११ माघ, विराटनगर । कोशी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा रोश्नी मेचे निर्वाचित भएकी छन् । नेपालकै अति सीमान्तकृत मेचे समुदायबाट देशको माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) पुग्ने उनी पहिलो महिला बनेकी छन् ।
नेकपा एमालेको तर्फबाट महिला कोटामा उम्मेदवार बनेकी रोश्नीले नेपाली कांग्रेस र एमालेको समीकरणका कारण सहज जित हासिल गरिन् । मेचेले ७१७३ मत प्राप्त गर्दा नेकपा उम्मेदवार नमिता न्यौपानेले २२६८ मत प्राप्त गरेकी थिइन् ।
६ वर्षका लागि माननीयको यात्रा तय गरेकी रोश्नी मनोनयन दर्ता अघिसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सचिवालयमा थिइन् ।
नेकपा एमालेको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका बेला उनी आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नबाट रोकिएकी पात्र हुन् ।
एमालेको जनसंगठन ‘लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ’की केन्द्रीय सदस्य रहेकी उनलाई त्यतिबेला महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न सदस्यता प्राप्त गरेको अवधि पुगेको थिएन । त्यही कारण उनी केन्द्रीय सदस्य बन्न पाइनन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा रोकिएकी रोश्नीलाई केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइदिए ।
रोश्नीको यो फड्कोमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयमा रहेर गरेको अनुभव मुख्य कारण रहेको छ ।
झापा मेचीनगर–१२ (साविक धाइजन) मा जन्मिएकी उनलाई गृह जिल्लाको र सीमान्तकृत समुदायको भएका कारण ओलीले आफ्नो सचिवालयमा स्थान दिएका थिए । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनको स्वकीय सचिवालयमा काम गर्ने उनी एक्ली महिला थिइन् ।
१०–१२ वर्षदेखि सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेकी उनले सचिवालयमा रहेर सत्ता र राजनीतिको अनुभव बटुल्ने मौका पाइन् ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न योग्यता नपुगेको भनिए पनि रोश्नीको शैक्षिक पृष्ठभूमि भने निकै मजबुत छ। २०५५ सालमा बलभद्र माध्यमिक विद्यालयबाट विद्यालय शिक्षा पूरा गरेकी उनले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । कानुनमा स्नातक गरेकी रोश्नी अधिवक्तासमेत हुन् ।
झापाका मेचीनगर, बिर्तामोड, हल्दिबारी र कचनकबल लगायतका क्षेत्रमा मात्र बसोबास गर्ने मेचे समुदाय नेपालको अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदाय हो । राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने यो समुदायबाट उनी माथिल्लो तहमा पुगेकी हुन् ।
आफ्नो जितपछि रोश्नीले राष्ट्रिय सभामा नयाँ र पुरानो पुस्ताबीचको अन्तरलाई पूरा गर्ने बताइन् । पुरानो पुस्ता र जेनजी पुस्ताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ । अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख समुदायको आवाजलाई पनि संसद्मा पुर्याएर नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने उनले बताइन् ।
प्रतिक्रिया 4