पूँजीबजार सुधार कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारको निर्देशन

२१ असोज, काठमाडौं । पूँजीबजार सुधारका लागि गठित कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रालयले सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

पूँजीबजारमा विकसित विसङ्गति तथा समस्या अध्ययन गरी तत्काल लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारको लागि सुझाव दिन भन्दै असोज ३ गते अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । सोही कार्यदलले बोर्डले गर्नुपर्ने, नेप्सेले गर्नुपर्ने र राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने कार्यबारे सुझाव दिएको थियो ।

तिनै सुझाव कार्यान्वयन गर्न  निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्र बैंक, बोर्ड र नेप्सेले सुझावभित्र समेटिएका आफ्नो क्षेत्राधिकारका कार्य गर्नु भनेर निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

कार्यदलले आफ्नो सुझावमा तत्काल गर्नुपर्ने, मध्यकालमा गर्नुपर्ने र दीर्घकालमा गर्नुपर्नेगरी विभिन्न सुझाव दिएको थियो ।

जसअन्तर्गत तत्काल गर्नुपर्नेमा व्यक्तिलाई बैंकले सेयर कर्जामा लगाएको २५ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सूचीकृत संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, ब्रोकरमार्फत मार्जिन कारोबारलाई लागु गराउने, सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पूँजीगत लाभकर अन्तिम भनेर व्याख्या गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव समेटिएका छन् ।

त्यस्तै मध्यकालमा गर्नुपर्ने काममा नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेडको पुर्नसंरचना गर्न आईपीओ जारी गर्नेगरी प्रक्रिया थाल्ने, धितोपत्र बाँडफाँट सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने, संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा रहेको जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतको सीमालाई पुनरावलोकन गर्न नियमावली संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।

मध्यकालमा गर्नुपर्ने अन्य कार्यमा गैरआवासिय नेपालीहरूबाट दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा गर्ने लगानी र फिर्ता लाने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्ने, सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड र अक्सन मार्केट सञ्चालनमा ल्याउने, यथार्थपरक मूल्य निर्धारण प्रक्रियाका लागि बुक बिल्डिङ विधिलाई प्रभावकारी बनाउन यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरी समयानुकुल बनाउने लगायत व्यवस्था उल्लेख छ । प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन र हकप्रद शेयर निष्कासन सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड तयार गर्ने लगायत सुझाव छन् ।

दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सुधारमा धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी ट्रष्टी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली, लगानी परामर्श सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याई पुनर्संरचना गर्ने, नेप्सेमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको कारोबार प्रणाली भित्र्याउने सुझावमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै नेपालको धितोपत्र बजारमा इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ, इक्वीटी डेरिभेटिभ्स भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्ने,सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र कारोवार गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्ने, संगठित संस्थाहरूले जारी गर्ने हकप्रद शेयरको सम्बन्धमा ‘राइट रिनाउन्स ट्रेडिङ’ सम्बन्धी विनियम तयार गरी लागू गर्ने, जीवन बीमकले निर्जीवन बीमक र निर्जीवन बीमकले जीवन बीमकको सेयर खरिद गर्न नपाउने हालको व्यवस्था हटाउन बीमा ऐनमा संशोधन गर्ने लगायत सुझावमा उल्लेख छन् ।