News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा नोक्सानी व्यवस्थालाई शत प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा झारेको छ।
- यो व्यवस्था २०८२ असार मसान्तभन्दा अगाडि स्वीकार गरिएका धितोमा मात्रै लागू हुनेछ र पुनः मूल्यांकन अनिवार्य छ।
- नोक्सानी व्यवस्था नगर्ने सहकारीले लाभांश वितरण गर्न नपाउने र एक करोडभन्दा बढी सम्पत्तिका लागि कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
१० मंसिर, काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा ५० प्रतिशत मात्रै नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले नियामकीय मापदण्ड संशोधन गर्दै शत प्रतिशतलाई ५० प्रतिशतमा झारेको हो ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकीय मापदण्ड २०८२ संशोधन गर्दै प्राधिकरणले गत वर्षसम्म सकार गरेको धितोमा नोक्सानी व्यवस्था घटाएको हो ।
मापदण्डको परिच्छेद ३ को दफा ७.२ लाई संशोधन गरी धितो सकार गरेको सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी यथाशीघ्र बिक्री गर्नु पर्ने बनाइएको हो ।
तर यस दफा अनुसार नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरी गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकारेका सहकारी संस्थाको हकमा विभिन्न शर्तका अधिनमा रही एक पटकका लागि २०८३ असार मसान्तसम्म गैर बैंकिङ सम्पत्तिको ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सक्ने छन् ।
यद्यपि यस व्यवस्थाअनुसार संस्थाले चाहेमा शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन । यो व्यवस्था २०८२ असार मसान्तभन्दा अगाडि नै सकार गरिसकेको धितोको हकमा मात्र लागु हुनेछ । त्यसरी सकार गरेको धितोको हकमा आ.व. २०८२/०८३ मा ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ ।
गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गर्दा त्यस्ता सम्पत्तिको पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने संशोधित मापदण्डमा उल्लेख छ । यसरी गरिने मूल्याङ्कन फरक मूल्याङ्कनकर्ताद्वारा गराउनुपर्नेछ ।
धितो सकार गरी शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था नगर्ने सहकारी संस्थाले कर्जाको शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेसम्म नाफाबाट कुनै किसिमको लाभांश तथा बोनस वितरण गर्न नपाउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
एक करोडभन्दा बढी रकमको गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेका सहकारी संस्थाको हकमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको बिक्री गर्ने सम्बन्धी समय तालिका सहितको कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरी वाह्य लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराएर प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत प्राधिकरणले थप गरेको छ ।
प्रतिक्रिया 4