वर्तमान संकटले उब्जाएको मनोसामाजिक असरलाई कसरी कम गर्ने ?

नेपाल फेरि एकपटक राजनितिक परिवर्तनको अवस्थामा पुगेको छ । परिवर्तन आफैंमा अपरिहार्य प्रक्रिया भए पनि अन्योलतासहितको परिवर्तनले आशा भन्दा बढी अनिश्चितता जन्माउँछ । कता-कता नेपाल अस्थिरताको घेरामा छ कि भन्ने अवस्थामा हामी छौं ।

हालैका हिंसात्मक प्रदर्शन र आन्दोलनमा किशोर–किशोरी तथा युवाको ज्यान गुम्नु, थुप्रै मानिस घाइते हुनुले एक खालको सन्देश पैदा गरिरहेको छ ।

पुरातात्विक सम्पदादेखि निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिको ठूलो नोक्सानी हुनु र आम नागरिकको मनमा असुरक्षाको हावी हुनु, यी सबै विषयले हामीलाई गहिरो पीडा दिएको छ । तत्कालीन क्षति मात्र होइन, यसको दीर्घकालीन असर, मानसिक स्वास्थ्यमा यसले पार्ने प्रभावको पनि चासो र चर्चाको विषय हो ।

यस संकटले सबै उमेर समूहलाई फरक–फरक तरिकाले प्रभाव पारेको छ । बालबालिका र किशोर–किशोरीमा मनमा डर, अन्योलता, निद्रामा समस्या र पढाइमा ध्यान दिन कठिनाइ देखिएको छ । युवा र वयस्कमा निराशा, आक्रोश, बेरोजगारीको चिन्ता र सामाजिक सम्बन्धमा तनाव बढेको छ । वृद्धहरू असुरक्षाको अनुभवले त्रस्त छन् । अपांगता भएका तथा सीमान्तकृत समुदायहरूमा आफ्नै खालको चिन्ता छ ।

यदि यी अवस्था तुरुन्त सम्बोधन भएनन् भने मानसिक आघात, चिन्ता, डिप्रेशन र आत्महत्याको प्रवृत्ति बढ्ने जोखिम रहन्छ । साथै सामाजिक सम्बन्धमा दरार आउने, अविश्वास गहिरिने, उत्पादनशीलता घट्ने र मानव–स्रोत क्षमतामा कमी आउने सम्भावना छ ।

हिंसा, मृत्यु र असुरक्षाबाट प्रभावित बालबालिका, किशोर-किशोरी, युवा, महिला, वृद्ध, अपांगता भएका र पछाडि पारिएका समुदायलाई लक्षित मनोसामाजिक सहयोग अत्यावश्यक छ । अहिले धेरै मानिस अन्योलमा छन् । धेरैजसो मान्छेहरू सामाजिक सञ्जालमा आउने सूचनालाई नै आधिकारिक सूचना मानेर त्यसमै विश्वास गरिरहेको देखिन्छ । कुन सही र कुन गलत छुट्याउन नसक्ने अवस्था धेरैको देखिन्छ ।

यस खालको सूचनाले भविष्यप्रति अनिश्चितताको दबाबले मानिसहरूलाई धेरै चिन्तित बनाएको देखिन्छ ।

यो परिस्थितिमा के गर्ने ?

यस्तो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न तत्कालिक र दीर्घकालीन दुवै खाले पहल आवश्यक हुन्छ । प्राथमिकरूपमा मनोवैज्ञानिक सहयोग, टेलिफोन र सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालित हेल्पलाइन सेवा, समुदायमा आधारित आधारभूत मनोसामाजिक सहयोगका कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्न जरुरी छ।

तत्कालै फिल्डमा खटिरहनुभएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी र अन्य सेवाप्रदायकलाई स्व-हेरचाह र तनाव व्यवस्थापनका सीप उपलब्ध गराइनुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा नीतिगत व्यवस्थापन गरी विद्यालय, समुदाय र कार्यस्थलमा मानसिक स्वास्थ्यलाई शिक्षा, संरक्षण र स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोड‍्नुपर्छ ।

फलोअप सहितको मनोसामाजिक सहयोग प्रणालीको विकास गरी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न अपरिहार्य छ । त्यस्तै, आघात र शोकसँग सम्बन्धित गुणस्तरीय परामर्श सेवा सुनिश्चित गर्न सके मात्र पीडितले आफ्नो जीवनलाई पुनःस्थापन गर्न सन्तुलनमा फर्काउने आधार पाउँछन् ।

यस पृष्ठभूमिमा पहिलो दायित्व भनेको आन्दोलनमा मृत्यु भएका, घाइते र अपांगता भएका मानिसहरूको पीडा सम्बोधन गर्नु हो । तत्काल उपचार, पुनःस्थापना, क्षतिपूर्ति र न्यायको सुनिश्चितता राज्यको पहिलो कदम हुनुपर्छ । मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहिता देखाएर मात्र जनतामा विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ ।

यस्तै आन्दोलनकारीले उठाएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सत्तामा रहनेको पारदर्शितालाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

जनजीवनलाई पहेलेको अवस्थामा फर्काउन, रोजगारी पुन:स्थापित गर्न र नयाँ रोजगारी सिर्जनामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विभिन्न कारणले ठप्प पारेको उत्पादन र व्यवसायलाई तत्काल सहुलीयत दिई पुनः चालु गर्नु आवश्यक छ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने वतावरण बनाउन आवश्यक छ ।

यसैगरी, मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नैपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले मानसिक स्वास्थ्यलाई विकास र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । यसर्थमा नेपालले विकास साझेदारसगँ मिली यसमा पहल गर्नु आवश्यक छ ।

दीर्घकालीन रूपमा विद्यालय, समुदाय र कार्यस्थलमा मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, समुदाय–आधारित कार्यकर्ता ९ऋएक्ध्० तथा मनोविमर्शकर्ताको संरचना, र मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोड्ने नीति–व्यवस्था अनिवार्य ल्याउनु पर्दछ ।

सुशासन र पारदर्शिता पनि अपरिहार्य छन् । निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, इ–गभर्नेन्समार्फत जवाफदेहिता, सामाजिक न्याय र विभेद अन्त्य गर्ने ठोस कार्यक्रम कार्यान्वयन बिना विश्वास पुर्नःस्थापना सम्भव छैन । नेपाल आज संकट र सम्भावनाको दोबाटोमा उभिएको छ ।

आन्दोलनका पीडितलाई न्याय र पुनःस्थापना, भ्रष्टाचारको उन्मूलन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विस्तार, मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक एकताको सुनिश्चितता, सुशासन र पारदर्शिता सहितको पुनर्निर्माण यी पाँच आधारलाई राज्यले व्यवहारमा उतार्न सके मात्र नेपालको भविष्य संघर्षको कथा मात्र होइन, सुन्दर, शान्त, सुस्वास्थ्यपूर्ण र खुसी नेपालीहरूको साझा घर बन्नेछ ।

(लेखक पिताम्बर कोइराला करिब डेढ दशकदेखि मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत छन् । )