‘पार्टीमा संगठनात्मक अराजकता छिर्‍यो, हटाउन म जस्तो महासचिव बन्नुपर्छ’

जेनजी आन्दोलनमा एमाले नेतृत्वलाई उद्धार नै गर्नु परेको थियो । तर यति चाँडै देश एमालेमय बनाउन खोजिए जस्तो देखिन्छ, त्यस्तै हो ?

बनाउनुपर्छ, बनाउन लाग्नुपर्छ । त्यो सकिन्छ भन्ने लाग्छ । रेस्क्यू गरिएकामध्ये म पनि हुँ । जेनजी आन्दोलनमा जस्तो परिस्थिति उत्पन्न भयो, त्यसमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने कुरा धेरै लामो छ । यहाँ भनेर साध्य छैन ।

संक्षेपमा समीक्षा गर्ने हो भने– देखिंदाखेरि केपी ओली देखिए, एमाले–कांग्रेसको सरकार देखियो र अरू सर्वदलीय सरकार देखियो । तर यो ३५ वर्षमा सुशासन कायम गर्न राज्यका अङ्गहरूलाई जसरी प्रभावकारी, योग्य, राष्ट्रमुखी, जनमुखी, लोकतन्त्रमुखी बनाउनु पर्थ्यो, त्यसमा हामीले कुनै ध्यानै दिएनौँ । यसमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।

१०–१५ हजारको जुलुस पनि म्यानेज गर्न नसक्ने कस्तो संयन्त्रहरू लिएर बसेका रहेछौँ ? त्यता हाम्रो ध्यान किन गएन ? त्यसकारण जेनजी आन्दोलनबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्छ, पाठ सिक्नुपर्छ । २७ घण्टाभित्र सत्ता पलट गर्ने कुरा संसारको पहिलो घटना होला, यो ।

तर शिक्षा लिने मात्र नभएर नेतृत्वकै औचित्यमाथि प्रश्न उठेको होइन र ?

औचित्य त उठ्यो । हाम्रो सन्दर्भमा बढी उठाइएको हो । केही न केही उठाउनुपर्ने परिस्थिति पनि बनेको हो । यसमा विविध कारण छ– राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूको सत्तामुखी स्वभाव, कार्यशैली, तौरतरिका, बरव्यवहारको पनि भूमिका छ ।

म त अरू पार्टीलाई दोष नै लाउँदिनँ । किनभने अरू पार्टीसँग त्यस्तो नीति, कार्यक्रम नै देखिँदैन । तर हामीसँग जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व छ ।

तर २०४५ सालको परिवर्तनपछि हामीले पुरानै सेना, पुलिस, अनुसन्धान विभाग, अदालत राखेर अगाडि बढ्यौं । परिवर्तन खाली सरकार निर्माण गर्ने ठाउँमा, कार्यपालिकामा भयो ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यका सबै चिजलाई लोकतन्त्रीकरण र क्रान्तिकारीकरण गर्दै लैजानुपर्छ, क्रान्ति र परिवर्तनको हितमा लैजानुपर्छ । तिनीहरूलाई क्रान्तिमैत्री बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि राज्य सत्ताको लोकतन्त्रीकरण जरूरी छ भनेर मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो ।

महाधिवेशनहरूबाट यही कुरा पास गर्छौं जहिले पनि । जबज मार्गदर्शक सिद्धान्त भन्छौं । तर त्यो सिद्धान्तलाई मानेर रूपान्तरण गर्ने काममा हाम्रो ध्यान गएन ।

संविधान, कानुनहरू बनाउने तपाईंहरू, बितेको १० मध्ये ६ वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली । अब दोष कसलाई लगाउने ?

हाम्रो विश्लेषणको प्रवृत्ति बाँदरले मदारीतिर नहेरी लट्ठीले मलाई कुट्यो भने जस्तो भयो । हामी शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्डतिर हेर्छौं । हेर्नुपर्ने चाहिं पुरानो शासन प्रणाली अन्त्य भएर नयाँ आएपछि कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेतिर हो ।

संविधानले कसरी काम गर्यो ? प्रणालीभित्र त्यसका पात्रहरूले कसरी काम गरे भन्ने मूल्याङ्कन हुनुपर्ने हो । तिनीहरूको नीतिगत कुरा ठिक छ कि छैन ? प्रणाली ठिक छ कि छैन भन्नेतिर धेरै गएनौं । खालि व्यक्ति–व्यक्तिमा, पात्र–पात्रमा जान थाल्यौँ । त्यसले परिणाम नआएको हो ।

हाम्रो नेता, हाम्रो पार्टीले जितेपछि कायापलट हुन्छ भनेर भोट माग्नु हुन्छ त ?

चुनावमा सबै पार्टीले भन्ने त्यही हो । राजनीतिमा अठोट र इमानदारिता भएन भने, निजी लोभ, लालच र स्वार्थमा डुब्यो भने चुनावमा गरिएका वाचाहरू सबै भुलेर जाने हुन्छ । संसदीय राजनीतिको एउटा अवगुण पनि होला यो । जनताको आजसम्मको गुनासो त्यसै आएको होइन ।

जनताका गुनासो त सुन्नै हुन्न नि । जेनजी आन्दोलनमै पनि त जसले तपाईंहरूलाई रेस्क्यू गरे, उनीहरूमाथि नै धावा बोल्दै हुनुहुन्छ । होइन ?

मुलुकमा इन्टिग्रिटी भएको, सबैले विश्वास गर्ने एउटा मात्र संस्था नेपाली सेना हो भन्यौँ । तर त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, राष्ट्रिय दायित्व जे छ, त्यसलाई सामना गर्न सक्ने, क्षमताको वृद्धि गर्ने, प्रोफेसनलिज्मको वृद्धि गर्ने, विकास गर्ने काम भएन । न संरचनागत सुधार भयो, न नीतिगत सुधार भयो, न कानुनी सुधार भयो । आधुनिक प्रविधिमैत्री कसरी बनाउने भन्ने कुनै कार्यक्रम नै ल्याएनौं ।

पुलिस त यति धेरै निकम्मा बनायौँ हामीले । पहिला पञ्चायत कालमा एउटा व्यक्तिलाई, एउटा संस्थालाई, एउटा घरलाई बचाउन लाग्नुपर्ने बाध्यता थियो पुलिसको । पछि जनताको पुलिस भयो भनियो । तर राजनीतिक दलहरूमा अपरिपक्वता देखियो ।

बहुदलकालमा आएपछि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानभित्र राजनीतीकरण भयो । त्यसको कार्यशैली परिवर्तन गर्नेतिर ध्यान गएन हाम्रो । त्यसको पद्धतिहरू बदल्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान गएन ।

पुलिसलाई आफ्नो पार्टीको पक्षमा, आफ्नो गुटको पक्षमा, वा कुनै व्यक्तिले आफ्नो निजी पक्षमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेतिर ध्यान गयो ।

नेताको घरमा पुगेन भने प्रमोसन नहुने, प्रमोसनबाट छुट्ने भएको कारणले प्रहरी निकम्मा हुँदै गयो । योग्य मान्छे, इमानदार मान्छेहरूको प्रहरीमा तेजोवध हुँदै जाने, चाकरबाजहरूको या नेताहरूको चाकडी गर्नेहरूको बोलबाला या नेताको भाइ–भतिजावादको बोलबाला भयो ।

राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगका कारणले पनि आन्दोलनका क्रममा भाग्नुपर्ने अवस्था आएको थियो भन्न सकियो ?

त्यो कारणले मात्र हो भन्न खोजेको होइन । तर पीडित जनताले मुद्दा दिन जाँदा नेताले दर्ता नगर भन्यो भने नगर्ने परिस्थिति छ ।

संसदमा पनि भनेको छु यो कुरा । सेना र प्रहरीलाई यसो नगरौँ, उनीहरूलाई बलियो बनाऔँ । दुरूपयोग नगरौँ । यिनीहरूलाई लोकतान्त्रीकरण गरौँ ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटना त लिडरसिपसँगै जोडिन्छ, जसले पाएकै सूचनाका आधारमा पनि काम गर्न सकेन भन्ने पनि विश्लेषण छ नि ?

सुरक्षा निकायले आफ्नो लेभलको सूचना दियो । तर त्यो पर्याप्त रहेनछ भन्ने थाहा भयो । त्यसभित्र यति धेरै छिद्र र समस्या रहेछ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा एमाले नेतृत्वले गरेको कुरा सुन्दा त देश भगवानभरोसामा पो चलेको रहेछ, होइन ?

एकैचोटी मान्छेलाई दोष लगाउन त सजिलो भयो । को प्रधानमन्त्री हुँदा, को गृहमन्त्री हुँदा घटना भयो, भन्न सजिलो भयो । गृहमन्त्री रमेश लेखक हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो । अब नैतिक जिम्मेवारी त उनीहरूकै काँधमा आउँछ, हाम्रै काँधमा आउँछ, हामी सरकारमा थियौँ ।

तर यो नैतिक जिम्मेवारी कस–कसलाई लगाउने भनेर औँला उठाउने भन्दा पनि राज्यको कमजोरी कहाँनिर थियो ? जेनजी आन्दोलनबाट २४ घण्टाभित्र राज्य किन गर्ल्यामगुर्लुम भयो ? हामीले त्यसको जवाफ खोज्नुपर्छ ।

जनताको शान्तिपूर्ण विरोध प्रस्तुत गर्न पाउने अधिकार हो, सभा सङ्गठन गर्ने स्वतन्त्रता हो, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? मानवअधिकारमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक सरकारहरू भएको मुलुकमा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? कुनै भड्काउमा नजाओस्, कुनै लुटपाट र हिंसामा परिणत नहोस् भनेर म्यानेज गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्‍यो । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले त सुरक्षा निकाय सक्षम हुनुपर्यो । यस्ता काममा हाम्रो ल्याकिङ भएकै हो ।

सुरक्षा नीतिकै निम्ति पनि सिकाइ बन्यो जेनजी आन्दोलन ?

२२ गते नै हामीले कति जना आउँछ भन्दा १० देखि १५ हजारसम्म हुन्छ भनियो । यो भन्दा अघि दुई–तीन हजारको हाराहारीमा मात्रै आउँथ्यो, यसपटक जिल्ला–जिल्लाबाट बोलाइरहेको छ भनिएको थियो ।

एभरेस्ट होटल नजिकको पुलसम्म जाने कुरा छ, म्यानेजेबल हुन्छ, धेरै समस्या हुँदैन भन्ने मात्रै रिपोर्ट दियो । तर म्यानेज नै हुन सकेन । गोली चलाउने परिस्थिति बन्यो ।

आन्दोलनमा कति मानिस उत्रन्छ भन्ने अन्दाज नै भएन ?

सुरुको जुलुस १०–१५ हजारकै हो । नेपालमा राजनीतिक दलहरूले गरेको आन्दोलनमा ५०–६० हजार, एक लाख, डेढ लाखको शान्तिपूर्ण जुलुस पनि म्यानेज गरेकै हो । त्यसकारण म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने थियो ।

कहाँनिर हाम्रो ल्याकिङ भयो भने– राजनीतिक दलहरूको आन्दोलन त अनुशासित हुन्छ, तर जेनजीहरू एउटा संस्थामा आबद्ध थिएनन्, छैनन् ।

उनीहरूमा हाई कमाण्डमा हिँड्ने कुरा हुने रहेनछ । त्यसकारणले उनीहरूको आन्दोलनमा कहीं न कहीं घुसपैठ भएर यस्तो उपद्रवमा बदलिन सक्छ । गलत तत्वले प्रवेश गरेर त्यसलाई कुबाटोमा मोड्न सक्छ भन्ने कुराको एनालाइसिस गर्न नसकेको हो सरकारले, सरकारका अङ्गहरूले ।

त्यो आन्दोलनमा १९ जना विद्यार्थीको ज्यान गयो, चार, साढे चार सय घाइते भए । उनीहरूका परिवारमा, साथीहरूमा कस्तो भइरहेको थियो होला । २६०० सय गोली चल्यो …

२६०० सय गोली चल्यो भन्ने लाग्दैन । अब कतिवटा ब्यारिकेड राख्नुपर्थ्यो होला, त्यहाँ जान नदिन । एउटा राखियो र भत्काएपछि भित्रै पसिहाल्यो । त्यो परिस्थितिमा सही मूल्याङ्कन गर्न नसक्दाखेरिको परिणाम हो ।

आगो लगाउन थालेपछि गोली चल्ने परिस्थिति बन्यो । दुर्भाग्यपूर्ण ढङ्गले १७ जना युवाहरूको त्यहीँ ज्यान गयो । त्यो कसैले राम्रो भन्ने कुरो छैन । यो दुखद् घटना हो । यस्तो नहुनु पर्थ्यो । त्यही घटनालाई उचालेर भोलिपल्ट उपद्रव भयो ।

त्यस साँझ तपाईले मन्त्रिपरिषद्‌बाट बाहिरिएर जस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसले पनि आक्रोश बढायो भन्ने लाग्दैन ?

हाम्रो पत्रकारहरूको लेबल कहाँ छ भन्ने कुरा बुझ्छु । म सरकारको प्रवक्ता थिएँ । सरकारको प्रवक्ताले सरकारले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने हो । त्यहाँ मैले मेरो निजी कुरा बोल्न पाउँछु ? सरकारले जे निर्णय गर्छ, त्यो भन्दा बाहिर गएर बोल्न पाउँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा चलेकै छैन क्याबिनेटमा । अब मैले भन्न पाउँछु ? पाउँदिन । फेरि त्यो दिन उनीहरूको माग प्रधानमन्त्री राजीनामाको थिएन । सुशासन कायम गर भन्ने थियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर भन्ने थियो । र, निष्क्रिय बनाएको सोसल मिडिया खोल्देउ भन्ने थियो ।

तर जब मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्छ, त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका थुप्रै उदाहरण पनि त छन् नि ?

रिजाइन पनि गर्नुपर्थ्यो होला । तर क्याबिनेटमा नगरेको निर्णय कहाँ बोल्न मिल्छ । मैले नबोलेको भए पनि हुन्थ्यो । तर राजीनामा दिनुहुन्न उहाँले, किन राजीनामा दिने ? भनेँ । किनकि निर्णय त भाथेन ।

राजीनामा दिनुहुन्छ भनेर बोलेको भए मैले पहिला राजीनामा दिएर भन्नु पर्थ्यो । अब क्याबिनेटमा छलफल नै नभएको विषयमा बोल्न मिल्छ मैले ? मिल्दैन नि । मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादन जिम्मेवारी नियमावली छ । त्यो अनुसार भन्नुपर्छ मैले ।

जेनजी आन्दोलनबारे इतिहासले तथ्यहरू सार्वजनिक गर्दै जाला । तर एमालेको निष्कर्षमा कहीँ न कहीँ समस्या छ भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेकै छ नि ?

हामीसँग चित्त नबुझाउनेहरूले भन्दै होलान् । तर हाम्रो निष्कर्ष म्यानेज गर्न सकिएन भन्ने हो ।

३५ वर्ष यताको संसदीय अभ्यास र सरकारमा रहेको एमालेले संविधान निर्माणको जस लिन चाहन्छ । अनि यो घटनासम्म आइपुग्दा कहाँ कमजोरी भयो भन्ने समीक्षा जरूरी लाग्दैन ?

तपाईंले बुझ्नुपर्ने कुरा हाम्रो लडाईँ सक्किएको छैन । जसले हाम्रो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्‍यो । हाम्रो संविधानमा संस्थागत भएका आन्दोलनबाट प्राप्त भएको उपलब्धिहरू, हाम्रो संविधानमाथि धावा बोल्यो । व्यवस्थामाथि धावा बोल्यो । राज्यका अङ्गहरू निकम्मा बनाइयो, प्रतिनिधिसभा विघटन गराइयो । यसलाई हामीले प्रतिगमन भनेका छौँ । यो प्रतिगमन पूरा गर्ने अभियानमा छ अहिलेको सरकार ।

यो सरकारमा जेनजीहरूको मान्छे त कोही पनि परेन । को हो जेनजी ? सुशीला कार्की जेनजी हुनुहुन्न, अरू पनि होइन । सबै जे खेल भइराछ, प्रतिक्रान्ति भइराखेको छ, यो प्रतिक्रान्ति सच्याउने अभियानमा छौँ हामी ।

हो, यो आन्दोलनमा हामी हार्‍यौं । सत्ता छोड्नु पर्यो, राजनीतिक दलहरूले, लोकतन्त्रवादीहरूले, देशभक्तहरूले । त्यसकारणले त्यो प्रतिगमनलाई उल्ट्याउन काम गरिरहेका छौँ । यो लडाईं त हामीले जित्नु छ ।

आन्दोलनले त सरकार फेर्छ, व्यवस्था फेर्छ । २०४६ सालमा, २०६२ सालमा त्यही भएको होइन र ?

आन्दोलनले सरकार बदल्ने क्षमता राख्छ । त्यो आन्दोलन पछाडि फर्कियो कि अगाडि गयो भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो । अहिले पछाडि गएको हो, अगाडि गएको होइन ।

२०४६ सालमा अग्रगमन थियो । किनभने निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाइएको थियो, बहुदल स्थापित भएको थियो । त्यो अग्रगामी कदम थियो । निरङ्कुश राजतन्त्र संवैधानिक राजतन्त्रमा बस्न तयार भएको थियो । त्यो अग्रगामी कदम थियो । त्यो क्रान्ति र यो क्रान्तिमा फरक छ नि ।

२०५९ सालमा राजाले गरेको कदम प्रतिगामी थियो, समाज पछाडि फर्काउने कदम थियो । हामीले त्यसलाई फेरि पराजित गरेर समाज अगाडि ल्यायौँ । अगाडि ल्याएपछि संविधानसभा चुनाव गर्‍यौँ, संविधान निर्माण गर्‍यौँ ।

२०८२ सालमा आएर जसरी जननिर्वाचित निकायलाई विघटन गरेर सरकार बन्यो, त्यो प्रतिक्रान्ति हो ।

एमाले फेरि उठ्नुछ, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुछ । अनि प्रतिक्रान्ति भन्नुभएको होइन नि ?

केपी ओली नै आउनुपर्छ भन्ने छैन । एमालेको कोही आए भयो, कांग्रेसको कोही आए भयो । जनताबाट निर्वाचित जो सांसद हुनुहुन्छ, त्यो आए भयो । लोसपाको आए भयो, जसपाको आए भयो ।

भदौ २४ गते पछि उत्पन्न परिस्थिति त तपाईँहरूलाई थाहै छ । त्यस्तो संकटका बेला चुनाव गराएर देशलाई ट्र्याकमा ल्याउने भनेर यो सरकार बनेको हो । किन यति धेरै शंका गर्नुहुन्छ ?

एउटा प्रश्नको उत्तर मलाई दिनुस्– केपी ओलीले राजीनामा दिनुभयो, त्यो संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री किन नखोजेको राष्ट्रपतिले ? किन बाहिरको मान्छे ल्याएको ? यसको उत्तर छ तपाईंसँग ? कांग्रेसको कुनै मान्छेलाई बनाए हुन्थ्यो । केपी ओली मन परेको थिएन, एमालेको कुनै नयाँ मान्छेलाई बनाए हुन्थ्यो । त्यतिखेरको माओवादी केन्द्रको कुनै मान्छेलाई या रास्वपा, जसपाको मान्छेलाई बनाए हुन्थ्यो । किनभने ती सबै नेपाली जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर पठाइएका प्रतिनिधि थिए । उनीहरूको अधिकार किन खोसेको ?

अब एमाले महाधिवेशनको कुरा गरौं, केपी ओलीलाई नै तेस्रोपटक नेतृत्व दिने पक्षमा उभिनु भयो होइन ?

तपाईंहरू बारम्बार भनिरहनु भएको छ । कति पटक प्रधानमन्त्री भयो भन्ने कुरा ठूलो कुरा होइन । कति वर्ष भयो भन्ने कुरा हो ।

मान्छेले ३१ वर्ष चलाउँछ, ४० वर्ष चलाइराछ । हाम्रो मुलुकमा ६ वर्ष चलाउँदाखेरि … ।

३१ वर्ष शासन गर्नलाई जनताले पनि मानिरहनु पर्यो नि ! एमालेसँग सामान्य बहुमत जुटाउनै हम्मे छ अनि ?

केपी ओलीलाई बारम्बार किन जिताएर पठाएको हो ? देउवालाई घरीघरी किन पठाएको जनताले ? अहिलेसम्म चुनाव हारेका छैनन् देउवाले डडेलधुरामा । त्यहीँ हराइदिनु पर्छ नि जनताले । यहाँ पत्रकारले चित्त दुखाएर हुँदैन, काठमाडौँको बुद्धिजीवीले चित्त दुखाएर हुँदैन ।

जनताले जिताए भन्दैमा आरती उतारेर बस्नुपर्छ भन्ने पनि होइन होला नि ?

जुन व्यवस्थालाई हामीले मानेका छौँ, त्यो व्यवस्था अन्तर्गत आएको मान्छेलाई चोर भन्न मिल्छ ? अब सवाल कहाँ मात्र हो भने, त्यसरी बारम्बार मौका पाउँदा देशको हितमा कति काम गर्‍यो ? जनताको हितमा कति काम गर्‍यो ? हो, त्यो प्रश्न हो क्या ।

तपाईंको निष्कर्ष नेतृत्व परिवर्तन जरुरी छैन ?

हाम्रो पार्टीको नेता चुन्ने, नेता परिवर्तन गर्ने कुरा त आन्तरिक मामला हो नि ! सात समुद्रपारिको या त्यहीँ उत्तरी सीमाको छिमेकी, दक्षिण छिमेकी या कोही अरू पार्टीले भनेर सच्याउँछ र ?

एमालेकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेतृत्व फेर्ने भनेको हो, सात समुद्र पारिको कुरा कहाँबाट आयो ?

उहाँ त हाम्रै नेता हो । तर फलाना हुँदै हुँदैन भनेर हल्ला चलाइराख्या हुन्छ । त्यसको कुरा गरेको हो ।

हामीले अलिकति ढङ्ग पुर्याउन सकेनौँ, जेनजी आन्दोलनलाई म्यानेज गर्न सकेनौँ । सायद यो आन्दोलनबाट यसरी सेटब्याक नखाएको भए हामी नेता चेन्ज गर्न सक्थ्यौँ होला । तर अहिले हामी नेता चेन्ज गर्दैनौँ ।

जेनजी आन्दोलनको क्षतिकै कारणले केपी ओलीलाई कायम राख्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो ?

ठूलो डिजाइनबाट यो परिस्थिति आएको हुनाले यस्तो सङ्कटको बेलामा जो हारेको छ, त्यसैमाथि मुङ्ग्रो हान्न हुन्न भन्ने सिद्धान्त छ नि ! त्यो अनुसार गरेको हो ।

एउटा युद्ध हारेको कमाण्डरलाई फेरि त्यही जिम्मा दिने कि कमाण्डर फेर्ने ?

कम्युनिस्टहरूले त्यसो गरेको देख्दिनँ मैले । चीनमा माओत्से तुङ महासचिव हुँदा ४०/५० को दशकतिर धेरै पटक सेटब्याक खाएका थिए । लालसेनाभित्र लाखौँ मान्छे मरेर एकपटक त ८० हजार मात्रै बचेको हो । त्यो पनि सेटब्याक नै थियो । मान्छेहरू लालसेना छोडेर हिँड्न थाल्या थिए । जब आन्दोलनलाई फेरि रिभाइभ गरियो । त्यो बेला आन्दोलन हार्न थाल्यो भनेर माओत्से तुङलाई चेन्ज गरेर कुनै मान्छे ल्याएको भए त्यो आन्दोलन झन् धराशायी हुन्थ्यो ।

त्यसकारण लडाईको कोर्स नटुङ्गिएलसम्म बीच–बीचमा मूल नेता चेन्ज गरिहाल्यो भने त्यो लडाईको लिगेसी समाप्त हुन्छ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको लिगेसी समाप्त हुन्छ केपी ओलीलाई उठाइएन भने ।

केपी ओली जतिपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँको विदाई कहिल्यै राम्रो भएन । अब फेरि बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कसरी गर्ने ?

यस्तो न्यारेसन बनाइएको छ ।

प्रहार केपी ओलीमाथि भइरहेकाले अध्यक्ष बनाइरहने ?

उहाँमाथि प्रहार भइराख्या छ र उहाँले जित्नु पर्छ । उहाँले जित्ने भनेको राष्ट्रले जित्ने हो, जनताले देशले जित्ने हो, पार्टीले जित्ने हो नि।

‘ओली विनाको एमाले, र एमाले विनाको देश असंभव’ पनि भन्दै हुनुहुन्छ, यो ठीक कुरा हो ?

बाहिरबाट हेर्दाखेरि लाग्न सक्छ । अब एमाले पङ्क्तिले यही कुरा मान्यो । तपाईँले यो कुरा मलाई मन परेको छैन भन्न पाउनुहुन्छ ।

पृथ्वीनारायण शाह, जसले नेपालको एकीकरणको नेतृत्व गरेका थिए । उनको सन्तानलाई हटाएर आएको गणतन्त्रमा यस्तो नारा स्वभाविक हो ?

शत्रु धेरै छन् उहाँका । हाम्रो शत्रु धेरै छन् । अहिले पनि घेराबन्दीमा छौँ हामी । सबै वामपन्थीहरू हामीलाई विरोध गर्ने ?

एमालेविरुद्ध उति नाराबाजी सुनिएको छैन । तर केपी ओलीविरुद्ध प्रश्न उठिरहेका छन् । यस्तो बेला उहाँ आफैले छोडिदिन्छु पनि भन्न सक्नु हुन्थ्यो होला नि ?

छोड्दिम् भन्न पनि सक्नुहुन्छ । तर हामीले भन्यौँ– अहिले छोड्ने बेला होइन । पार्टीभित्र अर्को साथीले उहाँले छोड्नु पर्छ भन्नुभयो ।

अब ईश्वरजीको योगदान, क्षमता सबैमा म सम्मान गर्छु । तर उहाँले नेतृत्व फेर्नलाई कन्टेन्टमा कुरा उठाउनुभएको छैन । उहाँले भनेको कुरा त मैले नै उठाइराको छु त । व्यक्तिगत रूपमा कति पटक भन्या छु। कमिटीगत रूपमा धेरै पटक भन्या छु । नीतिगत विवादको कुरा उठाएको छु ।

अहिले पनि प्रश्न उठाइरहनुभएको छ र ?

शैली फेरेको छु । कमिटीमा भन्ने कुरा, अन्तर्वार्तामा भन्ने कुरा व्यक्तिलाई भेटेर भनिरहेको छु । अहिले पनि भनिरहेको छु पार्टी लोकतन्त्रीकरणको आवश्यकता हो । लोकतन्त्रीकरणको अभियानमा यो–यो कुरा पुगेन भन्नु पर्‍यो ।

नयाँ नेतृत्व भन्नेहरूले पनि केपीले यो गर्न सकेन म यति गर्छु भन्नुपर्छ । खाली केपीले आफ्नो गुटलाई माया गर्छ, एकलौटी गर्छ, बोल्न दिन्न भन्ने तपसिलको कुरा गरेर सत्ता परिवर्तन हुँदैन, नेता परिवर्तन हुँदैन भन्ने लाग्छ ।

नेतृत्व परिवर्तन भनेको नीतिमा परिवर्तन हुनुपर्‍यो । पार्टीको नीतिमा चेन्ज हुन्छ, त्यसको वर्किङ स्टाइलमा चेन्ज हुन्छ भन्ने ढङ्गले आउनुपर्‍यो ।

ईश्वर पोखरेल सहितका नेताहरूले नेतृत्व परिवर्तन गर्दा हुने परिवर्तनबारे दस्तावेज सार्वजनिक गरिसकनुभएको छ नि ?

यो पनि तपसिलको कुरा हो । नीतिगत महाधिवेशनमा केही नबोल्ने? नीतिगत महाधिवेशन भन्नुपर्छ नि त ।

अर्को संकट मुलुकमा आउँछ, अनि केपी ओली हिरो बन्नु हुन्छ भन्ने पखाईंमा देखिनु हुन्छ । तर परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिबारे समीक्षा चाहिं नगर्ने ?

२२ गते विधान महाधिवेशनबाट हामीले एउटा निष्कर्ष पास गरेको हो । तर २३ र २४ गतेको घटनाले मुलुकमा आमूल परिवर्तन भयो, प्रतिगमन भयो । त्यो घटनाको पनि समीक्षा गरेर अर्को दस्तावेज केन्द्रीय कमिटीबाट पास गरेका हौं । त्यसैमा यसपटक सामान्य छलफल गरेर पास हुन्छ ।

केपी ओलीले भनिसक्नु भयो नि, म भाषण गर्छु ताली बजाएर सकिन्छ भनेर ..

उहाँले चाहिं प्रक्रियाको कुरा गरेको हो ।

छलफल गर्दा अध्यक्षको भन्दा भिन्न धारणा आउन सक्छ भन्ने डर लाग्छ हो ?

भयले होइन । केन्द्रीय कमिटीमै कोही छ नोट आफ डिसेन्ट लेख्न भन्दा कोही बोलेन ।

चितवन महाधिवेशनबाट जसरी केन्द्रीय सदस्य बनेर आएका छन्, उनीहरूबाट आलोचनात्मक चेत अपेक्षा आम नागरिकले राखेको पनि देखिंदैन नि ?

केपी ओलीले जे गरे पनि बेठीक भन्ने न्यारेसन चेन्ज गरौँ । केपी ओलीले सबै चिज ठीक गर्छ भन्ने पनि छैन । केपी ओलीले सबै चिज गरेको कुरा सबै गलत भन्ने पनि छैन । केपीले जे गर्यो, त्यो तानाशाही हुन्छ । केपीले जे गर्यो, त्यो मोनोपोली गर्छ भन्ने टाइपको…

सबैले किन यसो भन्छन् त ?

सबै जनताले भनेकै छैन । झापाबाट जितेरै आइरहनुभएको छ ।

एमालेको यो महाधिवेशनबाट केही परिवर्तन चाहिँ नआउने भयो ?

महाधिवेशनपछि परिवर्तन गर्न क्रान्ति छोड्दिनु पर्ने ? क्रान्ति हामी छोड्दैनौँ । क्रान्तिको कार्यक्रम छोड्दैनौँ । प्रतिगमनलाई सच्याउने कार्यक्रम छोड्दैनौँ । सरकारमा आयो भने हिजो कहाँ–कहाँ कमजोरी भयो भन्ने समीक्षा गर्छौं । यो नयाँ होइन । जबजलाई यसरी कार्यान्वयन गर्छौं । खाली केपी ओली आउने भयो भन्ने आँखाबाट मात्र नहेरौं ।

अब तपाईको व्यक्तिगत कुरा गरौं । तपाइँको योगदान, पृष्ठभूमि र अनुभवले महासचिवका दाबेदार भन्ने प्रचार भइरहेको छ । तर अध्यक्षले आफू अनुकुल टीम तयार पार्ने कुरा पनि भइरहेको छ । के सोच्नुभएको छ ?

अध्यक्षको अनुकूल टिम अध्यक्ष एक्लैले बनाउनुहुन्न, छलफलबाटै हुने हो । छलफलबाट निष्कर्ष निस्केर तय गर्ने परिस्थिति बन्यो भने एउटा स्थिति हुन्छ । छलफलै नगर्ने, केही नगर्ने, ‘ल यसो त गर त’ भन्ने स्थिति बन्यो भने अर्को स्थिति हुन्छ ।

छलफल गरेर निष्कर्ष निकालौँ भन्नुभएकै छ मसँग । त्यसकारण अब मैले पनि ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्नुभएन । नेतृत्वले पनि ‘हाम्रो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्नुभएन ।

पार्टीको आवश्यकताले मैले महासचिव दाबी गरेको हुँ । नेतृत्वले यसमा साथ दिनुपर्‍यो, कार्यकर्ताले पनि समर्थन गर्नुपर्‍यो ।

मैले राजनीति गर्दा मन्त्री हुँला भन्ने सोचेकै थिएनँ । केन्द्रीय कमिटीमा पुग्छु भन्ने कल्पना थिएन । जिल्ला सचिव भए, केन्द्रीय सदस्य भए । हुँदा–हुँदा उपमहासचिव भए । यसमा मलाई गर्व छ ।

उपमहासचिवसम्म हुँदा मुख्यमन्त्री हुँदा र दुई पटक मन्त्री हुँदा मैले एक खालको कन्साइन्स भनौं या कन्फिडेन्स बिल्ड अप भयो– आई क्यान डु ।

राज्यको कुनै पनि जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्छु । म जनता, देश, पार्टीको हितमा, कार्यकर्ताको मनोबल उठाउने ढङ्गले काम गर्न सक्छु ।

मेरो कमिटमेन्ट छ– म शुद्ध भएरै मर्छु, नैतिकता कायम राखेरै मर्छु ।

तर पार्टी सदस्यलाई सार्वभौम भनेर विधानमा लेख्ने अनि माथिकाले जस्तो चाह्यो, त्यस्तै निर्णय हुने परिस्थिति छ । यस्तो पार्टीमा नैतिकता, शुद्धता लोकतन्त्र जस्ता कुराको अर्थ हुन्छ र ?

त्यो अराजकता कन्ट्रोल गर्नलाई नै महासचिवमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जस्ता मानिसहरू चाहिन्छ भनेको हो । संस्थागत रूपले त्यस्तो भएको छ भने त्यो गलत कुरा हो । निर्णायक होइन, तर संगठनात्मक अराजकता प्रवेश गरिसकेको छ ।

अनलाइनखबरमा झलक सुवेदीको विश्लेषण प्रकाशित छ । जहाँ ग्याङ अफ फाइभको कुरा गरिएको छ । र, तपाईले पाउने भनेको ‘उप’ उपाध्यक्ष अथवा उपमहासचिव भनिएको छ । वास्तविकता त्यही हो ?

त्यसमा धेरै कुरा छ । पहिलो कुरो म विद्रोह गर्छु कि गर्दिनँ भन्नेसँग जोडिन्छ । पार्टीमा विद्रोह गरेर पाउँछ के ? पार्टीसँग विद्रोह गर्ने होइन ।

पार्टीसँग विद्रोहको कुरा गरेको होइन, नि ?

पृथ्वी सुब्बा गुरुङले केपी ओलीले महासचिव पाएन भने विद्रोह गरेर जित्नुपर्छ भन्ने छ । त्यो मलाई बिगार्ने कुरा हो । पार्टीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझाएर विद्रोह गर्ने मान्छे बामदेव गौतम जस्तै हुन्छ । मलाई त्यो ठाउँमा नपुर्‍याउनु होला । म त्यो कहिलै गर्दिनँ ।

अब म महासचिव भएन भने आकाश नै खस्छ भन्ने पनि ठान्दिनँ । मात्रै के ठान्छु भने, म महासचिव भयो भने अहिलेको धेरै परिस्थिति सुधार्छु, धेरै चिज सुधार्छु ।

सङ्गठन सञ्चालनमा जे–जे समस्याहरू भइराखेको छ, न्याय दिएर चलाउने बित्तिकै, अभिभावक भएर चलाउने बित्तिकै, तलका समस्याहरू समाधान हुन्छन् । एउटा व्यक्तिको, गुटको, समूहको पक्षधर भएर काम गर्दिने हो भने समस्या उत्पन्न भइराख्छ ।

त्यो रोकथाम गर्ने सामर्थ्य राख्छु भनेको मैले । त्यो आँट र हिम्मत मसँग छ । मेरो अपिल खाली कार्यकर्ताले मात्र सुन्नुपर्छ भन्ने छैन, मेरो अपिल त नेताहरूले पनि सुन्नु पर्‍यो नि ।

महासचिवको रेसमा हामी तीन जना छौँ । मेरो कुरा ठीक ? प्रदीप ज्ञवालीको कुरा कति ठीक ? शंकर पोखरेल कायम रहन खोज्नुभएको छ, यो तीन–चार वर्ष काम गर्दा के गर्नुभो ? समीक्षा हुनु पर्‍यो । नेतृत्वका लागि हामी तीनै जना बराबर हो । हाम्रो क्षमता हेर्नु पर्‍यो ।

अन्त्यमा, ईश्वर पोखरेलले अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा पार्टी कमजोर भयो भन्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ । अर्कातिर प्रतिस्पर्धाले बलियो हुन्छ भनिँदैछ । तपाईलाई के लाग्छ ?

उम्मेदवार भयो भने बिग्रिन्छ, भत्किन्छ भन्ने कुराको विरोधी हुँ । पार्टीमा केपी ओलीले गरेको कुरामा सबै समर्थक समर्थकै बन्नुपर्छ भन्ने होइन । केपी ओलीको शैली मन नपराउने मान्छे पनि हुन सक्छ । हुन पाउँछ ।

जनताको बहुदलीय जनताले भनेको कुरा त्यही हो । नेताका गुण–अवगुणहरू कार्यकर्ताको छनोटको विषय हुनुपर्छ । मदन भण्डारीले भनेको त्यही हो । पार्टी चलाउने हो भने कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ । देश चलाउने हो भने जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ, निर्वाचित हुनुपर्छ । मूल सिद्धान्त यो हो ।

सकेसम्म सहमति गरेर जाने हो, नभए निर्वाचनको विकल्प छैन । केपी ओलीको जति योगदान छ, त्यो भन्दा कम योगदान ईश्वर पोखरेलको छैन । हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी हो, सबैले उठ्न पाउँछ । किन नपाउने ?

मलाई पनि चित्त नबुझे महासचिवमा उठ्न पाउँछु, अध्यक्ष नि उठ्न पाउँछु । केपी ओलीको विरुद्धमा उठ्न पाउँछु नि । कसले रोक्छ र मलाई ? मापदण्ड पुगेकै छ । तर बोल्न पायो भने जे पनि बोल्ने, खान पायो भने जे पनि खाने होइन ।

भिडियो/तस्वीर : कमल प्रसाईं/अनलाइनखबर