जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय अवस्थाका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वर्गीकरण गर्न सुझाव

८ पुस, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था वर्गीकरण गर्ने आधार परिवर्तन गर्न बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्था वर्गीकरण सेवा, जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय अवस्था लगायत पक्ष विश्लेषण गरेर तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्न नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको हो ।

राष्ट्र बैंक गभर्नर नियुक्त भएलगत्तै प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा केन्द्रीय बैंककै पूर्वकर्मचारी डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेका थिए ।

उपयक्त कार्यदलमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र पूर्वबैंकर भुवनकुमार दाहाल सदस्य थिए । गत जेठमा गठित कार्यदलले एक महिना अध्ययन गरेर प्रतिवेदन गभर्नरलाई बुझाएको हो ।

गत साउनमा गभर्नरलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार सुपरिवेक्षण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्राहक सेवा, समग्र जोखिम व्यवस्थापन मूल्यांकन, केन्द्रीय बैंकको कारबाही र वित्तीय स्वास्थ्यका आधारमा तीन वर्गमा विभाजन गर्न सुझाएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक वर्गीकरण वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त भनेर गर्ने गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था वर्ग विभाजन गर्दा विगत पाँच वर्षको तथ्यांक आधार मान्ने र भार पछिल्लो वर्षलाई बढी तथा पाँच वर्ष अघिकोलाई सबैभन्दा कम दिने व्यवसथा गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।

वर्गीकरणको काम प्रत्येक वर्ष साउनमा सम्पन्न गरी बैंकहरूको वर्ग अनुसार नयाँ सूची तयार गर्न अध्ययनले सुझाव दिएको छ । यसरी वर्गीकरण गर्दा निष्पक्ष, स्वच्छ छवि भएको, भनसुन र अनावश्यक दबाब चिर्न सक्ने, बैकिङको राम्रो ज्ञान भएको पूर्वगभर्नरको वा बैंकिङ क्षेत्रको व्यक्तिको संयोजकत्वमा समिति बनाइ काम गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।

तेस्रो वर्गमा परेका संस्था पनि आपूmलाई सुधार गर्दै भोलि प्रथम वर्गमा पर्न सक्छन् । यो वर्गीकरणको उद्देश्य नेपालमा कार्यरत सबै संस्था प्रथम वर्गमा परुन्, स्वनियममा बसुन् र राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा धेरै समय र प्रयास लगाउनु नपरोस् भन्ने रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षणमा गरेको लगानी अनुसन्धान तथा विकासमा लगाउन सके वित्तीय क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक योगदान पुग्ने कार्यदलको सुझाव छ । साथै, कार्यदलले वर्ग अनुसार संस्थालाई नीतिगत छुट तथा कारबाहीको विषयमा पनि फरक गर्न सुझाएको छ ।

कार्यदलले प्रथम वर्गमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर अन्तरको नियममा छुट, सम्पूर्ण सेवा शुल्कमा स्वयं निर्धारण गर्न सक्ने, विदेशी मुद्रा रिप्याट्रिएसन तथा स्वीकृतिमा अधिकार प्रत्यायोजन, साधारणसभा गर्न स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।

पहिलो वर्गमा पर्ने संस्था दोस्रोमा मात्र घटुवा भयो भने पनि पहिलो वर्ष तेस्रो संस्थालाइ जारी गरिएको निर्देशन/परिपत्र लागु हुने व्यवस्था गर्न अध्ययनले सुझाएको छ ।

दोस्रो वर्गमा पर्ने संस्थालाई कतिपय विषयमा स्वनियम बनाइ लागु गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी कार्यदलको प्रतिवेदनमा सबै वर्गमा पर्ने संस्थालाई सजाय बैंकले बनाएको कुन निर्देशन/परिपत्र उल्लंघन गर्दा तेस्रो वर्गको भन्दा अतिरिक्त १० प्रतिशत जरिबाना लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्वनियम पालना नगर्दा पनि जरिबाना आकर्षित हुने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ ।

कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्था ५ देखि ७ सदस्यीय सञ्चालक समिति हुनुपर्ने भन्दै त्यसमा आधा सञ्चालक स्वतन्त्र हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, सबै खालका संस्थालाइ बैंक लेख्न दिनसमेत कार्यदलले सुझाएको छ ।

निर्देशित कर्जाका सन्दर्भमा अध्ययन गरी क्षेत्र पहिचान गर्न उपयुक्त हुने कार्यदलले सुझाएको छ । धेरै मुद्राको आफ्नै संकेत भए झैं नेपाली मुद्राको पनि संकेत चिह्न बनाउने तथा निष्क्रिय कर्जाले पारेको दबाब न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा सबै सरोकारवालाको एक उच्चस्तरीय समिति बनाइ काम गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । उक्त समिति सिफारिसमा नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सम्बन्धी कानुनी र अन्य पाटाबारे कदम चाल्न उपयुक्त हुन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीे निवारणका लागि कार्यदलले वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिमका सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु व्यवसायी तथा घरजग्गा क्षेत्रमा नियमनकारी निकायले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।

गैरकानुनी हुन्डी कारोबार गर्ने व्यक्ति पहिचान गरी कारबाही, अनुसन्धानकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान तथा अभियोजनमा सुधार गर्न अध्ययनले सुझाव दिएको छ ।

इमान्दार व्यक्ति तर्सिनु नपर्ने र बेइमान व्यक्ति नउम्किने हिसाबले बैंकिङ कसुरमा सजाय हुने अभ्यासतर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ ।

त्यसैगरी कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने र विघटन गर्ने हालको नीति पुनरावलोकन हुनुपर्ने सुझाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्तरीय विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको सेयर स्वामित्व भित्र्याउने तथा स्तरीय विदेशी बंैकहरूको सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न प्रेरित गर्न समेत कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी कार्यदलले नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) मा सञ्चालक प्रतिनिधित्व स्वार्थ बाझिने हुनाले वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सुझाव दिएको छ ।

इक्विटीमा भएको लगानी नियामकीय पूँजीबाट घटाउने वा जोखिम भार कायम गर्ने सम्बन्धमा ‘बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजनको रेगुलेटरी एडजस्टमेन्ट फ्रेमवर्क’ लाई आधार बनाइ नियम जारी गर्नसमेत सुझाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेकाले बंैकिङ र पूँजीबजार अवस्था दृष्टिगत गरी १० वर्षभित्र हुने गरी यो कार्य सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै सोही ऐन अनुसार पूर्ण सरकारी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ३० प्रतिशत पब्लिकमा लैजान आवश्यक पहल गर्ने पनि कार्यदलले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएको छ ।