रास्वपाको काँधमा जनअपेक्षाको भारी

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिलेकाहीं यस्ता मोडहरू आउँछन्, जसले केवल सरकार मात्र परिवर्तन गर्दैनन्; सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कार, संस्कृति, नेतृत्वको ढाँचा र जनअपेक्षाको चरित्र नै फेरिदिन्छन्। २०८२ को आमनिर्वाचन त्यस्तै एउटा ऐतिहासिक मोडका रूपमा देखापरेको छ। २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचन केवल सत्ताको प्रतिस्पर्धा मात्र रहेन, पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रति जनताले व्यक्त गरेको गहिरो असन्तुष्टि र नयाँ विकल्पप्रतिको आशाको अभिव्यक्ति बन्यो।

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा यस्ता महत्वपूर्ण मोडहरू पहिले पनि आएका छन्। २०१५ सालको निर्वाचनले पहिलो पटक जनताले प्रत्यक्ष मताधिकार प्रयोग गर्दै लोकतान्त्रिक शासनलाई संस्थागत गरेका थिए। १०९ सिटमध्ये बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले ७४ सिट जित्दै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको थियो।

यसले तत्कालीन दरबारिया शक्तिलाई राजनीतिक रूपमा चुनौती दिएको थियो। त्यसैगरी २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी लहरले ६०१ मध्ये २२० सिट जितेर पहिलो शक्ति बनेको थियो। यसले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गप्रशस्त गरेको थियो।

२०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा परम्परागत रूपमा स्थापित दलहरूको साख तोड्दै रास्वपाले २७५ मा १८२ सिट जितेर करिब दुईतिहाइ बहुमत पाएको छ। यो परिणाम केवल शक्ति सन्तुलनको परिवर्तनमा सीमित छैन। यसले नेपाली राजनीतिको सामाजिक र पुस्तागत आयामलाई समेत गहिरो रूपमा परिवर्तन गरेको छ। विशेषगरी यो निर्वाचनले युवा पुस्तालाई राजनीतिको केन्द्रमा ल्याएको छ।

लामो समयसम्म नेपाली राजनीतिमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरूको वर्चस्व कायम थियो। ती दलहरूले लोकतन्त्र स्थापना, आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनमा ऐतिहासिक भूमिका खेलेका थिए। तर समयसँगै ती दलहरूको नेतृत्व, संगठन र राजनीतिक शैलीमा देखिएको सामन्ती जडता र सत्ताकेन्द्रित प्रवृत्तिले जनतामा निराशा बढाउँदै लग्यो। आज स्थिति यस्तो बनेको छ कि पुराना दल र नेताहरूप्रति जनविश्वास लगभग समाप्त भएको देखिन्छ।

यसै बीच नेपाली समाजमा गहिरा सामाजिक परिवर्तनहरू भइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको विस्तार, शिक्षा र प्रविधिको पहुँच, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव तथा विश्वव्यापी डिजिटल क्रान्तिले नेपाली युवाहरूको चेतनामा नयाँ दृष्टिकोण विकास गरेको छ। अब युवापुस्ता पुराना राजनीतिक भाष्यभन्दा पारदर्शिता, दक्षता, सुशासन र परिणाममुखी राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ। यही परिवेशमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भएको देखिन्छ। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदयलाई यही सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनको परिणामका रूपमा बुझ्न र लिन सकिन्छ।

रास्वपा केवल एउटा नयाँ पार्टी मात्र होइन, पुरानो राजनीतिक संरचना र शैलीप्रति जनताले व्यक्त गरेको असन्तुष्टिको प्रतीक पनि बनेको छ। यसपटक रास्वपाले आफ्नो उदयसँगै नयाँ राजनीतिक शैली प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ। मधेशको पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्ने राजनीतिक साहस मात्र होइन, उमेरका हिसाबले अपेक्षाकृत युवा र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका प्रतिनिधिलाई नेतृत्वको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास पनि यसले गरेको छ। यद्यपि यसको परम्परागत दलहरू जस्तो लामो संगठनात्मक इतिहास छैन। तर डिजिटल माध्यम, युवा सहभागिता र वैकल्पिक राजनीतिक भाष्यको प्रयोग मार्फत यसले जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ।

यसले विशेषगरी शहरी युवा र शिक्षित वर्गमा मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा समेत उल्लेखनीय आकर्षण सिर्जना गरेको छ। तर जनताको आशा र विश्वास जित्नु एउटा कुरा हो भने त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हो। नेपाली राजनीतिक इतिहासमा जनअपेक्षा अत्यन्तै चाँडो बढ्ने र त्यही अनुपातमा निराशा पनि उत्पन्न हुने उदाहरण प्रशस्त छन्। त्यसैले रास्वपाको वास्तविक परीक्षा अब शुरु हुँदैछ। यसका लागि सबैभन्दा पहिलो चुनौती संस्थागत विकास र सबैखाले विकृति–विसंगतिको अन्त्य हो।

यसका लागि कुनै पनि राजनीतिक शक्ति दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बन्नका लागि स्पष्ट विचार, सुदृढ संगठन र सक्षम नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। यदि पार्टी केवल व्यक्तित्वकेन्द्रित रह्यो भने त्यसको स्थायित्व कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले रास्वपाले आफ्नो संगठनलाई स्पष्ट उद्देश्य सहित देशव्यापी रूपमा मजबुत बनाउनु आवश्यक छ। किनभने सधैं लहरले थेगिरहँदैन।

दोस्रो चुनौती नीतिगत स्पष्टताको हो। नयाँ पार्टीका रूपमा रास्वपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा सुधार जस्ता मुद्दाहरू उठाएको छ। तर राज्य सञ्चालनका जटिल प्रश्नहरू—जस्तै आर्थिक नीति, संघीय संरचनाको कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्पष्ट र व्यावहारिक नीति प्रस्तुत गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण देखिन्छ। तेस्रो चुनौती राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको हो।

नेपाली राजनीति लामो समयदेखि सत्ता–केन्द्रित, गुटबन्दीपूर्ण र अवसरवादी चरित्रबाट प्रभावित हुँदै आएको छ। यदि रास्वपाले पनि यही संस्कारलाई निरन्तरता दियो भने नयाँ शक्तिको रूपमा यसको विश्वसनीयता छिट्टै कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिक राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नु यसको प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ।

यस सन्दर्भमा पुराना दलहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, सहकार्य पनि आवश्यक हुन्छ। यदि पुराना दलहरूले नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयलाई केवल प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा मात्र हेरे भने त्यसले समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन सक्छ। बरु यसलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा लिनु उपयुक्त हुनेछ। यस निर्वाचनले दिएको अर्को महत्वपूर्ण सन्देश भनेको जनताको चेतनामा आएको परिवर्तन हो।

अहिलेका मतदाताहरू केवल राजनीतिक नारा र भावनात्मक अपीलबाट मात्र प्रभावित हुने अवस्थामा छैनन्। उनीहरू परिणाम, कार्यक्षमता र पारदर्शितालाई बढी महत्व दिन थालेका छन्। यसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ परिपक्व बनाउने सम्भावना देखिन्छ।

यद्यपि नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयले मात्र सबै समस्या स्वत: समाधान हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्नु यथार्थवादी दृष्टिकोण होइन। राज्य सञ्चालन जटिल प्रक्रिया हो, जसमा प्रशासनिक संरचना, कानूनी व्यवस्था, आर्थिक स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्ता अनेक पक्षहरू जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले परिवर्तन क्रमिक र संस्थागत प्रक्रिया मार्फत नै सम्भव हुन्छ। यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा रास्वपाले पाएको जनसमर्थन वास्तवमा ठूलो अवसर पनि हो र ठूलै जिम्मेवारी पनि। यदि यसले जनअपेक्षालाई सही दिशामा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने नेपाली राजनीतिको नयाँ अध्याय शुरु हुन सक्छ। तर यदि यो अवसर गुमायो भने जनताको निराशा अझ गहिरो बन्ने जोखिम रहन्छ। र, यसले अर्को असन्तुष्टिको लहर जन्मिन सक्छ।

लोकतन्त्रको सार कुनै एक पार्टीको विजयमा मात्र सीमित हुँदैन। यसको वास्तविक शक्ति जनताको सक्रिय सहभागिता र संस्थागत उत्तरदायित्वमा निहित हुन्छ। किनभने लोकतन्त्रको स्थायी शक्ति जनता अर्थात् निरन्तर खबरदारी गर्ने नागरिक चेतना हो। सदन भने अस्थायी सत्ता मात्र हो। त्यसैले नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयले लोकतन्त्रलाई नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ। तर त्यसलाई स्थायी उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र आम जनताको साझा प्रयास आवश्यक हुन्छ।

२०८२ को आमनिर्वाचनले नेपाली राजनीतिलाई एउटा नयाँ घुम्तीमा ल्याइदिएको छ। अब प्रश्न केवल यति मात्र हो– के यो अवसरलाई प्रयोग गरेर नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्न सकिन्छ ? वा फेरि अर्को निराशाको चक्रमा प्रवेश गरिनेछ ? यसको उत्तर आगामी दिनहरूमा रास्वपा र समग्र राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार र कामले नै दिनेछ। किनभने रास्वपामाथि जनअपेक्षा जति छ, उति नै प्रश्नहरू पनि छन्। जनताले दिएको अभूतपूर्व जनमतले उनीहरूलाई असफलताको बहाना खोज्ने कुनै ठाउँ छोडेको छैन।

रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा जनतासँग गरेका वाचाहरू पूरा गर्नुको विकल्प छैन। संविधान संशोधन मार्फत संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था, राजनीतिक नियुक्तिको सुधार, राजनीतिक प्रभावविहीन न्यायालय, स्थानीय तहमा दलविहीन अभ्यास, युवा रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारका विषयहरू— यी सबै प्रतिबद्धताहरू संविधान संशोधन मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व अब उनीहरूकै काँधमा आएको छ। किनभने यसपटक जनताले आफ्नो जात, धर्म, दल, पेशा, व्यवसाय र व्यक्तिगत पीडाभन्दा माथि उठेर परिवर्तनको पक्षमा बहुमत दिएका छन्।

अख्तियार खारेज गरी शक्तिशाली छानबिन आयोगको गठन गरी जेनजी आन्दोलनको छानबिनदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका हरेकको सम्पत्तिको छानबिन गरी दोषी सबैको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने। जीर्ण उद्योगको सञ्चालन र नयाँ खोल्ने।