रास्वपाको हातमा सिंहदरबारको ‘रिसेट बटन’

२१ फागुनमा सम्पन्न आमनिर्वाचन २३–२४ भदौको ‘युथक्वेक’ वा ‘भ्रष्टाचारविरोधी विद्रोह’ को अनुमोदन मात्रै होइन, विश्वव्यापी प्रवृत्तिको एउटा ताजा कडी पनि हो, जहाँ पुरानो राजनीतिक सत्ताप्रति आक्रोशित मतदाताले कुनै एक शक्तिलाई शासन व्यवस्था आमूल रूपान्तरण गर्न असाधारण अधिकार दिन्छन्।

तर, मतदाताले रास्वपालाई दिएको यो अभूतपूर्व बहुमत ‘एक पटकको रिसेट बटन’ हो। आफ्नो विश्वासलाई भरोसामा बदल्यो भने जनताले पुनः पुरस्कृत गर्नेछन्। तर, जनताको विश्वास भङ्ग गर्‍यो भने दिएको अधिकार यति नै तीव्र गतिमा फिर्ता लिन्छन् भन्ने कुरा ब्राजिलदेखि अमेरिकासम्म र जापानदेखि दक्षिण अफ्रिकासम्मका उदाहरणले छर्लङ्ग पार्छन्।

२३–२४ भदौमा खासगरी सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले जेनजी आन्दोलनको बीजारोपण गरेको थियो, तर त्यसले डिजिटल स्वतन्त्रताको पुनर्स्थापना र २०७२ सालको संविधानमा रहेको गहिरो संरचनागत कमजोरी उजागर मात्रै गरेन, ओल्ड गार्ड (पुराना दल) हरूले दशकौँदेखि चलाएको दलीय सिन्डिकेटको वैधतालाई नै खारेज गरिदिएको थियो।

एकातिर, जनताले राज्यबाट पाउनैपर्ने सेवा पनि पैसा नतिरी वा भनसुन नगरीकन सजिलै नपाउने, अर्कातिर नेता तथा उच्च तहका पदाधिकारी र तिनका सन्तान (नेपोबेबी) हरूले राज्यस्रोतको दोहनमार्फत आर्जित पैसाबाट विलासी जीवन बिताउने चरम अव्यवस्थाविरुद्धको युवा असन्तोषले आन्दोलनलाई शासन परिवर्तनसम्म डोर्‍यायो। ७७ जना नेपालीको ज्यान गयो, जसको परिणामस्वरूप देशकै दुई ठूला दलको महागठबन्धन सरकार ढल्यो, संसद् विघटन भयो र २१ फागुनमा निर्वाचन घोषणा भयो।

वास्तवमा यो चुनाव नेपालको राजनीतिक र शासन व्यवस्थालाई पुनः जरैदेखि पुनर्निर्माण (रिसेट) गर्ने अवसर थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी सहायक महासचिव तथा यूएनडीपीकी एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक कान्नी विग्नाराजाले केही महिनाअघि नै भनेकी थिइन्, ‘चुनावले कठिन समयमा राज्य र जनताबीचको सामाजिक सम्झौतालाई ‘रिसेट’ गर्ने मौका दिन सक्छ।’

नभन्दै नेपालको यो चुनाव केवल सरकार बदल्ने सामान्य प्रक्रिया मात्रै बनेको छैन, जेनजी आन्दोलनले माग गरेबमोजिम राज्य–नागरिक सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्ने अपूर्व अवसर प्रदान गरेको छ, जसको केन्द्रीय भूमिकामा युवा छन्।

बङ्गलादेशमा हालै भएको चुनावमा अवामी लिगलाई चुनावमा नै भाग लिन नदिएजस्तो नेपालमा आन्दोलनका बेला सत्तामा रहेको दललाई आन्दोलनपछिको चुनावमा भाग लिनबाटै प्रतिबन्ध लगाइएन। बरु जनताले नै ती दललाई दण्डित गरे। यो नेपाली लोकतन्त्रको सुन्दरता हो।

रास्वपा पनि अघिल्लो संसद्‌को चौथो ठूलो दल थियो। तर, जनताको आक्रोश र अपेक्षाको दोबाटोमा रास्वपाले नै आफूलाई आन्दोलनकारी शक्तिको असली प्रतिनिधिको रूपमा उभ्यायो, तीन हिसाबले।

पहिलो– जेनजी आन्दोलन सफल भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीका रूपमा खोजिएका पात्र बालेन्द्र शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनायो। यो संसदीय चुनाव प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय चुनावजस्तो बन्न पुग्यो, बालेन ‘फेस अफ द पार्टी’ भए, जसलाई जनअनुमोदन प्राप्त भयो।

दोस्रो– जेनजी आन्दोलनमा अग्रपङ्क्तिमा देखिएका सबैजसो अनुहार यही पार्टीमा समाहित भए।

तेस्रो– रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचालाई परम्परागत घोषणापत्रको साटो पाँचवर्षे ‘सिटिजन कन्ट्र्याक्ट’ अर्थात् नागरिक करारको रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो, जहाँ शासकीय सुधार, युवालाई अवसर, समावेशी अर्थतन्त्र, संस्थागत सुधार र सार्वजनिक सेवामा गुणात्मक परिवर्तनजस्ता पाँच मूल मुद्दामा आफू ‘नापजोख’ हुन तयार रहेको प्रतिबद्धता गर्‍यो।

उसले मतदातालाई ‘हामीसँग सम्झौता गर्नुस्, हामीलाई पाँच वर्षको मौका दिनुस्, असफल भयौँ भने तपाईँले करार भङ्ग गर्न सक्नुहुनेछ’ भन्ने प्रस्ताव राख्यो। हुन त यो उधारो प्रस्ताव हो, तर परम्परागत नाराभन्दा फरक राजनीतिक भाषा प्रयोग गरिएको थियो, जसलाई जनताले मन पराए र त्यो वाचा पूरा गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिए।

जनअपेक्षा पूरा गर्दा यो अपूर्व बहुमत लामो चक्रमा परिणत हुन सक्छ, नगर्दा चाँडै नै जनताको मोहभङ्ग पनि हुन सक्छ।

जर्मनीकी तत्कालीन चान्सलर एन्जेला मर्केलले १४ वर्षभन्दा बढी समय सरकार चलाउँदा पटक–पटक बलियो जनसमर्थन पाइन्। उनको पार्टीले कहिल्यै दुई तिहाइ बहुमत कब्जा गरेन तर दिगो बहुमत र लोकप्रियता जोगाइरह्यो। त्यसको मुख्य कारण थियो– राज्यका संस्थाहरूमाथि हस्तक्षेप नगर्ने छवि, सहमतिको राजनीतिमा भरोसा र सङ्कटको समयमा व्यावहारिक निर्णय। मतदाताले उनलाई ‘कठिन समयको भरोसायोग्य व्यवस्थापक’ ठाने, न कि ‘सबै सत्ता आफूमा केन्द्रित गर्ने निरङ्कुश शासक।’

ताइवानमा साई इङ–वेनको पार्टीले दुई चुनावमा राम्रो बहुमत पायो। नीतिगत रूपमा उनीहरूले मानवअधिकार, समानता र पारदर्शी शासनलाई मजबुत पार्दै चीनसँगको संवेदनशील सम्बन्ध सन्तुलित गरे। मतदाताले देखे- कट्टर राष्ट्रवाद होइन, संयमित तर नतिजामूलक नेतृत्व पनि पुनः निर्वाचन जिताउन पर्याप्त हुन्छ। सन् २०२४ मा तेस्रोपटक पनि सो पार्टीलाई जनताले जिताएर पठाए।

उत्तरी युरोपका धेरै मुलुकमा लामो समयदेखि एउटै वा सीमित दलहरू बारम्बार सत्तामा फर्किरहन्छन्, त्यो संस्थागत विश्वासको प्रतीक हो। त्यसो हुनुको कारण एउटै छ, उनीहरूले कहिल्यै पनि मिडिया स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेनन्, निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाइराखे, न्यायालय सन्तुलनकारी भइरह्यो र सत्तारूढ दलभित्रै नेतृत्व परिवर्तनको स्वस्थ परम्परा संस्थागत गरे।

विश्वको तितो अनुभव: जति ठूलो बहुमत, उति चाँडो मोहभङ्ग

ल्याटिन अमेरिकादेखि पूर्वी युरोपसम्म भ्रष्टाचारविरोधी वा राज्य नियन्त्रणविरोधी एजेन्डा बोकेका दल र नेतालाई मतदाताले भारी बहुमत दिएका अनेक उदाहरण छन्, तर शासनमा पुगेपछि शक्तिकेन्द्रित राजनीति, संस्थालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति र असमान विकासले दोस्रो वा तेस्रो निर्वाचन चक्रमै ती शक्तिहरूविरुद्ध जनआक्रोश जन्माएको छ।

कतिपय देशमा त बलियो बहुमतले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुको साटो ‘डेमोक्रेटिक ब्याकस्लाइडिङ’ तर्फ लगेको छ; संस्थाहरूको क्षयीकरण, विपक्षीमाथि दमन र मिडिया नियन्त्रणतर्फ मोडेको छ। ‘संसद्‌मा धेरै सिट = दिगो स्थिरता’ भन्ने धारणालाई धेरै देशको अनुभवले खण्डन गरिसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा कुनै विशेष दललाई मतदाताको भरोसा जति तीव्र गतिमा मिल्छ, त्यति नै तीव्र रूपमा हराउन पनि सक्छ।

सन् २०१८ मा जायर बोल्सोनारोले ‘ब्राजिललाई बदलौँ, साँच्चै बदलौँ’ तथा ‘भ्रष्टाचारको दलदल जलाऊँ’ जस्ता वाचा गर्दै भारी जनसमर्थन पाए, सुरुमा उनको ‘स्ट्रङ म्यान’ को छवि लाभदायक पनि रह्यो। तर, कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न कुनै पहल गरेनन्, लकडाउन नै लगाएनन्, हजारौँ जनता मरिरहँदा त्यसलाई सामान्य फ्लु भएको बताए र खोपविरोधी अभिव्यक्ति दिए।

त्यति मात्रै होइन, सामाजिक र आर्थिक रूपमा पनि ब्राजिललाई जर्जर बनाएको आरोप लाग्यो। चार वर्षपछि २०२२ मा भएको चुनावमा तिनै मतदाताले उनलाई ब्यालोट बक्सबाटै सत्ताबाहिर धकेले— असाधारण बहुमतलाई असाधारण दण्डमा बदलिदिए। चुनाव हारेपछि पनि नतिजा अस्वीकार गर्दै सत्ता कब्जा गर्न खोजेको एवम् समर्थकहरूलाई प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूमाथि आक्रमण गर्न उक्साएको आरोपमा अहिले उनी जेलमा छन्।

यस्ता अनेक उदाहरण संसारमा छन्। अर्कातिर, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामार्फत जनताले दिएको अपूर्व बहुमतबाट स्थापित शासकहरू निरङ्कुशतातर्फ अघि बढेका उदाहरण पनि संसारमा प्रशस्त छन्।

हङ्गेरीमा भिक्टर ओर्बानले सन् २०१० देखि पटक–पटक दुई तिहाइ बहुमत जिते। उनले भ्रष्टाचारविरोधी, राष्ट्रवादी र क्रिस्चियन पहिचान जोगाउने नारा लिएर उनले चुनाव जितेका थिए। तर, जनविश्वासलाई उनले संविधान संशोधन, न्यायालय कब्जा, सार्वजनिक मिडियामाथि नियन्त्रण र विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गर्ने हतियार बनाए। हङ्गेरीमा चुनाव त भइरहन्छन्, तर खेलमैदान एकपक्षीय छ– ‘चुनावी अधिनायकवाद’ (इलेक्टोरल अथोरिटेरियनिज्म) को क्लासिकल पुस्तकजस्तो।

टर्कीका रेचेप तैयप एर्दोगान पनि आर्थिक चमत्कार र सेनानियन्त्रित पुरानो शासनमाथि नागरिक नियन्त्रण स्थापना गर्ने वाचा गरेर आएका थिए। २००२ पछि क्रमिक रूपमा बलियो बहुमत हासिल गर्दै गएका उनले संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रपतीय प्रणाली ल्याए, न्यायालय र मिडियामाथि नियन्त्रण कडा पारे र लामो समयसम्म सङ्कटकालीन अवस्था लागू गर्दै विपक्षी र नागरिक समाजको दमन गरे।

शक्तिको केन्द्रीकरणभन्दा संस्थागत सुधार गर्दै जनताले खोजेको डेलिभरी दियो, आलोचनालाई दमन होइन, संवादको विषय बनायो भने, ‘जति ठूलो बहुमत, त्यति ठूलो विफलता’ भन्ने विश्वव्यापी भाष्य उल्ट्याउने दुर्लभ उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्न सक्छ।

अर्थतन्त्र सुधार गर्न जनताले दिएको अपूर्व अवसरलाई यिनले व्यक्तिगत सत्ता सुदृढीकरणको उपकरण बनाए, जुन जनमत दुरुपयोगको शास्त्रीय उदाहरण बन्न पुगेको छ।

भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टीले २०१४ र २०१९ मा अविश्वसनीय बहुमत हासिल गर्‍यो। ‘विकास’, ‘स्थिरता’ र ‘मजबुत नेतृत्व’ को नाराले ती दुवै चुनावमा काम गर्‍यो। तर, समयसँगै बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि, संस्थागत हस्तक्षेप, मिडियामाथिको नियन्त्रण र अल्पसङ्ख्यक अधिकारबारे मोदी शासनमा निकै चिन्ता बढ्यो।

सन् २०२४ मा पनि ‘अब की बार, ४०० पार’ को नारा लिएर निर्वाचनमा गएको भाजपाले एकल बहुमत गुमायो, गठबन्धनमा भर पर्नुपर्‍यो। त्यसलाई अपूर्व बहुमत स्वतः नवीकरण हुँदैन भन्ने घन्टीका रूपमा धेरैले हेरेका छन्।

पुनः नेपालतिरै फर्कौँ। रास्वपाले पाएको अपूर्व बहुमतलाई ब्राजिल, हङ्गेरी र टर्कीजस्ता ‘बहुमत दुरुपयोग र निरङ्कुशता’ कथासँग तुलनायोग्य हुनेछ कि जर्मनी र ताइवानजस्ता ‘संयमित बहुमत, बारम्बार विश्वास’ कथासँग? त्यो केही समयपछि नै स्पष्ट हुँदै जानेछ।

अहिले नेपालमा जेनजीले सडकमा उठाएका प्रश्नहरू- ‘भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, डिजिटल स्वतन्त्रता, संवैधानिक सुधार’ लाई पुराना शक्तिले सम्बोधन गर्न सक्छन् कि नयाँ शक्तिलाई एकपटक पूर्ण अवसर दिने भन्ने विकल्प जनतासँग थियो, मतदाताले दोस्रो विकल्प रोजे।

तर, यो अवसर अनिश्चित कालको होइन, एकपटकका लागि समाजको विश्वास पुनर्निर्माण गर्न दिएको मौका हो, पाँच वर्षका लागि नागरिकले गरेको जोखिमपूर्ण लगानी हो। अहिलेको अहम् प्रश्न के हो भने– रास्वपा ‘सिटिजन कन्ट्र्याक्ट’ मा अडिग रहन्छ कि विश्वका अन्य देशमा देखिएको असफलता र निरङ्कुशताको चक्रतर्फ जान्छ?

रास्वपाले नागरिक करारलाई केवल प्रचारको कागज बनाएको हो भने अर्को निर्वाचनमा मतदाताले तत्कालै ‘करार भङ्ग’ को कठोर फैसला गर्न सक्छन्। त्यसबेला राजनीतिका ‘ओल्ड गार्ड’ हरूले आफूलाई रिब्रान्डिङ गरी त्यो जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छन्, वा नयाँ वैकल्पिक शक्तिको पनि उदय हुन सक्छ।

होइन, शक्तिको केन्द्रीकरणभन्दा संस्थागत सुधार गर्दै जनताले खोजेको डेलिभरी दियो, आलोचनालाई दमन होइन, संवादको विषय बनायो भने, ‘जति ठूलो बहुमत, त्यति ठूलो विफलता’ भन्ने विश्वव्यापी भाष्य उल्ट्याउने दुर्लभ उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्न सक्छ।