राजतन्त्रसँग लडेर राष्ट्रपति बनेकाले नै चलाए गणतान्त्रिक वंशवाद

१५ पुस, काठमाडौं । एक दशक लामो सशस्त्र युद्धकालभर सैन्य रणनीतिकारको छवि बनाएका माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल शान्तिप्रक्रिया लगत्तै व्यवस्थापिका संसद्मा प्रवेश गरे ।

त्यसता संविधानसभादेखि राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेका उनी अहिले एमालेको समानुपातिक सूचीको पहिलो वरीयतामा छन् ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेको एकीकरण सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको थियो । तर बादल एमालेमै रहे ।

पार्टीको उपाध्यक्ष र निर्णायक निकायको रूपमा रहेको सचिवालयमा समेत रहेका उनले जननिर्वाचित थलोमा पुग्न प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने हिम्मत गरेनन् । समानुपातिक सूचीमा रहन सुरक्षित ठाने ।

०००

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछिको संसदीय राजनीतिमा चिरपरिचित अनुहार हुन् ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएको अपवाद बाहेक संसदीय राजनीतिमा पटकपटक प्रत्यक्ष निर्वाचन सामना गरेका उनी निवर्तमान प्रतिनिधिसभामा पनि सदस्य थिए ।

तर, यसपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनको साटो समानुपातिक सूचीमा रहनु सुरक्षित ठाने । कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको खसआर्य समूहमा केसीको पनि नाम छ । यसअघि समानुपातिक सूचीमा परेकाहरूलाई समावेश नगर्ने भनी कांग्रेसले तय गरेको नीति यसअघि प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूका हकमा आकर्षित नहुने अर्थ लगाएर केसीलाई पनि समावेश गरेको देखिन्छ ।

०००

विवेकशील नेपाली दलबाट राजनीति सुरु गरेका र पटकपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनको सामना गरिसकेका समीक्षा बाँस्कोटादेखि रञ्जु दर्शनासम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सूचीमा छन् । यसअघि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा पुगेको अनुभव नभएकाले उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई कांग्रेस–एमालेले पटकपटक अघि सारेको अनुहारसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।

तर पार्टीको सहमहामन्त्री भइसकेका विपिनकुमार आचार्यदेखि पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्याय अनि अरनिकोकुमार पाँडेसमेत समानुपातिक सूचीमा छन् । अझ विपिनकुमार त उम्मेदवार चयन प्रक्रियाको संयोजन नै गरिरहेका पदाधिकारी थिए, जसले खस आर्यतर्फ एक नम्बरमा आफैंलाई छाने । निवर्तमान सांसद असिम शाहका दाजु आसिफ शाह पनि यो सूचीमा समावेश छन् । शाहकै कार्यालयमा रास्वपा र बालेन शाहको राजनीतिक एकीकरण भएको थियो ।

पाँच निर्वाचन, विकृतिको श्रृङ्खला

संसदीय अभ्यासमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै अपनाउँदा सीमान्तकृत वर्ग प्रतिस्पर्धामा आउन सकेनन् र उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेन भनेर २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समेत समावेश गरेर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो ।

‘राजनीतिको मूलधारमा आउनबाट वञ्चित समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि समावेशी सहभागिताको अपेक्षासहित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको थियो’ राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘त्यतिबेला माओवादी र मधेशी दलहरूले नै यसको वकालत गरेका थिए । तर पछि उनीहरूबाटै विकृतिको अभ्यास दोहोरिएपनि कसले यसको मर्म बुझ्ने ?’

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नयाँ संविधान निर्माणका लागि भएको संविधानसभा निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली प्रयोग भएको थियो ।

त्यतिबेला ६०१ सदस्यीय संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि २६ जना तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले मनोनित गर्‍थ्यो । २४० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हन्थे । बाँकी ३३५ जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कुल सदस्यको ४० प्रतिशतजनप्रतिनिधिहरू समानुपातिक पद्धतीबाट निर्वाचित हुन्छन् ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र ११० जना समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको हो ।

सातवटा प्रदेशका कूल ५३० सदस्यमध्ये २१२ जना प्रदेश सांसदहरू समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनदेखि सुरु भएको समानुपातिक निर्वाचन पद्धतीमा विकृति झनै फैलदो क्रममा छ ।

यसपटक समेत गरेर पाँच पटकको समानुपातिक अभ्यासमा केही दलहरूले नयाँ अभ्यास सुरु गरेका छन् भने केहीले पुरानै विकृति कायम राखेका छन् । प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएर भूमि व्यवस्था मन्त्रीसमेत भएकी एमाले नेता पद्मा अर्याल रामबहादुर थापा झैं अघिल्लोपटक सचिवालयसम्म पुगेकी थिइन् । अघिल्लोपटकको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित उनी यसपटक समानुपातिक सूचीमा परेकी छन् ।

उनी संविधान सभाको समयमा पनि सांसद भएकी थिइन् ।

अर्याल झै संघीय संसद् सदस्य भइसकेका शान्ता चौधरीदेखि कोमल वली र पटकपटक निर्वाचनमा पराजित गुरु बराल समेत समानुपातिक प्रणालीको भर्‍याङ चढेर संघीय संसदमा प्रवेश गर्न चाहेका छन् ।

‘थाहै नदिई पार्टीले समानुपातिक सूचीमा राखेको रहेछ’ भन्ने छुट उनीहरूलाई हुने छैन, किनभने मनोनयनका साथमा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीनामा निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य बुझाउनुपर्छ ।

आफ्नै कार्यकर्तालाई ठगेको आरोपमा एक दशकअघि महाधिवेशन उम्मेद्वार बन्नबाट बञ्चित एमाले नेता जितु गौतम अहिले समानुपातिक सूचीमा छन् ।

दलित कोटाबाट उम्मेद्वार बनाइएका उनी एक दशकअघि नै राज्यमन्त्री भइसकेका थिए । मन्त्री भएर कार्यपालिकाको सर्वोच्च स्थानमा पुगेका उनी फेरि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा पुग्न समानुपातिक सूचीमा बसेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका कारण दुई वर्षअघि नै हुन लागेको निर्वाचनमा केही दलहरूले जनलहरको लय समाउन केही शहीद परिवारका सदस्यहरूलाई उम्मेद्वार बनाएका छन् । जेनजी शहिद रसिक खतिवडाकी आमा रचना खतिवडा रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा छन् ।

अर्का शहीद धिरज श्रेष्ठका बाबु नारायण श्रेष्ठलाई कांग्रेसले समानुपातिक सूचीमा राखेको हो । त्यसबाहेक केही दलहरूले कलाकार र यसअघि नै चर्चित अनुहारहरूलाई समानुपातिक सूचीमा राखेको छ । रास्वपाबाट प्रकाश सपुत, रीमा विश्वकर्मा आदि उदाहरण छन् ।

रास्वपाले अघिल्ला समानुपातिक सांसदहरूलाई नदोहोर्‍याएर समानुपातिक सूचीलाई विसंगतयुक्त बनाएको आरोपबाट जोगिन खोजेको छ । यसअघि एकपटक मात्रै निर्वाचनको सामना गरेकाले उसलाई सहज पनि छ ।
तर कांग्रेस र एमालेले भने यसअघिकै विकृत अभ्यासलाई जारी राखेका हुन् ।

कांग्रेसले यसअघिका समानुपातिक सूचीलाई नदोहोर्‍याउने नीति त लियो, तर नातावादमा भने झनै विकृत अभ्यास देखिएको छ । मुलुकको अभिभावक अर्थात राष्ट्रपति भएर पार्टी राजनीति छाडिसकेकाहरूको प्रभाव समेत दलभित्र देखियो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पोखरेल पौडेल, पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा डा. चन्द्रमोहन यादव, र नेता विमलेन्द्र निधीकी भाञ्जी निनु कर्ण, नेता बलबहादुर केसीकी पत्नी रिना उप्रेतीसम्म समानुपातिक सूचीमा अटाएका छन् ।

यसअघि प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भई मन्त्री भइसकेका भिमसेनदास प्रधान समानुपातिक सूचीमा छन् । पाँचथरका भीष्मराज आङ्दम्बे र मुस्ताङका रोमी गौचन थकाली अर्का उदाहरण हुन् ।

एमालेमा भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छानीछानी आफूनिकटका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक सूचीमा प्रश्रय दिएका छन् ।

यसअघि नै एक/एक पटक प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद बनिसकेकी उषाकला राई यसपटक पनि एमालेको सूचीमा परेकी छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर जितेकी निरु पाल यसपटक समानुपातिक सूचीमा छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तर कानून निर्माण गर्ने थलो संसदमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो ।

दलहरूले नै मत पाउने र त्यसका आधारमा उनीहरूले पेश गरेको सूचीबाट उम्मेद्वारहरू निर्वाचित हुने समानुपातिक सूचीको विशेषता हो ।

सिंगो देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर सिमान्तकृत क्लष्टरहरूमा अनिवार्य प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले समानुपातिक प्रतिस्पर्धाबाट सिमान्तकृत वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वका उपयोगी मानिन्छ ।

तर दलभित्र प्रभाव र पहुँच बनाएर थालेकाहरू राजनीतिको उत्तरार्धमा समानुपातिक पद्धतीको बलमा जनप्रतिनिधि बन्ने लहर चलिरहेको छ ।

नातेदार, गुट, आर्थिक स्रोत र सेलिब्रेटी

२०६४ सालबाट सुरु भएको बेथिति २०७० को संविधानसभा निर्वाचनसम्म कायम रह्यो । त्यसपछि २०७९ सालको समानुपातिक सूचीमा पनि त्यो विकृति थियो ।

यसपाली केही दलहरूले तुलनात्मक रूपमा सूची पेश गर्ने अभ्यास सुधार गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्र एवं एकीकृत समाजवादी लगायतका बामपन्थी दलहरूको एकीकरणपछि बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले यसपाली पुराना निर्वाचित अनुहारहरूलाई नदोहोर्‍याउने नीति लिएको छ । रास्वपाले पनि निर्वाचित अनुहार दोहोर्‍याएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘चुनाव हार्नेलाई समानुपातिक प्रणाली सुरक्षित बाटो भएको छ’

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तर कानून निर्माण गर्ने थलो संसदमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो ।

दलहरूले नै मत पाउने र त्यसका आधारमा दलहरूले समावेश गरेको सूचीबाट उम्मेद्वारहरू निर्वाचित हुने भएकाले सिमान्तकृत वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि यो अवधारणा उपयोगी मानिन्छ ।

नेपालमा भने दलभित्र प्रभाव र पहुँच बनाएकाहरू राजनीतिको उत्तरार्धमा समानुपातिक पद्धतीको बलमा जनप्रतिनिधि बन्ने लहर चलेको छ ।

२०६४ सालबाट सुरु भएको यो विकृति २०७०, २०७४ को निर्वाचनका क्रममा अझै बढ्यो । २०७९ सालको प्रारम्भिक आँकडा हेर्दा पनि विकृति घटेको देखिँदैन ।

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरको बुझाईमा समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरूले मूलतः चार प्रकारका विकृत अभ्यासहरू गरिरहेका छन् । ती विकृतिहरूले दल र समयक्रम अनुसार फरक–फरक प्रभाव पारेको उनको विश्लेषण छ ।
कांग्रेस र साना दलहरूमा नातावादको ज्यादा प्रभाव देखिने उनी बताउँछन् ।

एमाले लगायत अरु बामपन्थी दलहरूमा गुट र नेतृत्व निकटताको प्रभाव छ ।

आर्थिक स्रोतको जोहो गरिदिने उद्योगी/व्यवसायीलाई उम्मेद्वार बनाउने अभ्यास सबै दलमा व्याप्त रहेको उनको निष्कर्ष छ ।

‘पछिल्लो समय सिमान्तकृत समुदायबाट आएको तर सेलिब्रेटी र चर्चित अनुहारहरू अघि सारेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृति देखिएको छ’ चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘त्यस्तो उपस्थितिले समुदायको प्रतिनिधित्वको संख्या गणना त होला, तर उनीहरूको उचित प्रतिनिधित्व र मर्मको उठान हुन सक्दैन ।’

कुनै ठाँउबाट एकमुष्ट मत नल्याउने तर देशभरबाट मत संकलन गर्ने भएकाले साना दलहरूका नेताहरूलाई सांसद बन्न समानुपातिक प्रणाली राम्रो भर्‍याङ भएको देखिन्छ । अहिले निर्वाचन आयोगबाट सबै उम्मेद्वारहरूको नामावली सार्वजनिक नभएकाले विगतका विकृत अभ्यासहरू यसपाली पनि दोहोरिने आशंका छन् ।

नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली र उनकी पत्नी निलम केसी समानुपातिक सांसद भए । केसी त पछि मन्त्रीसम्म बनेकी थिइन् । २०७० सालमा सांसद बनेकी निर्जला राउत २०७४ मा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट सांसद भइन् ।

परिवार दलका एकनाथ ढकालदेखि समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंहले समानुपातिक प्रणालीलाई संसदसम्म पुग्ने भर्‍याङ बनाएका थिए । नेपाली जनता दलबाट २०६४ र ७० मा हरिचरण साह र गायत्री साह अर्थात बाबुछोरी पालैपालो सांसद बनेका थिए ।

एमालेबाट समानुपातिक सांसद राज्यलक्ष्मी गोल्छाले समानुपातिक सूचीमा समावेश हुन नेताहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेको भनी दिएको अभिव्यक्ति अहिले पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आर्थिक बेथितीको ‘केस स्टडी’ बनिरहेको छ । त्यसपछि पनि कयौं व्यवसायीहरू दलहरूको समानुपातिक सूचीबाट सांसद बने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने भन्छन्, ‘कयौं दलहरूले समानुपातिक प्रणालीलाई दलहरूको आम्दानी र लेनदेनको माध्यम बनाएका छन् । यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा दलहरूले प्रणाली नै विकृत बनाउन खोजे ।’

नजीरको बेवास्ता

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा विकृति देखिएको र दलहरूले पहुँचवालाहरूलाई समानुपातिक सांसद बनाएको भन्दै विकृति रोक्नुपर्ने माग सहितको मुद्दाले २१ पुस, २०७९ मा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता रविन शर्मा लगायतले सबै निर्वाचित समानुपातिक सांसदहरू अयोग्य भएको दाबी सहित उनीहरूको पद खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले १ चैत, २०८० मा त्यो रिट निवेदन खारेज गर्‍यो, तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई विकृतिरहित बनाउनुपर्ने निष्कर्ष सहित सरोकारवालाहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चको व्याख्या : समानुपातिक कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्नू

समानुपातिक प्रणालीका नाममा अहिले भइरहेको अभ्यासले उत्पिडित र सिमान्तकृत वर्गको सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न आदेश दिएको थियो ।

साउन, २०८१ मा सर्वोच्चले तयार पारेको फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको हो ।

विश्लेषक चन्द्रकिशोरको अनुभवमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा घाँस काट्दै गरेका, चुरा बेच्दै गरेकाहरूलाई समेत सभासद् बनाइएकोमा कतिपयले हेयको दृष्टिकोणले व्यंग्य गरेपनि त्यसले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई ‘इन्द्रेणी’ बनाएको थियो ।

‘तर त्यो अनुभवबाट सिकेर दलहरूले सीमान्तकृत समुदायका सम्भावित नेताहरूलाई प्रशिक्षण गर्ने, उनीहरूको क्षमता र नेतृत्व विकासमा लगानी गरेको देखिँदैन’ उनी भन्छन्, ‘बरु निर्वाचनको बेलामा हतारहतारमा खोजेर वा खल्तीबाट नाम झिकेर पेश गर्दा प्रणालीमाथि नै अपजस थोपर्न खोजियो ।’

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो फैसलामा सिमान्तकृत समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्वमा जोड दिएको थियो । उसले सम्बन्धित समुदायको टाठाबाठा र ठालू समुदायको साटो सिमान्तकृत वर्गकै उपस्थितिलाई जोड दिएको थियो ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्त अनुसार जनप्रतिनिधिहरू चयन हुन नसकेको प्रश्नलाई जायज ठहर्‍याउँदै सर्वोच्च अदालतले संविधानमै उल्लेखित समानुपातिक समावेशिताको हक अनुसार निर्वाचन सम्बन्धि कानुन परिमार्जन हुनुपर्ने औंल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले समावेशीकै नाममा फेरि आर्थिक रूपमा सम्पन्न उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटकपटक सांसद र मन्त्री भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका माथिल्लो तहका व्यक्तिलाई नै समानुपातिकमा निर्वाचित गरिएको निष्कर्ष सहित त्यसो गर्नु उचित नहुने भनी व्याख्या गरेको थियो ।

समाजका अगुवाहरूले निर्वाचित निकायहरूमा कब्जा गर्ने प्रवृतिलाई रोक्नका लागि समावेश सिद्धान्त अपनाइएको भन्दै सर्वोच्चले समानुपातिकको विकृति रोक्न पनि कानून परिमार्जन जरुरी भएको व्याख्या गरेको थियो ।

समानुपातिक प्रणालीभित्र निश्चित समुदाय हावी भएर ‘तरमारा प्रवृति’ बढेको निष्कर्ष सहित सर्वोच्च अदालतले जनसंख्या, भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने नाममा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक पछौटेपनलाई बिर्सन नहुने सुझाव दिएको थियो ।

हाल नजीर बनिसकेको उक्त फैसलाले तरमारा प्रवृति निरुत्साहित गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो । फैसलाले चेतावनी सहित भनेको थियो, ‘तोकिएको वर्गभित्र पनि उपल्लो आर्थिक र समाजिक हैसियत बनाएकाहरू पटक-पटक माथिल्लो तप्काको हातमा पुगी समावेशी राज्य संरचनाको परिकल्पना परास्त हुन सक्छ ।’

अघिल्लो समानुपातिक प्रणालीको विकृतिमाथि प्रश्न उठाई सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेकाबरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने त्यतिबेला संवैधानिक इजलासले प्रतिपादन गरेको नजीरका बारेमा कुनैपनि दल र नेताहरूले हेक्का नराखेको बताउँछन् ।

‘संवैधानिक इजलासले गरेको त्यो फैसला कानुन सरह हो । तर नेताहरूले सधैं जबर्जस्ती गरे’ उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक इजलासले यस्तो महत्वपूर्ण विषय उठाएर सुधारको निर्देशन दिएको थियो, तर हाम्रा नेताहरूको दिमागमा यस्तो कुरा घुसेकै छैन ।’