बजेटमा खेलकुद : कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम, पूर्वाधारमै केन्द्रित

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटमा त्रिवि क्रिकेट मैदानका लागि बजेट विनियोजन भएन । अघिल्लो सरकारले त्रिवि क्रिकेट मैदानको गुरुयोजना नै स्वीकृत गरेको थियो ।

तर, बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । त्यसको सट्टा सरकारले नयाँ रंगशाला बनाउने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ ।

सरकारले छुट्याएको खेलकुद क्षेत्रको बजेटमा अधिकांश पूर्वाधार निर्माणमै परेको छ । ८ सहरमा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला बनाउनेदेखि १० फुटबल रंगशालालाई स्तरोन्नति गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । जसलाई सरकारले ३ देखि ५ वर्षको समयसीमा तोकेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको बजेट भाषणमा प्रमुख ८ सहरमा ५ वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरे । मुलपानी क्रिकेट रंगशाला, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानी मोडालिटी तयार गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा यी तीनसहित रुपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि ४२ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, अहिलेको सरकारले डिजाइन नै पुनरावलोकन गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ ।

सरकारले तीन वर्षको समयसीमा तोकेर इन्डोर बहुउद्देश्यीय कभर्डहल बनाउन बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । विराटनगर, लाहान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा कम्तीमा २ हजार क्षमताको कभर्डहल बनाउने योजना सरकारको छ ।

खेल पूर्वाधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्दै नीति सरकारले ल्याएको छ । सोहीअनुसार आगामी ३ वर्षभित्र कम्तीमा ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसहितको स्तरोन्नती गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्घोष गरेका छन् ।

यस्तै, ११औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि सरकारले बजेट छुट्याएको छ । पूर्वाधारमा पनि सरकारले क्रिकेट र फुटबलमा बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय खेलकुद भलिबलको विषयमा सरकार चुइँक्क बलेको छैन ।

सरकारले ल्याएको योजनाहरूमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडीलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था र आधारभूत तहदेखि छनोट गरी आवासिय सुविधासहित तालिम दिने योजना नयाँ हो ।

खेलाडीलाई अवकाशपछि पनि सम्मानजनक जीवन जिउन सक्नेगरी आजीवन नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । यसअघिका सरकारले पदक विजेता खेलाडीलाई प्रोत्साहनका लागि भत्ता दिन वाचा गरेपनि यो सरकारले भने नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने भनेको छ ।

ग्रासरुटबाटै खेलकुदको विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले खेलकुदमा विशेष रुचि भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयको आधारभूत तहदेखि छनोट गरी आवासीय सुविधासहित तालिम दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले २०८१ मंसिरमा हुनुपर्ने १० औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि यसपटक पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । १० औं खेलकुदका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भएपछि प्रतियोगिता हुन सकेको छैन ।

नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा खेलकुद अगाडि बढाउने दाबी गर्दै आएको सरकारले नीजि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी खेलकुदका कार्यक्रम ल्याएको भने पाइँदैन ।

यसपटक खेलकुद क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ३ करोड विनियोजन विनियोजन भएको छ । जुन कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा युवा र खेलकुदका लागि ६ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।