गौरवगाथादेखि भग्नावशेषसम्म : रुग्ण उद्योगहरूको पुनर्जीवन मार्गचित्र

एकछिन रोकिएर त्यो सुनौलो समयको कल्पना गरौं, जब देशका कुनाकुनामा रहेका कारखानाका चिम्नीबाट धुवाँ होइन, विकासको सपनाले उडान भर्थ्यो। जब वीरगञ्जको हावामा उखुको गुलियो बास्नाले किसानको मुस्कानमा मिठास थप्थ्यो, जब ‘याक’ र ‘देउराली’ को नामले हरेक घर-पसलमा स्वदेशी उत्पादनको सामर्थ्य र गौरवको परिचय दिन्थ्यो, जब हेटौंडाको कपडाले हजारौंको शरीरमात्र होइन, स्वाभिमान पनि ढाक्थ्यो र जब काठमाडौंको बाँसबारी छाला जुत्ताले आत्मनिर्भरताको बाटोमा दरिला पाइला चाल्थ्यो । ती केवल उद्योग थिएनन्, अपितु ती हजारौं घरको चुल्हो बाल्ने, स्थानीय बजार चलायमान बनाउने र नेपाल आफैं केही गर्न सक्छ भन्ने विश्वासका जीवित प्रमाण थिए । यो त्यो समय थियो जब औद्योगिकीकरण केवल शब्द थिएन, यो राष्ट्रिय स्वाभिमान र सामूहिक प्रगतिको धडकन थियो ।

तर, समयसँगै त्यो सपनाको धागो चुँडियो । नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिलदेखि किसानलाई सशक्तीकरण गर्ने कृषि औजार कारखाना, कपडा उद्योगलाई धागो दिने बुटवल धागो कारखाना र उखु किसानको आशाको केन्द्र वीरगञ्ज चिनी कारखानासम्मका प्रतिष्ठान आज मौन भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् ।

ती भग्नावशेषको मौनताबाट हाम्रो वर्तमानलाई घोच्ने यी प्रश्न जन्मन्छन् स् निजी क्षेत्र मौलाइरहँदा, राज्यकै संरक्षण पाएका उद्योग किन एक(एक गर्दै निभ्दै गए रु कुनै बेला बजारमा एकछत्र राज गरेका सिमेन्ट उद्योग आज कसरी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए रु र अन्तर्राष्ट्रिय आकाशमा नेपालको उपस्थिति जनाउने वायुसेवा निगम राष्ट्रिय गौरवबाट राष्ट्रिय बोझमा कसरी परिणत भयो ? यो लेख यिनै प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास हो ।

संस्थागत असफलता : नीतिगत र प्रणालीगत गल्तीको परिणाम

सरकारी उद्योगहरूको पतन कुनै आकस्मिक घटना वा व्यवस्थापकीय कमजोरीको मात्र परिणाम होइन, यो स्वयं राज्यले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मोडलमा रहेको एक गहिरो र प्रणालीगत त्रुटिको नतिजा हो । यसको असफलताको जड ‘राज्यले किन र कहिलेसम्म व्यवसाय गर्ने ?’ भन्ने आधारभूत प्रश्नमा लुकेको छ, जसको जवाफ समयको परिवर्तनसँगै बदलिएको छ ।

राज्यले किन र कहिलेसम्म व्यवसाय गर्ने ?

विगतमा राज्यले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुका पछाडि बलियो तर्क थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको युग र विकासशील राष्ट्रहरूले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि राष्ट्रिय औद्योगिकीकरणलाई गति दिन राज्यको हस्तक्षेप अपरिहार्य मानिन्थ्यो, किनभने निजी क्षेत्रसँग ठूलो मात्रामा लगानी गर्न सक्ने पूँजी र आधुनिक प्रविधि दुवै अभाव थियो । साथै, पूर्वाधार र आधारभूत उद्योगहरू ९जस्तै स् सिमेन्ट, चिनी, कपडा० जोखिमपूर्ण र ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले निजी क्षेत्र यस्तो जोखिम उठाउन तयार थिएन । यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि विराटनगर जुट मिलसहित सरकारी कारखाना तथा संस्था अस्तित्वमा आए । यस किसिमको सरकारी स्वामित्व, जसलाई कतिपयले ‘समाजवादी ढाँचा’ को आर्थिक मोडेल पनि भन्ने गर्थे, त्यो समयको आवश्यकता थियो । यी संस्थानहरूले बजारमा एकाधिकार स्थापित गर्न र आयात प्रतिस्थापन गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।

वर्तमानको विरोधाभास : बदलिएको भूमिका

आज विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा सरकारी व्यवसायको पुरानो मोडेल पूर्णरूपमा बदलिएको छ । अहिले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त पूँजी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिमा पहुँच, कुशल व्यवस्थापकीय जनशक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच, मार्केटिङ र ब्रान्डिङको उत्कृष्ट क्षमता र जोखिम बहन गर्ने क्षमता छ, जसको प्रमाण नेपालकै निजी क्षेत्रले सिमेन्ट, औषधि, इन्स्ट्यान्ट नुडल्स ९चाउचाउ०, कपडा र धागोजस्ता उद्योगलाई सफल र प्रतिस्पर्धी बनाएर दिएको छ । निजी क्षेत्रको कुशल व्यवस्थापनको एउटा दृष्टान्तका रूपमा सिमेन्ट उद्योगलाई लिन सकिन्छ, जहाँ निजी क्षेत्रले सिमेन्टमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै सिमेन्टमात्र होइन, यसको कच्चापदार्थ क्लिंकर समेत निर्यात गरेर आत्मनिर्भरता तथा निर्यातमा नयाँ आयाम थपेको देखिन्छ । यसरी निजी क्षेत्रले औद्योगिक फड्को मारिरहँदा, राज्य संरक्षित उद्योगहरूको औचित्यमाथि भने लज्जास्पद तथा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यस्तो बदलिँदो आर्थिक परिवेशमा राज्यले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पुरानो मोडेल निम्न दुई मुख्य आधारमा असफल हुन पुगेको छ ।

पहिलो : बजार अनुशासन अभाव

निजी क्षेत्र नाफा नोक्सानको कठोर बजार अनुशासनमा चल्छ, असफल भए कम्पनी बन्द हुन्छ वा स्वामित्व परिवर्तन हुन्छ । नाफा कमाउनु नै उनीहरूको एकमात्र ुधर्मु हो । तर, सरकारी उद्योगहरू राजनीतिक संरक्षणमा बाँच्छन् र असफलताबाट सधैं सुरक्षित रहन्छन् । उदाहरणका लागि बेलायतकी पूर्वप्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले घाटामा गएका सरकारी कम्पनी ९जस्तै, ब्रिटिश टेलिकम० लाई निजीकरण गरेर बजार अनुशासनमा फर्काएकी थिइन्, जसले दक्षता र प्रतिस्पर्धा दुवै बढायो । यसको ठिक विपरीत नेपालमा कमजोर प्रदर्शन गर्ने सरकारी कम्पनीलाई राज्यकोषबाट अनुदान दिएर कृत्रिम रूपमा जीवित राखिन्छ । यो अनुशासनहीनताले बजार विकृत बनाउँछ र निजी कम्पनीलाई समेत निरुत्साहित गर्छ ।

दोस्रो : जवाफदेहिता संकट

निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन लगानीकर्ता र बजारप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही हुन्छ, तर सरकारी उद्योगको नेतृत्वले संस्थाको व्यावसायिक हितभन्दा आफूलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक शक्तिलाई प्राथमिकता दिएको प्रायः देखिएको छ । यहाँ ‘राजनीतिक लाभ’ व्यावसायिक ‘नाफा’ भन्दा माथि हुन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूमा व्यावसायिक योग्यता पूर्णरूपमा बेवास्ता गरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा कार्यकारी प्रमुख तथा सञ्चालक समिति अध्यक्ष नियुक्त गर्ने परम्परालाई लिन सकिन्छ । व्यावसायिक योग्यता नभएका तर राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई संस्थाको नेतृत्व सुम्पिँदा संस्थागत दूरदृष्टि र कुशल व्यवस्थापनको सधैं अभाव रह्यो ।

यस्तो कमजोर नेतृत्व संरचनाको प्रत्यक्ष दुष्परिणाम स्वरूप संस्थाहरू भित्रभित्रै खोक्रो बन्दै गए । निजी क्षेत्रले कुशल व्यवस्थापन मार्फत सिमेन्टमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात गर्न थाल्यो, तर हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट कमजोर व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए । त्यसैगरी ुस्थायी जागिरु को आडमा रहने न्यून उत्पादकत्व र अव्यावसायिक ट्रेड युनियन गतिविधिहरूले कामदारलाई जिम्मेवारविहीन बनाउँदै गए र यी ट्रेड युनियनहरू व्यावसायिक हितभन्दा राजनीतिक भागबन्डा र सुविधामा केन्द्रित हुँदा हेटौंडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल लगायत गौरवशाली संस्था धराशायी बने ।

‘सफ्ट बजेट कन्स्ट्रेन्ट’ र गैरजिम्मेवारीको संस्थागतकरण

सरकारी उद्योगहरूको संस्थागत क्षयको मुख्य कारण त्रुटिपूर्ण वित्तीय नीति हो, जसलाई अर्थशास्त्रमा ‘सफ्ट बजेट कन्स्ट्रेन्ट’ भनिन्छ । यो नीतिले घाटा भए पनि अनुदान दिएर उद्योगलाई ‘खुला चेक’ जस्तै सुविधा दियो । व्यवस्थापनलाई राज्यले अन्ततः उद्धार गर्छ भन्ने थाहा भएकाले यसले सुधार गर्ने आवश्यकता पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्दै गयो । फलस्वरूप, ‘सफ्ट बजेट’ ले गैरजिम्मेवारी संस्थागत गर्दै उद्योगलाई कहिल्यै निको नहुने ऋणको दुष्चक्रमा फसाउँदै गयो । यो राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको चिरपरिचित विश्वव्यापी कमजोरी हो । विगतमा सोभियत संघ विघटनका मुख्य कारणमध्ये एक यही ‘सफ्ट बजेट कन्स्ट्रेन्ट’ थियो, जसले त्यहाँका उद्योगलाई रुग्ण बनायो । फरक यत्ति हो कि नेपाल अहिले पनि त्यही गल्ती दोहोर्‍याइरहेको छ र इतिहासबाट पाठ सिक्न सकेको छैन ।

राज्यकोषमा निरन्तरको व्ययभार र ‘मृत पूँजी’ को समस्या

नेतृत्व असफलता र नीतिगत उदासीनताको परिणाम केवल उद्योगहरू बन्द हुनुमात्र भएन, यसले राष्ट्रिय ढुकुटीमा निरन्तर बढ्दो व्ययभार र कहिल्यै निको नहुने आर्थिक क्षति सिर्जना गरेको देखिन्छ । यी रुग्ण उद्योग केवल बन्द संरचना होइनन्, राष्ट्रिय ढुकुटीमा निरन्तर बढ्दो व्ययभार र कहिल्यै पूर्ति नहुने आर्थिक क्षतिको दिर्घकालीन स्रोत बनेका छन्, जसले मुलुकलाई आर्थिक रूपले झनै रुग्ण र ऋणको दुष्चक्रमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ धकेलिरहेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चित नोक्सान र दायित्व डरलाग्दो अवस्थामा छ । नेपाल वायुसेवा निगमको कुल ऋण दायित्व ५४ अर्ब नाघिसकेको छ, जसले यसलाई राष्ट्रिय गौरवबाट राष्ट्रिय बोझमा परिणत गरिदिएको छ । यी उद्योग जीवित राख्न वा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्रै पनि सरकारले हरेक वर्ष राष्ट्रिय बजेटबाट अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्छ । यो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य र ग्रामीण पूर्वाधारमा लगानी हुनुपर्नेमा, राजनीतिक नियुक्ति र भ्रष्टाचारले थला परेका उद्योगलाई कृत्रिम श्वास दिनमा खर्च भइरहेको छ ।

यसको अर्को डरलाग्दो पक्ष ‘मृत पूँजी’ को समस्या हो । जनकपुर चुरोट कारखाना र वीरगञ्ज चिनी कारखानाले आज पनि देशका प्रमुख सहरमा अर्बौं मूल्य पर्ने सयौं बिघा जमिन ओगटेर राखेका छन् । यो सम्पत्ति न उत्पादनशील काममा प्रयोग भएको छ, न यसले कुनै राजस्व सिर्जना गरेको छ । यो दुष्चक्रलाई दण्डहीनताको संस्कृतिले थप बलियो बनाएको छ, जहाँ अर्बौंको राष्ट्रिय सम्पत्ति नोक्सान गर्ने कुनै पनि मन्त्री, सचिव वा संस्थान प्रमुखलाई आजसम्म ठोस कारबाही गरिएको छैन । जबसम्म संस्थान डुबाउनेहरूलाई जेल र नाफामा लैजानेहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म सुधारको अपेक्षा गर्नु मूर्खता मात्र हो ।

रुग्णताको ऐना : प्रमुख उद्योगहरूको विश्लेषण

सरकारले २०७७ सालमा  गठन गरेको एक अध्ययन समितिले नै यी उद्योगको रुग्ण अवस्थाबारे तथ्यसहित उजागर गरेको थियो । तर, त्यसयता अवस्था झनै बिग्रिएको छ र हालको तथ्यांकले ९२०८२ साउनसम्म० वित्तीय रक्तश्राव निरन्तर रहेको देखाउँछ, जसको गहिराइ निम्न अनुसार छ :

सिमेन्ट उद्योगको विरोधाभास (उदयपुर र हेटौंडा)

२ सय वर्षभन्दा बढीलाई पुग्ने चुनढुंगा खानी भए पनि दुवै उद्योग कुप्रबन्धनको शिकार बने । उदयपुर सिमेन्टको खुद सम्पत्ति ९१ करोड ऋणात्मक छ र सञ्चित घाटा करिब ४ अर्ब ८५ करोड पुगिसकेको छ । हेटौंडा सिमेन्टको सञ्चित घाटा पनि ५५ करोड १६ लाख छ । निजी क्षेत्रले फड्को मार्दा यी उद्योग पुरानो प्रविधि र कमजोर व्यवस्थापनका कारण प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन् ।

औषधि उद्योगको पीडा (नेपाल औषधि लिमिटेड)

निजी क्षेत्र फस्टाउँदा राष्ट्रिय गौरवको यो उद्योगले समयमै ‘डब्लूएचओ(जीएमपी’ जस्ता नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा बजार गुमाउन पुग्यो । यसको मुख्य बाधक पुरानो प्रविधि, कमजोर व्यवस्थापन र सरकारी ढिलासुस्ती नै हो ।

असफल साझेदारी (नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट)

यो उद्योग सार्वजनिक(निजी साझेदारीको नमिठो अनुभव बन्यो । कानुनी विवाद, व्यवस्थापकीय कमजोरी र इच्छाशक्ति अभावले उत्पादन सुरु नगरी बन्द भयो । हाल यसको खुद सम्पत्ति ४ अर्ब  १३ करोड ऋणात्मक छ ।

बजार छ, प्रविधि छैन (गोरखकाली रबर उद्योग)

बजारमा टायरको माग हुँदाहुँदै पुरानो प्रविधि विस्थापित गरी आधुनिक रेडियल प्रविधि भित्र्याउन नसक्दा यो उद्योग बन्द भयो । यसको असफलताले आव २०८१/८२ मा मात्रै नेपालले टायर आयातमा कुल १३ अर्ब ३२ करोड विदेश पठाएको छ ।

राष्ट्रिय बोझ (नेपाल वायुसेवा निगम)

५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणको बोझ बोकेर राष्ट्रिय गौरवबाट राष्ट्रिय बोझमा परिणत भइसकेको निगमको पुनरुत्थानका लागि तीन स्पष्ट कदम छन् स् ऋणलाई सेयरमा परिणत गरी वित्तीय पुनर्संरचना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई रणनीतिक साझेदार बनाएर व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने ।

नीतिगत बन्दी (जनकपुर चुरोट कारखाना)

सूर्तिजन्य पदार्थमा लगानी निरुत्साहित गर्ने सरकारी नीतिका कारण यो उद्योग पुनः सञ्चालन हुन सक्दैन । यसलाई पुनरुत्थानको सपना देख्नुभन्दा पारदर्शी रूपमा खारेजीमा लैजानु नै उत्तम विकल्प हो । सरकारले २०८२ वैशाख १५ गते (अप्रिल २८, २०२५) मा यसलाई औपचारिक रूपमै खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

अन्य उद्योगको साझा नियति

यी र यस्ता अन्य दर्जनौं उद्योगको कथा पनि उस्तै छ । दशकौं पुरानो प्रविधि, कमजोर व्यवस्थापन, र कानुनी तथा श्रम विवादको जंजाल । यिनीहरू अधिकांश ‘मृत पूँजी’ का रूपमा रहेका छन्, जसले देशको सम्पत्ति ओगटेका छन् तर कुनै उत्पादन दिएका छैनन् । यीमध्ये पूर्ण रुग्ण अवस्थामा रहेका बुटवल धागो कारखाना, नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट र नेपाल मेटल कम्पनीलाई समेत सरकारले जनकपुर चुरोट कारखानासँगै औपचारिक खारेजीका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यी उद्योगका लागि अब एउटै एकीकृत र कठोर निर्णय आवश्यक छ ।

एक स्वतन्त्र प्राविधिक टोलीमार्फत कुन(कुन उद्योग कुनै पनि हालतमा चल्न सक्दैनन् भन्ने अन्तिम पहिचान गरी, तिनीहरूका सबै दायित्व (कर्मचारीको बक्यौता आदि) एकमुष्ट फर्स्योट गरेर तत्काल खारेजीमा लैजानुपर्छ । तिनीहरूको सम्पत्ति पारदर्शी लिलाम मार्फत बेचेर प्राप्त रकम राष्ट्रिय पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । केही सम्भावना देखिएका उद्योगलाई भने सञ्चालनको जिम्मा पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रलाई दिनु नै एकमात्र विकल्प हो ।

अबको बाटो : कठोर निर्णय, स्पष्ट कार्यान्वयन र जेनजी आवाज व्यवस्थापन

विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्दै अब रुग्ण उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन भावनात्मक होइन, वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ रणनीति आवश्यक छ । अबको बाटो स्पष्ट तीन चरणमा हिँड्नुपर्छ ।

पहिलो कदम : कठोर मूल्यांकन र नीतिगत द्वन्द्व

अब सबै रुग्ण उद्योगलाई एउटै डालोमा राख्ने परम्परागत सोच त्याग्नुपर्छ । पहिलो चरणमा एक स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न विज्ञ कार्यदल गठन गरी प्रत्येक उद्योगको विस्तृत ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट’ (डीडीए) गरिनुपर्छ । यो मूल्यांकनले उद्योग किन र कसरी रुग्ण भयो, बजारमा यसको भविष्य के छ र कति लगानी आवश्यक पर्छ भन्ने प्रश्नको निर्मम जवाफ खोज्छ । यही मूल्यांकन आधारमा उद्योगलाई ‘पूर्ण रुग्ण’, ‘रुग्ण’ र ‘रुग्णउन्मुख’ गरी वर्गीकरण गर्नुपर्छ । पुनरुत्थान हुन नसक्ने उद्योगलाई तत्काल खारेजी प्रक्रियामा लैजानुको विकल्प छैन । यद्यपि, यस कठोर नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा जेनजी समूहको आवाज र सरकारी कदमबीच नीतिगत द्वन्द्व देखिएको छ । जेनजीले जनकपुर चुरोट कारखाना लगायत पूर्णरूपमा बन्द रहेका उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याएर नेपालभित्रै रोजगारी अवसर सिर्जना गर्न जोडदार माग गरिरहेका छन् । युवाको यो माग राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने आकांक्षामा आधारित छ । तर, सरकार भने घाटामा गएका उद्योगलाई राज्यकोषबाट अनुदान दिएर कृत्रिम रूपमा जीवित राख्ने परम्परा अन्त्य गर्दै निजीकरण वा खारेजीको कठोर बाटोमा अगाडि बढेको देखिन्छ । यो द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि सरकारले युवा वर्गलाई निजीकरण र खारेजीको आर्थिक औचित्य र राज्यकोषको व्ययभार बारे स्पष्ट बुझाउन आवश्यक छ ।

दोस्रो कदम : निजी क्षेत्रको नेतृत्व र व्यावसायिकता प्रवेश

वर्षौंदेखि रुग्ण उद्योगको पुनर्जीवनका लागि भावनात्मक होइन, व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्छ । यसका लागि सार्वजनिक(निजी साझेदारी नै सबैभन्दा बुद्धिमानी र प्रभावकारी बाटो हो । सरकारले अब मालिकको भूमिका त्यागेर नियामकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अनुभवले देखाउँछ कि सरकारले व्यवसाय चलाउँदा नाफा नोक्सानभन्दा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुने सम्भावना बढी हुन्छ । प्रशासनिक लागत घटाएर दक्षता बढाउन, उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टजस्ता एकै प्रकृतिका उद्योगलाई एउटै व्यवस्थापन छातामुनि गाभ्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले स्रोतको दोहोरो उपयोग रोक्छ र प्रतिस्पर्धा ल्याउँछ ।

तर, सबैभन्दा ठूलो चुनौती मानव संसाधनमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु हो । ‘स्थायी रोजगारी’ अवधारणाले जिम्मेवारीको भावना कम भएको पाइन्छ । त्यसैले, कार्यकारी प्रमुखदेखि सबै कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित करार प्रणालीमा ल्याउनु अबको आवश्यकता हो । यसले मात्र कठोर व्यावसायिक अनुशासन स्वीकार गर्न बाध्य पार्छ । खराब कार्यसम्पादन गर्नेलाई हटाउने र उत्कृष्टलाई पुरस्कृत गर्ने प्रणाली लागु गर्नैपर्छ ।

यी सुधार साथसाथै, दशकौं  पुराना प्रविधि विस्थापित गरी आधुनिक प्रविधिमा लगानी गर्नु र पुराना ऋणको बोझ हटाएर नयाँ लगानीको बाटो खोल्नु अनिवार्य छ । यी कदम चालेमात्र सम्भावना बोकेका उद्योग फेरि प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् ।

अन्तिम चरण : ‘मृत पूँजी’ व्यवस्थापन र निष्कर्ष

पुनरुत्थान हुन नसक्ने उद्योग (जस्तै, जनकपुर चुरोट कारखाना) तत्काल खारेजीमा लैजानुको विकल्प छैन । तिनीहरूको ‘मृत पूँजी’ का रूपमा रहेको अर्बौंको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा बिक्री वा लिजमा दिएर प्राप्त रकम राष्ट्रिय पूर्वाधारमा लगानी गर्नैपर्छ । यसै कठोर नीतिको कार्यान्वयन गर्दै सरकारले खारेजी निर्णय लिएका चार उद्योग जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट र नेपाल मेटल कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयले मूल्यांकनका लागि योग्य ठहर गरेका कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव आगामी मंसिर २१ गते (डिसेम्बर ७, २०२५) मा खोलिने जनाएको छ । यो कदम रुग्ण उद्योगको अन्तिम व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट समयसीमा तोक्ने एक साहसिक र महत्त्वपूर्ण निर्णय हो ।

‘सफ्ट बजेट कन्स्ट्रेन्ट’ र जवाफदेहिताको संकटजस्ता प्रणालीगत कमजोरीलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न अब निर्णायक नीतिगत हस्तक्षेप अपरिहार्य छ । यस कठोर बाटोलाई सहज, पारदर्शी र निरन्तरता दिन औद्योगिक व्यवसाय ऐनले परिकल्पना गरे अनुसार एक स्थायी र अधिकारसम्पन्न संस्थागत संयन्त्र (जस्तै, पुनरुत्थान बोर्ड) को तत्काल गठन अनिवार्य छ ।

यस बोर्डको संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकार कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यसले विगतको गल्ती नदोहोर्‍याउन यो संयन्त्र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णरूपमा मुक्त भई विशुद्ध व्यावसायिक मापदण्डमा आधारित हुनुपर्ने छ । यसले मात्र संस्थालाई नोक्सान पुर्‍याउनेलाई कानुनी कारबाही र पुनर्जीवन दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरी गैरजिम्मेवारीको संस्थागतकरण सदाका लागि निस्तेज पार्ने छ ।

यसरी, नेपालका राष्ट्रिय उद्योगहरूको गाथा ‘गौरवबाट भग्नावशेषसम्म’ पुगे पनि अबको बाटो आर्थिक तर्क, व्यावसायिक नैतिकता र कठोर संस्थागत सुधारको जगमा उभिएर राष्ट्रिय स्वाभिमानको नयाँ अध्याय लेख्न सक्ने छ ।