पूर्णबहादुरको समीक्षा- २४ भदौको सिलसिला विशेष महाधिवेशन, विशेषकै जगमा रास्वपालाई दुई तिहाइ

१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भदौ २४ गतेकै निरन्तरता रहेको टिप्पणी गरेका छन् । कांग्रेस आधिकारिताबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि त्यसैको निरन्तरता भएको बताउँदै उनले त्यसैको जगमा रास्वपाले दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको समीक्षा सुनाएका हुन् ।

‘हामीले संविधान, कानुन, नियम, पार्टीका विधान, निर्वाचन आयोगले स्थापित गरेका नजिरहरूको प्रतिकूल निर्णय, कानुनी राज्यको मुलुकमा ती सबैलाई च्यापेर सेटिङको भरमा निर्वाचन आयोगले त्यस्तो निर्णय गर्ला भनेर हामीले सोचेका थिएनौं,’ मंगलबार धुम्बाराहीको स्मार्ट होटलमा आयोजित आफू पक्षीय नेताको भेलामा बोल्दै खड्काले भने, ‘जब दुईतीन अगाडि आशंका भए, हामीले गर्नसक्ने प्रयत्न सबै गर्‍यौं ।’

तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवालगायत सबै नेताले सक्दो प्रयास गरेको उनले बताए ।

आफ्नो व्यक्तिगत कुरा भन्दै उनले जसले २४ गतेको घटना घटायो त्यसैको सिलसिलामा विशेष महाधिवेशनको काम भएको पनि उनले बताए ।

‘जसले २४ गते देश सिर्जना भएदेखिको राज्यसत्ता ध्वंस गरे, नेपालको परिवर्तनमा ००७ सालका, २०४६ सालका, २०४२ सालका, २०६२/६३ का सबै इतिहास खरानी बनाइयो, परिवर्तनकर्ता सबै दलका कार्यालय खरानी बनाइयो, त्यही प्रकरणको निरन्तरता जेसुकै भनिएपनि विशेष महाधिवेशको रूपमा आएको हो,’ उनले भने, ‘त्यही विशेष महाधिवेशन नभएको भए रास्वपाको दुई तिहाइ आउने थिएन ।’

जेजे कारणले, जुनजुन तरिकाले ज–जसले, जेजे गरेपनि लोभ्याएर, भ्रम पारेर, झुक्याएर यी गतिबिधि भएको उनले बताए ।

‘आधा कांग्रेस बाहिर, आधा कांग्रेस विशेष महाधिवेशनमा । दुई फ्याक गराइयो कांग्रेसलाई विशेष महाधिवेशनको नाममा,’ उनले भने ।

त्यो बेला चलेको एक हल्ला पनि उनले सुनाए । उनले अगाडि भने, ‘चर्चित छ, सबैलाई थाहा छ । सबैलाई हाम्रो बनाएका छौं, त्यसैले आधिकारिकता हाम्रो हुन्छ । १० दिन अगाडिदेखि यस्तो प्रचार थियो । नभन्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि त्यही आयो ।’

त्यसपछि त्यो निर्णयबाट केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालत गएको उनले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएको छ । लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले त्यो निर्णय मानेका छौं,’ उनले भने । तर त्यो निर्णयमा गरिएका व्याख्या आफूलाई चित्त नबुझेको भने उनले बताए ।

‘संयुक्त बेञ्चको निर्णय त आएको छ, तर हाम्रो पुनरावेदनमा जाने वैधानिक बाटो बाँकी छ,’ उनले भने, ‘त्यो ६० दिन म्याद हुन्छ । संयुक्त इजलासको विरुद्धमा सर्वोच्चमै पुनरावेदन जाने कानुनी अधिकार बाँकी छ ।’

त्यसमा कानुन व्यवसायीसँग छलफलमै रहेको तर, निर्णय नभइसकेको उनले बताए ।