्रो-बुलो-दोदो’ अर्थात् ‘मेट्रो, काम र निद्रा’। यो उखानको अरू अर्थमा नजाऊँ तर मुख्य कुरा के हो भने पेरिस जस्तो विकसित शहरमा लगभग सबै मानिसहरू सार्वजनिक यातायात (मेट्रो) चढेर काममा निस्कन्छन्। बैंकको ‘सीईओ’ पनि मेट्रोबाटै अफिस जान्छन्। किनकि सार्वजनिक साधन विश्वासिलो र भरपर्दो हुन्छ।
ट्राफिक समस्या हुँदैन।

फेरि नेपालमा जस्तो सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नु ठूला मानिसहरूलाई लाजमर्दो कुरा पनि लाग्दैन। तर नेपालका सार्वजनिक साधन कुन ठाउँमा कति रोकिन्छन् (ट्राफिकको कारणले वा यात्रु कुरेर) थाहा नै हुँदैन। कतिपय अवस्थामा घरबाट समयमा नै हिंडे पनि कार्यालय पुग्दा ढिलो भइसकेको हुन्छ। हरेक दिन ठूलो सास्ती बेहोरेर मानिसले घर-अफिस गरिरहनु परेको हुन्छ।

विशेष गरेर बिहान र बेलुकीको कार्यालय समयमा गाडीभित्र छिर्न नै पौंठेजोरी खेल्नुपर्ने हुन्छ। कथंकदाचित बस्ने सिट मिलिहाल्यो भने पनि त्यो सिटको ‘कभर’ टाउको राख्न नमिल्ने गरी फोहोर भएको हुन्छ। एकपटक गाडी सडकमा गुड्न थालेपछि, त्यसलाई स्याहारसुसार, सफा-सुग्घर, रंगरोगन जस्ता कुरा लगभग कहिल्यै हुँदैन।

सुन्दरता र हरियालीले भरिएको देशमा चल्ने सवारी हेर्दा लाग्छ, के हाम्रो देशले यस्तै ‘डिजर्भ’ गर्छ ? जेहोस् व्यवसायीको आँखामा सार्वजनिक सेवाको गाडी चलाउनु भनेको गाडी गुड्नु पर्‍यो, मान्छे कपास जस्तै गरी खाँदिनु पर्‍यो र चाँदीकटाइ जस्तो गरी कमाइ हुनु पर्‍यो। सेवा भन्ने कुराको ‘मारो गोली’!

त्यसो त यातायात व्यवसायीका पनि समस्या होलान्, दुःख होलान्, अप्ठ्यारा होलान्, तर उनीहरूले बुझ्नु पर्‍यो कि यो पेशा भनेको सेवा गर्ने हो। यदि पोसाएन भने अर्को व्यवसाय गर्ने हो, तर यात्रुलाई दुःख दिनुभएन। सार्वजनिक यातायात सरल, सहज, सफा, आरामदायी र छिटो-छरितो हुनै पर्छ। यदि त्यसो गर्न व्यक्तिले सक्दैनन् भने राज्यले जिम्मा लिनु पर्‍यो।

अलि अलि त अहिले पनि गरिराखेकै छ क्यारे! साझा यातायातको सेवा तुलनात्मक रूपमा राम्रो पनि छ। अब त्यसैलाई बढाउँदै र सुधार्दै लैजानु पर्‍यो। होइन भने, एकदिन यो क्षेत्रमा पनि अवश्य विस्फोट हुन्छ। सेवाग्राहीले सधैं यो तहको अमानवीय व्यवहार सहन सक्दैनन्।

सानो उदाहरण नै लिउँ। अहिले शहरी भेगमा जनताले सकी नसकी भए पनि पठाओ, इन्ड्राइभ, याङ्गो जस्ता वैकल्पिक यातायात प्रणालीको बढी प्रयोग गर्दै गएका छन्। महँगो परे पनि यी साधनमा बस्न पाइन्छ र समयमै गन्तव्यमा पुगिन्छ। अनि सहचालकको खप्की र अपमानपूर्ण शब्द सुन्नु पनि पर्दैन। यद्यपि यो दिगो समाधान होइन। यसरी यात्रा गर्दा हाम्रो जस्तो निरीह राज्य संयन्त्र भएको देशमा यात्रुहरू केही न केही बढी खतरा मोलिरहेका हुन्छन्। यात्रुले रु.२० पर्ने दुरी रु.१०० तिरेर यात्रा गर्दै छन्।

यात्रुको यो कदमले त भताभुंग राज्य संयन्त्र र बेइमान सार्वजनिक यातायात प्रणालीको खिल्ली मात्रै उडाएको हो, समाधान किमार्थ होइन। आज पठाओ, इन्ड्राइभ, याङ्गोतिर लाग्न सक्ने यात्रुले कुनै दिन सार्वजनिक साधन नै नचढेर असहयोग आन्दोलन सुरु गरे भने के होला ? जनताले १ महिना मात्रै दुःख गरेर तपाईंका साधन चढेनन् भने के होला ? यसो कल्पना गरौं न, फुर्सदमा!