करका दर हेरफेरप्रति कांग्रेस नेता केसीको टिप्पणी- ‘निरंकुश प्रवृत्तिको स्पष्ट द्योतक’

२४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले संसदबाट पास भइसकेको आर्थिक विधेयकमा आफूखुसी संशोधन गरी करका दरमा मनलाग्दी हेरफेर गरेकोप्रति नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

आर्थिक विधेयक टेबल भइसकेपछि अर्थमन्त्रीले ‘त्रुटि सुधार’को नाममा पत्र पठाएर करका दर परिवर्तन गर्नु विधायिकालाई छलेर कार्यपालिकाले जति पनि मनलाग्दी गर्नसक्छ भन्ने खतरनाक नजिर भएको उनको टिप्पणी छ ।

उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘यो संसदीय नियमावली, मर्यादा र विश्वव्यापी प्रचलनको स्पष्ट उल्लंघन हो । यो सार्वभौम संसद्को विशेषाधिकारमाथिको नांगो हस्तक्षेप हो । हाम्रोजस्तो प्रस्तुत विधेयकलाई कार्यकारी दबाबमा बाइपास गरी उपेक्षा गर्ने प्रचलन भारत, बेलायतलगायत कुनै पनि परिपक्व संसदीय लोकतन्त्रमा छैन । यो घटना खुल्लमखुल्ला स्वेच्छाचारिता र संसदीय परम्पराप्रतिको घोर अपमान हो ।’

राजनीतिक दबाबमा तोक लगाएर विधेयक दर्ता गर्नु संस्थागत निरिहता भएको र यो संसदीय ‘लोकतन्त्रको हत्या र बहुमतको अहंकार’ पनि भएको नेता केसीको धारणा छ ।

‘बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले नियम मिचेर ‘कमा–फुलस्टप’ खेल्न पाउने हो भने संसद् केको लागि ?’ उनको प्रश्न छ ।

उनले थप लेखेका छन्, ‘यो निरंकुश प्रवृत्तिको स्पष्ट द्योतक हो । यसले सार्वभौम संसद्को उपहास मात्र गरेको छैन, संसदीय लोकतन्त्रको आत्मालाई नै घायल बनाएको छ ।’

देश निर्वाचित अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट संकेत देखिँदै गएको भन्दै केसीले यो प्रक्रिया तत्काल राक्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारसँग बहुमत रहेकाले गल्ती स्वीकार गर्दै विधेयकलाई औपचारिक संशोधनसहित संसदमा पेश गर्नु नै सम्मानजनक बाटो भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘अन्यथा सम्पूर्ण संविधान, संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक पद्धति केवल मुखौटो साबित हुनेछन्,’ उनले लेखेका छन् ।