बैंकर पक्राउले तरंगित, त्रसित र भयभित बनाएको सिबिफिनको प्रतिक्रिया

१ जेठ, काठमाडौं । धितो लिलामीको विषयलाई लिएर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पक्राउ गरिएको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ र नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा कर्जा प्रवाह, कर्जा असुली र धितो लिलामीका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था भएको र सोही कानुन र निर्देशिन बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह र असुलीका कार्य गर्दै आएकोे सिबिफिनले जनाएको छ ।

‘प्रचलित नियम कानुनका आधारमा गरिएका पेसागत निर्णय/कार्यलाई पछि गएर आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने र वस्तुनिष्ठ अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि नहुँदै कुनै पेसाकर्मीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकड सहित नियन्त्रणमा लिने कार्यले आज समग्र बैंकिङ क्षेत्र तरंगित, त्रसित र भयभित बनेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

कुनै ऋणी संस्थाको खारेजीपछि उक्त संस्थाले राखेको धितो सम्पत्तिमाथिको पहिलो अधिकार ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुने हो वा नेपाल सरकारको हुने ? भन्दै सिबिफिनले प्रश्न गरेको छ ।

बचतकर्ताको पैसा ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिला ऋण असुली गरी जनताको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने हो कि सम्पत्ति धितो सम्पत्ति कसको हुने भन्ने विषय निर्क्योल गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको समेत सिबिफिनले उल्लेख गरेको छ ।

बैंकहरूले अर्बौं ऋण लगानी गरेका कम्पनी कारणवश नेपाल सरकारको मातहतमा आए भने र केही कारण ऋण बिग्रन गई असुली नहुने अवस्था सिर्जना भए के हुने भन्ने जटिल कानुनी प्रश्न र गम्भीर अन्योल समेत सिर्जना गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

कर्जा असुली नहुँदा धितो लिलाम पनि गर्न नपाउने वा कर्जा असुली गर्दा थुनिनुपर्ने हो भने हालै नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय महत्त्वका योजना, नीति तथा कार्यक्रम समेत धरापमा पर्ने निश्चित रहेको सिबिफिनले जनाएको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै गैरकानुनी काम गरेको भए त्यस्ता कार्यमा राज्य तथा नियामक निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्दछ र सो कार्यमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राज्य तथा मातहत निकायलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्दछ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘अनुसन्धानबाट कुनै कैफियत भएको प्रमाणित भए कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्दछ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं तर प्रचलित कानुनका आधारमा गरिएका कार्यलाई बेवास्ता गर्दै अनाहकमा कारबाहीको भागिदार बनाइनु न्यायसंगत हुँदैन ।’

यस्ता कार्यले पेसाकर्मीको सामाजिक जीवन एवं प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुग्ने, मुलुकभित्रै रही योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यबाट विचलित भई पलायन हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन, वित्तीय सुशासन, निक्षेपकर्ताको हित, सेयरधनीको विश्वास तथा ग्राहक सेवामा गम्भीर असर पुगी बैंकिङ क्षेत्र धराशायी हुने र अन्ततोगोत्वा समग्र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्नेप्रति नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायलाई समयमै गम्भीर र संवेदनशील हुनसमेत अपिल गरिएको छ ।