कांग्रेस कलह : स्पष्टीकरण प्रकरणले झन् चर्कियो टकराब

२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व अनुशासनको कारबाही र नेतृत्वको वैधतामाथिको ठाडो टकराबमा रूपान्तरण हुँदै पार्टी विभाजनतर्फ लागेको छ ।

एकातिर केन्द्रीय अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ भने अर्कोतिर खड्काले अनुशासन समितिको निर्णयलाई ‘अवैधानिक’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन् ।

केन्द्रीय अनुशासन समितिले बुधबार निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्कालाई पार्टीको नक्कली ‘लेटरप्याड’ बनाएर अवैध प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

तर, नेता खड्काले अनुशासन समितिको निर्णयलाई ‘हास्यास्पद, निरर्थक र अर्थहीन’ को संज्ञा दिँदै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई नै अवैधानिक भनेका छन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतमा पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दाको आधारमा आफूले सक्कली ‘लेटरप्याड’ प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन् ।

अनुशासन समितिले अनधिकृत रुपमा प्रेस विज्ञप्ति गरेको भन्दै खड्कालाई पार्टी विधानको धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) बमोजिम सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

तर, निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले पार्टीको अनुशासन समितिले आफूलाई सोधेको स्पष्टीकरण हास्यास्पद भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘अवैधानिक महाधिवेशन र अवैधानिक ढंगले निर्वाचित कार्यसमितिले बनाएका अवैध संरचनाले स्पष्टीकरण सोध्ने भन्ने निर्णय जुन भएको छ,’ खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो निर्णय निरर्थक छ, हास्यास्पद छ, अर्थहीन छ । यत्ति हो मेरो कुरा ।’

यो पनि पढ्नुहोस

गगनको चेतावनीलाई चुनौती दिँदै पूर्णबहादुर, मध्यमार्गी पहलमा शेखर सक्रिय

यसअघि १८ चैतमा बसेको अनुशासन समिति बैठकले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा वक्तव्य जारी गरे खड्कालाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअघि खड्काले १४ चैतमा कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको सरकारबाट भएको पक्राउको विरोध गरेका थिए ।

त्यसपछि उनले १७ चैतमा कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमै १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएर दुई दिन छलफल गरेका थिए ।

अनुशासन समितिको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने अघिल्लो निर्णयलाई चुनौती दिँदै नेता खड्काले सोमबार (३० चैत) दोस्रोपल्ट कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

खड्काले सोमबार कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टीको क्रियाशील सदस्यता खारेज भएको घोषणाप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

उनले सोमबार कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा पार्टीको ‘लेटरहेड’ प्रयोग गरेर पार्टीको क्रियाशील सदस्यताबारे इत्तरसमूहको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

‘निर्दलीय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रतिबन्धित रहेको बेला ज्यान हत्केलामा राखेर लिएको पार्टी सदस्यता कुनै नेताले आवेग, उत्तेजना वा लहडमा भाषणमार्फत् खारेज गरिने विषय होइन, हुन सक्दैन,’ खड्काले भनेका थिए ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले १४ औं महाधिवेशनका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकका लागि गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै केही दिनअघि सभापति गगनकुमार थापाले क्रियाशील सदस्यता खारेज गरेको घोषणा गरेका थिए ।

‘अस्तिको केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट हामीले नेपाली कांग्रेस पार्टीको सबै क्रियाशील सदस्यता खारेज गरेका छौं,’ २५ चैतमा आयोजित मधेश प्रदेशस्तरीय निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘सबै खारेज भयो । अब क्रियाशील सदस्यता छैन ।’

नेता खड्काले विज्ञप्ति जारी गरेपछि कांग्रेसले केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बोलाएको थियो । बुधबार बसेको बैठकले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेस कलहको अर्को उत्कर्ष

पार्टीले खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसमा ध्रुवीकरण थप चुलिने देखिएको छ । तर, संस्थापन पक्ष भने परिस्थितिलाई जटिल बनाउन नखोजिएको बताइरहेको छ ।

‘हामीले परिस्थितिलाई जटिल बनाउन खोजिरहेका छैनौं । सकेसम्म सबैलाई मिलाएर सँगसँगै अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौं,’ महामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने, ‘अग्रज नेताहरूलाई हामीले अभिभावककै रूपमा मानेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौं ।’

केही मुलभूत विषयहरूलाई समान्य ढंगले लिनसक्ने स्थिति नहुने भएका कारण स्पष्टीकरणसम्मको अवस्था आएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘केही मुलभूत विषय हुन्छन्, जुन विषयलाई सामान्य ढंगले लिन सक्ने स्थिति हुँदैन,’ महामन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यसैले सामान्य ढंगले लिन सक्ने विषय नभएको कारणले त्यो विषय (स्पष्टीकरण) जोडिएर आएको हुन सक्छ ।’

अनुशासन समितिले गरेको अध्ययन र परिस्थितिका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको महामन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

‘स्पष्टीकरण अनुशासन समितिले प्रक्रियागत ढंगबाट अगाडि बढाउने विषय हो । अनुशासन समितिले त्यसका बारेमा अध्ययन गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही अध्ययन र परिस्थितिका आधारमा उहाँहरूले गतिविधि अगाडि बढाउनु भएको होला ।’

महामन्त्री पौडेलले अनुशासनको विषय अत्यन्तै जटिल प्रक्रियागत विषय भएको पनि बताए । ‘प्रक्रियागत विषयमा कसैले पार्टीका बारेमा केही गर्‍यो, केही भन्यो भने, त्यो के हो भनेर स्पष्टीकरण लिने कुरा स्वाभाविक हो नि,’ उनले भने, ‘तपाईंले गर्नुभएको हो भनेर त सोध्न सकियो । अब सोधेको व्यक्तिले होइन भन्नुभयो भने त त्यो त्यत्तिकै सकिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

इतर समूह फेरि सक्रिय भएपछि कांग्रेसमा किचलो

नेता खड्का गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई कथित विशेष महाधिवेशनको संज्ञा दिँदै आएका छन् । विशेषबाट घोषणा गरिएको कार्यसमितिलाई अध्यावधिकको नाममा मान्यता दिने गरी बहुमतका आधारमा गरिएको निर्वाचन आयोगको निर्णय पार्टीको विधान, नेपालको संविधान र दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको उनको दाबी छ ।

‘यसले नेपाली कांग्रेसलाई मात्रै गम्भीर अन्याय गरेको छैन । बरू नेपालको दलीय व्यवस्थालाई नै कमजोर पार्ने देखिएको छ,’ खड्काले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत् भनेका थिए । उनले न्यायिक निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको र उक्त विषय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको स्मरण पनि गराएका थिए ।

विशेष महाधिवेशन अघि १८ पुसमा कार्यवाहक सभापति खड्काको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले आगामी वैशाख २८–३१ मा १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

तर, तोकिएको समयमा १५ औं महाधिवेशन हुन सकेन । तत्कालीन संस्थापन पक्ष प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि र तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा समूह निर्वाचन अगावै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा विभक्त थियो ।

थापा समूहले नियमित महाधिवेशनको सम्भावना नदेखिएपछि अन्तत: गत पुस अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो ।

विशेष महाधिवेशनले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरेर थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सभापति थापाले ११ चैतको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट अर्को वर्षको १६–१९ असोजमा पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । संस्थापनइतर समूहले उक्त तालिकाप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ ।

असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद गर्ने जिम्मा सभापति थापाको काँधमा

यसैबीच कांग्रेसले सभापति थापालाई पार्टीभित्र असन्तुष्ट नेताहरूसँग संवाद गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

बुधबार अनुशासन समितिको बैठकलगत्तै बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले थापालाई असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी  दिएको हो ।

‘जो जिम्मेवारीमा छ, जो संस्थापन हो उसैको जिम्मेवारी हो । त्यसकारण हाम्रा पूराना अग्रज नेता, पुराना पदाधिकारीसँग संवाद गर्ने र १५ औं महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्नका लागि समन्वय गर्नका लागि सभापति गगनकुमार थापाजीलाई जिम्मेवारी दिएका छौं,’ बैठकपछि प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने ।

केही नेताहरू असन्तुष्ट रहेको विषय आइरहेको भन्दै प्रवक्ता चालिसेले यससँग सम्बन्धित नेता, पुराना पदाधिकारी र केही महत्त्वपूर्ण नेताहरूसँग सभापति थापाले संवाद गर्ने बताए ।

‘यससँग सम्ब्न्धित साथी, पुराना पदाधिकारीहरूलाई र अन्य महत्त्वपूर्ण साथीहरूलाई १५ औं महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्नका लागि पार्टीले वार्ता छलफल गर्ने, आफ्ना कुरा राख्ने पार्टीको कर्तव्य हो,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

लेखक पक्राउपछि प्रकट भए दुई कांग्रेस

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन :  संस्थापन र देउवा पक्षको कसरी हुन्छ मिलन ?