एससीओ सम्मेलन : कूटनीतिक लाभको दुर्लभ अवसर

संघाइ सहयोग संगठन (एससीओ) विश्वको एक महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक मञ्च हो, जहाँ विश्वका प्रमुख शक्तिहरू एकै ठाउँमा भेला हुन्छन्। यसको आगामी शिखर सम्मेलन सन् २०२५ को अगस्ट ३१ देखि सेप्टेम्बर १ सम्म चीनको तियानजिन शहरमा हुने तय भएको छ। यो सम्मेलनले विश्वव्यापी सुरक्षा, आतंकवाद नियन्त्रण, क्षेत्रीय स्थिरता र आर्थिक सहकार्य जस्ता संवेदनशील विषयमा छलफल गर्नेछ।

यो सम्मेलनले नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरूलाई पनि आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिको लाभ उठाउँदै, भारत र चीन जस्ता ठूला छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने कूटनीतिक अवसर प्रदान गर्दछ ।

एससीओको यस पटकको सम्मेलनको आयोजना चीनले गर्न लागेको र यसमा चीन र भारतका शीर्ष नेताहरूबीच भेटघाट हुने निश्चित भएकाले यसको महत्त्व अझ बढेको छ। यसले दुई ठूला शक्तिबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि एउटा दुर्लभ अवसर प्रदान गर्नेछ।

नेपालका लागि यस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरू आफ्ना राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरूलाई विश्वव्यापी बनाउने र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने माध्यम बन्न सक्छन्। नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई कूटनीतिक सम्पदाका रूपमा उपयोग गर्न सक्नेछ, जसले गर्दा दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध थप सन्तुलित र प्रभावकारी बन्नेछ।

क्षेत्रीय सहकार्यको नयाँ क्षितिज

चीनको तियानजिनमा हुन लागेको एससीओको २५औं शिखर सम्मेलनले युरेशियाको भूराजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ मोड ल्याउने सम्भावना छ। यो सम्मेलनले विश्वका प्रमुख नेताहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गराउने मात्र नभई, यसले विश्वव्यापी सुरक्षा र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको निर्माणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

सन् २०१९ मा भारत र पाकिस्तानलाई पूर्ण सदस्य बनाएपछि यसको प्रभाव क्षेत्र र महत्त्व उल्लेखनीय रूपमा बढेको थियो। अब यस सम्मेलनमा बेलारुस र इरानलाई पनि पूर्ण सदस्यका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रक्रियाले यसको दायरालाई थप फराकिलो बनाउनेछ। यस विस्तारले एससीओलाई युरेशियाको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन बनाउनेछ, जसले विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ।

यो सम्मेलन केवल एउटा औपचारिक भेटघाट मात्र नभई, यसले विश्वव्यापी आतंकवाद नियन्त्रण, साइबर सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थिरताका मुद्दाहरूमा गम्भीर छलफल गर्नेछ। भारत, चीन, रूस र पाकिस्तान जस्ता आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरू एउटै मञ्चमा आउनुले यसको कूटनीतिक आयाम निकै जटिल र अर्थपूर्ण बनेको छ।

गलवान उपत्यकाको झडपपछि तनावग्रस्त बनेको भारत र चीनबीचको सम्बन्धलाई सुधार्ने प्रयासहरू पनि यही मञ्चबाट हुनसक्ने सम्भावना छ। यसैले, तियानजिन सम्मेलनलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक मञ्चका रूपमा हेरिएको छ, जसले भविष्यमा क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सम्बन्धको दिशा तय गर्न सक्छ।

यस सम्मेलनमा जारी हुने तियानजिन घोषणापत्रले भविष्यका लागि संगठनको विकास रणनीति र प्राथमिकताहरूलाई स्पष्ट पार्नेछ, जसले सदस्य राष्ट्रहरू बीचको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउनेछ।

एससीओको संरचना र नेपालको स्थिति

संघाइ सहयोग संगठनको सदस्यता संरचनाले यसको प्रभाव र दायरालाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। यस संगठनमा अहिले चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तान गरी आठ स्थायी सदस्यहरू छन्।

यसका अतिरिक्त, अफगानिस्तान र मंगोलिया पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू हुन् भने नेपाल, श्रीलंका, टर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, साउदी अरेबिया, इजिप्ट, कतार र बहराइन लगायत १४ राष्ट्रहरू संवाद साझेदार (डाइलग पार्टनर्स) हुन्। नेपालले सन् २०१५ मा यो संवाद साझेदारको दर्जा प्राप्त गरेको हो, जसले नेपाललाई औपचारिक रूपमा एससीओका बैठक र कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने अवसर दिएको छ।

यद्यपि, नेपाल स्थायी सदस्य नभए पनि तियानजिन सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको सम्भावित सहभागिताले नेपाललाई महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर प्रदान गर्दछ। यस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहभागिताले नेपाललाई छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतसँग उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता गर्ने अवसर दिन्छ।

यसले नेपाललाई आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिको फाइदा उठाउँदै, भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ। तर, यसमा केही चुनौती पनि छन्।

नेपालले आफ्नो संवाद साझेदारको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र आफ्नो राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरूलाई कसरी उठाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति बनाउनु आवश्यक छ। एससीओको एजेन्डा मुख्यतः सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा केन्द्रित हुने हुँदा, नेपालले यी क्षेत्रहरूमा कसरी लाभ उठाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा नेपालको अडान

यदि नेपालका प्रधानमन्त्री तियानजिन सम्मेलनमा सहभागी हुनुभयो भने, उहाँका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको द्विपक्षीय भेटघाट हुनेछ। यो भेटघाटलाई नेपालले वर्षौंदेखि अल्झिएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सीमा विवादलाई समाधान गर्ने दिशामा पहल गर्न प्रयोग गर्न सक्छ।

नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक नक्शा र प्रमाणहरूलाई आधार बनाएर भारतसँग यो विषयमा स्पष्ट र कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्छ। यो मुद्दा नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले, यसलाई निकै संवेदनशील र परिपक्व तरिकाले उठाउनु आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्रीले यो विषय उठाउँदा निम्न बुँदाहरूमा ध्यान दिनुपर्छ:

१. ऐतिहासिक प्रमाण र सन्धिहरूको बलमा आफ्नो दाबीलाई मजबुत बनाउनुपर्दछ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछिका विभिन्न कागजातहरूले काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सिमाना मानेको तथ्यलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

२. उत्तेजित भाषा प्रयोग नगरी, संयमित र परिपक्व तरिकाले नेपालको अडान स्पष्ट पार्नुपर्छ। कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट मात्र यसको समाधान सम्भव छ भन्नेमा जोड दिनुपर्छ।

३. यो मुद्दालाई द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नका लागि एउटा संयुक्त संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गर्न सकिन्छ।

४. प्रधानमन्त्रीले नेपालको सार्वभौमिकताको सवालमा कुनै पनि सम्झौता नहुने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ तर यसका लागि बलियो र तथ्यपरक आधारहरूको प्रस्तुति आवश्यक छ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, हालै चीन र भारतबीच लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति भएको भन्ने सन्दर्भमा, नेपालले आफ्नो अडान बलियो रूपमा राख्नुपर्छ।

नेपाल दुई ठूला देशबीच रहेको भू-परिवेष्ठित (ल्यान्डलक्ड) राष्ट्र भएकाले चीन र भारतबीचको व्यापार नेपालको भू-भाग हुँदै हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ। नेपालले भारत र चीनसँगको व्यापारमा एकतर्फी निर्भरताबाट बच्नका लागि दुईतर्फी व्यापारिक सन्तुलन कायम गर्न यो अवसर प्रयोग गर्नुपर्छ।

यसका लागि नेपालले केरुङ-काठमाडौं-वीरगन्ज रेलमार्गको कुरालाई बुलन्द रूपमा उठाउनुपर्छ, जसले चीन र भारतबीचको व्यापारिक मार्ग लिपुलेक हुँदै नभई नेपालको मध्यभाग हुँदै सञ्चालन गर्न सकिनेछ। यो मार्ग तीनै देशको हितमा हुनेछ र यसले नेपाललाई व्यापारिक हबका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ।

चीन-भारत सम्बन्ध र नेपालमा यसको प्रभाव

सन् २०२० मा भएको गलवान उपत्यकाको झडपपछि भारत र चीनबीचको सम्बन्ध निकै तनावग्रस्त बनेको थियो। दुवै देशबीच उच्चस्तरीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयासहरू भए पनि सीमा विवाद पूर्ण रूपमा समाधान हुनसकेको छैन।

यस पृष्ठभूमिमा, एससीओ सम्मेलनमा दुवै देशका राष्ट्रप्रमुखहरूले एउटै मञ्चमा भेट्दा यसलाई सम्बन्ध सुधारको एउटा महत्त्वपूर्ण मोड मान्न सकिन्छ। यो भेटवार्ताले दुई देशबीचको सीमा विवादलाई समाधान गर्ने दिशामा केही सकारात्मक कदम चाल्न सक्छ।

भारत र चीन बीचको सम्बन्धमा आउने कुनै पनि सकारात्मक वा नकारात्मक परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्दछ। यदि दुई ठूला छिमेकी बीचको तनाव कम भयो भने, नेपाललाई भूराजनीतिक दबाबबाट राहत मिल्नेछ।

यसले नेपाललाई दुवै देशसँग सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न सहज बनाउनेछ। तर, यदि दुई देश बीचको तनाव कायमै रह्यो भने, नेपालका लागि आफ्ना दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

यसैले, नेपालले एससीओ सम्मेलनमा हुने भारत-चीन द्विपक्षीय वार्तालाई नजिकबाट नियाल्नु र यसबाट आफ्नो लागि फाइदा उठाउने रणनीति बनाउनुपर्छ। नेपालले दुवै देशसँग व्यापार, लगानी र सुरक्षा सहकार्यका क्षेत्रमा द्विपक्षीय वार्ता गर्ने अवसरको खोजी गर्नुपर्छ।

नेपालको कूटनीतिक विकल्प र भविष्यको मार्ग

नेपालले एससीओको मञ्चलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवर्धनका लागि एउटा अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। यदि प्रधानमन्त्रीको सम्मेलनमा सहभागिता भयो भने, उहाँले चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्री दुवैसँग अलग-अलग द्विपक्षीय भेटघाटको व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ।

यी भेटघाटहरूमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरू, जस्तै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी, चीनसँगको व्यापारिक नाकाहरू खोल्ने र लगानी भित्र्याउने जस्ता विषयमा छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि नेपालले निम्न रणनीतिहरू अपनाउन सक्छ।

पहिलो, चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई थप पारदर्शी र दिगो बनाउन जोड दिनुपर्छ। पारवहन तथा यातायात सन्धिका प्रोटोकलहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नेपाललाई चिनियाँ बन्दरगाहहरू प्रयोग गरी भारतमाथिको व्यापारिक निर्भरता कम गर्न मद्दत गर्नेछ। साथै, तिब्बत-नेपाल सीमामा सुरक्षा र अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा दुवै देश बीच सहकार्य आवश्यक छ।

दोस्रो, नेपाल र भारत बीचको खुला सीमा दुवै देशका लागि आर्थिक र सामाजिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ तर यसले अवैध व्यापार, मानव बेचबिखन र सीमापार अपराध जस्ता सुरक्षा चुनौती पनि निम्त्याउँछ। दुवै देशबीच थप समन्वय आवश्यक छ। ऊर्जा व्यापार नेपालको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो सम्भावना हो, त्यसैले जलविद्युत् विकास गरी भारतलाई निर्यात गर्ने विषयमा दुवै देशले जोड दिनुपर्छ।

तेस्रो, गलवान उपत्यकाको झडपपछि तनावग्रस्त बनेको भारत र चीन बीचको सम्बन्धलाई एससीओ मञ्चले सुधार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। नेपालले यो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बीचमा फस्नुको सट्टा दुवै देशसँग सन्तुलित र असंलग्न कूटनीति अपनाउनुपर्छ।

यसले नेपाललाई दुवै देशबाट आर्थिक र सुरक्षा लाभ लिन मद्दत गर्नेछ। यो सम्मेलन नेपालका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अवसरहरूको संगम हो। यसको सही उपयोग गर्न सकेमा नेपालको राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक सम्बन्धहरू बलियो हुनेछन्।

अन्त्यमा, तियानजिनमा हुने एससीओ शिखर सम्मेलन नेपालका लागि आफ्नो कूटनीतिक क्षमता देखाउने र भूराजनीतिक जटिलताहरूको बीचमा आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण मौका बनेको छ। नेपालले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ। नेपालका नेताहरूले द्विपक्षीय वार्ताका लागि स्पष्ट एजेन्डा र तथ्यपरक प्रमाणहरू तयार पार्नुपर्छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूलाई उठाउँदा शान्तिपूर्ण र कूटनीतिक समाधानमा जोड दिनुपर्छ।

साथै, भारत र चीन दुवैसँगको आर्थिक सहकार्यलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट खाका बनाउनु आवश्यक छ। एससीओ जस्तो ठूलो मञ्चमा उपस्थितिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई मजबुत बनाउन सक्छ, जसले भविष्यमा नेपाललाई विश्व समुदायमा एक जिम्मेवार र प्रभावकारी राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ।

यसरी, यो सम्मेलन नेपालका लागि केवल एउटा साधारण सहभागिता मात्र नभई, आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सुरक्षित गर्ने र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर हो।