राज्यको सम्पत्ति खर्चिएर बनाइएका संरचना पार्टीकरण हुँदा आक्रमणको निशानामा

२ असोज, काठमाडौं । राज्यको डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी झापाको दमकमा भ्यू टावर बनाइयो । स्रोत दुरुपयोगको व्यापक आलोचना बीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो संरचनाको परिकल्पना मात्र गरेनन्, बनाएरै छाडे ।

एमाले वर्गबाहेक यो टावरलाई राज्यको सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गर्ने समूह थोरै थियो । सोही कारण यसलाई कतिपयले ‘ओली टावर’ पनि भने । २४ भदौको आन्दोलनमा यो टावर आन्दोलनकारीको निशानामा पर्‍यो ।

पुस २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको गोदावरी हल निर्माण सम्पन्न नहुँदै २०७८ सालमा ओलीले नै बालुवाटारबाट उद्घाटन गरे ।

ललितपुरको गोदावरीमा निर्मित सनराइज सम्मेलन केन्द्र (गोदावरी सनराइज हल) ८० करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको हो । यो हल यतिसम्म एमालेकरण गरिएको थियो की यसको आकार नै उदाउँदो सूर्यको आधारमा निर्माण गरिएको थियो ।

सोही कारण नाम समेत सनराइज राखियो । त्यति मात्र होइन, यो हलमा एकाधको अन्य बाहेक प्राय: एमालेका मात्र कार्यक्रम आयोजना भए ।

एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन यसै हलमा आयोजना गरिएको थियो । जेनजी आन्दोलन चर्किनु ठीक अगाडि एमालेले बडो तामझामका साथ यही हलमा दोस्रो विधान महाधिवेशन गर्‍यो ।

सोही हलमा बसेर अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवा पुस्तालाई चिढ्याउने गरी अभिव्यक्ति पनि दिए ।

२४ भदौको आन्दोलनमा यो हल निसानामा पर्‍यो । राज्यको करोडौं रुपैयाँ लागतको यो संरचना अहिले ध्वस्त छ ।

राज्यको लगानीमा बनेको तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानको च्यासलस्थित भवनमा नेकपा एमालले आफ्नो पार्टी कार्यालय राखेको छ । यो भवनमा २४ भदौको आन्दोलनले ठूलो क्षति पुगेको छ । पूरै भवन र परिसरमा आगो लगाइएको छ ।

राज्यको लगानीमा बनेको यो भवनलाई पार्टीकरण नगर्न संसद्‌मा धेरै पटक आवाज पनि उठेको थियो । यो भवन निर्माणमा बागमती प्रदेश सरकार, ललितपुर उपमहानगरपालिका, संघीय सरकार र भारतीय दूतावासको समेत लगानी थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सेतो टावर नाम दिएको धरहरा परिसरमा समेत २४ भदौका दिन आक्रमणको प्रयास भएको थियो ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा उपलब्ध भिडियोमा धरहरा परिसर भित्रै आगलागी भएको पाइएको छ । तर, धरहराको मुख्य संरचनामा भने कुनै क्षति भएको छैन ।

करोडौं रुपैयाँ लागतमा बनेको यो संरचनाका विषयमा स्थानीय र संघीय सरकारबीच निरन्तर विवाद भइरहेको थियो । अन्तिम पटक धरहरा सञ्चालनको विषय र पार्किङको विषयमा ओली सरकार र महानगरबीच विवाद थियो ।

पार्टीहरूले सरकारी ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गर्ने श्रृङ्खला नरोकिँदा समाजमा विद्रोह भुसको आगोसरी फैलिएको र त्यसले २३ र २४ भदौमा विष्फोटको रूप लिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

अर्थविद् डा. रेशम थापाले सरकारी संरचनाहरूको पार्टीकरण बेलैमा रोक्न सकेको भए र सत्तारुढ दलहरू पारदर्शी बनेको भए यो स्तरको असन्तुष्टी सडकमा देखा नपर्ने बताउँछन् ।

यस विध्वंसबाट भएको भौतिक क्षति केही समयमै पुर्न सकिए पनि मनोवैज्ञानिक असर र कागजातहरूमा भएको क्षति इतिहासमै मेट्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

निजी लगानीमा समेत पार्टीकरणले निम्त्यायो जोखिम

सरकारी संरचना मात्र होइन, निजी क्षेत्रलाई समेत पार्टीकरणको नकारात्मक असर परेको छ । एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दिएका व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङको भाटभटेनीलाई आन्दोलनकारीले सबैभन्दा प्रमुख दुष्मन ठान्दै आक्रमण गरे । पार्टीकरणको गलत श्रृङ्खलाको सिकार स्वयं युवा पुस्तालाई रोजगारी दिइरहेका व्यवसायी परे ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘भाटभटेनी लुट्नेले भोलि सबै व्यवसायीको सम्पत्ति लुट्न सक्छन्’

काठमाडौंको हिल्टन होटेल यस्तै पार्टीहरूको गलत हल्लाको सिकार बन्यो । सो होटेलमा शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाका सुपुत्र जयविर देउवाको लगानी छ भन्ने अपुष्ट हल्लाका भरमा आक्रमण भयो । सो होटेलबारे आएका ती अफवाहलाई तत्कालीन समयमा लगानीकर्ताले झुटो सावित हुने बलियो दावी समेत गर्न सकेनन् । जसले अफवाह फैलाउनेहरूलाई बल मात्र पुगेन, आन्दोलनका दौरान आक्रमणको केन्द्रमा सो होटेल रहन पुग्यो ।

अर्बपति विनोद चौधरी अहिले नेपाली कांग्रेसबाट सांसद छन् । उनी र उनको परिवारले चलाएका व्यापारिक प्रतिष्ठान र निजी आवासमा आक्रमण भएको छ । विशुद्ध उद्यम र व्यापारसँगै सत्ता र दलसँग नजिक भइरहने चौधरी समूह पछिल्लो जेनजी प्रदर्शनमा समेत आक्रमणको निशानामा परेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रदर्शन उग्र बनेपछि देखिन थाल्यो लुटपाटको शैली