एमालेमा विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याउने तयारी, रोक्ने पक्षमा इतर समूह

२५ मंसिर, काठमाडौ । आकांक्षी नेताहरुको संख्या धेरै भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विधान नै संशोधन गर्ने संकेत दिएका छन् ।

निकटस्थ नेताहरुलाई ओलीले पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीको आकार बढ्न सक्ने संकेत दिएका हुन् । ‘गृहकार्य भइरहेको छ । सबैलाई समेट्न कमिटीको आकार केही बढ्न सक्ने बुझेको छु,’ ओली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।

उनका अनुसार विधान महाधिवेशन अघिकै संरचनालाई राख्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले पनि एक अन्तर्वार्ता मार्फत् कमिटीको आकार बढाउनेबारे छलफल चलिरहेको स्वीकारेका छन् ।

प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम कमिटीको आकार प्राविधिक कुरा भएको बतउँछन् । ‘पार्टीको बृहत्तर एकता र नेतृत्व व्यवस्थापनका लागि विधान बाधक बन्दैन, यो प्राविधिक कुरा हो,’ उनी भन्छन् । गौतमको भनाइबाट पनि कमिटीको आकार बढ्न सक्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

स्रोतले जनाए अनुसार पदाधिकारी संख्या फेरि १९ जना नै बनाउने तयारी भइरहेको छ । २०७८ मंसिरमा सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ जना उपाध्यक्ष, महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात जना सचिव निर्वाचित गरेको थियो ।

त्यसबेला उपाध्यक्ष निर्वाचित सुवास नेम्वाङको निधन भएपछि गुरुप्रसाद बराललाई मनोनीत गरिएको छ । सचिव टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित छन् ।

गत २०–२२ भदौमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले भने पदाधिकारीको संख्या १५ जनामा झार्ने निर्णय गरेको छ । हाल कायम बरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित तीन जना उपाध्यक्ष हटाउने प्रस्ताव विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको छ ।

स्थायी समितिको छुट्टै संरचना नराख्ने निर्णय पनि विधान महाधिवेशनबाट भएको थियो । १५ जनाको पदाधिकारी नै स्थायी समिति रहने प्रस्ताव पारित भएको छ । हालको ३५२ जना रहेको केन्द्रीय कमिटीलाई २५१ मा झार्ने निर्णय पनि भएको छ ।

तर पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको सूची तयार पारिरहेका ओलीले आकांक्षी नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याउने गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् ।

‘पदाधिकारीको संख्या घटाउने र स्थायी समितिको संरचना नराख्ने निर्णय मान्दा टीम बनाउनै गाह्रो भयो,’ स्थायी समितिका ती सदस्य भन्छन्, ‘हाल ४२ जना जना स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, यो संरचना खारेज गर्दा पदाधिकाराीमै सबैको दावी हुनेभयो, जुन मिलाउन गाह्रो छ ।’

हालका पदाधिकारी समेट्नुपर्ने, बढुवा हुन चाहेका स्थायी समिति र पोलिटब्यूरो सदस्यहरुलाई मिलाउनुपर्ने दबावका कारण ओलीले विधान महाधिवेशनका निर्णय उल्ट्याउने गृहकार्य थालेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार केन्द्रीय समितिको आकार पनि ३०१ नै पुर्याउने तयारी भइरहेको छ । अर्थात् १० प्रतिशत मनोनीत समेत हुँदा अहिलेकै केन्द्रीय कमिटीको आकार कायम गर्ने तयारीमा ओली लागेका छन् ।

क्ेन्द्रीय कमिटीको एक तिहाइ पोलिटब्यूरो सदस्य (९९ जना) र पोलिटब्यूरोको एक तिहाइ (३३ जना) स्थायी समिति राख्ने योजना ओलीले आफू निकटका नेताहरुसँग सुनाएका छन् । ‘१९ जना पदाधिकारी र त्यसमा १४ जना थप गरेर स्थायी समिति बनाउँदा आकांक्षी नेताहरुको व्यवस्थापन हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ईश्वर पोखरेल तर्फ खुलेका नेताहरुलाई समेट्न नपर्ने भएकाले पनि ३३ जनाको स्थायी समिति बनाउँदा पुग्छ होला ।’

ओलीले आफ्ना तर्फ खुलेका आकांक्षीहरुको व्यवस्थापन गर्न विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याउने तयारी गरेपछि यसलाई रोक्ने पक्षमा पोखरेल पक्षका नेताहरु लागिपरेका छन् । मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमबाट उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याउने हो भने दुई कार्यकालको व्यवस्था पनि कायम राख्नुपर्ने अडान लिए ।

‘कमिटीको आकार बढाउन हामी तयार छौं, तर टु ट्रमको कुरा पनि राख्नुपर्छ,’ उनले भने । विधान महाधिवेशनबाट पारित विधान संशोधन गर्न सैद्धान्तिक रुपमै सही नहुने पाण्डेले तर्क गरेका छन् ।

विधान महाधिवेशनको निर्णय तत्काल सच्याउने हो भने ८ करोड खर्चेर गरिएको विधान महाधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने उनले बताए । पोखरेल पक्षमा लागेका अरु नेताहरुले पनि विधान संशोधन गरेर कमिटीको आकार बढाउन नसकिने सार्वजनिक अडान लिएका छन् ।

अर्थात् कमिटीको आकार बढाउने वा नबढाउने संघर्ष महाधिवेशनमा पेचिलो विषय बन्ने संभावना छ । आकार बढाउँदा धेरै नेता समेट्न सकिने बुझाइ ओली पक्षधरमा देखिन्छ भने आकार नबढाउने निर्णयपछि उत्पन्न असन्तुष्टिको लाभ उठाउने नीतिमा पोखरेल पक्षधर छन् ।

आकार बढाएर मत बढाउने योजना अन्तर्गत ओली पक्षधरले केन्द्रीय सदस्य हुने योग्यता समेत बढाउने गृहकार्य गरिरहेका छन् । पार्टी सदस्यता लिएको १५ वर्ष पुगेपछि मात्र केन्द्रीय सदस्यको उम्मेद्वार बन्न पाउने प्रावधान विधानमा राख्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘४० वर्ष मुनिका युवाहरुलाई कोटा दिएपछि धेरै युवाहरुले केन्द्रीय सदस्य हुन खोजे,’ संस्थापन तर्फका एक नेता भन्छन्, ‘आकांक्षीहरुको संख्या घटाउन पनि विधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’

अर्थात् युवाहरुलाई कोटामा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन दिने, तर केन्द्रीय सदस्यको उम्मेद्वार बन्न नसक्ने व्यवस्था विधानमै गर्ने गृहकार्य चलिरहेको छ ।