बेलायतका विश्वविद्यालयबाट धमाधम निष्कासनमा परे नेपाली विद्यार्थी

१५ पुस, लन्डन । गत नोभेम्बर २५, २०२४ मा युनिभर्सिटी अफ सन्डरल्याण्डमा बीए अनर्स पढ्न आएका पनौती काभ्रेपलान्चोकका आदर्श थापालाई बेलायत सोचे जस्तो भएन । राम्रो जागिर मिलेन, घरबाट पैसा मगाउन सक्ने अवस्था पनि थिएन । अन्ततः युनिभर्सिटीले फि नतिरेको भन्दै होम अफिस (गृह मन्त्रालय) लाई अवगत गराएर उनको भिजा रद्द भयो ।

भिजा रद्द भएपछि पार्टटाइम काम पनि बन्द हुँदा उनी चरम आर्थिक संकटमा परे । घरबेटीले समेत कोठाबाट निकालिदिएपछि एक साता घरविहीन (होमलेस) भएर रेल स्टेशनमा बसिरहेका बेला उनले एनआरएनए यूकेलाई सहयोग याचना 
गर्दै सम्पर्क गरे ।

त्यसपछि एनआरएनए यूके अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनी, विद्यार्थी विभागका संयोजक विष्णु भट्टराई र खेलकुद विभागका सहसंयोजक प्रमोद भण्डारीले उनलाई भेटी तीन दिनसम्म एक होटलमा राखिदिएर शनिबार नेपाल फर्कन सहयोग गरे । एनआरएनए यूके अध्यक्ष पुडासैनी संघले परिवारसंग समन्वय गरेर उनलाई सकेको मद्दत गरिएको बताउँछन् ।

‘अण्डरग्रयाजुएट विद्यार्थीलाई परिस्थिति निकै गारहो रहेछ । युनिभर्सिटीको महँगो फी तर जागिर नपाउने समस्याले म फर्कन बाध्य भएँ’, उनले भने, ‘राम्रो पढ्छु, कमाइ पनि होला भन्ने अपेक्षा थियो । तर, रियालिटी फरक रहेछ । नेपालका कन्सल्टेन्सीहरुले काम मज्जाले पाइन्छ भनेर ढाँटे, मेरो यहाँ बिजोक भयो ।’

आदर्शले अण्डरग्रयाजुएट पढ्न नआउन, आए पनि मास्टर्स अध्ययनका लागि रिसर्च गरेरमात्र आउन सुझाएका छन् । ‘कन्सल्टेन्सीले त कमिशन आउँछ भनेर पठाइहाल्छन् तर विद्यार्थीले आउनु अगाडि आफैं रिसर्च गर्नु, युनी वरपर काम, कोठा पाइन्छ कि पाइँदैन् बुझेर मात्र आउनु नत्र मेरो जस्तो बेहाल हुन्छ’, उनले भने ।

बेलायतमा ‘फ्रिडम’ ज्यादा हुँदा धेरै नेपाली विद्यार्थी कुलतमा लागेको उनको अनुभव छ । ‘मेरै रुम मेट साथीहरु समेत दुर्व्यसनमा परेका छन् । केटामात्र होइन्, केटी साथीहरु पनि बिग्रिएका छन्’, उनले भने ।

उता, युनिभर्सिटी अफ इष्ट लन्डनमा डेटा साइन्स एण्ड एआइ बीएस्सी पढ्न दुई वर्ष अघि बेलायत आएका २१ वर्षीय रमेश यादव (नाम परिवर्तन) पढाइ नसकिंदै घर फर्कनु पर्ने भएको छ । कारण के भने उनले बाँकी रहेको ट्युसन शुल्क ३ नोभेम्बरभित्र तिर्नुपर्ने थियो । उनले एकदिन पछाडि ४ नोभेम्बरमा सम्पूर्ण बाँकी रकम तिरे । भुक्तानी गरेपछि ५ नोभेम्बरमा उनी 
इनरोलमेन्ट (नामांकन) म्याद थपको अनुरोध गर्न स्टुडेन्ट हब पुगे।

तर त्यही दिन (५ नोभेम्बरमा) विश्वविद्यालयले आफ्नो स्पोन्सरसीप फिर्ता लिएको र यूके भिजा एण्ड इमिग्रेशन (यूकेभीआई) लाई सूचित गरेको भन्ने विषयमा यूकेभीआईबाट उनलाई एउटा इमेल आयो ।

उक्त इमेल प्राप्त हुनासाथ उनले क्रेडिट कन्ट्रोल, प्रोग्राम लिडर, कम्प्लायन्स टोलीलगायत उक्त विश्वविद्यालयका सबै निकायलाई तुरुन्त सम्पर्क गरे । उनको इनरोलमेन्ट म्याद २१ नोभेम्बरसम्मका लागि थपियो। यस अवधिमा उनी नियमित रूपमा कक्षामा उपस्थित भइरहे । तर, २७ नोभेम्बरमा उनले अर्को इमेल पाए, जसमा उनको रेकर्ड पुनः समीक्षा गरिएको र उनको अध्ययन अनुमति रद्द गरिएको उल्लेख थियो ।

४ डिसेम्बरमा उनलाई गृह मन्त्रालयबाट एउटा इमेल प्राप्त भयो, जसमा विद्यार्थीका रूपमा बेलायतमा बस्न पाउने उनको अनुमति रद्द गरिएको र २ फेब्रुअरी २०२६ भित्र उनले बेलायत छाडिसक्नु पर्ने उल्लेख छ ।

वार्षिक झण्डै १५ हजार पाउण्ड फी तिरेका उनको कोर्ष सकिन अब ६ महिना जतिमात्र बाँकी थियो । ‘लाखौं खर्च गरेर पनि पढाइ अपुरै रह्यो’, उनले अनलाइनखबरसँग दुःखेसो पोखे, ‘विश्वविद्यालयले अहिले अरु उपाय छैन् । स्टडी ब्रेकमा नेपाल फर्किएर पछि फेरि आउनु मिलाइदिन्छु भनेको छ ।’

यी त पछिल्ला प्रतिनिधि घट्नामात्र हुन् । यूके आएका नेपाली विद्यार्थीले काम नपाउँदा धेरै सास्ती खेप्नु परेको छ । कानून अनुसार पढाइ चल्दा साताको २० घण्टा काम गर्न पाएपनि यसको कमाइले विश्वविद्यालय फी तिर्न र अरु खर्च धान्न सम्भव छैन् जसले गर्दा विद्यार्थी आर्थिक बोझ खेप्न वाध्य छन् ।

समयसीमाभित्र विश्वविद्यालय शुल्क तिर्न नसक्ने नेपाली विद्यार्थीको भिजा रद्द हुने क्रम बढेको छ । अध्ययन भिजा रद्द भएपछि सामान्यतः होम अफिसले ६० दिनको समय दिएर बेलायतबाट फर्कन भन्छ । तर, लाखौं रुपैयां ऋण गरेर आएका नेपाली विद्यार्थी अस्थायी रुपमै अल्झिन भएपनि असाइलमको बाटो समेत रोज्न थालेको सोलिसिटरहरुको भनाइ छ ।

अहिले बेलायत आउने नेपाली विद्यार्थीको संख्या हजारौं छ । बेलायतको गृह मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार, सेप्टेम्बर २०२५ अन्त्यसम्म एक वर्षमा ४ लाख ३९ हजार ९२४ यूके अध्ययन भिजा जारी हुँदा बेलायत आउने नेपाली विद्यार्थीको संख्या २० हजार ५ सय ७२ छ ।

नेपाली विद्यार्थीको यो आगमन अघिल्लो वर्षभन्दा ८९ प्रतिशत बढी हो । सबैभन्दा धेरै यूकेको अध्ययन भिजा लिने राष्ट्रको सूचीमा नेपाल पाँचौं स्थानमा परेको छ ।

बेलायत टेक्नमात्र पाए सबै ठीक भइहाल्छ भन्ने मानसिकता प्रायः नेपाली विद्यार्थीमा छ । तर, उनीहरु कतिपयले आफूलाई स्पोन्सर गर्ने युनिभर्सिटीको आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का राख्दैनन् । नियमित हाजिरी, समयमै अध्ययन शुल्क तिरेको, असाइनमेन्ट बुझाएको जस्ता न्यूनतम मापदण्ड पालना नगर्ने विद्यार्थीलाई गृह मन्त्रालयमार्फत निष्कासन गर्न सक्ने अधिकार विश्वविद्यालयसंग छ ।

यूके अध्ययन भिजा विद्यार्थीको स्पोन्सर गर्ने शैक्षिक संस्थानहरुसंग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । यदि स्पोन्सरले आफ्नो प्रायोजन फिर्ता लिने निर्णय गर्छ भने सम्बन्धित विद्यार्थी बेलायतमा नपढी बस्न मिल्दैन ।

यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीले नयाँ ‘कन्फरमेसन अफ एसेप्टेन्स फर स्टडिज’ (कास) लेटर लिइ पुनः अर्को आवेदन दिनुपर्छ जुन सहज छैन् । त्यसकारण ६० दिनभित्र बेलायत छाड्नु पर्ने एउटामात्र विकल्प रहन्छ ।

युनिभर्सिटी अफ हडर्सफिल्डका एशोसिएसट डिन (इन्टरनेशनल) डा. पदम सिम्खडा बेलायत सरकारले विश्वविद्यालयहरुको अनुगमन संयन्त्र बीसीए (बेसिक कम्प्लायन्स् एसेसमेन्ट) लाई कडाइका साथ हेर्ने भएकाले पनि विश्वविद्यालयहरु आफ्नो प्रतिष्ठा र लाइसेन्स कायम राख्न कटिवद्ध हुने बताउँछन् ।

‘यूकेभिआइले युनिभर्सिटीको भिजा सक्सेस रेट, इनरोलमेन्ट रेट र कोर्स कम्प्लीसन रेट अनुगमन गर्ने भएकाले युनिभर्सिटीहरु विद्यार्थीमाथि पनि कठोर बन्नु पर्ने अवस्था छ’, डा. सिम्खडाले भने, ‘फि नतिर्ने, हाजिरी कम वा पढाइ बीचमै छाड्ने, कोर्स उत्तिर्ण नगर्ने विद्यार्थीलाई युनिभर्सिटीले नै भिजा रद्द गर्न सिफारिस गर्छन् र ६० दिनमा बेलायत छाड्नु पर्छ ।’

डा. सिम्खडाले अहिले धेरै नेपाली विद्यार्थी शुल्क समयमै तिर्न नसक्दा समस्या पर्ने गरेको बताए । कतिपय विश्वविद्यालयले नेपालीलाई भर्ना नलिने पोलिसी नै बनाएको समेत उनको भनाइ छ ।

बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्राका अनुसार गत वर्ष विश्वभरका लगभग १६ हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले आफ्नो पाठ्यक्रम पूरा गरेपछि पनि फर्कनुको सट्टा बेलायतमा शरणका लागि आवेदन दिएका थिए, जुन कानुनी आप्रवासन मार्गको पूर्ण दुरुपयोग भएको सरकारको बुझाइ छ ।

गृह मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकमा यस वर्ष जुन २०२५ सम्म थप १४ हजार ८०० विद्यार्थीले यूकेमा शरण खोज्दै निवेदन दिएका छन् ।

तर, बेलायत सरकारले दशौं हजार विदेशी विद्यार्थीलाई सिधै सम्पर्क गरि यदि तिनीहरू आफ्नो भिजा अवधिभन्दा बढी समय बसे बेलायतबाट निकालिने चेतावनी दिन थालेको छ ।

गृह मन्त्रालयले विद्यार्थी भिसामा कानुनी रूपमा आइपुगेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुले आफ्नो म्याद सकिएपछि शरण (असाइलम) दाबी गर्ने क्रम बढ्दा यो अभियान थालेको हो ।

यस अभियानकै हिस्साका रुपमा गृह मन्त्रालयले पहिलोपटक सक्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई टेक्स्ट र इमेलमार्फत सिधै सम्पर्क गर्न थालेको बताइएको छ ।

गृहमन्त्री यभेट कुपरले कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुले आफ्नो देशमा परिस्थिति केही परिवर्तन नभए पनि शरण दाबी गरिरहेका बीबीसीलाई बताएकी छन् ।