एमाले महाधिवेशन : विचार प्रधान कि अवसर ?

गत भदौ २३ र २४ को परिघटनापछि मुलुक राजनीतिक अनिश्चिततामा पुग्यो। २०७९ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा साढे दुई वर्षमै सहजै ढल्यो। सुशासन कायम हुनुपर्ने र सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्ध विरुद्धको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि पाँच वर्षको जनादेश पाएको संसद आधा अवधिमै ढल्यो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले ‘भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ, भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिनँ’ भनेका थिए। तर व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेन। सरकारका काम कारबाहीले प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइलाई गिज्याइरहे जस्तो लाग्थ्यो।

नागरिकको आक्रोशको ग्राफ बढिरहेका बेला त्यसैलाई मलजल हुने गरी सरकारले गरेको केही सामाजिक सञ्जाल बन्द निर्णयले युवा पुस्तालाई सडकमा ल्यायो। त्यसको परिणाम प्रधानमन्त्रीसहित उच्च पदस्थहरू हेलिकप्टर चढेर भाग्नु पर्‍यो।

आन्दोलनको राप र तापमा सत्ता र शक्तिबाट विस्थापित जस्तै भएका राजनीतिक दलहरू विस्तारै लयमा फर्किन थालेका छन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नेतृत्व गरेको अन्तरिम सरकार चुनावको तयारिमा लागे पनि पनि दलहरू भने निर्वाचनप्रति अझै विश्वस्त भइसकेका छैनन्। खासगरी एमाले चुनाव भइहाले भाग लिने तर आफ्नो माग संसद पुनर्स्थापना हो भन्ने लाइनमा एमाले उभियो।

एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई चुनावसँगै महाधिवेशनको रन्को लागेको छ। यी दलहरू चुनावकेन्द्रित मात्र होइन आफूभित्र पनि कार्यकर्ताबाट अनुमोदित भएर जनताको बीचमा जान खोजेको देखिन्छ। यसले दलहरूभित्र पनि सच्चिनु पर्ने अनुभूति भएको हुन सक्छ।

दलमा होइन स्वतन्त्र रूपमा लाग्नुपर्छ भन्ने जनमत पनि विस्तारै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन खोजेका छन्। त्यसकै परिणाम स्वतन्त्र रूपमा मेयरको चुनाव जितेका हर्क साम्पाङले श्रम संस्कृति पार्टी गठन गरेका हुन्। दलमा लागेकाहरू झोले हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्नेहरू राजनीतिक पार्टी निर्माणमा लाग्नु दलीय व्यवस्थालाई थप बलियो र मजबुत बनाउने कदम हो।

दल निर्माणसँगै दल भित्रको लोकतान्त्रीककरणको प्रश्न आज पनि पेचिलो रूपमा उठ्ने गरेको छ। खासगरी पटक पटक नेतृत्वमा गएका दलका नेताहरूले नै नेतृत्वमा आउने विषयले नागरिकमा उत्साहभन्दा नैराश्यता बढिरहेको छ।

नागरिकले राजनीतिक दलहरूमा होस् या राजकीय पदमा होस् नयाँ अनुहार खोजेका छन्। सामान्य कामका लागि भनसुनको अवस्था अन्त्य खोजेका छन्। चिनजानका आधारमा हुने सरकारी कामदेखि वाक्क छन् नागरिक। सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा भोग्ने समस्याले नेता र नेतृत्वप्रति आक्रोशित छन्।

कुनै पनि संरचनाले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरेको आभास नागरिकमा छैन। जुन कार्यालयमा काम गर्‍यो, त्यही कार्यालयको प्रमुखलाई आफ्ना कुरा भन्न पनि दलका नेता गुहार्न पर्दा निजामती कर्मचारीमा पनि कामप्रतिको उत्साह छैन। त्यो प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीमा पनि छैन। नियमले हुने तालिम, अवसर र सरुवा बढुवामा पनि निकटका उच्च पदस्थ तथा दलका नेतालाई नभनी काम हुँदैन। त्यो अवस्थाले र कार्यशैलीले गर्दा पुराना दलप्रति नागरिकले प्रश्न उठाएका छन्।

आज नियमले काम हुने अवस्था किन सिर्जना हुँदैन, नागरिकको अहम् प्रश्न छ। अनि पुराना नियमले काम हुन सकेन भन्ने हो भने एक दशकसम्म किन सहज सुविधा प्रदान हुने नियम बनाइएन दलहरूमा? अहिले यो प्रश्न हो।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछिको एक दशकमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा आधा भन्दा धेरै कार्यकाल (६४ महिना) केपी शर्मा ओली रहे। शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल यो अवधिमा पटक पटक प्रधानमन्त्री बने। संविधान जारी भएपछि मुलुकमा नागरिक सेवा सहज र सरल हुने अपेक्षा गरिएकै थियो। तर यस बीचमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी दलहरूको सिन्डिकेटले नागरिकमा उत्साह भन्दा पनि निराशा बढिरह्यो।

राजनीतिक दलहरूले देशीविदेशी तत्वको हवाला दिँदै नागरिकका लागि हुने काम पनि हुन नसकेको भन्दै टालटुल गर्न खोजिरहे। तर त्यसलाई ‘डेलिभरी’ दिने गरी काम थाल्नुपर्नेमा दोषारोपणमा समय खर्चेको यथार्थलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन।

तीन तहको सरकार निर्माण पछि पनि दलीय सिन्डिकेटको अवस्था हेर्दा लाग्छ, स्वतन्त्र नागरिकका लागि कुनै स्पेस नै छैन। त्यसले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा जन्माउने काम गरेको छ। त्यसलाई निरूपण गर्न दलहरू तयार हुनुपर्छ। नागरिकले रुल अफ ल (कानूनको शासन) खोजेका छन्। तर दल र नेतृत्वहरूले रुल बाइ ल (कानूनद्वारा शासन) मार्फत गरेको शासन नागरिकलाई फिटिक्कै मन परेको छैन।

अझ भन्दा आफ्ना निकटकाहरूको नियुक्ति तथा संवैधानिक नियुक्तिमा मान्छे हेरेर कानून बनाउने त्यो पनि हुन नसके अध्यादेशको साहारामा शासन गर्ने अभ्यास नागरिकलाई पटक्कै मन नपरेको हो। त्यो काम पुराना दलले गरून् वा नयाँ दल अर्थात् अहिलेको सरकारले गरेको होस्, नागरिकले नोट गरेकै छन्।

विचार र दृष्टिकोणका आधारमा मात्रै नभएर नेताहरूका कामप्रतिको आक्रोशका कारण पनि दलहरू निर्माण भएका छन्। दलप्रतिको आकर्षण कायम गर्नु भनेको विचार अनुसारको व्यवहार नै मुख्य विषय हो।

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएको ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेको भए आज गाउँ रित्तो होइन भरिलो नै हुन्थ्यो। सरकार परिवर्तनपछि यो नारा अनुसार काम हुन सकेन।

२०५८ सालपछि देशमा संकटकालको अवस्था सिर्जना भएपछि गाउँमा बस्ने टाठाबाठाहरू सदरमुकाम केन्द्रित हुन थाले।
आज गाउँ रित्तो हुने सवालमा यो पनि एउटा कारण हो। हाम्रा क्रान्तिले हिजोको सामाजिक संरचना समेत बदल्यो तर नागरिकका आकांक्षाहरू बदल्न सकेन।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नागरिकमा आशा र भरोसाको सञ्चार गर्‍यो। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि २०७४ सालको निर्वाचनमा नागरिकले उत्साहपूर्वक एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई जितायो। २०७७ सालमा आउँदा त्यो भताभुङ्ग भयो। जनमतले कम्युनिष्टहरूलाई समर्थन गरेको देखियो तर कम्युनिष्टहरूले त्यो जनमतलाई व्यवस्थापन गरेको देखिएन।

यही छिद्रमा पसेर अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको हो भन्दा अप्ठ्यारो मान्न पर्दैन। नागरिकको चासो भन्दा सत्ता र पार्टी सत्ताको मोहमा राजनीतिक दल लाग्दा देशले कुन हदसम्मको दुःख भोग्दो रहेछ, हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू ओली, देउवा र दाहालले २०७२ सालसम्मको अवस्थामा नेपाल र नेपालीको हितका लागि जे जेति गरे त्यसलाई आलोचनात्मक रूपमा जनताले अनुमोदन गरेकै थिए। तर यो दशक यी तीनै नेताबाट राज्य सञ्चालनमा भए गरेका काममा नागरिकले हिसाब किताब खोजेका छन्।

यो दशकमा सबैभन्दा बढी शासन सञ्चालन गरेका ओलीले २०७२ सालमा नेतृत्व गरेको १० महिने सरकार, पछि नेतृत्व गरेका दुई सरकार २०७४ र २०८१ मा पाँच वर्ष ४ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दाको जस वा अपजस ओलीले लिनैपर्छ।

हाल २०७४ सालको जस्तो बहुमत सरकार चलाउने गरी एमाले पार्टीको स्थिति तयारका लागि महाधिवेशनले सुझबुझपूर्ण नेतृत्वको चयन गर्नुपर्छ। एमालेसँग अहिलेको सन्दर्भमा कुनै राष्ट्रिय पार्टी एमालेको एजेन्डासँग नजिक छैन।

एमाले महाधिवेशनको संघारमा उभिएको छ। विचारका हिसाबले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शन सिद्धान्त मानेको छ। तर उसले गर्ने व्यवहार आम नागरिकको अपेक्षासँग मेल खाँदैन।

एउटै पदमा लगातार दुई कार्यकाल र ७० वर्ष उमेर हद हटाएर एमालेले आफूलाई कानूनद्वारा शासन गर्ने बाटोमा लगेको छ। यसलाई मंसिरको २७–२९ गते हुने महाधिवेशनले उल्टाउने गरी अगाडि बढ्दा कार्यकर्ता र नागरिकमा एमालेप्रतिको आस्था र विश्वासमा कमी आउँदैन।

अन्यथा, नेतृत्वमा त रहिरहन सकिएला, मुलुक हाँक्ने शक्तिको रूपमा नरहन पनि सकिन्छ। जननेता मदनभण्डारीले भन्नुहुन्थ्यो –‘राजनीतिमा विचार नहुँदा अवसरवाद हावी हुन्छ।’ एघारौं महाधिवेशन विचारमा टिकोस्, अवसरमा होइन।

एमाले पंक्तिले राष्ट्रहित शीरमा र व्यक्ति हित शुन्यमा राख्नुपर्छ अनि मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने आधारहरू तयार हुन्छ। नेताले होइन जनताले जिताउने पार्टी बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराउन सक्दा एमालेले अहिलेको नेतृत्वमा परिवर्तन गरेरै अगाडि बढ्नु पर्छ। अहिलेको नेतृत्वको शासनसत्ता र पार्टी सञ्चालनको सकारात्मक अनुभवहरू ग्रहण गर्दै नयाँ नेतृत्वले आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।