खेल संघले मान्दैनन् कानुन

४ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को निर्देशनलाई अटेर गरी अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले अबको ९ दिनपछि अर्लि इलेक्सन गर्ने भन्दै मिति तय गरेको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद नियमावली २०७९ मा खेल संघले निर्वाचन गर्दा राखेपको अनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘खेल संघको विधानमा प्रत्येक खेल संघले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र साधारण सभा गर्ने, प्रत्येक चार वर्षमा संघको आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यस्तो निर्वाचनको लागि परिषद्‌बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने,’ नियमावलीको नियम ७ को ‘ग’ मा उल्लेख छ ।

तर, एन्फा त्यसलाई मान्न तयार छैन । फिफा र एएफसीको नियमअनुसार भन्दै एन्फाले नेपालको खेलकुद ऐनलाई मिचेर निर्वाचन मिति तोकेको छ । राखेप सदस्य सचिव रामचरित्र मेहता भन्छन्, ‘एन्फाले राखेपको निर्देशन मानेको छैन, अब कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’

गत वर्षको पुसमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)ले सरकारसँग अनुमति नलिई अधिवेशन गरिछाड्यो । राखेपले खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार कार्यकाल थप्न विधान संशोधन गर्न नमिल्ने भन्दै अधिवेशन रोक्न पत्राचार गरेको थियो । अधिवेशन रोक्न सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश दियो । तर, जीवनराम श्रेष्ठले विधान संशोधन गर्दै तेस्रोपटक एनओसीको नेतृत्व सम्हाले ।

उनले राखेपसँगै अदातलको आदेश अवज्ञा गरे । त्यसपछि तत्कालीन खेलकुद मन्त्री र एनओसीबिच खटपट सुरु भयो । तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले एनओसीको मुख्यालयमा तालाबन्दी गरे र तदर्थ समिति बनाए । त्यतिबेला तत्कालीन खेलकुद मन्त्री चौधरीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै खेल संघहरुले देशको ऐन, कानुन नै नमानेको गुनासो गरे । उनले भनेझैँ केही खेल संघहरु अझै पनि खेलकुद ऐन मान्न तयार छैनन् ।

नियमनकारी निकाय नै कमजोर हुँदा खेल संघमाथि नियमन गर्न कठिनाइ भएको राखेपका बोर्ड सदस्य डा. मधुसुधन सुवेदी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संघलाई नियमन गर्ने राखेपको बोर्ड सदस्य विभिन्न खेल संघबाट आएका छन् । मापदण्डको घेरामा त आफू पनि पर्छन् । अनि उनीहरुले कसरी संघलाई नियमन गर्ने एजेन्डा ल्याउँछन् त ?’

पछिल्लो समयका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङदेखि युवराज लामासम्मको कुनै न कुनै खेल संघमा आवद्धता थियो । त्यसका कारण पनि स्वार्थ बाझिने गरेको सुवेदीको तर्क छ ।

‘खेल संघलाई नियमन गर्ने सदस्य सचिवहरु नै खेल संघमा जोडिएका हुन्छन् । स्वार्थ बाझिएपछि कसरी नियमन होस्,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघले राष्ट्रिय मान्यता पाउनका लागि राखेपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था खेलकुद विकास ऐनको दफा २६ ले गरेको छ । तर, कतिपय संघहरु राखेपमै दर्ता नभई निर्वाध रुपमा चलिरहेका छन् ।

ऐनले एक खेल संघको परिकल्पना गरे पनि केही खेलका दुई/दुई संघ कायम छन् । नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटी, जुन ऐनविपरीत दुई कमिटी नेपालमा कायमै छन् ।
राष्ट्रिय पारा ओलम्पिकमा र नेपाल पारा राखेपमा दर्ता भएको छ ।

ऐनले राखेपमा दर्ता गर्ने कमिटीलाई मात्र चिन्छ । उसु संघको विवाद पनि पारा ओलम्पिक कमिटीजस्तै छ । उसु संघको विवाद त कहिलेकाँहि खेल मैदानमा पनि देख्न सकिन्छ ।

ती संघहरुलाई न राखेपले नियमन गर्न सकेको छ न ती संघले खेलाडीको विकासमा काम गर्न सकेका छन् । खेलकुद विकास ऐन नमान्ने छुट कुनै संघलाई नभएको सदस्य सचिव मेहता बताउँछन् । ‘ऐनमा भएको विषय कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर अग्रसर हुन्छौं । पूर्ण रुपमा नियम, कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘ऐन नमान्ने छुट कसैलाई छैन ।परिषद्को निर्देशन नमान्ने संघहरुलाई कारबाही हुन्छ ।’

सबैभन्दा धेरै विवाद तेजुलाल चौधरी खेलकुद मन्त्री हुँदा भएको थियो । कतिसम्म भने चौधरीले खेल संघलाई नियमन गर्न राखेपमा छलफल नै नगरी संसद्‌मा खेलकुद विकास ऐन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

नेपालका खेल संघहरुमा १५/२० वर्ष एउटै व्यक्तिले चलाउने प्रवृत्ति रहेको पूर्व खेलकुद मन्त्री चौधरी बताउँछन् ।

‘खेल संघमा १५/२० वर्ष एउटै व्यक्ति हुन्छन् । हामीले त ऐनअनुसार निरन्तर अधिवेशन गर्नुस् भनेर भनेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरु हाम्रो ऐनलाई अठ्यारो मानिराख्नुभएको छ ।’

खेलकुद ऐनअनुसार चलाउन खोज्दा खेल संघहरु विवाद सिर्जना गरेको चौधरीको अनुभव छ ।

मन्त्री र सदस्य सचिवको हस्तक्षेपले सकसमा संघ

धेरै खेल संघहरू आफूलाई स्वायत्त मान्छन् । सरकारको हस्तक्षेप स्विकार नहुने तर्क गरिराख्ने खेल संघहरुले कहिलेकाँही आफ्नै विधानलाई भने मिचिरहेका हुन्छन् । यस्तै सरकारी पक्ष पनि आफू अनुकूलका व्यक्ति नआउने अवस्थामा रोक्नेदेखि निलम्बन गर्ने प्रकारका गतिविधिमा सक्रिय देखिन्छ ।

नेपाल कराते महासंघका अध्यक्ष युवराज लामा खेलकुद मन्त्री र राखेप सदस्य सचिवको अनावश्यक हस्तक्षेपले खेल संघ र राखेपको दुरी बढेको बताउँछन् ।

आफ्नो मान्छेलाई घुसाउन नपाएपछि चुनाव गर्न नदिने मनसायका साथ मन्त्रालय र राखेपबाट निर्देशन आउने परिपाटीका कारण खेल संघ निर्देशन नमान्ने अवस्थामा पुगेको उनको अनुभव छ ।

‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले पहिला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘संघलाई व्यवस्थित र विधिमा निर्वाचन गर् भनेर भन्ने हो कि निर्वाचन रोक भनेर पत्र काट्ने हो ?’

अहिलेको अवस्था आउनुमा राखेप र खेल संघहरू नै मुख्य दोषी रहेको राखेपकै पूर्व सदस्य सचिव लामाको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘९० प्रतिशत दोष त मन्त्रालय र राखेपकै हो । १० प्रतिशत राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएर संघमा आएकाहरुबाट समस्या छन् ।’