हक्की स्वभावका गुरुङलाई दुवै प्यानलको साथ

३ पुस, पोखरा । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले महासचिवको दाबी गरेका थिए । तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र शंकर पोखरेललाई नै महासचिवमा दोहोर्‍याउने निर्णय गरे । र, गुरुङलाई उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाए ।

ओलीले पोखरेललाई नै दोहोर्‍याउने निर्णय गरेपछि महासचिवका अर्का आकांक्षी प्रदीप ज्ञवाली विरह पोख्दै महाधिवेशन स्थलबाट बाहिरिँदा गुरुङले भने उपाध्यक्षमै चित्त बुझाएर मनोनयन दर्ता गराएका थिए । ।

ओलीले आफूलाई महासचिव बनाउने ‘ग्रिन सिंग्नल’ दिएको भन्दै गुरुङले गृह प्रदेश गण्डकीको प्रतिनिधि छनोटमा ध्यान दिन आफ्ना समूहका नेताहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । ओलीको रोजाइको पहिलो नम्बरमा पोखरेल, दोस्रोमा ज्ञवाली र तेस्रोमा गुरुङ पर्ने चर्चाका बीच पदाधिकारीको प्यानल तयार भएको थियो । तर, ओलीको निर्णयमा समर्थन जनाउँदै उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका गुरुङ सर्वाधिक मत ल्याउँदै विजयी भए ।

गुरुङ १ हजार ७३७ मत ल्याउँदै उपाध्यक्षमा विजयी हुँदा उनले समेत नेता मानेका विष्णु पौडेलले १ हजार ६७५ मत ल्याए ।

सर्वाधिक मत ल्याउँदै उपाध्यक्षमा गुरुङ विजयी हुँदा अध्यक्ष ओलीले भने १ हजार ६६३ मत पाएका छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गुरुङ यस्ता पात्र थिए, जसलाई जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिपछि महाधिवेशनमा होमिएको एमालेमा दुवै प्यानलले साथ खोजेको थियो । नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी रुपान्तरणको मुद्दा पेचिलो भइरहेका बेला पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आड लिएर अध्यक्षसहित ओलीको विकल्प खोजेको ईश्वर पोखरेल प्यानलले गुरुङलाई महासचिव नै प्रस्ताव गरेको थियो ।

विगतमा विद्रोही नेताको परिचय बनाएका गुरुङले आकांक्षा राखेको महासचिव पद नै दिन तयार हुँदा पनि उनी ओली कित्तामै उभिएर ‘अर्को विकल्प छैन’ भनेका थिए । परिवर्तनको मागलाई आत्मसात गर्दै ओलीसँग विद्रोह गर्दै ईश्वर प्यानलबाट महासचिव उठ्न सक्ने चर्चाका बीच गुरुङले ओलीले दिएको उपाध्यक्ष पदमै चित्त बुझाएका थिए ।

एमाले भित्र शक्ति संघर्ष र कठिन अवस्थामा पनि ओलीलाई साथ दिएका तर ओलीलाई नै चुनौती दिन सक्ने, ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले नै प्रदेशलाई कमजोर बनायो भनेर आलोचना गर्न सक्ने खरो नेताको परिचय गुरुङको विगत थियो । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरामा भेला गरेर ओली सरकारलाई नै चुनौती दिएका गुरुङ संघीय सांसद हुँदै मन्त्री बनेपछि शैली र परिचय नै फेरिएको थियो ।

पछिल्लो पटक ओलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बनाउँदै सरकारकै प्रवक्ता बनाएपछि गुरुङ अभिव्यक्तिका कारण थुप्रै पटक आलोचितसमेत बनेका थिए ।

जेनजी आन्दोलनकै क्रममा भदौ २३ गते १९ जनाको ज्यान गइसकेपछि पत्रकारहरूसँग सरकारका प्रवक्ताका रूपमा गुरुङले दिएको अभिव्यक्ति र शैली निकै रुखो थियो । २४ गतेको आन्दोलन चर्किनुमा गुरुङको अभिव्यक्तिको शैलीले पनि मलजल गरेको एमालेकै नेताहरू समेत बताउँथे ।

गृहमन्त्रीले राजीनामा दिए पनि अरू मन्त्री र ‘कसैले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न, किन दिने ?’ भन्दै रुखो शैलीमा प्रस्तुत भएका गुरुङ त्योबेला आलोचित भए पनि अहिले एमाले नेता/कार्यकर्ताले भने सबैभन्दा लोकप्रिय मत दिएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनको तयारी हुँदै गर्दा भएको एमालेको विधान महाधिवेशनमा नेतृत्वमा दुई वर्षे कार्यकालमै अडिग रहन र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको सन्दर्भमा अडान लिन पनि गुरुङको साथ खोजेका थिए । ओली सरकार र उनी नेतृत्वकै पार्टीमा शक्ति बढाइरहेका गुरुङ नेतृत्वको निर्णयभन्दा बाहिर गएनन् । तर विद्यादेवीको समूहदेखि टाढा पनि नहुँदाको फाइदा महाधिवेशनमा मिलेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ ।

ओलीका पक्षमा लिएको अडान, अर्को प्यानलसँगको समभावका कारण र अन्य पार्टीबाट एमालेमै रहेका धेरै नेताहरूको रोजाइका कारण पनि गुरुङले आफ्नो शक्ति बढाएका छन् । पार्टीको जबजको नीतिलाई फरक ढंगले पनि बुझाउन सक्ने, परेका बेला नेतृत्वलाई साथ पनि दिने र प्रश्नसमेत गर्नसक्ने नेताको रूपमा दरिँदै गुरुङ ओलीको अझै विश्वास पात्र बन्न पुगेका छन् ।

गुरुङ केन्द्रीय सदस्य, स्थायी कमिटी, सचिव, उपमहासचिव हुँदै स्वाभाविक रूपमा महासचिवको आकांक्षी थिए । उनले उपाध्यक्षमा बसेर ओलीलाई प्यानल निर्माणमा झनै सहजसमेत बनाइदिए ।

पार्टी छाड्ने र फुट्ने सिलसिलामा फरकमत राखे पनि सधैं ओलीकै कित्तामा उभिएर कठिन अवस्थामा पनि साथ दिएका गुरुङले ११औं महाधिवेशनमा पनि आफू सुरक्षित हुने ठाउँ खोजे । ओलीसँगै सत्ताच्युत गर्ने जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि बनेको सरकार गलत थियो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न गुरुङ पनि लागिपरिरहेकै छन् ।

पार्टी रुपान्तरणको खाँचो रहेको तर अहिले ओलीकै आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले ओलीले नै छुट्याइदिएको पदमा चित्त बुझाए पनि प्रतिनिधिको लोकप्रिय मत लिएर उनले पार्टी जीवनको भविष्य हेरेको नेताहरूको विश्लेषण छ ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफू महासचिव हुने नत्र पोखरेल नै दोहोरिने समेत निकटस्थहरुसँग बताउने गरेका थिए । आफूसँगै प्रतिस्पर्धी देखिएका उपमहासचिव ज्ञवालीलाई उछिनेर जान दिने पक्षमा गुरुङ थिएनन् । त्यसको समेत फाइदा उठाउँदै पोखरेल नै महासचिवमा दोहोरिए ।

गण्डकीमा पछिल्लो दशकमा ओली पक्षकै दोस्रो तहका नेताहरूको गुटको राजनीति मौलाएको छ । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङहरूको एक समूह र महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली निकट खगराज अधिकारी समूहको प्रतिष्ठाको लडाइँ गण्डकीमा देखिँदै आएको थियो ।

यो महाधिवेशनमा गण्डकीका गुरुङ उपाध्यक्ष, सचिवमा खगराज, पद्मा अर्याल सबै ओली निकट नै हुन् र उनीहरू अब एक भएको सन्देश दिन खोजेका छन् । उनीहरू तीनै जनाले विजयी प्राप्त गरेर ओली कित्तामा बलियोसँग उभिए पनि प्रदेश र जिल्लामा भने एक भइहाल्ने स्थिति अझै देखिँदैन ।

गण्डकीको मुख्यमन्त्री हुँदादेखि सुरु भएको गुटको राजनीतिमा गुरुङले आफ्नो वर्चश्व बढाउँदै लगेका थिए । एमाले गण्डकीको चुनावमा ओलीसहित महासचिव पोखरेलहरूले इच्छाएका व्यक्तिहरूलाई समेत पाखा पार्दै गुरुङको प्यानलले लगभग क्लिनस्वीप नै गरेको थियो । यो महाधिवेशनले एमालेभित्र उनलाई अझ सर्वस्वीकार्य नेताको रूपमा स्थापित गरेको नेताहरूको भनाइ छ ।

ओलीले संसद् विघटन गर्दा र नेकपा विभाजन भएर एमाले–माओवादी अलग्गिएर आफू नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारसमेत ढल्दा गुरुङ ओलीसँग सहमत थिएनन् । तर अनौपचारिक रूपमा असन्तुष्टि जनाए पनि खुला विरोध भने गरेनन् ।

संघीयतालाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारहरूलाई जनतासँग जोडेर यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री हुँदा उनले उल्लेख्य प्रयास गरेका थिए । उनी फेरि प्रदेशमै झरेर मुख्यमन्त्री हुने चाह राखेका थिए ।

गुटगत प्रतिस्पर्धी खगराजले उछिन्दै प्रदेशको टिकट पाउँदा उनी लमजुङबाट माओवादी सचिव देव गुरुङलाई हराउँदै संघीय सांसद बने । प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा ओलीलाई नै चुनौती दिएकाले सम्बन्ध टाढिएको भन्ने धेरैको आकलन थियो । हुन पनि माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्दा २ पटकसम्म चर्चा भएर पनि गुरुङले अवसर पाएका थिएनन् ।

पछिल्लो पटक देशकै दुई ठूला दल मिलेर सरकार बन्दा ओलीले गुरुङलाई सञ्चार मन्त्री र सरकारकै प्रवक्ता बनाएका थिए ।

ओलीको निकट र विश्वास पात्र भएको पुष्टि गर्दै गुरुङले पनि ओलीकै शैलीमा अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षकको ‘जिब्रो थुत्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिँदा होस् वा विधेयकहरूमा छलफल हुँदा होस् उनको अभिव्यक्ति आलोचित बन्न पुगेको थियो र उनले रोस्टममै उभिएर माफीसमेत मागेका थिए ।

नेतृत्वसँग फरक मत राख्ने, ओलीलाई चुनौती दिने विद्रोही नेता सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय र जेनजी आन्दोलनका क्रममा भने ओलीको अनुयायी जस्तो मात्रै देखिएको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिरसमेत उनको आलोचना भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

यस्तो बन्यो एमालेको १९ सदस्यीय पदाधिकारी

पहिचान सहितको संघीयताको मुद्दाको अगुवाइ गर्दै २०६९ सालमा पार्टी नेतृत्वसँग फरकमत राख्दा गुरुङलाई तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष अशोक राईसहित प्रभावशाली जनजाति नेताहरूले साथ दिएका थिए । तर त्यो फरकमत बढ्दै जाँदा अशोक राईहरूले अर्कै पार्टी गठन गर्न पुगे ।

जातीय मामिलामा साथ दिने पासाङ शेर्पालगायत धेरै नेताले त्यसबेला एमाले छाडे । पीएस गुरुङ भने पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्ने भन्दै बसे र अहिले ओलीकै विश्वास पात्र हुँदै बसेका थिए । पहिचानको आन्दोलनको मुद्दा उत्कर्षमा पुग्दा अशोक राईहरूलाई निकालेर पार्टीमा ‘भाग खाएको’ आरोपसमेत उनलाई लागेको थियो । गुरुङले भने एमालेमै बसेर पहिचानको आन्दोलनलाई स्थापित गर्न सकिने बताउने गरेका थिए ।

अधिकार, शक्ति बाँडफाँट गरेर संघीयतालाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा धेरै अध्ययन गरेका र राम्रोसँग विश्लेषण गर्नसक्ने नेताको परिचयसमेत उनले बनाएका छन् । तर संघीय मन्त्री भएपछि भने संघीयतालाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा समन्वय नगरेको आरोप प्रदेश सरकारकै नेतृत्वले उनलाई लगाउने गरेका थिए । गुरुङले भने संघीयताका निम्ति फरक ढंगबाट अहिले पनि लडिरहेको तर शैलीमात्रै फेरिएको बताउने गरेका थिए ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुनुपर्छ भन्ने नेतामध्येकै एक नेता हुन्, उनी । केन्द्रमा एमाले–माओवादीको एकता नहुँदै २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा लमजुङका स्थानीय तहमा उनीहरूकै जोडबलमा एकता गरेका थिए ।

२०१४ साल फागुन १ गते तत्कालीन गिलुङ गाविस–८, टक्सार (हाल क्होलासोंथार गाउँपालिका–९, टक्सार, लमजुङ) मा जन्मेका गुरुङले विज्ञानमा स्नातक गरेका छन् । २०३४ सालदेखि तत्कालीन मालेको सदस्यता लिएका उनी शिक्षणसँगै २०४० सालमा राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अध्यक्ष बनेका थिए ।

२०२७ सालमा इशानेश्वर प्रमोद हाइस्कुल, भोर्लेटारमा अनेरास्ववियुको तर्फबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सचिव भएका उनी सुरुदेखि नै हक्की स्वभावका थिए । शिक्षणकालमै पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन छेडेका गुरुङ पटक–पटक जेल परेका छन् ।

एमाले पार्टीभित्र हस्तक्षेप र आफ्नो हैसियत बढाउँदै लगेका गुरुङ निर्वाचन क्षेत्रमा भने कहिल्यै बलियो देखिएनन् । सातौं पटक संसदीय चुनाव लड्दा उनले ४ पटक त हारको सामना गरेका छन् । ३ पटक चुनाव जित्दा ३ पटक नै संघीय मन्त्री र प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए ।

कांग्रेसको दबदबा रहेको लमजुङबाट उनी राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा उकालो त चढिरहेका छन् तर पटक–पटक निर्वाचनमा हार खेपेको अनुभव पनि छ । पटक–पटक आदिवासी जनजाति आन्दोलनको नेतृत्वसमेत गर्दै पार्टी पदाधिकारीमा प्रवेश गरेका उनले यो समुदायको प्रतिनिधित्वसमेत गरिरहेका छन् ।

समयलाई चिन्न र ठिक ढंगले विश्लेषण गर्नसक्ने हक्की र विद्रोही नेताको परिचय बनाएका गुरुङ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन भने स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् ।

जेनजी आन्दोलनले नै उत्पन्न गराइदिएको विशेष परिस्थितिले उनी केपीको सारथि त बनेका छन् तर उनको यो निर्णय र पदीय हैसियतले एमाले र देशलाई कतातिर लैजान्छ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको उनलाई जिताउने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको पर्खाइ छ ।