२६ साउन, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बरालीले १५ वैशाख २०८२ मा ‘दलित समुदायको संविधान प्रदत्त हक अधिकार कार्यान्वयनबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ प्रतिनिधि सभामा लगेका थिए ।
संविधानको धारा ४० को कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित यो प्रस्ताव अगाडि नबढेपछि बरालीले बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक चलिरहेकै बेला सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेट्न समय मागे । बोलाएपछि नयाँ बानेश्वरस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा गए र जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अगाडि बढाइदिन आग्रह गरे ।
जवाफमा सभामुख घिमिरेले हुन्न भनेनन् । ‘तपाईंहरूले राख्नु भएको प्रस्ताव धेरै सरोकारवालाहरूको चासो रहेको विषय हो । यसलाई अगाािड बढाउने नै सोचिराखेको छु । तर, कहिले मन्त्रीको अनुकूलता नहुने, कहिले के हुने भइराखेको छ,’ सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै बरालीले सुनाए ।
सांसद बरालीका अनुसार यस अघिपनि सभामुख घिमिरेलाई भेटेर उनले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि सभामा छलफल चलाउन आग्रह गरेका थिए । बुधबार फेरि भेटेर झक्झकाए । फेरि पनि सभामुखले अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको उल्लेख गर्दै बराली थप्छन्, ‘सभामुखबाट समय मिलाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता आयो । तर, कहिले अगाडि बढ्छ भन्ने यकिन छैन ।’
संविधान र कानुनले दलित समुदायलाई जातीय भेदभावमुक्त र परिवर्तनमा हिस्सेदार बनाउने उद्देश्यका साथ व्यवस्था गरे तापनि त्यसअनुसारको ऐन नबनेको भनेर संसद्मा लगिएको यो प्रस्तावमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवैतर्फका सांसदहरू समर्थक छन् ।
नेकपा एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, नेपाली कांग्रेसका सांसद सिता मिजार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिव नेपाली, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद अनिशा नेपाली, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदद्वय देवेन्द्र पौडेल र सुशिला सिर्पाली ठकुरी समर्थक रहेको यो प्रस्ताव संसद्मा अलपत्र छ ।
दलित समुदायका लागि संविधानमा व्यवस्था भएको महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हो– धारा ४० । यसले आर्थिक–सामाजिक हित सुनिश्चित गरेको छ । जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी रहने हक हुने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था धारा ४० मा छ ।
तर, यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कारण– यससम्बन्धी संघीय ऐन नै बन्न सकेको छैन ।
संविधानको धारा ४० मै दलित समुदायको परम्परागत सिपको सन्दर्भमा आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने भनिएको छ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
यी कुनै पनि व्यवस्थाको सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन नसकेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
भूमिहीन दलितले जग्गा पाउनु संवैधानिक मौलिक हक हो । ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ,’ संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा छ ।
उपधारा ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर, संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म यो हक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
हालै सरकारले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ । जहाँ भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने विषय समावेश छ । तर, सरकार दलितलाई जग्गा दिने नाममा अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत जग्गा वितरण गर्ने प्रयासमा छ ।
यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । प्रतिनिधि सभामा पुगेका अन्य जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव समेत अगाडि बढेका छैनन् ।
चालू कार्यकालमा २१.२१ प्रतिशत कार्यान्वयन
४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न चुनावबाट आएको प्रतिनिधि सभाले आधा कार्यकाल गुजार्यो । प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकालको ३२ महिना गुजार्दासम्म सांसदहरूले विभिन्न ३३ वटा प्रस्ताव सभामा लगे । त्यसमध्ये ७ वटा प्रस्तावमा मात्रै छलफल भएको छ । यो प्रतिशतका हिसाबले २१.२१ प्रतिशत हो । अर्थात, सांसदहरूका ७८.७८ प्रतिशत प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
हाल प्रतिनिधि सभाको छैठौं अधिवेशन चलिरहेको छ । यो अवधिमा सांसदहरूका चार वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र एउटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यी कुनै पनि सांसद्का प्रस्तावमाथि सभामा छलफल भएको छैन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले १५ वैशाख २०८२ मा सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सुलभ बनाउन अत्यावश्यक भएको भनेर जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । जसको समर्थकमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवर, आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष प्रभु साह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर के.सी. रहेका छन् ।
८ साउन २०८२ मा नेकपा एमालेका सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले मधेश प्रदेशका किसान केन्द्रित विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको भनेर जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लगेका छन् । मधेश प्रदेशमा वैकल्पिक सिंचाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैकल्पिक बालीहरू जस्तै भटमास, मास, उखु, मकै आदिको प्रवर्द्धन गरी धान उत्पादक किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन अति आवश्यक भएकोले नीतिगत रुपमै सम्बोधनको आवश्यकता रहेको उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ । यो प्रस्तावमा एमालेकै सांसद ज्वाला कुमारी साह र जुली कुमारी महतो (महासेठ) समर्थक रहेका छन् ।
१९ साउन २०८२ मा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा सोशी (चौधरी)ले डिम्बदान र आइभिएफ जस्ता प्रजनन् प्रविधिको प्रयोगलाई नियमन गर्न कानुन र आवश्यक संरचना माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् ।
यसको महत्वबारे प्रस्तावमै भनिएको छ, ‘नेपालमा पछिल्लो समय डिम्बदान र आइभिएफ जस्ता प्रजनन सहायक प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको भए तापनि स्पष्ट कानूनी डाँचा र नियमनको अभावमा आर्थिक रपमा कमजोर किशोरीहरू शोषणको सिकार भइरहेकोले डिम्बदान र आइभिएफ प्रक्रियालाई नियमन गर्न तत्काल कानून निर्माण तथा आवश्यक संरचना बनाउनु पर्न भएकोले ।’ यो प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतम र नेकपा एमालेकी सांसद सरस्वती सुब्बा समर्थक रहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशनमा दर्ता भएर अगाडि बढ्न नसकेको एउटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पनि छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद तोसिमा कार्कीले १९ वैशाख २०८२ मै कांठमाडौ–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को निर्माणसँग सम्बन्धित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् ।
यो प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शम्शेर राणा, माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा, रास्वपाकी सचेतक निशा डाँगी र राप्रपाकी सांसद रोसन कार्की समर्थक रहेका छन् ।
छलफलका लागि प्रस्तुत प्रस्तावित ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा २०७४ सालमा शिलान्यास गरेर सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवको योजना काठमाडौं–तराई मधेश द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) परिमार्जन सम्पन्न हुन नसकेको भनिएको छ । यस परियोजनाको प्रस्थान विन्दुका लागी रक्षा मन्त्रालयले राखेको योजना कार्यान्वयनबारे संसद्मा छलफल माग गरिएको छ । यो आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन आवश्यक भएकोले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने गरी प्रतिनिधि सभामा छलफल माग गरिएको यो प्रस्ताव पनि संसद्मै अलपत्र परेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको चौथो र पाँचौँ अधिवेशनमा भने सांसद्का केही प्रस्तावमाथि सभामा छलफल भएका थिए ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार पहिलो अधिवेशनमा एउटा मात्रै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले अर्थतन्त्र सुधारका उपायबारे छलफल गर्ने गरी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लगेका थिए । जसमाथि छलफल भएन ।
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनमा चार वटा संकल्प प्रस्ताव र तीन वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । ती कुनै पनि प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल भएन ।
तेस्रो अधिवेशनमा एउटा संकल्प प्रस्ताव र तीन वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । तेस्रो अधिवेशनमा पनि सांसद्का कुनै पनि प्रस्तावमाथि सभामा छलफल हुन सकेन ।
चौथो अधिवेशनमा भने सांसदका केही प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । त्यसबेला आठ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । एउटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसमध्ये तीन वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र एउटा ध्यानाकषण प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ ।
पाँचौँ अधिवेशनमा पाँच वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र दुइटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये दुइटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र एउटा ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि छलफल भयो ।
छैठौं अधिवेशनमा दर्ता भएका पाँच वटै प्रस्ताव अगाडि बढेका छैनन् ।
प्रस्ताव र प्राथमिकताको ओरालो ग्राफ
संसद्का सांसदहरूका प्रस्ताव जाने र गएका प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने अभ्यासको ओरालो ग्राफले निरन्तरता पाउँदै आएको देखिन्छ ।
२०७४ सालदेखि २०७९ सालसम्मको पाँच वर्षको अवधिमा सांसदहरूबाट ५२ वटा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, १६ वटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, २३ वटा संकल्प प्रस्ताव र एउटा स्थगन प्रस्ताव दर्ता भएका भएको थियो । ती प्रस्तावहरूमध्ये प्रतिनिधि सभाको त्यस कार्यकालभर १० वटा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, २ वटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, एउटा संकल्प प्रस्ताव र एउटा स्थगन प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत भएर छलफल हुन सकेको थियो ।
अर्थात् पाँच वर्षको अवधिमा कूल ९२ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये १४ वटा प्रस्तव मात्रै सभामा प्रस्तुत भएर छलफल भएको थियो । यो प्रतिशतका हिसाबले १५.२१ प्रतिशत हो । त्यस अवधिमा ८४.७८ प्रतिशत सांसद्का प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत नै हुन सकेका थिएनन् ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७२ देखि २०७४ सालसम्मको रुपान्तरित व्यवस्थापिकामा सांसदहरूबाट १७ वटा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, एउटा संकल्प प्रस्ताव र ३ वटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को अवधिभर ४ वटा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव मात्र सभामा प्रस्तुत भएर छलफल हुन सकेको थियो ।
अर्थात् कुल २१ वटा प्रस्ताव दर्ता भएकोमा ४ वटामा मात्रै छलफल हुन सक्यो । यो प्रतिशतका हिसाबले १९.०४ प्रतिशत हो । त्यसअवधिमा ८०.९५ प्रतिशत सांसद्का प्रस्तावहरू केवल दर्ता भएर मात्रै रहे ।
दोस्रो संविधान सभाको अवधि २०७० देखि २०७२ सालसम्म सांसदहरूबाट ७१ वटा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, २७ वटा संकल्प प्रस्ताव, ३६ वटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र एउटा अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको स्थगन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये एउटा संकल्प प्रस्ताव, सात वटा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, एउटा ध्यानाकर्षणको प्रस्ताव र एउटा स्थगन प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत भएर छलफल भएको थियो ।
अर्थात्, त्यस अवधिमा कूल १३५ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । यसमध्ये १० वटा प्रस्ताव मात्रै सभामा पुगेर त्यसमाथि छलफल हुन सक्यो । यो प्रतिशतका हिसाबले ७.४ प्रतिशत हो । त्यस अवधिमा ९२.५९ प्रतिशत प्रस्तवमाथि छलफल नै हुन सकेन ।
संसदीय विवरण पुस्तिका, संविधान सभा व्यवस्थापिका–संसद (२०६५ – २०६९) मा उल्लेख भएअनुसार त्यसअवधिमा तत्कालीन सांसदहरूवाट ३३ वटा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, १४ वटा संकल्प प्रस्ताव र ८ वटा ध्यानाकर्षण प्रस्तावहरू दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये चारवटा संकल्प प्रस्ताव, चारवटा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, एउटा ध्यानाकर्षणको प्रस्ताव र एउटा विशेष प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत भएर त्यसमाथि छलफल भएको थियो ।
अर्थात्, ५५ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये सभामा १० वटा प्रस्तावमाथि छलफल हुन सक्यो । यो प्रतिशतका हिसाबले १८.१८ प्रतिशत हो । त्यसअवधिमा पनि ८१.८१ प्रतिशत प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेनन् ।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा (२०६३ वैशाख – माघ) को अवधिमा जरुरी सार्वजनिक महत्वका १८ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । १८ वटा नै सभामा छलफल भएर पारित समेत भएको थियो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा समावेशी समानुपातिक प्रतिनlिधत्व सहितका महत्वपूर्ण विषयहरू जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव मार्फत अगाडि बढाइएका थिए । त्यस अवधिमा कति वटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएका थिए भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । तर, त्यस अवधिमा ४ वटा संकल्प प्रस्ताव भने सभामा पुगेर छलफल भएर पारित भएको संसदीय अभिलेख छ ।
संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरी सांसदहरूले सभामा आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयको सदुपयोग गरिहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सभामै विषय उठाउन पाउँदा प्रस्तावकै रुपमा कतिपय विषय सभासम्म नपुग्ने वातावरण समेत बन्दछ ।’
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाल कस्ता प्रस्ताव तयार हुन्छन् भन्ने विषय सांसद्हरूको रुची र क्षमतामा भर पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सांसदहरूको सक्रियता र क्षमताका आधारमा प्रस्ताव जाने हो । त्यसमाथि पहलकदमी हुँदा अगाडि बढ्ने हो । विषय वस्तु छनोट र लेखनमा खास खालको क्षमता समेत चाहिन्छ । अरुलाई र सरकारलाई कन्भिन्स गराउन पनि क्षमता चाहिन्छ ।’
सांसदले लगेका प्रस्तावमाथि सभामा छलफल गर्न र अगाडि बढाउने प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्री समेत तयार हुनुपर्छ । किनभने सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्र तयार भएपछि मात्रै सांसद्का प्रस्ताव सभामा अगाडि बढ्छन् ।
पूर्वसचिव फुयालका अनुसार संसद्मा पुगेका सांसद्का प्रस्तावहरू अगाडि बढाउने विषयमा संसद्को नेतृत्व कस्तो छ भन्ने विषयले समेत अर्थ राख्दछ ।
‘सांसद्का प्रस्तावहरू अगाडि बढ्ने वा नबढ्ने कुरामा संसद्को नेतृत्व कस्तो छ भन्नेले पनि अर्थ राख्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संसद्को नेतृत्व भनेको सभामुख र दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू हो । उनीहरूले सांसद्हरूका प्रस्ताव अगाडि बढाउने आफ्नो कर्तव्य ठान्छन् कि ठान्दैनन् भन्ने विषयले कति प्रस्ताव सभामा पुग्छ र छलफल भएर अगाडि बढ्छ भन्ने विषय निर्भर हुन्छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "Land on sale at Sanagaun")
प्रतिक्रिया 4